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Lucknow Demolition Controversy!लखनऊ कचेहरी में बुलडोज़र वकीलों के चैंबर तोड़े जाने पर भारी बवाल और लाठीचार्ज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया था कि नाले के ऊपर,फुटपाथ और सड़क पर जो भी अवैध कब्जा अतिक्रमण है,उसे तुरंत हटाया जाए

पुलिस के साथ धक्का-मुक्की और पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके सबको वहां से हटाया।

वजह कोर्ट का कहना था कि इस कब्जे की वजह से वहां रोज़ भारी ट्रैफिक जाम लगता है और सुरक्षा का भी खतरा रहता है। प्रशासन को 25 मई तक कोर्ट में इसकी रिपोर्ट देनी है।

वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 72 अवैध चैंबर हटाने को कहा था, लेकिन प्रशासन ने उसकी आड़ में 240 से ज़्यादा चैंबर और दुकानें तोड़ दीं।

वकील कह रहे हैं कि वे यहाँ 25-30 सालों से बैठ रहे हैं। बिना उन्हें कोई दूसरी जगह दिए अचानक उनका दफ्तर तोड़ देना गलत है।

A small request turned into a big controversy Rohini Court clash!Judge removed, lawyers on strike —A big dispute took place in Delhi’s Rohini Court that shocked everyone.
In Court No. 212, a District Judge and a senior lawyer got into a heated argument.
The whole incident was caught on camera and the video went viral on social media within no time.The reason behind the fight was very small.

The lawyer simply asked the judge to “Passover.” The judge refused this request and that is when things got out of hand

📎The lawyer’s name is Rajiv Tehlan, who is the President of the Rohini Court Bar Association.
Delhi High Court took swift and serious action in this matter.

📎Judge Rakesh Kumar was immediately removed from his post and attached to the Delhi Judicial Academy. In his place, District Judge *Dheeraj Mittal*was posted at Rohini Court.

लखनऊ यूनिवर्सिटी का शर्मनाक मामला! जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर परमजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वायरल ऑडियो में प्रोफेसर छात्र पर मिलने का दबाव बना रहा था और बदले में ‘2 पेपर आउट’ करने का लालच दे रहा था। इस मामले में पुलिस ने BNS की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और यूपी सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पूरी लीगल अपडेट जानने के लिए वीडियो देखें!”

Section 74 BNS (Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty)
This offense is cognizable and non-bailable, carrying a punishment of 1 to 5 years of imprisonment along with a fine.

• ➡️Section 75 BNS (Sexual Harassment)
Requesting or demanding sexual favors, or making sexually colored remarks constitutes sexual harassment.
This carries a punishment of up to 3 years of rigorous imprisonment.

•➡️ Section 78 BNS (Stalking):
The student mentioned in the audio that the professor had been repeatedly harassing and monitoring her despite her clear disinterest.
Fulfilling the criteria of stalking through repeated unwanted communication,
a first-time conviction carries up to 3 years of imprisonment.

Courtroom Drama: When a ‘Passover’ request turned into a High Court Contempt Case!

How a ‘Passover’ Dispute in Delhi’s Rohini Court Escalated to the High Court

NEW DELHI: A routine request for a “passover” in a cheque bounce case escalated into a major courtroom dispute between a trial judge and a defense advocate, ultimately requiring the intervention of the Delhi High Court.

during the morning session of a case registered under Section 138 of the Negotiable Instruments (NI) Act (Cheque Bounce), titled Florence Footwear India Ltd. v. Rajeev Makhija.

According to court sources, Advocate Rakesh Kumar requested a ‘Passover’—a standard legal practice where a lawyer requests the judge to briefly defer a matter to a later slot in the day’s cause list. However, instead of granting the short delay, the presiding Magistrate immediately assigned a long subsequent date for the next hearing.

Even lawyers stand with you, warriors!

इतनी हाई-टेक सुरक्षा, बायोमेट्रिक्स और जैमर्स के दावों के बावजूद अगर पेपर लीक होता है, तो इसका मतलब है कि “घर के भेदी” मौजूद हैं।

🩺Not just a paper leak, it’s a future leak. Time to stop being silent and start demanding accountability. Justice for NEET! 🙏🏼

ये वे लोग हैं जो चंद रुपयों के लिए हजारों होनहार बच्चों का भविष्य दांव पर लगा देते हैं।
असली शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो शिक्षा को व्यापार बना चुके हैं।

कानून तो बन जाते हैं (जैसे नया 2024 का कानून), लेकिन उनका डर (Deterrence) अपराधियों में नहीं दिखता। जब तक बड़े दोषियों को ऐसी सजा नहीं मिलती जो मिसाल बने, तब तक यह खेल चलता रहता है। पेपर लीक होने पर अक्सर छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, जबकि बड़े मास्टरमाइंड बच निकलते हैं।

कानूनी नजरिए से देखें तो अब “Zero Tolerance” की जरूरत है
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Decentralization: एक ही एजेंसी पर सारा बोझ डालने के बजाय सिस्टम को बांटना होगा।
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Transparency: पेपर की छपाई से लेकर डिलीवरी तकREAL TIME TRACKING होनी चाहिए।
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Fast Track Courts: पेपर लीक के मामलों के लिए अलग कोर्ट हों ताकि फैस�

Exam Cancelled ❌CBI Investigation
Started

The “Paper Mafia” exposed! With the CBI taking over the NEET 2026 leak case and the Public Examinations Act 2024 in force, strict action is expected against the culprits. Integrity of the education system is non-negotiable

➡️Reports suggest that leaks were sold for amounts ranging from ₹20 lakh to ₹50 lakh per candidate.

The leak specifically targeted Biology and Chemistry sections to ensure students could score the high cutoff marks required for government seats.

The Handwritten Guess Paper Strategy Days before the exam, a “guess paper” began circulating on private Telegram and WhatsApp groups.

➡️➡️A fresh date for the re-examination is expected to be announced soon. All 22 lakh+ candidates will be required to appear again. You should keep a close watch on the official NTA website for the new schedule.🩺🩺🥼👨‍⚕️ ALL THE BEST STUDENTS

आरोपी को इतनी जल्दी जमानत कैसे मिली? Bail vs POCSO Act| क्या सीसीटीवी और गार्ड्स सिर्फ दिखावा हैं?

कानूनी रूप से 3 साल की बच्ची के साथ
हुए अपराध में POCSO की धारा 29 ‘Presumption of Guilt’
की बात करती है ऐसे में आरोपी को इतनी जल्दी जमानत मिलना
समाज और कानून के बीच के भरोसे को कमजोर करता है।
ऐसे मामलों में साक्ष्यों (CCTV, मेडिकल रिपोर्ट) के साथ छेड़छाड़ की संभावना बहुत अधिक होती है, इसलिए जमानत का विरोध जायज लगता है।
इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि BNS और POCSO के कड़े प्रावधानों के बावजूद ‘Safety Audits’ की कमी है।

स्कूल वो जगह होती है जहाँ हम अपने बच्चों को सबसे सुरक्षित समझते हैं। लेकिन जनकपुरी की इस घटना ने हर माता-पिता के दिल में डर भर दिया है।
आरोपी को मिली जमानत इंसाफ पर एक बड़ा सवाल है। हमें अपनी आवाज उठानी होगी!


#दिल्ली_पुलिस #इंसाफ_की_पुकार #कानूनी_जागरूकता #न्याय

The “Desensitization” Problem➡️
Because these horrific news stories are so frequent, society has started to treat them as “statistics” rather than human tragedies. This leads to a lack of collective outrage.

When justice takes years, it loses its power as a deterrent. The lack of immediate consequences emboldens criminals.

Often, the “burden of safety” is placed on the victim (what to wear, when to go out) rather than focusing on the accountability of the perpetrator.

The Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) provides very strict penalties:
• R**e (Section 64): Punishable with rigorous imprisonment of 10 years to life.
• R**e of a Minor (Section 65/70): If the victim is under 16 or 12, the law provides for life imprisonment or the death penalty.
• Gangrape (Section 70): Minimum 20 years to life imprisonment.
• Compulsory Forensic Evidence: Under the new laws, the collection of forensic evidence is mandatory in serious crimes to ensure stronger convictions.
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