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इजरायल - अमेरिका के संयुक्त मिलिट्री ऑपरेशन में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए !!

केरल का नाम बदलकर केरलम किया जा सकता है।

केंद्र सरकार की कैबिनेट के समक्ष राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। केरल विधानसभा पहले ही राज्य के आधिकारिक नाम को सरकारी अभिलेखों में बदलने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है।

वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक प्रस्ताव पेश कर केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं में राज्य का नाम केरल के स्थान पर केरलम किया जाए।

साइप्रस 16 अगस्त 1960 को यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ।

लेकिन कुछ ही साल बाद, 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर उसके उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया -जो आज भी बना हुआ है।

आज भारत के प्रधानमंत्री ने राजधानी निकोसिया के पास स्थित ग्रीन लाइन का दौरा किया -वही रेखा जो साइप्रस को विभाजित करती है, और जिसके पार बड़े भू भाग पर तुर्की का कब्जा है।

अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ़ लड़ाई लड़ रहा है या आतंक का राजनयिक पुनर्वास कर रहा है?

सामरिक मामलों के विशेषज्ञ जी की अमेरिका की नीतिगत झुकाव को लेकर तीखी टिप्पणी पढ़िए.

◉ हाल ही में ट्रंप ने आतंकी इस्लामी नेटवर्क के निर्यातक पाकिस्तान को IMF बेलआउट दिलवाया.

◉ अब अमेरिका के समर्थन से बांग्लादेश को भी 1.3 बिलियन डॉलर का लोन मिल रहा है, जबकि वहां इस्लामी कट्टरता तेजी से बढ़ रही है.

◉ और अब ट्रंप ने सीरिया के जिहादी शासक से भी मुलाकात की है-जो खुद UN और US द्वारा वांटेड आतंकवादी है.

मीडिया के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी!

अब से सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और व्यक्तियों को सुरक्षा बलों की गतिविधियों और ऑपरेशनों की लाइव कवरेज या रियल टाइम रिपोर्टिंग से बचने के लिए कहा गया है.

ऐसी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने से ऑपरेशन की गोपनीयता और सैनिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.

रक्षा मंत्रालय ने याद दिलाया-कारगिल युद्ध, 26/11 हमला और कंधार हाईजैक जैसे उदाहरण बताते हैं कि जल्दबाजी में की गई रिपोर्टिंग कितनी घातक हो सकती है.

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम (संशोधन), 2021 की धारा 6(1)(p) के तहत अब केवल सरकार द्वारा नामित अधिकारी ही समय-समय पर जानकारी साझा करेंगे.

राष्ट्रहित में सभी से सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग की अपील. 🇮🇳

अपनी रोजी रोटी के चलते में मुंबई आए लोगों को थप्पड़ मार कर के मराठी भाषा की सेवा नहीं होती है.

राज ठाकरे की पार्टी को महाराष्ट्र की जनता पहले ही नकार चुकी है। 1.6% वोट हासिल करने वाली पार्टी आज सिर्फ BMC चुनाव में खुद को बचाने की जद्दोजहद में है। यही वजह है कि अब फिर से वही पुराना स्क्रिप्ट चलाया जा रहा है ,मराठी बनाम बाहरी.

चीन के साथ तुलना करते हुए जो बात सोशल मीडिया पर इन दिनों सुनने को मिलती थी अब वो बात केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं

चीन के EVs, सेमीकंडक्टर्स और ऑटोमेशन के मुकाबले भारतीय स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को खरी-खोटी सुनाई.

उन्होंने कहा:

👉🏽भारतीय स्टार्टअप्स को वास्तविकता को परखना होगा, प्रतिस्पर्धा से भाग नहीं सकते.

👉🏽चीनी स्टार्टअप्स EVs, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में आगे बढ़ रहे हैं. भारतीय स्टार्टअप्स सिर्फ फैंसी आइसक्रीम और कुकीज़ बना रहे हैं, क्या ये असली इनोवेशन है?

👉🏽10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी जैसे मॉडल संसाधनों की बर्बादी हैं। भारतीय स्टार्टअप्स को सोचना होगा कि वे असल में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं.

लेकिन ये तो वही भारतीय पेरेंट्स वाला रवैया है, "पड़ोसी के बच्चे को देखो, कितना आगे बढ़ गया!"

सवाल ये है कि क्या भारत में स्टार्टअप्स को वो बुनियादी सुविधाएँ मिली हैं जो चीन में दी गईं? क्या सरकार ने वैसा ही इकोसिस्टम बनाया, वही फंडिंग सपोर्ट दिया, वही लॉन्ग-टर्म पॉलिसी बनाई?

फंडिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, भारतीय स्टार्टअप्स कई समस्याओं से जूझ रहे हैं.

क्या सरकार पहले इन चुनौतियों का हल निकालने को तैयार है, या बस स्टार्टअप्स को डांटने से इनोवेशन हो जाएगा!!

ऐसा नहीं है कि भारतीय युवाओं के पास स्टार्टअप में नए इनोवेशन करने के लिए हुनर और प्रतिभा नहीं है.

भारत से पलायन करके यही भारतीय ,अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में बहुत ही सफल स्टार्टअप की नींव डाले हैं और इनोवेशन भी कर रहे हैं.

अमेरिका के बहुचर्चित स्टार्टअप इकोसिस्टम का इंजन ही भारतीय मूल के लोग हैं.

और यह बातआकंड़ों से साबित भी होती है

एक स्टडी के अनुसार अमेरिका की 500 यूनिकॉर्न कंपनियों के 1,078 founder और co- founder में से 90 का जन्म भारत में हुआ है.

इसलिए मंत्री जी की बात कुछ हद तक तो सही है लेकिन सवाल घूम कर सरकार की नीतियों की तरफ ही आता है.

हमने चीन का टिक टॉक बैन करवा दिया नतीजा क्या हुआ, अमेरिकी कंपनी Meta और गूगल ने उसकी जगह ले ली.पहले चीन के पास डेटा था अब हमारा डेटा अमेरिका के पास है.

सरकार की नीतियों और सपोर्ट से इस तरह के प्लेटफॉर्म भारतीय स्टार्टअप बना ही सकते हैं.