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इन जिलों में स्कूलों का समय बदला, देखें अब कितने बजे खुलेंगे विद्यालय

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शिक्षामित्रों ने मानदेय बढ़ाने और स्थानांतरण प्रक्रिया लागू कराने की मांग तेज कर दी है। बुधवार को भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक व एमएलसी श्रीचंद शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने बताया कि बेहद कम मानदेय के कारण कई शिक्षामित्र गंभीर बीमारियों का इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। इसके अलावा तीन जनवरी 2025 को जारी स्थानांतरण आदेश अभी तक लागू नहीं हुआ है, जिससे कई शिक्षामित्र 80-90 किलोमीटर दूर स्कूलों में जाने को मजबूर हैं।

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के विलय मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली दो विशेष अपीलें निस्तारित कर दीं। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा मामले में जारी आदेश/सर्कुलर के प्रकाश में अपीलों का निपटारा कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश/सर्कुलर में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। राज्य सरकार की ओर से आदेश पेश करके कहा गया कि 50 से अधिक बच्चों वाले और एक किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों का विलय नहीं किया गया।

यह अहम आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने मामले में दाखिल विशेष अपीलों पर दिया है। बीती 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने विलय प्रक्रिया में उजागर हुई स्पष्ट अनियमितताओं के मद्देनजर सीतापुर के स्कूलों के विलय पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह अंतरिम आदेश देते समय अदालत ने स्कूलों के विलय या मर्जर की सरकार की नीति और इसपर अमल करने की मेरिट पर कुछ नहीं किया है।

राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले में सरकार के 27 अगस्त के आदेश/सर्कुलर को कोर्ट में पेश करके कहा गया कि जिन स्कूलों में 50 से अधिक बच्चे हैं और दो स्कूलों की दूरी अगर एक किलोमीटर से अधिक है, तो उनको जोड़ा नहीं जाएगा। एक और आदेश पेश कर सरकार ने कहा कि

जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं और जिन दो स्कूलों के बीच 1 किलोमीटर से कम दूरी है, उन्हीं की पेयरिंग (जोड़ने) की गई है। इसपर कोर्ट ने कहा कि स्कूलों की पेयरिंग के स्टेटस से साफ पता चलता है कि पेयरिंग की कार्रवाई 2009 के आरटीई अधिनियम और इसके नियमों के तहत की गई है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने अपीलें निस्तारित कर दीं।

सीतापुर में पेयरिंग प्रक्रिया पर यथास्थिति का दिया था आदेशः मामले में बीती 24 जुलाई को कोर्ट ने अंतरिम आदेश देकर अगली सुनवाई 21 अगस्त को नियत की थी। अदालत के सामने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए विलय के कुछ दस्तावेजों में अनियमितताएं सामने आईं थीं। राज्य सरकार की ओर से इनका स्पष्टीकरण देने का समय मांगा गया था। कोर्ट ने सीतापुर जिले में स्कूलों की पेयरिंग प्रक्रिया पर 21 अगस्त तक मौजूदा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। इसके बाद अदालत ने बीते 21 अगस्त को सीतापुर में स्कूलों के विलय पर यथास्थिति बरकरार रखने का अंतरिम आदेश 1 सितंबर तक बढ़ा दिया था। पहली विशेष अपील सीतापुर के 5 बच्चों ने, और दूसरी भी वहीं के 17 बच्चों ने अपने अभिभावकों के जरिये दाखिल की थी। इनमें स्कूलों के विलय में एकल पीठ द्वारा बीती 7 जुलाई को दिए गए फैसले को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया था। एकल पीठ ने प्राथमिक स्कूलों के विलय आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

आयकर रिटर्न

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि कहा, कुछ गलत आयकर ‘रिफंड’ या कटौतियों का दावा किया जा रहा था। इसलिए कम राशि के ‘रिफंड’ जारी किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि शेष ‘रिफंड’ इस महीने या दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। उनसे आयकर ‘रिफंड’ जारी करने में देरी के बारे में सवाल किया गया था।

उन्होंने कहा कि विभाग कुछ ‘रिफंड’ दावों का विश्लेषण कर रहा है जो उच्च राशि के थे या जिन्हें प्रणाली ने लाल झंडी दिखा दी थी।

करदाता कुछ भूल गए हैं तो संशोधित ‘रिटर्न’ दाखिल करेंः अग्रवाल

करदाताओं से भी कहा गया है कि यदि वे कुछ भूल गए हैं तो संशोधित ‘रिटर्न’ दाखिल करें। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में करदाताओं के ‘लाउंज’ के उद्घाटन के अवसर पर सीबीडीटी के चेयरमैन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में निर्धारित 25.20 लाख करोड़ रुपये के आयकर संग्रह के लक्ष्य को हासिल कर लेने की सोमवार को उम्मीद जताई।

मर्जर केस ~

माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए वक्तव्य कि “एक किलोमीटर से अधिक दूरी वाले और पचास से अधिक संख्या वाले विद्यालय मर्ज नहीं किए जाएँगे” को रिकॉर्ड करते हुए भविष्य में राज्य सरकार को कहा है कि अपने इस स्टेटमेंट के अनुसार ही आप कार्य करेंगे । याचिका को इसी direction के साथ dispose off कर दिया है ।

अन्य जिलों के लिए आगे की तैयारी चालू है जो जल्द ही पटल पर दिखेगी ।

फिलहाल ये है कि आधे विद्यालय मास्टर नितेश की याचिका (जिस पर मात्र एक वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा और उत्सव मिश्रा ने अंत तक स्टैंड लिया ) खुलवा दिए हैं शेष के लिए कार्य चल रहा है ।

विस्तार से आदेश आने के बाद

मित्रों अपने टेट अनिवार्यता केस में यूटा, उत्तर प्रदेश केस की सुनवाई आज मात्र 17 मिनट ही चल पाई, सुनवाई पूरी नहीं हो पाई,कोई जजमेंट पास नहीं किया गया।जजों ने सभी पक्षों को सुनकर, एनसीटीई द्वारा कुछ क्लैरीफिकेशन एफीडेविट के लिए कुछ समय दिये जाने की मांग किए जाने के कारण,केस को एक सप्ताह बाद आगामी 24 नवंबर को पुनः सुनवाई के लिए लगा दिया गया है।

बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्वेच्छा से अंतः जनपदीय स्थानांतरण एवं समयोजन के अंतर्गत छात्र-शिक्षक अनुपात की गणना करते हुए प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक की आवश्यकता वाले एवं आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों को चिन्हित करते सूची आज दिनांक 28 जुलाई 2025 को प्रदर्शित की जाएगी । जिसके आधार पर आपके पास अपनी स्वेच्छा से स्थानांतरण लेने का ये आख़िरी अवसर होगा उसके बाद विभाग द्वारा छात्र-शिक्षक अनुपात को देखते हुए समायोजन किया जाएगा ।

सुरेंद्र कुमार तिवारी
सचिव
उ0प्र0 , बेसिक शिक्षा परिषद ,
प्रयागराज ।

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