Nyay Vidhi Academy

07/02/2026

👉👉👉⚖️ एडवोकेट एक्ट, 1961 के तहत अधिवक्ता के अधिकार

🔹 1. एडवोकेट को किसी सरकारी कार्यालय या थाने जाने से कोई नहीं रोक सकता
Advocates Act, 1961 में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि
अधिवक्ता पुलिस थाना, कलेक्ट्रेट, तहसील, रजिस्ट्रार ऑफिस, SDM ऑफिस आदि में नहीं जा सकता।
👉 एक अधिवक्ता भारत का नागरिक भी है, और उसे वही अधिकार प्राप्त हैं जो किसी आम नागरिक को हैं।

🔹 2. Section 30 – Practise का अधिकार
“An advocate shall be entitled to practise throughout the territories to which this Act extends.”
✔️ इसका मतलब:
पूरे भारत में प्रैक्टिस
अपने मुवक्किल के हित में
थाने में
सरकारी विभाग में
अधिकारियों से मिलना
आवेदन, प्रार्थना-पत्र देना
Practise का अर्थ केवल कोर्ट में बहस नहीं, बल्कि मुवक्किल के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी वैधानिक कार्य।

🔹 3. थाने में अधिवक्ता का अधिकार
अधिवक्ता: ✔️ FIR/शिकायत देने
✔️ गिरफ्तारी/पूछताछ की जानकारी लेने
✔️ अपने मुवक्किल के लिए आवेदन देने
✔️ कानून के तहत प्रतिनिधित्व करने
👉 किसी SHO, SI या पुलिस कर्मी को अधिकार नहीं कि वो कहे:
“वकील अंदर नहीं आएगा”
❌ यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यवसाय की स्वतंत्रता) का उल्लंघन है।

🔹 4. सरकारी ऑफिस में रोका जाना – अवैध
अगर कोई अधिकारी कहता है:
“वकील अंदर नहीं जाएगा”
“केवल पार्टी आए”
“एडवोकेट को अनुमति नहीं”
तो ये: ❌ मनमाना
❌ असंवैधानिक
❌ न्याय में बाधा (Obstruction of Justice)

🔹 5. Supreme Court of India का सिद्धांत
सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि:
अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग है,
और उसके कार्य में अनावश्यक बाधा अस्वीकार्य है।

🔹 6. कब सीमित किया जा सकता है? (Exception)
⚠️ केवल इन हालात में:
अगर कोई लिखित नियम/ऑर्डर हो
सुरक्षा कारणों से (High Security Area)
Covid/आपदा जैसे अस्थायी नियम
👉 लेकिन सिर्फ मौखिक रोक = अवैध
📌 अगर कोई रोके तो क्या करें?
✔️ नाम-पद पूछें
✔️ लिखित आदेश माँगें
✔️ वीडियो/ऑडियो रिकॉर्ड
✔️ वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत
✔️ हाईकोर्ट में रिट (Article 226)

“अधिवक्ता को थाना या सरकारी कार्यालय जाने से रोकना न केवल अवैध है, बल्कि संविधान व Advocates Act, 1961 का खुला उल्लंघन है।”

28/01/2026

- D.K. Basu v. State of West Bengal
- गिरफ्तारी के समय की 11 अनिवार्य गाइडलाइन्स
1️⃣
गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी की
स्पष्ट पहचान (नाम, पद, बैज नंबर) होना अनिवार्य है।
2️⃣
गिरफ्तारी के समय Arrest Memo (गिरफ्तारी मेमो) तैयार किया जाएगा।
3️⃣
Arrest Memo पर
✔️ कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर होंगे
✔️ गवाह परिवार का सदस्य या स्थानीय व्यक्ति हो सकता है।
4️⃣
गिरफ्तार व्यक्ति को
गिरफ्तारी के कारण बताए जाएँगे।
5️⃣
गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि
उसकी गिरफ्तारी की सूचना
परिवार/मित्र/रिश्तेदार को दी जाए।
6️⃣
यदि सूचित किया गया व्यक्ति
थाने के क्षेत्र से बाहर है,
तो सूचना टेलीफोन/मैसेज से दी जाएगी।
7️⃣
गिरफ्तार व्यक्ति को बताया जाएगा कि
उसे किसे सूचना देने का अधिकार है।
8️⃣
गिरफ्तार व्यक्ति का नाम
डायरी (Case Diary / Station Diary) में दर्ज किया जाएगा।
9️⃣
गिरफ्तार व्यक्ति की
मेडिकल जांच गिरफ्तारी के समय कराई जाएगी।
🔟
हर 48 घंटे में
गिरफ्तार व्यक्ति की मेडिकल जांच अनिवार्य होगी।
1️⃣1️⃣
गिरफ्तारी से जुड़े सभी दस्तावेज़
मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाएँगे।
⚖️ महत्वपूर्ण बात
इन दिशानिर्देशों का पालन न करना
➡️ संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन

26/12/2025

📢 Important Legal Awareness | All India Bar Examination (AIBE)

⚖️ Notice to Law Students & Advocates

As per the All India Bar Examination (AIBE) Rules, the following is clarified for public awareness:

🔹 Applicability:
All law students graduating from Academic Year 2009–2010 onwards are mandatorily required to clear the AIBE.

🔹 Time Limit:
The AIBE must be cleared within 2 years of enrolment as an Advocate.

🔹 Consequence of Non-Clearance:
If an Advocate fails to clear the AIBE within 2 years:

❌ License is NOT cancelled

⏸️ License to practice is SUSPENDED

✅ Suspension is revoked only after clearing AIBE

🔹 Authority of Enrolment:
Advocates are enrolled by Individual State Bar Councils, not directly by BCI.
👉 Therefore, for specific enrolment or status-related information, concerned individuals may seek details from their respective State Bar Councils.

📌 This post is for legal awareness and clarification in the interest of law students and the legal fraternity.

30/03/2025

गौरवशाली इतिहास एवं समृद्ध संस्कृति से परिपूर्ण राजस्थान के स्थापना दिवस की व हिन्दू नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।
-न्याय विधि एकेडमी
कोटा, राजस्थान

09/09/2024

28/03/2024

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21/01/2024