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26/01/2021

23/08/2020

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत अनुमोदित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों का समर्थन करना है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संकट या घरेलू संकट के कारण रोजगार के पैटर्न के बदलने के कारण अपनी नौकरी खो दी है। वर्तमान में, रोजगार पैटर्न में बदलाव COVID-19 के कारण आया है। इस योजना को 2018 में पेश किया गया था।

योजना की मुख्य विशेषताएं

यह योजना बेरोजगारी की स्थिति में सीधे बीमित व्यक्तियों के बैंक खाते में नकद भुगतान करती है।

इस योजना के तहत, श्रमिक कम से कम तीन महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ESIC की ओर कुल योगदान का 47% प्राप्त कर सकते हैं।

भारत में बेरोजगारों के लिए अन्य योजनाएँ

रोज़गार योजना

प्रधानमंत्री रोज़गार योजना को 1993 से लागू किया गया है। यह देश में 1 मिलियन से अधिक बेरोजगार युवाओं को स्थायी स्वरोजगार बनाने और प्रदान करने के लिए तैयार की गयी है। इसे देश की 8वीं योजना में पेश किया गया था। 2016-17 में, इसे प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के रूप में अद्यतन किया गया था।

प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना

इस योजना की घोषणा 2016-17 के बजट में की गई थी। यह योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। नियोक्ता को रोजगार भविष्य निधि के 22% ईपीएफ योगदान के भुगतान के माध्यम से कर्मचारी आधार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार, यह योजना नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को लाभान्वित करती है।

प्रधानमंत्री बेरोज़गारी भत्ता योजना

यह योजना अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। केंद्र सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना को लागू करने के लिए काम कर रही थी। इस योजना के तहत, देश में बेरोजगार युवाओं को मासिक आधार पर 2000 रुपये से 3500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

18/06/2020

18 June current affairs
• वह देश जो, द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मास्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा- भारत

• अगले साल एक से दस दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी जो देश करेगा- बहरीन

• अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने हाल ही में जिस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है- आईएम विजयन

• भारतीय निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंक ने जिस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है- मलावी
• हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एंबेसडर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है- पंकज त्रिपाठी

• हाल ही में जिस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है- पाकिस्तान

• एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु जितने करोड़ रूपए का लोन देने की घोषणा की है-5,714 करोड़ रुपये

• ऑटिस्टिक प्राइड डे जिस दिन मनाया जाता है-18 जून

• जिस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का अस्थाई सदस्य चुना गया है- भारत

• हाल ही में जिस फुटबॉल टीम ने लगातार आठवीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है- बायर्न म्यूनिख

14/06/2020

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11/06/2020

11 June 2020 current affairs
• विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में COVID स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए जितने करोड़ रुपये का ऋण दिया है-1,950 करोड़ रुपये

• हाल ही में जिस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है- बांग्लादेश

• मर्सर (Mercer) के ‘2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे’ के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर जो है- मुंबई

• जिस देश के मानवरहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है-चीन
• वह राज्य सरकार जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु ‘रोज़गार सेतु’ पोर्टल लॉन्च किया है- मध्य प्रदेश

• रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ जितनी रहने का अनुमान लगाया है-9.5 प्रतिशत

• गुजरात के गिर के जंगलो में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर जितनी हो गयी है-674

• वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है- कर्नाटक

• अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (आईडब्ल्यूएफ) ने जिस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है- संजीता चानू

• केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' (हर बूंद से ज्यादा उपज) के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए जितने करोड़ रुपये का आवंटन किया है-4,000 करोड़ रुपये