center for academic development of India (CAD)

🙏🌹 *जय श्री महाकाल*🌹🙏
*श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का आज का भस्म आरती शृंगार दर्शन*
🔱 *15 अप्रैल 2025 (मंगलवार)*🔱

सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है,
असली कामयाबी तो वह की आसमान भी छू लो और पांव भी जमीं पर हो !!
सुप्रभात!!
📕दिव्य शिक्षण संस्थान 📙
गुरुग्राम

जो लोग आपसे जलते है उनसे नफरत कभी न करे क्योंकि वही तो वो लोग है जो यह समझते है कि आप उनसे बेहतर है।
सुप्रभात!!
📕दिव्य शिक्षण संस्थान 📙
गुरुग्राम

भारत के पक्ष में बन रहा माहौल

पहले ग्रीस का आर्थिक संकट और बाद में चीन में मंदी और अब ईरान पर से वैश्विक प्रतिबंधों का हटना। एक एक करके परिस्थितियां भारत के पक्ष में झुकती प्रतीत हो रही हैं। भले ही ग्रीस की अर्थव्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था का सीधा जुड़ाव नहीं है लेकिन चीन के बाजार में गिरावट का सीधा लाभ भारत को मिल सकता है। पिछले कुछ दशकों से दुनियाभर के निवेशकों के लिए चीन और भारत के बाजार आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हालांकि चीन के मुकाबले भारत को दूसरी वरीयता ही प्राप्त होती है। किंतु चीन के धड़ाम होते बाजार ने निवेशकों के मन में हलचल पैदा कर दी है। पिछले एक महीने से भी कम के समय में चीन के शेयर बाजार में 3.2 खरब डॉलर की रकम डूब चुकी है। निवेशकों ने तेजी अपना पैसा चीन के बाजार से निकालना शुरू कर दिया। लगभग 500 कंपनियों ने शंघाई और शेनझेन एक्सचेंजों में ट्रेडिंग बंद कर दी। कोढ़ में खाज का काम किया चीनी सरकार के उस फैसले ने जिसमें बड़े शेयर धारकों के शेयर बेचने पर छह माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीनी सरकार का यह फैसला दीर्घकाल में निवेशकों के मन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है।

इधर भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रीस और चीन की मंदी से अप्रभावित दिख रही है। शुरुआती हिचकोलों के बाद निवेशकों ने शेयर मार्केट में भरोसे कायम रखा है। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया, इज ऑफ डूईंग बिजनेस जैसे चलाए जा रहे अभियानों और विदेशी निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित करने का असर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दुनियाभर की रेटिंग एजेंसियों के द्वारा भारतीय विकास दर के चीन से आगे निकल जाने के दावों से भी निवेशकों के रूख में तब्दीली आने की उम्मीद की जा रही है।

कुछ लोगों का मानना है कि चीन की मंदी भारत पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी, हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्यात आधारित न होने के कारण इसकी संभावना अत्यंत कम है।

उधर, ईराक पर से वैश्विक प्रतिबंध समाप्त करने पर सहमति बन जाने के बाद भारतीय बाजार के आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिल रही है। शुरुआती आशंकाओं के बावजूद मानसून के भी अबतक ठीक ठाक रहने से भी माहौल सकारात्मक बना है। उम्मीद है कि ईरान के साथ भारत के संबंधों में गर्मजोशी देखने को मिलेगी। ईरान के तेल निर्यात के बाजार में फिर से सक्रिय होने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज हो सकती है। इससे लगभग 70 फीसदी आयातित तेल पर निर्भर रहने वाले भारत को फायदा मिलेगा। प्रतिबंध के दौर में भी भारत ने सीमित मात्रा में ही सही ईरान से तेल का आयात जारी रखा था जिसके ऐवज में संभव है कि ईरान आपसी लेनदेन अमेरिकन डॉलर की बजाए भारतीय रूपए में करने को राजी हो जाए। लंबे समय से अटके गैस-तेल पाइप लाइन का प्रोजेक्ट भी शुरु हो सकता है जिससे तेल की कीमतों में और कमी हो सकेगी। इससे परिवहन व माल ढुलाई सस्ती हो सकेगी और महंगाई पर काबू पाने में सफलता मिलेगी।

हालांकि ईरान आईएईए में भारत द्वारा उसके खिलाफ किए गए मतदान को भी नहीं भूला होगा जिसकी भरपाई वह अपने देश निर्माण क्षेत्र के ठेकों को यूरोपिय देशों की कंपनियों को हस्तांतरित कर सकता है। भारतीय बासमती चावल के आयात पर वह पहले भी रोक लगा चुका है, अतः विश्वास निर्माण भी अत्यंत आवश्यक है।

इन सभी किंतु परंतु के बीच भारत को चाहिए कि वह अपने बाजार को विदेशी निवेश के अनुकूल बनाने के अभियान से जुड़ा रहे। सरकारी खर्चों और कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करे तथा लाइसेंस परमिट प्रक्रिया और श्रम कानूनों आदि के क्षेत्र में सुधार के कार्यों को और तेज करे। पुराने और रद्दी कानूनों को कानून की पुस्तकों से निकाल फेंके और रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति को ब्याज दरों को कृत्रिम तरीके से नियंत्रित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाए।

अंकुश का अभाव, सरकारी स्कूल बेहाल

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की विद्यार्थियों के प्रति अरुचि और कक्षाओं से नदारद रहने के मामले सामने आते रहते हैं। इस व्यवस्था में बदलाव के लिए जरूरी है कि न सिर्फ मानिटरिंग सिस्टम बेहतर हो बल्कि शिक्षकों को उनके प्रदर्शन पर आधारित प्रोत्साहन दिया जाए। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी (सीसीएस) की ओर से दिल्ली के सरकारी, निजी व बजट स्कूलों को ध्यान में रखकर हुई रिसर्च में सामने आया है कि किस तरह से सरकारी स्कूलों की हालत खराब हो रही है और निजी स्कूलों की साख मजबूत हो रही है।

स्कूलों में शिक्षकों की भूमिका पर केंद्रित रिसर्च में बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का कक्षाओं से गैरहाजिर रहना बड़ी परेशानी है। सीसीएस के अध्यक्ष पार्थ जे शाह कहते हैं कि इसके पीछे के दो अहम कारण हैं-पहला, सरकारी स्कूल के शिक्षक को गंभीर कार्रवाई का भय नहीं रहता है और दूसरा अक्सर उसे शिक्षण से इतर अन्य कामों जैसे जनगणना, चुनाव ड्यूटी आदि में लगाया जाता है।

रिसर्च में सामने आया है कि निजी व बजट प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रोजगार मिलता है। मॉनिटरिंग व अंकुश के मामले में भी ये सरकारी स्कूलों से कहीं आगे हैं। गाहे बगाहे सरकारी स्कूल का विद्यार्थी उम्दा प्रदर्शन कर देता है तो उसे गुदड़ी का लाल कहा जाता है। पार्थ कहते हैं कि सुधार की बात करें तो सरकार को शिक्षकों की नियुक्ति का पैमाना बदलने की जरूरत है। इसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ शिक्षण के प्रति रूझान की परख भी होनी चाहिए। रिसर्च में 55 शिक्षकों व 7 स्कूल प्रमुखों से विस्तार से बातचीत की गई। इसमें चार बड़े निजी स्कूल, तीन बजट प्राइवेट स्कूल, तीन सरकारी स्कूल व एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल रहे।

काम का बोझ है ज्यादा

गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन (जीएसटीए) के महासचिव अजयवीर यादव का कहना है कि सभी शिक्षकों को एक ही नजर से देखना ठीक नहीं है। सरकारी स्कूलों में संसाधनों के अभाव के बावजूद शिक्षक अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। जहां तक नदारद रहने की बात है तो चंद लोगों के चलते समूची शिक्षक बिरादरी का नाम खराब होता है। हालांकि शिक्षण के अलावा स्कूल शिक्षकों को दिए जाने वाले अन्य कामों को वह उचित नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि मध्याह्न् भोजन से जनगणना सरीखे करीब 41 ऐसे काम हैं जो शिक्षकों को दिए जाते हैं। इससे सीधे तौर पर शैक्षणिक कार्य बाधित होता है।

center for academic development of India (CAD) CAD ek soch hai jise mai ek mision ki tarah chalaraha hu.

सोना को उत्पादक बनाने की जरूरत



कच्चे तेल के बाद देश में सबसे अधिक सोने का आयात होता है, इसे लेकर रणनीति बननी चाहिए

वर्तमान वित्त वर्ष यानी साल 2012-13 की पहली छमाही में चालू खाता (करेंट अकाउंट) घाटा जीडीपी के 5.4 फीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, यह देश के लिए सबसे बड़ी आर्थिक चिंता है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2011-12 में यह 4.2 फीसदी था। दरअसल, भारी सब्सिडी, बड़े पैमाने पर सोने के आयात व कर्ज संबंधी कठिनाई से उद्योग-व्यापार की बढ़ती बीमारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। निर्यात कम होने व आयात बढ़ने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली होता जा रहा है। ऐसे में, चालू खाता घाटा को कम करने और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए चार महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना जरूरी है।

पहली बात तो यह कि आर्थिक सुधारों की राह पर आगे बढ़ने के साथ सब्सिडी घटाने के ठोस कदम जारी रखे जाएं। दो, सोने के आयात पर अंकुश लगाने व इसकी मांग कम करने के रणनीतिक प्रयास किए जाएं। तीसरी बात, देश के उद्योग-व्यापार को सुस्ती से निकालने के लिए ब्याज दरें कम की जाएं और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त मंत्री सोने को उत्पादक बनाने की पहल करें। ऐसे प्रयासों से बजट घाटा कम करने व विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी।

हमारे देश में कच्चे तेल के बाद सबसे अधिक आयात होने वाला पदार्थ सोना है। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक को सोने के आयात पर शुल्क बढ़ाने के साथ साथ अंकुश भी लगाना चाहिए। लेकिन सोने के आयात को बाधित करने इसकी मांग को कम करने का एकमात्र तरीका नहीं है। इसके लिए आरबीआई को सोने जैसा प्रतिफल देने वाले सरल वित्तीय विकल्प मुहैया कराने होंगे। वर्तमान में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, गोल्ड फंड तथा ई-गोल्ड जैसे जो विकल्प उपलब्ध है, उन्हें और आकर्षक बनाने की जरूरत है। ऐसे गोल्ड पेंशन प्लान को लोकप्रिय बनाया जाए, जिनमें लोग अपना सोना बैंकों के पास जमा कर अगले 20-25 वर्षों तक मासिक पेंशन हासिल कर सकें।

सोने को उद्योग-व्यापार के लिए उत्पादक बनाने के संबंध में नई रणनीति अपनाई जानी चाहिए। गौरतलब है कि अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक सोना हमारे देश ने संग्रहित कर रखा है, जिसका अधिकांश भाग अनुत्पादक पूंजी की तरह है। छोटे-छोटे उद्यमियों व व्यवसायियों के पास भी छोटी-बड़ी मात्रा में सोना सुरक्षित है। ऐसे में आरबीआई द्वारा यदि सोने पर न्यूनतम ब्याज दर पर कर्ज तथा विभिन्न ऋणों पर आयकर में छूट जैसी योजनाएं लागू की जाती हैं, तो यह उद्योग व्यापार सहित अर्थव्यवस्था के लिए नई संजीवनी बन सकती है। छोटे उद्यमी और व्यवसायी भी घर के सोने को बैंक के पास रखकर अपने उद्योग- व्यवसाय के लिए सरल और सुविधापूर्ण पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कारगर प्रयासों की जमानी कार्रवाई से वित्त मंत्री चालू खाता घाटा घटाने और विकास दर को बढ़ाने मे सफल हो सकते हैं