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केन्‍द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय राजमार्गों और सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम क्षेत्र में अंतर्राष्‍ट्रीय निवेश बढ़ाने का आह्वान किया

प्रधानमंत्री द्वारा
अंडमान-निकोबार के बारह द्वीपों का चयन उच्‍च प्रभाव वाली परियोजनाओं के विस्‍तार के लिए किया गया

प्रोफेसर (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी ने आज संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के चेयरमैन के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। वह वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य के रूप कार्यरत थे। उन्हें आयोग के निवर्तमान चेयरमैन श्री अरविंद सक्सेना द्वारा शपथ दिलाई गई।\n\nप्रो. (डॉ.) जोशी 12/05/2015 को सदस्य के रूप में आयोग से जुड़े थे। आयोग से जुड़ने से पहले वह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भी रहे थे। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनआईईपीए) के निदेशक के रूप में भी सेवाएं दी हैं। अपने शानदार शैक्षणिक कैरियर में प्रो. (डॉ.) जोशी ने 28 वर्ष से ज्यादा समय तक स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाया और विभिन्न नीति निर्माता, शैक्षिक और प्रशासनिक संगठनों में कई अहम पदों पर रहे।\n\nवित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ प्रो. (डॉ.) जोशी ने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों व सेमिनार में शोध पत्र प्रकाशित और प्रस्तुत किए हैं

*गिरिश चंद्र मुर्मू बने नए CAG*

👉जम्मू-कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को नया CAG (Comptroller and Auditor General) घोषित किया गया है. सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (कैग) सरकार का चीफ ऑडिटर है

👉भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG-कैग) संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्त्वपूर्ण और एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए।

💟👉संवैधानिक प्रावधान

👉अनुच्छेद 148 CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है।

👉अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है।

👉अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार (CAG की सलाह पर) रखना होगा।

👉अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी।

👉अनुच्छेद 279- ‘शुद्ध आय’ की गणना CAG द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाणपत्र अंतिम माना जाता है।

👉तीसरी अनुसूची- भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा IV भारत के CAG और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है।

👉छठी अनुसूची के अनुसार, ज़िला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति और CAG द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिये।

👉इन निकायों के खाते का लेखा-जोखा इस तरह से करना होगा जिस प्रकार CAG उचित समझता है और ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है।

💟👉कैग की स्वायत्तता

👉CAG की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिये संविधान में कई प्रावधान किये गए हैं।

👉CAG राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ( दोनों में से जो भी पहले हो)
CAG को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है।

👉एक बार CAG के पद से सेवानिवृत्त होने/इस्तीफा देन

एक अगस्त से शुरू होगा वंदे भारत मिशन का पांचवां चरण

Jrs

न्यूज़ 25 जुलाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम-स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की

खान अब्दुल गफ्फार खान को

सरहदी वा सीमांत गांधी तथा बच्चा खान के नाम से जाना जाता है