11/12/2020
*आज गुरुवार दिनांक 10 डिसेंबर 2020 रोजी सीटू संघटनेची आयुक्त महोदयांसोबत कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्यांबाबत दुपारी 2 ते 45 पर्यंत सविस्तर चर्चा झाली* ,त्यात खाली विषयावर अत्यंत आश्वासक सविस्तर चर्चा झाली.
*1. 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत* शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय प्रलंबित,शासनास प्रस्ताव पाठवणार.
*2. 50 लाखाचे विमा संरक्षण मिळणेबाबत व करोना उपचार कालावधी बाबत* 50 लाखाचे विमा बाबत शासन स्तरावर असून लवकरच त्याबाबत निर्णय येईल. तसेच करोना उपचार कालावधी हा कर्तव्य कालावधी असल्याचेच त्यांनी सांगितलं.
*3. शिक्षकांचे रजा रोखीकरण व पेन्शन व इतर लाभ सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच देणेबाबत*
सर्व अपर आयुक्त व po यांना त्याबाबत लेखी अवगत करून व प्रकल्प निहाय कॅम्प लावून 6 महिने आधीच सेवापुस्तके व सेवानिवृत्तीची कागदपत्र आद्यवत केली जातील व निवृत्तीच्या दिवशीच सर्व लाभ दिला जाईल.
*4.शिक्षण सेवकांचे मानधन वाढवणेबाबत*
हा धोरणात्मक निर्णय असून ,शासनास मानधन वाढीबद्दल प्रस्ताव पाठवला आहे.
*5.ग्रंथपालांना दीर्घ सुट्टी मिळणे व वेतनातील तफावत दूर करणे व पदोन्नतीची संधी देणेबाबत*
दीर्घ सुट्टी शासन निर्णयानुसार देय नाही,वेतनातील तफावत व पदोन्नतीबाबत समिती गठीत करून सोडवले जाईल.
*6.प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण विस्तार अधिकारी,पदवीधर शिक्षक,माध्यमिक शिक्षक वप्राथमिक मुख्याध्यापक पदी पदोन्नती देणे*
आढावा घेऊन पात्र शिक्षकांना संधी दिली जाईल.
*7.उच्च माध्यमिक शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी देणं व 4+4=8 व्या पदाला मान्यता देणं व प्राथमिक व माध्यमिक उच्च अहर्ता धारण करणाऱ्या शिक्षकांना उच्च माध्यमिकला पदोन्नती देणेबाबत*
पदोन्नती बाबत शासनास प्रस्ताव पाठवलेला आहे,29 सप्टेंबर 2019 च्या शासन निर्णयानुसार 8 व्या पदाला मान्यता बाबत सर्व अपर आयुक्त व po यांना पत्राद्वारे कार्यवाही करणेबाबत कळवलं जाईल. तसेच प्राथमिक व माध्यमिक उच्च अहर्ता धारण करणाऱ्या शिक्षकांना उच्च माध्यमिक ला पदोन्नती देता येणेबाबत नियमात बसत नाही. शासन निर्णयांचा अभ्यास करून त्याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल
*8.प्रलंबित महागाई भत्ता मिळणेबाबत*
शासन स्तरावर प्रलंबित आहे.शासनाकडून मंजूर झाल्यास दिला जाईल.
*9.आश्रमशाळा व वसतिगृह विभाग स्वतंत्र करणेबाबत*
धोरणात्मक बाब ,शासनास प्रस्ताव सादर केला जाईल.
*20.आश्रमशाळा कर्मचार्यांना अशैक्षणिक कामं देऊ नयेत.*
खावटीचे काम पूर्ण झाल्यावर व शाळा सुरू झाल्यावर अशैक्षणिक कामं दिली जाणार नाहीत.
*12.आयुक्त,अपर आयुक्त ,po स्तरावर एकसमान नियमावली राज्यभर असावी*
आढावा घेऊन त्रुटींची पूर्तता केली जाईल.
*13.कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ऑनलाईन व विकल्प भरून कर्मचाऱ्यांचे इच्छेप्रमाणे करणेबाबत*
याबाबत आदर्श सॉफ्टवेअर तयार करून अंमलबजावणी केली जाईल.
*14. शिक्षकांना 10,20,30 या तीन लाभाचे अश्वाशीत प्रगती योजनांचा लाभ देणेबाबत.*
याबाबत सर्व अपर आयुक्त व प्रकल्प कार्यालयांना स्वतंत्र आदेश निर्गमित करून सर्वांना लाभ दिलाच जाईल
**15. इयत्ता7 वी पर्यंत प्राथमिक आश्रमशाळांना 8 वी चा वर्ग सुरू करण्यास परवानगी देणेबाबत*
विभाग निहाय व प्रकल्प निहाय अशा आश्रमशाळा निहाय माहीत घेऊन शासनास परवानगी बाबत अवगत केलं जाईल.
*16.एकलव्य स्कुलच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत*
स्वतंत्र बैठक घेऊन लवकरच सर्व प्रलंबित प्रश्न निकाली काढले जातील.
*17.क्रीडा,संगणक व कला शिक्षकांना 30 एप्रिल 20 पर्यंतचे वेतन मिळणे व पुनर्नियुक्तीचे आदेश देणेबाबत.*
राज्यभरातून आढावा घेऊन वेतनाबाबत निर्णय घेतला जाईल. शाळा सुरू झाल्यावर सर्वांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत प्रकल्प अधिकारी यांना आदेश दिले जातील.
बैठकीस *उपायुक्त मा विकास पानसरे,प्रदीप पोळ, अविनाश चव्हाण,सलामे साहेब हे अधिकारी व डॉ डी एल कराड,एस जे शेवाळे,बीके कावळे,गणेश गावडे,वैजनाथ पडवळ,वळवी सर,शरद बिरादार अनिल सूर्यवंशी,जे के सोनवणे,सुदाम धात्रक, महेश अफ्रे,जितेंद्र हटकर सुनील खैरनार,अभिजित शिंदे,पी डी पगार,प्रवीण जोशीं,सुलभा अहिरे,शीतल खंडे,अर्चना जगताप,जानकी गुडीली,नंदुरबार,यावल,धुळे,तळोदा,जव्हार,कळवण,नासिक,शहापुर घोडेगाव,राजूर प्रकल्पातील पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.*
धन्यवाद👏
प्रा बीटी भामरे
