04/11/2019
आरसीईपी क्या है?
रीज़नल कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनोमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी में 16 देश हैं. इसमें आसियान के दस देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फ़िलिपींस, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम) के साथ छह एफ़टीए भागीदार (भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड) शामिल हैं.
इस समूह की अध्यक्षता सुरजीत भल्ला कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं. उनका कहना है कि इससे रुपया स्थिर रहेगा साथ ही सीमा शुल्क और कॉर्पोरेट टैक्स में भी कमी आएगी.
एशिया-प्रशांत के इन 16 देशों के पास वैश्विक जीडीपी का एक तिहाई हिस्सा है. अगर यह सफल रहा तो आरसीईपी 3.4 अरब लोगों का मार्केट बन जाएगा.
दुनिया भर की जीडीपी में 25 फ़ीसदी का योगदान रखने वाले इन देशों के पास विश्व व्यापार की 30 फ़ीसदी हिस्सेदारी है.
आरसीईपी एक मुक्त व्यापार समझौता है और अगर यह लागू हो गया तो इसमें शामिल देश एक दूसरे के साथ बिना किसी सीमा शुल्क के व्यापार कर सकेंगे.
दुनिया भर में व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से आरसीईपी का गठन किया गया था लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक इसे लेकर कुछ अस्पष्टता है और यही वजह है कि कपड़ा समेत अन्य उद्योगों में घबराहट पैदा हुई है.
