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16/03/2026

𝗟𝗼𝗸 𝗔𝗱𝗮𝗹𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗻𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗮𝗻𝘀. Its core purpose is to facilitate 𝘀𝗽𝗲𝗲𝗱𝘆, 𝗮𝗳𝗳𝗼𝗿𝗱𝗮𝗯𝗹𝗲, 𝗮𝗻𝗱 𝗮𝗺𝗶𝗰𝗮...

02/03/2026

प्रिथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ
साइटेशन: 2020 SCC OnLine SC 159
न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय
निर्णय दिनांक: 10 फ़रवरी 2020
पृष्ठभूमि (Background)
यह मामला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है। यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra (2018) के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए लाया गया था, जिसमें गिरफ़्तारी से पहले प्रारंभिक जाँच और अनुमति जैसी शर्तें लगाई गई थीं।
मुख्य विधिक प्रश्न
क्या 2018 का संशोधन अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है?
क्या धारा 18A, जो अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail) पर रोक लगाती है, असंवैधानिक है?
क्या असाधारण परिस्थितियों में न्यायालय अग्रिम ज़मानत दे सकता है?
निर्णय (Held)
सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 के संशोधन को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया।
महत्वपूर्ण निष्कर्ष
अग्रिम ज़मानत पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं:
यद्यपि धारा 18A अग्रिम ज़मानत पर रोक लगाती है, फिर भी यदि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता या शिकायत दुर्भावनापूर्ण (mala fide) है, तो न्यायालय अग्रिम ज़मानत दे सकता है।
प्रारंभिक जाँच अनिवार्य नहीं:
एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जाँच करना सामान्य नियम नहीं है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में की जा सकती है।
दुरुपयोग के आधार पर क़ानून असंवैधानिक नहीं:
केवल दुरुपयोग की संभावना के आधार पर इस सामाजिक संरक्षण क़ानून को रद्द नहीं किया जा सकता।

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02/03/2026

Gohar Mohammed बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC)
(2023) 4 SCC 381 — संक्षेप (Brief in Hindi)
मुद्दा:
क्या बीमा कंपनी उस स्थिति में मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी होगी जब दुर्घटनाग्रस्त वाहन के पास परमिट तो हो, लेकिन वह दुर्घटना स्थल/मार्ग के लिए वैध न हो?
निर्णय (Held):
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि वाहन का परमिट दुर्घटना वाले स्थान या मार्ग के लिए वैध नहीं था, तो इसे बिना परमिट वाहन का उपयोग माना जाएगा। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
कानूनी सिद्धांत (Ratio):
सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध रूट परमिट के वाहन चलाना मौलिक वैधानिक उल्लंघन है।
यह उल्लंघन बीमा अनुबंध की जड़ पर प्रहार करता है।
अतः मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी वाहन मालिक की होगी, न कि बीमाकर्ता की।
पूर्व निर्णय पर निर्भरता:
इस निर्णय में Amrit Paul Singh v. TATA AIG General Insurance Co. Ltd., (2018) 7 SCC 558 में प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुसरण (follow) किया गया।

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02/03/2026

“Prosecution must stand on its own legs” – सिद्धांत का अर्थ=
इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि अभियोजन (Prosecution) को अपना मामला स्वयं के साक्ष्यों (Evidence) के आधार पर सिद्ध करना होगा।
वह केवल आरोपी (Accused) की कमजोरी, चुप्पी या बचाव की खामियों का लाभ उठाकर दोष सिद्ध नहीं कर सकता।
अर्थात् — दोष सिद्ध करने की पूर्ण जिम्मेदारी अभियोजन पर है।

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02/03/2026

प्रमुख निर्णय (Important Case Laws)
1️⃣ Kali Ram v. State of Himachal Pradesh
यदि साक्ष्य से दो संभावनाएँ निकलती हैं,
➜ तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाएगा।
2️⃣ Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra
परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence) में अभियोजन को पूर्ण और अखंड श्रृंखला सिद्ध करनी होगी।
यदि श्रृंखला में कोई कड़ी टूटी हो, तो आरोपी को लाभ मिलेगा।
3️⃣ State of U.P. v. Naresh
अभियोजन को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए।
बचाव की कमजोरी से दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता।

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02/03/2026

https://www.livelaw.in/top-stories/surya-kumar-yadav-not-expected-to-bowl-death-overs-cji-surya-kant-uses-t20-analogy-stresses-on-specialisation-by-lawyers-525101

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02/03/2026

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29/01/2026

Warrant trail does not abate mere death of complainant.

27/01/2026

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24/01/2026

यहाँ भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) सरल और स्पष्ट हिंदी में दिए जा रहे हैं:

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🇮🇳 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12–35)

भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा छह मुख्य प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करना है।

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1. समानता का अधिकार (Right to Equality) – अनुच्छेद 14 से 18

अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समानता

अनुच्छेद 15 – धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध

अनुच्छेद 16 – सरकारी नौकरियों में समान अवसर

अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का समाप्तीकरण

अनुच्छेद 18 – उपाधियों (Titles) का उन्मूलन

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2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) – अनुच्छेद 19 से 22

अनुच्छेद 19 – वाक्, अभिव्यक्ति, आंदोलन, व्यवसाय, संघ बनाने आदि की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 20 – अपराधों पर दंड से संबंधित संरक्षण

अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

अनुच्छेद 21A – 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

अनुच्छेद 22 – गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में सुरक्षा

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3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) – अनुच्छेद 23–24

अनुच्छेद 23 – मानव तस्करी, बेगारी, बंधुआ मजदूरी का निषेध

अनुच्छेद 24 – 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक काम कराना प्रतिबंधित

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4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Freedom of Religion) – अनुच्छेद 25–28

अनुच्छेद 25 – धर्म का पालन, आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 26 – धार्मिक संस्थानों को संयोजित और प्रबंधित करने का अधिकार

अनुच्छेद 27 – किसी धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु कर लगाने से संरक्षण

अनुच्छेद 28 – शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा संबंधित प्रावधान

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5. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (Cultural & Educational Rights) – अनुच्छेद 29–30

अनुच्छेद 29 – भाषा, लिपि एवं संस्कृति की सुरक्षा

अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार

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6. संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) – अनुच्छेद 32

नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं

कोर्ट हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहीबिशन, क्वो-वॉरंटो, सर्टियोरारी जैसी रिट जारी कर सकता है

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे “संविधान की आत्मा” (Heart & Soul) कहा था

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अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु:

अनुच्छेद 33–35 सरकार को विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने, संशोधन करने व कानून बनाने की शक्ति देते हैं।

ये अधिकार न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं।

आपातकाल की स्थिति में कुछ अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं (अनुच्छेद 359)।

22/01/2026

https://youtu.be/NYGkVRhIc3g?si=561Nl6dQ7wuNmgXX

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