Hamara pyara himachal

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Wish You Happy Himachal Day to all.
15/04/2022

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31/01/2022

H.P. Cabinet decisions

The meeting of State Cabinet held here today under the chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur decided to recommend to the Governor to convene the budget session of H.P. Vidhan Sabha from 23rd February to 15th March, 2022. It will have a total 16 sittings. The budget for the financial year 2022-23 will be presented on 4th March, 2022.

The Cabinet decided that all summer closing educational institutions from 9th to 12th standard would open from 3rd February, 2022, alongwith all other higher educational institutions. It also decided that all the coaching institutions and libraries would also remain open from 3rd February. All Government offices would remain open, as usual for six days in a week with 100 percent capacity. However, handicapped persons and pregnant women would still continue to work from home. It was also decided that all the gyms and clubs would be opened. It was also decided that all social gatherings would be allowed with maximum 500 outdoor and 250 indoor with 50 percent of the capacity, subject to adherence of the Covid-19 safety protocols and covid appropriate behaviour. Night curfew would remain in force as usual from 10 pm to 6 am and shops will open and close on normal times and langar would remain suspended till further orders.

The Cabinet gave its nod to Himachal Pradesh Integrated Drug Prevention Policy to curb drug menace in the State. This policy aims at curbing the grievous problem of drug trafficking, substance abuse, drug cultivation, production and consumption prevalent in the State. It also aims at strengthening inter-governmental and inter agency coordination under multi-literal cooperation mechanism by sharing seizure statistics/data, joint drug law enforcement operations and establishment of joint interrogation centre.

It also gave its approval to engage M/s Krsnaa Diagnostic Private Ltd. Pune, the successful L-1 bidder offering maximum discount of 40.50% on IGMC-RKS/CGHS rates for providing diagnostic services upto the CHC level as per HUB and SPOKE Model for 236 tests including 53 free tests through open bid tender. Till now Laboratory services in the State were being provided at 24 health institutions only and this decision would facilitate the patients in getting diagnostic facilities at their door steps.

It gave its approval to establish Sub Division of Himachal Pradesh Public Works Department at Himachal Bhawan New Delhi alongwith filling up of nine posts of different categories.

The Cabinet decided to make partial amendment in its decision regarding opening new Division of Himachal Pradesh Public Works Department at Shahpur in Kangra on 14th January, 2022 by including three sections viz. Chairi, Gaggal and Rajaul under Sub Division Gaggal to facilitate the people of the area.

It decided to upgrade Government Middle School Bahwa in Chachiot area to Government High School and Government High Schools, Magi, Seri Bhatwara and Bagi Bhanwas in Seraj area of Mandi district to Government Senior Secondary Schools alongwith creation and filling up of requisite posts for smooth functioning.

The Cabinet gave its approval to open office of Horticulture Development Officer in Development Block Balichowki in Mandi district alongwith creation and filling up of four posts.

It also decided that the State Government would bear Aadhaar Authentication charges of 25 paisa per transaction being imposed on ration card holders. This would benefit about 19,30,000 ration card holders of the State and the Government would spend about Rs. 55.58 lakh on this account.

The Cabinet decided to enhance the annual income limit for availing benefits of various pension schemes started by the Social Justice and Empowerment Department from existing Rs. 35000 to Rs. 50000 per annum. This would benefit about 78158 additional beneficiaries under various schemes

25/01/2022

सोलन, 25 जनवरी : 51वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को वेतन मान से जुड़े दो विकल्प दिए गए थे। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार अब तीसरा विकल्प भी देगी, ताकि कर्मचारियों का कोई भी वर्ग ऐसा न रहे, जिसे नए वेतनमान का लाभ न मिले। सीएम ने कहा कि तीसरे विकल्प के बावजूद भी अगर लाभ नहीं मिलता है तो सरकार इस पर भी पुनर्विचार करने को सहमत है।
पूर्ण रज्यत्व दिवस पर पुलिसकर्मियों की सरकार ने मानी मांग, पे कमीशन वालों को तीसरा विकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पेंशनर्स के लिए भी गंभीर है, क्योंकि वो अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सरकार की सेवाओं में दे चुके होते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पेंशनर्स को भी पंजाब की तर्ज पर नए वेतनमान के लाभ दिए जाएंगे। इससे सूबे के 1 लाख 75 हजार पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इस पर राज्य सरकार हर साल 2 हजार करोड़ रुपए व्यय करेगी। मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान किया कि अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर ही डीए दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 28 प्रतिशत डीए का ऐलान किया था, जो अब 31 प्रतिशत किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों में एक साल का अंतर रहता था, जिसे अब समाप्त किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि इससे सरकार के खजाने पर 500 करोड़ का बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि गर्मी व सर्दी के मौसम में जवान सेवा दे रहा होता है। सीएम ने कहा कि उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल पुलिस ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है।

उन्होंने कहा कि कोविड संकट में भी पुलिस कर्मियों ने अहम सेवाएं दी। सीएम ने कहा कि 2015 से पहले पुलिस कर्मियों को पुराना वेतनमान मिलता था, लेकिन बाद की सरकार ने कांस्टेबल के उच्च वेतन मान की अवधि को बढ़ाकर 8 साल कर दिया। इससे उनमें असंतोष का भाव है, क्योंकि वेतनमान में विसंगतियां हैं।
सीएम ने कहा कि 2015 के बाद नियुक्त कर्मियों को अन्य श्रेणियों की तर्ज पर समान कार्यकाल उपरांत उच्च वेतनमान के लिए पात्र माना जाएगा। जो कांस्टेबल उच्च वेतनमान के पात्र हो गए हैं, उन्हें रिवाइज्ड पे स्केल दिया जाएगा। इसके लिए तुरंत निर्देश जारी किए जाएंगे।
हालांकि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर सेवा अवधि को घटाने की बात नहीं कही, लेकिन ये जरूर कहा कि 2015 में नियुक्त कांस्टेबल को 2020 में पूरे वेतन का पात्र माना जाएगा। लिहाजा, इससे ये माना जा सकता है कि 8 साल की अवधि को घटाकर 5 साल किया गया है।

21/01/2022

मंडी जनपद की एक महिला ने ऊना के एक वकील समेत दो के खिलाफ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पीड़िता ने महिला थाना ऊना में शिकायत दी है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मंडी की महिला ने ऊना के वकील समेत दो पर जड़े अश्लील हरकत व छेड़छाड़ के आरोप
महिला का आरोप है कि मेरा चैक बाउंस को लेकर जिला ऊना के एक व्यक्ति से केस चल रहा है, जिसके सिलसिले में कोर्ट पहुंची हुई थी। जहां पर व्यक्ति व उसके वकील ने मुझे समझौते की बात कही और मारपीट के साथ-साथ अश्लील हरकत की। इतना नहीं दोनों ने मुझे होटल में जाने की बात कही और पर्स में रखे केस से जुड़े जरूरी कागजात भी फाड़ दिए।
एसपी अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कारवाई शुरू कर दी है। आगामी कारवाई अमल में लाई जाएगी।

08/01/2022

अपना घर छोड़ कर, सरहद को अपना ठिकाना बना लिया
जान हथेली पर रखकर, देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया

05/01/2022

ऊना ब्रेकिंग
फ्रांस लौटा एक व्यक्ति पाया गया कोरोना संक्रमित, जीनोम सिक्वेंसिंग(ओमिक्रोन की जांच) के लिए दिल्ली भेजा सैंपल
गगरेट
दुबई से लौटा एक व्यक्ति पॉजिटिव , ओमिक्रोन के लिए भेजा जाएगा सेम्पल
गगरेट आज कुल 5 पॉजिटिव

05/01/2022

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के निर्णय
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज यहां आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने की और राज्य में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की। इसने राज्य में कोविद -19 मामलों की बढ़ी संख्या के मद्देनजर कुछ प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इसने इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडिया, स्विमिंग पूल, जिम, लैंगर आदि को बंद करने के अलावा पूरे राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। राज्य में। इसने मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल आदि सहित इनडोर क्षमता के 50 प्रतिशत इकट्ठा होने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया।
कैबिनेट ने 30 सितम्बर, 2021 को शिक्षा विभाग के 11 वर्ष (अंशकालिक 7 वर्ष और दैनिक मजदूरों के रूप में चार वर्ष) पूर्ण करने वाले अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया। इससे 1782 जल वाहकों को लाभ होगा।
कैबिनेट ने वन विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 129 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया।
मंडी जिले के जंजेहली में विकास ब्लॉक गोहर के ग्राम पंचायत मुराग, शरण और कांडा-बगसियाड को विकास ब्लॉक सेराज में शामिल करने का भी निर्णय लिया ताकि इन पंचायतों के लोगों को सुविधा हो सके।
मंत्रिमंडल ने मंडी सदर तहसील में धुआं देविन पटवार सर्किल को मंडी जिले के मौजूदा पटवार सर्कल पंडोह, मझवार और नेला से तराश कर मंडी सदर तहसील में बनाने का निर्णय लिया।
मंडी जिला के चचोट तहसील के अंतर्गत पटवार सर्किल किलिंग बनाने के लिए क्षेत्र के लोगों को सुविधा देने के लिए भी अपनी नोड दी।
इसने सफल बोलीदाता एम/एस माया डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र में बैरागरान में पर्यटन विकास के संस्कृति केंद्र के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन को सम्मानित करने के लिए भी अपनी सहमति दी-दीपा रोशन लाल साही (कॉन्सोर्टि उम)। नई बनाई गई यह सुविधा यात्रा कार्यक्रम में अवकाश पर्यटन को जोड़ेगी और राज्य के कारीगरों के लिए कला और शिल्प केंद्र के रूप में उभरेगी।
परिवहन क्षेत्र को बदलने के लिए सुरक्षित, लचीला और उच्च मानक परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य स्तरीय परिवहन और रसद संस्थानों को मजबूत बनाने और कनेक्टी में सुधार के अलावा हरित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए गतिविधि और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य बुनियादी ढांचा विकास को दी मंजूरी निगम (एचपीआरआईडीसी) एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में।
मंत्रिमंडल ने सोम नदी पर आदि बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसके संबंध से संबंधित हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच एमओयू के लिए अपना नॉड दिया।
कैबिनेट ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने और मंडी जिला के कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया और इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों के सृजन के साथ।
मंडी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवालसर को विभिन्न वर्गों के 20 पदों के सृजन और भरने के साथ सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने 30 बेडेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डेहर को 40 बेडेड सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने और मंडी जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जच्छ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपग्रेडेशन के साथ विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन का निर्णय लिया सुचारू कार्य के लिए इन स्वास्थ्य संस्थानों में
इन स्वास्थ्य संस्थानों के सुचारू कार्य के लिए प्रत्येक तीन पदों के सृजन और भरने के साथ मंडी जिला में ग्राम पंचायत रांधार और ग्राम पंचायत मझवार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया।
कैबिनेट ने कुल्लू जिला के पीएचसी रेसन को चार पदों के सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया।
मंडी जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों चोंतरा और अश्ला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपग्रेड करने के साथ इन स्वास्थ्य संस्थानों में नौ पदों के सृजन और भरने के लिए अपनी इच्छा प्रदान की।
कुल्लू जिला के सिविल अस्पताल मनाली को 100 बेडेड अस्पताल में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया और विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों के सृजन के साथ क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए।
कैबिनेट ने स्वास्थ्य उपकेंद्र राजगढ़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नयन करने और मंडी जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गागल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करने को अपनी मंजूरी दी ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा हो सके।
सोलन जिला के स्वास्थ्य उपकेंद्र बागा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने के लिए भी अपना मौका दिया।
कैबिनेट ने क्षेत्र के लोगों को सुविधा के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र गोलवां को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने और मंडी जिला के पीपली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया।
चंबा जिला के आशर नाग मेले, बनीखेत को जिला स्तरीय दर्जा देने का भी निर्णय लिया।
कैबिनेट ने सिरमौर जिले के सरकारी हाई स्कूल, पोटा मानल, सखोली, शावगा कंदो, थोंटा और कोटला पंजौला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने और बेला, गुंडा, बड़वा में राजकीय मध्य विद्यालयों को अपग्रेडेशन करने के लिए अपना नंबर दिया। सिरमौर जिला ने राजकीय हाईस्कूलों को विभिन्न के 42 पदों के सृजन के साथ इन शिक्षण संस्थानों को मनुष्य की श्रेणी।
इन स्कूलों के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों के सृजन और भरने के साथ सोलन जिला के सरकारी प्राथमिक स्कूलों, शामती और रबौन को सरकारी मध्य स्कूलों में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया।
चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र के सरकारी मध्य विद्यालयों ढिमला और लग को विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन और भरने के साथ सरकारी हाई स्कूलों में अपग्रेड करने की भी नौड़ दी।
कैबिनेट ने लाहौल-स्पीति जिले के सरकारी मध्य विद्यालयों किशोरी और भुजंड को विभिन्न श्रेणियों के सृजन और 8 पदों को भरने के साथ सरकारी हाई स्कूलों में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया।
क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिला के बिरनू में स्वास्थ्य उप केंद्र और बाह-की-धार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया।
कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र में ग्राम पंचायत कर्जन में सजला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के बागवानीवादियों की सुविधा के लिए मंडी जिले में विकास ब्लॉक सुंदरनगर और महोग और महूनाग में विकास ब्लॉक करसोग में किंडर में बागवानी विस्तार केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया।
मंडी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडप को 50 बेडेड सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया ताकि लोगों की सुविधा हो सके।
आईजीएमसी, शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशलिटी चमियाना में असिस्टेंट प्रोफेसरों के सात पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने इन डिस्पेंसरियों को चलाने के लिए आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ सिरमौर जिले के ग्राम हीरपुर, भूपपुर और खोडरी माजरी में नए पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियां खोलने का निर्णय लिया।

05/01/2022

पेरिस

दुनिया में कोहराम मचा रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद अब कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने इस नए वेरिएंट को डिटेक्ट किया है। इसकी उत्पत्ति का केड्डद्र मध्य अफ्रीकी देश कैमरून माना जा रहा है। इसे अस्थायी तौर पर आईएचयू नाम दिया गया है। आईएचयू दुनिया में ऐसे वक्त आया है, जब दुनिया में पहले ही ओमिक्रॉन स्ट्रेन तबाही मचा रहा है। स्टडी के मुताबिक, इस वेरिएंट का पहला मरीज वैक्सीनेटिड वयस्क था, जो कैमरून की ट्रिप से फ्रांस लौटा था। लौटने के तीन दिन बाद उसे हल्की सांस संबंधी तकलीफ शुरू हुई। मध्य-नवंबर में उसके सैंपल लिए गए, जिसमें सामने आया कि संक्रमण जिस वायरस के कारण हुआ वह उस वक्त मौजूद डेल्टा वेरिएंट के पैटर्न से मेल नहीं खा रहा था। बाद में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी सैंपल मैच नहीं हुआ।

वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस वेरिएंट ने फ्रांस में 12 लोगों को संक्रमित किया है। इस वेरिएंट में 46 म्यूटेशंस और 37 डिलीशन मिले हैं। डिलीशन भी एक तरीके का म्यूटेशन है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल घट जाता है। फ्रांस के मार्सिएल शहर में आईएचयू मेडिटेरिनियन इंफेक्शन इंस्टीच्यूट के फिलिप कोलसन ने बताया कि दक्षिणी फ्रांस की एक ही लोकेशन पर रहने वाले 12 कोरोना मरीजों के सैंपल्स को म्यूटेशन की जांच के लिए भेजा गया था। इन सैंपल्स में एक नया कॉम्बिनेशन देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अभी इन 12 केसेस के आधार पर इस आईएचयू वेरिएंट के वायरोलॉजिकल, एपिडेमियोलॉजिकल या क्लीनिकल फीचर के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यानी इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता कि वायरस कैसा बर्ताव करेगा

05/01/2022

हिमाचल मंत्री मंडल की कैबिनेट बैठक सुरू ! हो सकता है नई बंदिशो पर निर्णय!

30/12/2021

नई दिल्ली – देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसानों को नए साल के उपहार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली जनवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) की अगली किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत पात्र्ा लाभार्थी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ दिया किया जाता है, जो कि 2,000 रुपए की तीन समान किस्तों में मिलता है। पीएम किसान योजना के तहत 11.60 करोड़ से अधिक किसानों को विभिन्न किश्तों के माध्यम से लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ दिया जा चुका है।

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