07/01/2026
ऐसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस
हालांकि, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट आई, तो किरण 19वें स्थान पर थे और एंटनी 37वें स्थान पर। यानी, किरण का फाइनल रैंक एंटनी से बेहतर था। हालांकि, जब कैडर (राज्य) आवंटित करने की बारी आई, तो कर्नाटक में जनरल कैटेगरी के लिए केवल एक 'इनसाइडर' (होम स्टेट) की सीट खाली थी और एससी कैटेगरी के लिए कोई 'इनसाइडर' सीट नहीं थी।
हाईकोर्ट ने फैसले में क्या कहा था
ऐसे में सरकार ने जनरल इनसाइडर सीट एंटनी को आवंटित कर दी और किरण को तमिलनाडु कैडर में भेज दिया। किरण को यह फैसला पसंद नहीं आया। उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) और फिर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की। दोनों अदालतों ने किरण के पक्ष में फैसला सुनाया। उनका तर्क था कि किरण का फाइनल रैंक एंटनी से बेहतर है, इसलिए उन्हें जनरल सीट मिलनी चाहिए।
ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का फैसला
हालांकि, यूनियन ऑफ इंडिया (सरकार) इस फैसले से सहमत नहीं थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि IFS परीक्षा एक एकीकृत चयन प्रक्रिया है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा पास करना मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी है।
इन नियमों के तहत SC ने दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आईएफएस परीक्षा नियमों के रूल 14(ii) का हवाला दिया। इस नियम में एक शर्त है। इसके मुताबिक, आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार ही अनारक्षित सीटों पर विचार किए जा सकते हैं, जिन्होंने परीक्षा के किसी भी फेज में कोई छूट या रियायत नहीं ली हो। अदालत ने साफ कहा कि जी. किरण ने प्रारंभिक परीक्षा में एससी कैटेगरी के लिए दी गई छूट का फायदा उठाया था। ऐसे में भले ही उन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार से बेहतर रैंक हासिल किया हो, वे अनारक्षित सीट के हकदार नहीं हो सकते।
'एक बार कोटे का लाभ ले लिया तो...'
जस्टिस माहेश्वरी ने अपने फैसले में लिखा कि एक बार जब आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार छूट का फायदा उठाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के लिए नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि प्रीलिम्स एग्जाम में मिली छूट को बाद के फेज में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शीर्ष कोर्ट ने एक पुराने मामले (यूनियन ऑफ इंडिया Vs साजिब रॉय) का भी जिक्र फैसले में किया। उस मामले में भी यही कहा गया था कि अगर कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार उम्र, कट-ऑफ या किसी अन्य मामले में कोई छूट लेता है, तो वह अना
