25/08/2026
संघीय मन्त्रालयमा अस्वाभाविक र बढी कर्मचारी रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा सरकारले धमाधम दरबन्दी कटौती गरिरहेको छ । सरकारले गरेको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)को प्रारम्भिक नतिजामा दुई हजार ५७७ संघीय कर्मचारी फाजिलमा पुगेका छन् । यो विशिष्ट श्रेणी (सचिव)तर्फ ११, प्रथम श्रेणी (सहसचिव)तर्फ ७२ र उपसचिवमा १३९ सहितको संख्या हो ।
संघीय संरचना चुस्त बनाउने भन्दै सरकारले चार मन्त्रालय नै खारेज गरेको थियो । प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्दै कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गत ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नयाँ कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गरी संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ कायम गरी कार्यविभाजन गरेको थियो । मन्त्रालय खारेज गर्ने, एक–आपसमा गाभ्ने र नयाँ थप्ने गरेपछि नयाँ दरबन्दी निर्धारण गर्न सरकारले ओएन्डएम थालेको थियो । सैद्धान्तिक मार्गदर्शन दिएर सरकारले मन्त्रालयहरूलाई ओएन्डएम गरेर दरबन्दी यकिन गर्न भनेको थियो । सोहीबमोजिम मन्त्रालयहरूले ओएन्डएम गरेका थिए । सरकारले चालू आवको बजेटमा पनि मन्त्रालयसहित विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकम प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गर्ने नीति लिएको छ ।
नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त विवरणअनुसार दरबन्दी कटौती भएका ११ सचिवमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दुई तथा अर्थ मन्त्रालय (राजस्वसचिव), साबिक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, साबिक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनसंख्या तथा प्रशासनतर्फका एक–एक गरी चार सचिव छन् । साबिक खानेपानी मन्त्रालय, साबिक सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र शिक्षाका प्राविधिकतर्फका एक–एक गरी चार सचिवको दरबन्दी कटौती भएको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा विशिष्ट श्रेणीसरहको नियुक्ति हुने गरेकामा उक्त दरबन्दी पनि कटौती गरिएको छ । यो निजामतीतर्फको विशिष्ट श्रेणी नभए पनि ओएन्डएममा उक्त दरबन्दी कटाइएको छ ।
नयाँ पत्रीका दैनिक
