टीम रॉबिन सुप्रीम कोर्ट

अपने केस में बेंच चेंज की स्थिति दिखा रहा है थोड़ा इंतजार करें सिस्टम में गलती से भी ऐसा हो सकता है या उस दिन ये बेंच न हो इसलिए अस्थायी ट्रांसफर हुआ हो सकता है।

धन्यवाद।

सभी साथी आज रात्रि 9 बजे लाइव में जुड़ें..
#69000शिक्षकभर्ती
#जिलासंवर्ग

कार्यरत सामान्य शिक्षक को बाहर करते करते 11 अगस्त 2023 में ही तुम सब के सब बाहर हो चुके हो अगर समझ न आ रहा हो तो एक एक प्रति देवेश शर्मा जजमेंट और क्लैरीफिकेशन की भिजवा दी जाएगी अपना अपना पता बता दो।

ब्रज और चम्बल क्षेत्र गांव में एक कहावत है कि `सिराय के न खाई गई`!

सिराय का मतलब है ठंडी करके, और कहावत में खीर के बारे में जिक्र है लेकिन वो साइलेंट है।

वही हाल है 69000 के प्रतीक्षारत आरक्षित वर्ग का कोर्ट ने, राज्य ने, यहां तक कि याचिकार्ताओं ने पूरा मौका दिया खीर खाने का लेकिन इनसे खाई नहीं जा रही है।

अपने ज्ञान चक्षु खोल लीजिए और समझ लीजिए कि जो ये खीर फैली मामला मेरिट पर जाएगा और ATRE के कारण तब 1207 घटकर 747 तो हो सकती है। उससे ज्यादा जिला संवर्ग घोषित होने पर माइनस में भी जा सकती है लेकिन 1207 बढ़कर 1208 नहीं हो सकती है।

मेरिट पर जाने के बस बीएड की एंट्री के तो सपने छोड़ देना। फिर डीबी का ऑर्डर बहाल होने पर भी 1207 ही रहेगा।

3323 पर सहमति बनाओ और सबको दूर हटाओ हम लोग एक डेट और इंतजार करेंगे। अपने संसाधनों के बूते और अपनी मेरिट के आधार पर भी एक एक चयनित को सुरक्षित करने का दम रखता है कार्यरत शिक्षक।

सिंगल बेंच याद रखना एक अधिवक्ता डीपी शुक्ला जी और एक सीनीयर अधिवक्ता असित चतुर्वेदी जी के दम पर ही नौकरी भी सेफ कराई थी और ATRE भी जीती थी। डीबी में डरकर तुम लोगो ने 8142/2020 के एक भी याची को पार्टी तक नहीं बनाया और हमने भी जाने दिया कि हम सुरक्षित है तो क्या पार्टी बनें इसलिए धोखे से वो ऑर्डर करा लिया जिसको कोई भी सुप्रीम कोर्ट में बचा नहीं सकता।

रही बात 4946 की तो उसमें 2526 सीट ओपन है उन्हें 1100 मात्र सामान्य समझने की भूल मत करो।

अगर 4 अगस्त को कोई सारथि दिशा तय नहीं होती है तो मेरिट पर डिसाइड करने के लिए कोर्ट को सुझाव दिया जाएगा और 142 का प्रयोग उसके उपरांत करने का भी सुझाव दिया जाएगा।

fans Rovin Jadaun RJ
#अंतिमयुद्धहमजीतेंगे

जिस प्रकार की भूमिका रेस्पॉन्डेंट साइड के गुट निभा रहे हैं कभी भीं 142 और मध्यस्थता की बात नहीं बनेगी।
अभी ऐसे ही 2,3 डेट और लगेगी और अंततः ये मामला मेरिट पर ही जाएगा।

हालांकि सेवारत शिक्षकों के प्रत्येक समूह की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि मामला मेरिट पर जाए बिना ही सेवा सुरक्षा की शर्त मात्र पर खत्म हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो 6800 को 4000, 3323 को 2100, 1207 को 747 होने में तनिक देर नहीं लगेगी। ये लिख कर रख लें आरक्षित वर्ग के पैरवीकर्ता।

वसुधा का नेता कौन हुआ?

भूखण्ड-विजेता कौन हुआ?
अतुलित यश क्रेता कौन हुआ?
नव-धर्म प्रणेता कौन हुआ?
जिसने न कभी आराम किया,
विघ्नों में रहकर नाम किया।

- रामधारी सिंह दिनकर

मुद्दा 69000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट

आज रात्रि में टीम की तरफ से लाइव रहेगा।
टीम के सबमिशन का क्या हुआ?
टीम ने कितने सबमिशन दाखिल किए?
सबमिशन में किन सीनियर एडवोकेट की भूमिका है?
सरकार के सबमिशन में क्या है?
रिट कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र क्यों किया?
चयनितों के लिए खास लाइन का कोर्ट की नजर में क्या है महत्व?
28 जुलाई को कोर्ट में क्या रहेगी टीम की भूमिका?

इन सभी सवालों के जवाब एवं विश्लेषण के लिए जुड़ें रात्रि 10 बजे फेसबुक लाइव पर इसी पेज पर।

Rovin Jadaun RJ

विचारणीय – एक महत्वपूर्ण तथ्य

यदि उस समय रणनीतिक और विधिक स्तर पर भारती पटेल जैसी याचिकाएं न अस्तित्व में होतीं, तो आज 67,867, 6,696 और 6,800 सूची के अधिकांश अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर इतना गहरा विवाद खड़ा नहीं होता। उस समय की परिस्थितियों में बाद के अनेक कानूनी विवादों और नए दावों की संभावना भी काफी कम रहती।

आज स्थिति यह है कि बाद में आए न्यायिक आदेशों, विशेषकर देवेश शर्मा प्रकरण के प्रभाव के कारण, मामला एक ऐसे मोड़ पर पहुँच गया है जहाँ 1,207 अभ्यर्थियों के समाधान के आधार पर आगे बढ़ने की बात सामने आ रही है। यह परिस्थितियों की वास्तविकता है, जिसे भावनाओं के बजाय कानूनी दृष्टि से समझने की आवश्यकता है।

इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी भी भर्ती विवाद में समय पर सही कानूनी रणनीति, दूरदर्शिता और सामूहिक हित को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। एक छोटी रणनीतिक भूल भविष्य में हजारों अभ्यर्थियों को प्रभावित कर सकती है।

आइए, अतीत की गलतियों से सीख लें, आपसी मतभेदों से ऊपर उठें 1207 का स्वागत करें कार्यरत शिक्षकों के हित में ऐसी रणनीति अपनाएँ जिससे किसी भी अभ्यर्थी का अनावश्यक नुकसान न हो।

67,867 – 6,696 – 1,207: सभी अभ्यर्थियों के न्यायपूर्ण समाधान की कामना।

मध्यस्थता पर अगर RESPONDENT सहमत नहीं हैं तो टीम केवल ATRE को ओपन कंपटीशन साबित करने पर ही नहीं रुकेगी।

आरक्षण की इकाई जनपद होगा ये भी साबित कर मुकदमे का निस्तारण कराएगी। अब कार्यरत शिक्षक ज्यादा दिन कोर्ट कोर्ट खेलने के मूड में नहीं हैं।

जस्टिस दत्ता साहब पहले भी ऐसा फैसला दे चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था रैंक अनुसार कैंडिडेट MRC है तो ओपन में गिना जाएगा जरूरी नहीं
उसके द्वारा मूल कैडर में ग्रहण की गई सीट तय करती है कि उसे किस वर्ग के सापेक्ष गिना जाएगा। जिस पर डीबी का ऑब्जर्वेशन उल्टा है क्यों कि ये तथ्य कोर्ट के संज्ञान में नहीं रहा कि यह कोई राज्य स्तरीय पद की भर्ती नहीं बल्कि विभिन्न जनपद संवर्गों की Consolidated vacancy है।

शुभ प्रभात।