22/05/2026
🚨 राजस्थान चुनाव को लेकर बड़ी खबर! ⚖️
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बेहद कड़ा और स्पष्ट आदेश जारी किया है।
प्रदेश में लंबे समय से अटके हुए पंचायत और स्थानीय निकाय (Municipality) चुनावों को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है।
📌 कोर्ट का बड़ा फैसला:
हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सभी लंबित पंचायत-निकाय चुनाव 31 जुलाई तक हर हाल में पूरे कराए जाएं।
इस फैसले के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन की तैयारियां तेज होने वाली हैं।
आने वाले दिनों में प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां और चुनावी माहौल पूरी तरह गरमाने वाला है।
आपका इस फैसले पर क्या सोचना है? क्या समय पर चुनाव हो पाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं! 👇
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18/04/2026
😅 RAS रिजल्ट के बाद कोचिंग इंस्टिट्यूट्स का रिएक्शन
“Baccha hai tu mera… ये ले Fortuner ले ले!” 🚗😂
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हर कोचिंग बोलती है — “हमारा स्टूडेंट!”
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25/03/2026
✈️ राजस्थान में हवाई कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी खबर!
मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात की।
📍 मुख्य बिंदु: • जयपुर एयरपोर्ट पर नए स्टेट टर्मिनल भवन की तैयारी
• भरतपुर-डीग और सीकर-झुंझुनू में नए एयरपोर्ट की संभावनाएं
• पर्यटन शहरों में सालभर फ्लाइट्स जारी रखने पर चर्चा
• माउंट आबू और बांसवाड़ा में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर
🚀 राजस्थान में तेजी से बढ़ेगी हवाई सुविधाएं — विकास को मिलेगा नया पंख!
#राजस्थानगौरव
23/03/2026
राजस्थान पंचायत चुनाव और ग्राम पंचायतों के पुनः सीमांकन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है।
Supreme Court of India ने राजस्थान सरकार को बड़ी राहत देते हुए पंचायतों के पुनः सीमांकन (delimitation) के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को बरकरार रखते हुए इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया।
इस प्रकरण में लालचंद व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुनः सीमांकन के आदेश में दखल देने का कोई आधार नहीं है।
👉 इसका मतलब यह है कि:
राजस्थान में पंचायतों का पुनः सीमांकन यथावत लागू रहेगा
राज्य सरकार के निर्णय को कानूनी मान्यता मिल गई है
पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब इसी सीमांकन के आधार पर आगे बढ़ेगी
यह फैसला राज्य में आगामी पंचायत चुनावों के लिए रास्ता साफ करने वाला माना जा रहा है।
#राजस्थानगौरव
24/02/2026
बीकानेर। जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के कुँनंपालसर गांव में जाति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर एक सरकारी शिक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने कथित रूप से शिक्षक पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। मना करने पर उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई, जिससे शिक्षक को गंभीर चोटें आई हैं।
घटना के बाद शिक्षा जगत में रोष व्याप्त है। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है।
बताया जा रहा है कि घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।
शिक्षक सुरक्षित रहेंगे तभी शिक्षा मजबूत होगी।
#शिक्षक_सम्मान #न्याय_की_मांग
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सरकारी शिक्षक के साथ मारपीट...
👉 दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो
👉 शिक्षकों को सुरक्षा प्रदान की जाए
👉 शिक्षा संस्थानों में सम्मान और अनुशासन का माहौल बनाया जाए
शिक्षक सुरक्षित रहेंगे तभी शिक्षा मजबूत होगी।
#teachersafety #शिक्षक_सम्मान #educationsystem #न्याय_की_मांग