11/08/2026
कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने से सम्बन्धित सरकार का पत्र जारी ---
पूरा हिंदी अनुवाद -----
हरियाणा सरकार
मानव संसाधन विभाग
(मानव संसाधन-I शाखा)
क्रमांक: 6/6/2025-5HR-I
दिनांक: चंडीगढ़, 11 अगस्त, 2026
प्रेषित:
हरियाणा सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों को।
हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्षों को।
हरियाणा राज्य के सभी मंडलायुक्तों को।
हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्तों को।
हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को।
विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 1996 of 2024, titled “Madan Singh and Others vs. State of Haryana and Others” तथा अन्य संबंधित मामलों में दिनांक 16.04.2026 को पारित निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।
महोदय/महोदया,
मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Madan Singh मामले में दिनांक 16.06.2014 और 18.06.2014 की नीतियों को बरकरार रखा है, जबकि दिनांक 07.07.2014 की नीतियों को रद्द (strike down) कर दिया है।
उक्त निर्णय का मुख्य अंश निम्नलिखित है:—
“आदेश”
25. तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2018 को दिए गए निर्णय में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:
(क) यह माना जाता है कि दिनांक 16.06.2014 और 18.06.2014 की अधिसूचनाएं वैध हैं और उच्च न्यायालय के निर्णय को, जहां तक वह इसके विपरीत निष्कर्ष देता है, निरस्त किया जाता है। जो हस्तक्षेपकर्ता (Intervenors) समान स्थिति में हैं और दिनांक 16.06.2014 तथा 18.06.2014 की अधिसूचनाओं के लाभ के हकदार हैं, वे भी उक्त घोषणा से उत्पन्न होने वाली राहत के हकदार होंगे, बशर्ते सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका सत्यापन किया जाए।
(ख) यह घोषित किया जाता है कि हरियाणा राज्य में Group ‘B’, ‘C’ और ‘D’ कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के उद्देश्य से जारी दिनांक 07.07.2014 की अधिसूचनाएं मनमानी और अवैध हैं। अतः उन्हें रद्द किया जाता है।
हालांकि, मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए, वे Group ‘B’, ‘C’ और ‘D’ के ad-hoc कर्मचारी, जिन्होंने इन अधिसूचनाओं का लाभ प्राप्त कर लिया है और वर्तमान में सेवा में बने हुए हैं, उन्हें सेवा से हटाया नहीं जाएगा। लेकिन उन्हें उनके द्वारा धारित पद के सबसे निचले वेतनमान में रखा जाएगा।
जो हस्तक्षेपकर्ता वर्तमान में दिनांक 07.07.2014 की अधिसूचनाओं के कारण सेवा में हैं और उक्त Group ‘B’, ‘C’ और ‘D’ ad-hoc कर्मचारियों के समान स्थिति में हैं, वे भी उपर्युक्त राहत के हकदार होंगे, बशर्ते सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका सत्यापन किया जाए।
(ग) जिन कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और जिन्हें वर्तमान अपीलों के निर्णय के बाद उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता दी गई थी, वे इस निर्णय के अनुसार उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
26. निर्णय समाप्त करने से पूर्व, हम विद्वान amicus curiae श्री Nidhesh Gupta तथा उनके सहयोगी अधिवक्ताओं Ms. Japneet Kaur, Ms. Jhanvi Dubey, Mr. Ashok Mathur, Ms. Vriti Gujral, Mr. Bikram Dwivedi तथा Mr. Jimut Mohopatra के प्रयासों को स्वीकार करते हैं। उन्होंने सभी प्रासंगिक सामग्री और मूल्यवान सुझाव हमारे समक्ष रखे, जिससे इन अपीलों के निर्णय में सहायता मिली।
हम उन सभी विद्वान अधिवक्ताओं के प्रभावी योगदान को भी रिकॉर्ड पर रखते हैं जिन्होंने न्यायालय की सहायता की। उनके महत्वपूर्ण सहयोग से मामले में शामिल जटिल तथ्यों को समझना और कार्य करना आसान हुआ।
27. उपर्युक्त शर्तों के अनुसार सभी Civil Appeals का निस्तारण किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता। लंबित interlocutory applications (अंतरिम आवेदन) भी निस्तारित माने जाएंगे।
2. नियमितीकरण नीतियों का लाभ देने का निर्णय
उपर्युक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि निम्नलिखित नियमितीकरण नीतियों के लाभ को उन पात्र लाभार्थियों/हस्तक्षेपकर्ताओं तक जारी रखा एवं विस्तारित किया जाएगा, जो समान स्थिति में हैं और संबंधित अधिसूचनाओं/निर्देशों के तहत राहत के हकदार हैं:
(i) Group-B कर्मचारी
दिनांक 16 जून 2014 के Instruction No. 6/7/2014-IGS-I के अनुसार ऐसे Group-B कर्मचारी:
जो राज्य सरकार की सरकारी स्वीकृत एजेंसी के माध्यम से contract basis पर लगे थे;
जिन्होंने 28 मई 2014 तक कम से कम 3 वर्ष की सेवा की थी;
जो स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध कार्यरत थे;
जो अभी भी सेवा में हैं; और
जिनके पास पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता है,
वे इस नीति के अंतर्गत पात्र होंगे।
(ii) Group-C एवं Group-D कर्मचारी
दिनांक 18 जून 2014 की Notification No. 6/7/2014-IGS-I, जिसे दिनांक 20.06.2014 के निर्देशों के माध्यम से प्रसारित किया गया था, के अनुसार ऐसे Group-C एवं Group-D कर्मचारी/वर्कर: जो राज्य सरकार की सरकारी स्वीकृत एजेंसी के माध्यम से contract basis पर लगे थे;
जिन्होंने 28 मई 2014 तक कम से कम 3 वर्ष की सेवा की थी;
जो स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध कार्यरत थे;
जो अभी भी सेवा में हैं; तथा
जिनके पास आवश्यक शैक्षणिक/अनिवार्य योग्यता है,
उनके मामलों पर विचार किया जाएगा।
(iii) बचे हुए Group-C एवं Group-D कर्मचारी
दिनांक 18 जून 2014 की Notification No. 6/7/2014-IGS-I, जिसे 20.06.2014 के निर्देशों द्वारा प्रसारित किया गया था, के माध्यम से दिनांक 13 अप्रैल 2007 की अधिसूचना में संशोधन किया गया था। इसका संबंध उन बचे हुए Group-C एवं Group-D कर्मचारियों से है जो:
ad-hoc,
contract,
daily wages या
work-charged basis
पर कार्य कर रहे थे और जिन्हें प्रशासनिक कारणों से दिनांक 17 जून 1997, 5 नवंबर 1999, 1 अक्टूबर 2003 और 10 फरवरी 2004 की नियमितीकरण नीतियों के अंतर्गत नियमित नहीं किया जा सका था, जबकि वे अन्यथा पात्र थे।
3. विभागों को पात्र कर्मचारियों की पहचान करने के निर्देश
सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त नीतियों के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र contractual कर्मचारियों की तत्काल पहचान करें। उनके मामलों की योग्यता/पात्रता के आधार पर जांच की जाए और:
निर्धारित पात्रता शर्तों तथा लागू वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति सुनिश्चित करने के बाद नियमितीकरण के उचित आदेश जारी किए जाएं। यह कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16.04.2026 के निर्णय के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन किया जाएगा।
4. तीन पुराने निर्देश वापस लिए गए
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16.04.2026 के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। साथ ही, पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले ऐसे नियमित किए गए कर्मचारियों को सभी परिणामी लाभ, जिसमें पदोन्नति का लाभ तथा अन्य सभी परिणामी सेवा लाभ शामिल हैं, उनकी पात्रता की तारीख से देने का निर्णय लिया गया है।
वापस लिए गए निर्देश हैं:
क्रमांक 6/29/2019-IGS-I, दिनांक 18 जून 2020
क्रमांक 6/2/2024-SIIR-I, दिनांक 13 जून 2024
क्रमांक 6/2/2024-SIIR-I, दिनांक 17 दिसंबर 2024
5. 07.07.2014 की नियमितीकरण नीतियां रद्द
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16.04.2026 के निर्णय के मद्देनजर राज्य सरकार ने Group ‘B’, ‘C’ एवं ‘D’ कर्मचारियों/वर्करों के नियमितीकरण से संबंधित निम्नलिखित निर्देशों/अधिसूचनाओं को निरस्त (rescind) कर दिया है:
(i) Instructions No. 6/23/2014-IGS-I, dated 07.07.2014 — Group ‘B’
(ii) Notification No. 6/23/2014-IGSI, dated 07.07.2014 — Group ‘C’ एवं ‘D’, जिसे दिनांक 09.07.2014 के निर्देशों के माध्यम से प्रसारित किया गया था।
इसके संबंध में निम्न शर्तें लागू होंगी:
(i) भविष्य में इन नीतियों के अंतर्गत किसी नए मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।
(ii) हालांकि, वे Group ‘B’, ‘C’ एवं ‘D’ कर्मचारी/वर्कर जिन्होंने इन निर्देशों/अधिसूचनाओं का लाभ प्राप्त कर लिया है और वर्तमान में सेवा में हैं, उन्हें सेवा से नहीं हटाया जाएगा।
लेकिन उन्हें उनके द्वारा धारित पद के सबसे निचले वेतनमान में रखा जाएगा।
(iii) जो हस्तक्षेपकर्ता (Intervenors) उन Group ‘B’, ‘C’ एवं ‘D’ कर्मचारियों/वर्करों के समान स्थिति में हैं, जो दिनांक 07.07.2014 के निर्देशों/अधिसूचनाओं के कारण वर्तमान में सेवा में हैं, वे भी उपर्युक्त राहत के हकदार होंगे, बशर्ते सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका सत्यापन किया जाए।
6. समयबद्ध तरीके से कार्रवाई
सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए तथा आवश्यक पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
भवदीय,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की ओर से
प्रतिलिपि
क्रमांक 6/6/2025-5HR-I
दिनांक: चंडीगढ़, अगस्त 2026
हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि भेजी गई है।
हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के सचिव तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC), पंचकूला को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि भेजी गई है।
हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि भेजी गई है।
अधीक्षक, मानव संसाधन-I
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की ओर से
