Prathamik TET Shikshak Sangh

17/10/2024

स्वागत योग्य कदम...🙏
प्रतीकों का भी विशेष महत्व होता है।
प्रतीक स्वयं में ही परिपूर्ण होते हैं।

17/07/2024

सामान्यतः सरकारें ये प्रयास करती हैं कि किसी भी संगठन को कमजोर किया जाए। आपने देखा होगा कि चाहे कोई सा संगठन हो उसमें कई गुट बने होते हैं। कुछ संगठन के नेताओं के व्यतिगत हित के कारण ओर कुछ सरकार के फैसले ऐसे होते हैं कि आधे वर्ग को लाभ मिल जाये और आधे वर्ग को टारगेट किया जाए। उस स्थिति में भी टारगेट वाले हिस्से से एक नया नेता निकलकर आता है। परिस्थिति चाहे कैसे भी बने लेकिन सरकारों का प्रयास यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा गुट हों और ज्यादा से ज्यादा लोग निष्क्रिय रहें।

अगर शिक्षक संगठन की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षक संगठन की भी यही दशा है। निज स्वार्थ के कारण कई गुट हैं, नई पौध ऐसी है कि उसे बस अपने काम हो जाने से ही मतलब है। कुछ अति समझदार लोग विरोध करके नौकरी करने को बेबकूफी मानता है। एक बड़ा हिस्सा बाद में होने वाली कार्यवाही के डर से खुद को किसी भी विरोध प्रदर्शन से दूर रखता है।

इतने सबके बाद पूरे शिक्षक समाज को विशेषकर सभी गुट के शिक्षक नेताओं को एक बार योगी सरकार का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने 'अव्यवहारिक डिजिटल अटेंडेन्स' का एक ऐसा फरमान सुना दिया कि प्रदेश के 99% शिक्षक एकजुट हो गए।

फ़िलहाल शिक्षकों के भारी विरोध और प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के संभावित परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने फैसला स्थगित अवश्य कर लिया है किंतु अब हमारी ये मांग होनी चाहिए कि प्रदेश में जहाँ भी कोई सरकारी व्यक्ति कार्यरत है वहां सभी स्थानों पर 'व्यवहारिक डिजिटल अटेंडेन्स' अनिवार्य रूप से लागू की जाए। क्योंकि डिजिटल अटेंडेंस व्यवहारिक रूप से प्रत्येक स्थान पर उसी दिन लागू हो पाएगी जब सरकार द्वारा समस्त रिक्तियाँ पूर्ण कर ली जाएँ। आज सरकारी कामों की स्थिति ये है कि हर व्यक्ति अपने काम के साथ-साथ दूसरी रिक्त सीट और दूसरे विभागों के कार्य एवं योजनाओं को पूरा करने में लगा हुआ है।
✍️ मयंक तिवारी, एटा।

09/07/2024

शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है।

कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुँचना चाहता है लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है, कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की पचासों किमी की दूरी क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं, न दूरस्थ इलाकों में किराये पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दबाज़ी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, जिसके अनेक उदाहरण मिलते हैं।

यदि किसी आकस्मिक कारणवश शिक्षकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य या फिर घर, परिवार और समाजिक कारणों से दिन के बीच में स्कूल छोड़ना पड़े तो पूरे दिन के अनुपस्थित होने की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। देर से स्कूल पहुँचने या जल्दी स्कूल से वापस जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। यहाँ तक कि विद्युत आपूर्ति के बाधित होने या तकनीकी रूप से भी कभी इंटरनेट जैसी सेवाओं के सुचारू संचालन में समस्या आती है। इसीलिए ‘डिजिटल अटेंडेंस’ का विकल्प बिना व्यावहारिक समस्याओं के पुख़्ता समाधान के संभव नहीं है। सबसे पहले ये अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक मुख्यालयों में लागू किया जाए जिससे उच्चस्थ अधिकारियों को इसके व्यावहारिक पक्ष और परेशानियों का अनुभव हो सके, फिर समस्या-समाधान के बाद ही इसे लागू करने के बारे में कालांतर में सोचा जाए।

सबसे बड़ी बात ये है कि इससे शिक्षकों को भावनात्मक ठेस पहुँचती है, जिससे उनके शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बोधपरक शिक्षण के लिए शिक्षकों का भावात्मक रूप से जुड़ना आवश्यक होता है। स्कूल में केवल निश्चित घंटे बिताना ही शिक्षण नहीं हो सकता।

हम इस मुद्दे पर शिक्षकों के साथ हैं!
-श्री अखिलेश यादव।

22/01/2024

वो चौदह वर्ष की प्रतीक्षा थी...
ये पांच सौ वर्ष से अधिक की प्रतीक्षा है।

हम परम सौभाग्यशाली कि इस अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वनीय, अलौकिक छड़ के साक्षी बने हैं।

धन्यवाद उन पूर्वजों का जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया।
धन्यवाद उन सभी महापुरूषों का जो माध्यम बने हैं।

बधाई आपको🙏
बधाई हमको😊

जय जय श्री राम!
जय हो अयोध्या धाम की!

सादर
मयंक तिवारी, एटा।

15/01/2024

जय श्री राम साथियों🙏
हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज की एकल पीठ द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया हैं। आदेश के उपरांत कुछ प्रश्न/जिज्ञासाएं भी उत्पन्न हो गई हैं। फिलहाल में इतना ही कहूंगा कि यदि आप से सम्बन्धित हैं तो सर्वप्रथम उक्त नवीन आदेश का अध्ययन स्वयं कीजिए तथा किसी भी व्यक्ति/विशेष द्वारा की जा रही आदेश की व्याख्या से स्वयं को दूर रखिए।

इस आदेश के उपरांत दो स्थिति हैं एक तो सूची में नाम हैं तो क्या करें, दूसरा सूची में नाम नहीं हैं तो क्या करें...
👉 पहला यदि आपका नाम 12091 सूची में हैं तो सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में होने वाली कार्यवाही की प्रतीक्षा कीजिए।
👉 दूसरा यदि आपका नाम 12091 सूची में नहीं है तो आप प्रार्थना करें कि सूची में अंकित ऐसे किसी व्यक्ति का काउंसलिंग उपरांत चयन/नियुक्ति हो जाए जो आपके द्वारा आवेदित जनपद में आपके जाति/वर्ग/विशेष का हो किंतु अंक आपसे कम हों।

क्योंकि जब हम प्रार्थना दूसरों के लिए करते हैं तो
वो निश्चित रूप से हमारे लिए ही फलित होती हैं।
शेष शुभ
✍️मयंक तिवारी, एटा।

12/01/2024

30/11/2011 भर्ती विज्ञापन से प्रारंभ हुई 72825 शिक्षक भर्ती में 07/12/2015 को हुई सुनवाई के उपरांत 24/02/2016 की सुनवाई से पूर्व सरकार द्वारा दिए गए शपथ पत्र में वर्णित 12091की सूची में शामिल साथियों के लिए आज दिनांक 12/01/2024को हाईकोर्ट से एक बड़ा आदेश प्राप्त हुआ हैं।
सूची से सम्मलित साथियों को बधाई🎉

08/01/2022

*🚩08 जनवरी: आज की न्यूज़

*📌 UPTET: प्रदेश में 2532 केंद्रों पर होगी प्राथमिक स्तर की परीक्षा, पढें क्या है यह महत्वपूर्ण अपडेट*
*https://www.updatemarts.com/2022/01/uptet-2532.html*

*📌 कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी*
*https://www.updatemarts.com/2022/01/blog-post_822.html*

*📌 17 नहीं 97 हजार चाहिए, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने नौकरी की मांग को लेकर जनपद स्तर पर किया प्रदर्शन*
*https://www.updatemarts.com/2022/01/17-97.html*

*📌 टीजीटी-पीजीटी भर्ती के लिए चयन बोर्ड सचिव से मिले युवा मंच के कार्यकर्ता*
*https://www.updatemarts.com/2022/01/blog-post_195.html*

*📌 यूपी में भर्ती होंगे 26 हजार सिपाही, प्रक्रिया शुरू*
*https://www.updatemarts.com/2022/01/26_8.html*

*📌 जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का पीएनपी पर प्रदर्शन*
*https://www.updatemarts.com/2022/01/blog-post_403.html*

*📌 सपा ने सरकार आने पर शिक्षक नियुक्ति का दिया आश्वासन*
*https://www.updatemarts.com/2022/01/blog-post_634.html*

*📌 राजकीय इंटर कालेजों व सैनिक स्कूल का बदला नाम*
*https://www.updatemarts.com/2022/01/blog-post_751.html*

*📌 प्रदेश भर में परिषदीय स्कूलों में 97 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए उबाल, आचार संहिता से पूर्व विज्ञापन जारी करने की मांग*
*https://www.updatemarts.com/2022/01/97_8.html*

*📌 जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती अधर में*
*https://www.updatemarts.com/2022/01/blog-post_326.html*

*📌 समूह ‘ग’ के आरक्षित पदों पर आवेदन के लिए पांच साल से पुरानी न हो खेल उपलब्धि, सरकार ने जारी की नियमावली*
*https://www.updatemarts.com/2022/01/blog-post_970.html*

*📌 यूपी सरकार को राहत, 2016 पुलिस भर्ती का रास्ता साफ*
*https://www.updatemarts.com/2022/01/2016.html*

*📌 राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स के ल‍िए बड़ी खबर, बनेगा स्टेट हेल्थ कार्ड; मिलेगा कैशलेस इलाज*
*https://www.updatemarts.com/2022/01/blog-post_446.html*

*📌 नीट काउंसलिंग को हरी झंडी:- उच्चतम न्यायालय का अंतरिम आदेश ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही*
*https://www.updatemarts.com/2022/01/blog-post_383.html*

*📌 रसोइयों को मिले राज्य कर्मचारी का दर्जा*
*https://www.updatemarts.com/2022/01/blog-post_253.html*

*📌 संस्कृत विद्यालयों में भी मिलेगा मध्याह्न भोजन*
*https://www.updatemarts.com/2022/01/blog-post_944.html*

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16/07/2019

आज सुप्रीम कोर्ट से हुए फ़ैसले के बाद निश्चित रूप से उन योग्य बेरोजगारों को निराशा हाथ लगी होगी जिन्होंने अपनी योग्यता एक निश्चित क्रम से प्राप्त की हैं। वहीं दूसरी तरफ़ गुरु पूर्णिमा के शुभअवसर पर निश्चित क्रम को तोड़ते हुए नियुक्ति प्राप्त समस्त शिक्षकों को बड़ी राहत मिली हैं उन्हें बधाई।

ये मेरा नितांत व्यतिगत मानना/विचार है कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा आदेश सिर्फ इसलिए दिया है कि जो अभ्यर्थी निर्धारित क्रम तोड़कर (जो पहले पास करना चाहिए वो बाद में और जो बाद में पास करना चाहिए उसे पहले पास किया) शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाए हैं वो उतने दोषी नहीं है जितना उन्हें प्रत्येक स्तर पर अनुमति देते गए अधिकारी/सरकारें दोषी हैं। कोर्ट ने ये माना है कि इन सभी ने न्यूनतम निर्धारित योग्यता प्राप्त की है भले ही वह निर्धारित क्रम गलत रहा हो। केबल इस बिंदु को ध्यान में रखकर ही इतने सभी का प्राप्त हुआ रोज़गार नहीं छीना जा सकता। संभवतः यही देखते हुए सर्वोच्य न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फ़ैसला पलट दिया हैं।

आज यदि ऐसा ही हुआ है तो मेरे अनुसार यह गलत हुआ है। और इसका प्रमुख दोषी न्यायालय नहीं बल्कि वो सरकार और सक्षम अधिकारी हैं जिन्होंने समय पर अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार्य किये, उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया और उन्हीं के आधार पर नियुक्ति पत्र भी प्रदान किये। यदि उसी समय ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित मानक के अनुसार नियम पर कसा गया होता तो आज उसका अहित नहीं होता जिसने सभी कार्य/योग्यताएँ नियम निश्चित क्रम से प्राप्त की हैं।

माननीय न्यायालयों को अपने आदेश में यह भी सम्मलित करना चाहिए कि भविष्य में यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो पहले उन अधिकारी/सरकारों पर कार्यवाही की जाएगी जो ऐसी परिस्थिति के वास्तविक ज़िम्मेदार हैं।

शिक्षामित्रों के असंवैधानिक समायोजन होने और फिर न्यायालय से निरस्त होने के लिए भी प्रमुख रूप से सरकार और सक्षम अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। यदि इन्होंने गलत नियम से समायोजन ना किया होता तो कोई भी शिक्षामित्र उम्मीद नहीं पालता और ना ही अन्य योग्यताधारी अभ्यर्थी अपने अधिकार के लिए सभी तरफ़ से प्रताड़ित होता। और बिडम्बना ये भी है कि न्यायालय के किसी भी आदेश में ऐसी कोई लाइन नहीं होती जो इन पर अंकुश लगा सके इन पर कार्यवाही कर सके।

पता नहीं कब तक चलता रहेगा ये, जहाँ जीतने वाला भी जीतने तक छला जाता रहेगा और हारने वाला तो आजीवन।
आख़िर कब तक..?
✍मयंक तिवारी

02/01/2019

17/10/2017

सभी मित्रों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।
श्रीमती बड़का देवी एवं श्रीमती विद्या देवी ,रसोइयाँ ।
कमरों में झाड़ू लगाने से लेकर गुणवत्ता पूर्ण भोजन बनाकर खिलाने , वर्तन मांजने आदि की जिम्मेदारी इन्ही के कंधों पर है ।तनख्वाह मात्रा 1000रुपये प्रति माह केवल साल में 10 माह तक ऊपर से इनके पति की छत्र छाया भी इनके ऊपर से उठ चुकी है फिर भी जिस उत्साह और उमंग के साथ ये अपना कार्य कर रही हैं ,अतुलनीय है ।
सोचिये आप इतनी तनख्वाह पाते हैं लेकिन एक दो दिन लेट हो जाने से आपके जीवन में हाहाकार मच जाता है ।
लेकिन ये हाहाकार मचाकर ही क्या करें?
इनकी इस उत्कृष्ट सेवा के लिये विद्यालय परिवार प्रतिवर्ष इनको सम्मानित करता है।
सभी मित्रों से निवेदन है कि जो प्रधानाध्यापक हैं या जिनके पास चार्ज हैं कम से कम वे , पावन पर्व पर वस्त्र दान जरूर करें ईश्वर उसका कई गुना आपकी झोली में डाल देगा।
परम मित्र और छोटे भाई Vaishnavi Nandan Shukla जी ने भी इसकी सुरुआत कर दी है इन्हें हार्दिक साधुबाद।
प्रमोद पाण्डेय
पी.एस. रमईपुर मनकापुर गोण्डा।