Advocate Vikas Gupta

SEBI, NISM & FIU Certified भी निकला Fraud, ये सच आपके लाखों बचाएगा || Advocate Vikas Gupta

रोज़ ऐसी calls आती हैं — "Sir NISM Certified बोला था, पैसे लेकर गायब हो गया।" अगर आपने कभी किसी SEBI Certified, NISM Certified या FIU Registered व्यक्ति या company को पैसे दिए हैं — या देने की सोच रहे हैं — तो ये video पूरी देखिए।

आज हम समझेंगे कि इन तीनों certifications का असली मतलब क्या है, fraudster इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और invest करने से पहले 2 मिनट में खुद verify कैसे करें।

📌 IS VIDEO MEIN COVER KIYA HAI

✅ NISM Certified का असली मतलब — और क्या नहीं
✅ पूरे India में सिर्फ़ ~2000 RA, ~1000 IA, 500 PMS — Verified सच
✅ FIU Registered = Compliance Duty, कोई Permission नहीं
✅ Algo Trading Scam Pattern + सिर्फ़ 10-15 Registered Vendors
✅ SEBI Website पर 2 मिनट में खुद कैसे Verify करें?
✅ Stock Market Fraud से कैसे बचें?

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This video is for informational and educational purposes only. It does not constitute legal advice. Viewers are advised to consult a qualified legal professional for specific guidance. Advocate Vikas Gupta and this channel do not assume responsibility for actions taken based on this content.

SEBI New Circular 2026: Stock Market Educators के लिए 30-Day Price Data Rule Explained || Advocate Vikas Gupta

SEBI ने 8 मई 2026 को एक बेहद important circular जारी किया है "Norms for sharing and usage of price data for educational purposes."

इस circular ने stock market educators के लिए 30-day lag का नियम लागू किया है,
जो पहले 3 महीने का था। आज हम समझेंगे कि यह बदलाव क्यों हुआ,
इसका genuine educators पर क्या असर पड़ेगा, और क्या अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं।

📌 IS VIDEO MEIN COVER KIYA HAI

✅ SEBI Circular 8 May 2026 - Full Breakdown
✅ Price Data 30-Day Lag Rule for Educators
✅ Education vs Advice - Legal Difference
✅ Genuine Educators को क्या करना चाहिए?
✅ Stock Market Fraud से कैसे बचें?
✅ SEBI Framework for Financial Educators - Future?

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SC Judgment: Police CAN’T Arrest You! | Police Arrest नहीं कर सकती || Advocate Vikas Gupta

क्या आपके खिलाफ़ Court में Complaint हुई है? क्या आपको Summons मिला है और आप डरे हुए हैं कि Police आकर Arrest कर लेगी? तो ये video आपके लिए बेहद ज़रूरी है।

Supreme Court of India ने Om Prakash vs State of Jharkhand case में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो हर भारतीय नागरिक को जानना चाहिए। Court ने साफ कहा Private Complaint में Summons का मतलब सिर्फ Court में आना है, Arrest नहीं।

इस video में जानिए:
✅ Court Summons और Arrest Warrant में क्या फर्क है
✅ Section 200 CrPC के तहत Magistrate कैसे Cognizance लेता है
✅ Section 87 CrPC Warrant कब जारी होता है और कब नहीं
✅ Section 202 CrPC की Police Inquiry में भी Arrest क्यों नहीं हो सकती
✅ Anticipatory Bail लेना कब ज़रूरी है और कब नहीं
✅ High Court का "Surrender करो" कहना क्यों गैरकानूनी है

ये फैसला खासतौर पर Bihar और Jharkhand के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, लेकिन पूरे भारत में इसका असर होगा। Supreme Court ने इस फैसले की Copy दोनों High Courts के Chief Justice को भेजने का आदेश दिया है।
कानून जानिए, डरिए मत। अपने अधिकारों की रक्षा खुद करें।

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SEBI Digital Accessibility Compliance | Clarity या Confusion? ⁨⁩

इस वीडियो में हम IAAP certification, digital compliance और SEBI की regulatory approach पर गंभीर सवाल उठाते हैं। Exam transparency, pass criteria clarity, Indian law alignment और practical feasibility जैसे मुद्दों पर discussion ज़रूरी है। उद्देश्य किसी संस्था का विरोध नहीं, बल्कि clarity और accountability की मांग है।

⭐ RESOURCES MENTIONED IN THIS VIDEO ⭐
IAAP Website
https://www.accessibilityassociation....

Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC) Overview
https://www.accessibilityassociation.org/cpacc

Web Accessibility Specialist (WAS) Overview
https://www.accessibilityassociation....

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Did Supreme Court Abolish RERA? Full Legal Analysis | Order vs Comment Explained Advocate Vikas Gupta

क्या सच में Supreme Court of India ने RERA खत्म करने का आदेश दे दिया?

हाल ही में “Better to abolish RERA” वाली टिप्पणी ने देशभर में भ्रम पैदा कर दिया। लेकिन क्या यह कोर्ट का लिखित आदेश था या सिर्फ एक oral observation?

इस वीडियो में हम पूरा मामला समझेंगे —
✔ State of Himachal Pradesh v. Naresh Sharma केस क्या था
✔ Comment और Written Order में फर्क
✔ क्या RERA अभी भी लागू है?
✔ Ground reality of RERA

सच्चाई यह है —
❌ RERA खत्म नहीं हुआ है
✔ केवल ऑफिस शिफ्टिंग की अनुमति दी गई थी

📜 RERA अभी भी लागू है और प्रभावी है।

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Legal Analysis of SAT Order in Avadhut Sathe Matter || ​

इस वीडियो में हम Securities Appellate Tribunal (SAT) के 22 January 2026 के order का legal analysis करते हैं, जो Avadhut Sathe Trading Academy के मामले में आया है। यह final verdict नहीं है, बल्कि SEBI के interim order की proportionality पर SAT की observations हैं। Education और unregistered advisory के फर्क को समझना हर investor और educator के लिए ज़रूरी है।

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क्या Finfluencers की वापसी हो रही है? 🤔

SEBI Consultation Paper 2026 | Education vs Advice || Advocate Vikas Gupta

SEBI ने 06 जनवरी 2026 को एक नया Consultation Paper जारी किया है, जिसमें Market Education के लिए price data के इस्तेमाल पर नए नियम प्रस्तावित किए गए हैं।

इस वीडियो में विस्तार से समझिए👇
🔹 30-day data lag का असली असर
🔹 SEBI के अलग-अलग circulars के बीच टकराव
🔹 Research Analyst (RA) पर trading restrictions
🔹 Research Analyst और Investment Adviser (IA) के साथ असमान व्यवहार
🔹 Education और Advice की लाइन कहाँ draw की जा रही है?

📌 यह वीडियो educators, analysts और serious investors के लिए ज़रूर देखने लायक है।

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⚠️ Disclaimer
यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह नहीं है। किसी भी निर्णय से पहले योग्य कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लें। Advocate Vikas Gupta और यह चैनल इस जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

बेल, पैरोल और फरलो में क्या फर्क है? 🤔 || Supreme Court Explained || Advocate Vikas Gupta

आज की इस वीडियो में हम Bail, Parole और Furlough को कानून के नज़रिये से, बिल्कुल सरल हिंदी में समझेंगे 👇

🔹 बेल कौन देता है – कोर्ट या सरकार?
🔹 पैरोल और फरलो में क्या फर्क है?
🔹 किस रिहाई में सज़ा गिनी जाती है और किसमें नहीं?
🔹 Supreme Court के principles क्या कहते हैं?
🔹 Haryana Act, 2022 के तहत क्या कानूनी स्थिति है?

📌 यह वीडियो law students, undertrial prisoners, convicted prisoners और आम नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी है।

Legal Commentary – जहाँ कानून डराने के लिए नहीं,
बल्कि समझाने के लिए बताया जाता है।

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⚠️ Disclaimer
यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह नहीं है। किसी भी निर्णय से पहले योग्य कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लें। Advocate Vikas Gupta और यह चैनल इस जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

SEBI Research Analyst पर ₹15 लाख की Penalty 🚨 | Full Case Analysis || Advocate Vikas Gupta

SEBI ने एक Research Analyst पर ₹15 लाख का जुर्माना लगाया है, वो भी गंभीर उल्लंघनों के कारण 👇

🔴 Fake experience certificate
🔴 Guaranteed / misleading profit claims
🔴 ज़रूरी disclosures की कमी
🔴 Research advice का proper rationale maintain न करना

यह केस साफ़ दिखाता है कि SEBI Regulations के तहत ईमानदारी, transparency और compliance कितनी ज़रूरी है।
Clients को पक्का मुनाफ़ा दिखाना या misleading content डालना भारी penalty का कारण बन सकता है।

📌 यह वीडियो Research Analysts, market professionals और investors के लिए ज़रूर देखना चाहिए, ताकि SEBI की strict enforcement approach को समझा जा सके।

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⚠️ Disclaimer
यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह नहीं है। किसी भी निर्णय से पहले योग्य कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लें। Advocate Vikas Gupta और यह चैनल इस जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

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SEBI vs NSE – असली Boss कौन? || Advocate Vikas Gupta

क्या Stock Brokers या Research Analysts
🏦 Home Loan, Personal Loan जैसे banking products distribute कर सकते हैं?

👉 SEBI FAQs कहते हैं – YES
👉 NSE circulars कहते हैं – NO

तो आखिर सही कौन है? ❓

इस वीडियो में Advocate Vikas Gupta विस्तार से समझा रहे हैं 👇
🔹 SEBI और NSE के rules में contradiction
🔹 Research Analyst vs Research Entity का फर्क
🔹 Distribution model और Referral model में अंतर
🔹 NSE का U-turn circular (24 Dec 2025)
🔹 Brokers के लिए असली compliance risk क्या है?

📌 यह वीडियो stock brokers, research analysts, fintech professionals और serious market participants के लिए बेहद ज़रूरी है।

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⚠️ Disclaimer
यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह नहीं है। किसी भी निर्णय से पहले योग्य कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लें। Advocate Vikas Gupta और यह चैनल इस जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।