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कानून को सरल भाषा में समझाने का प्रयास। अपने अधिकार जानिए। महत्वपूर्ण फैसले समझिए। रोज़मर्रा की कानूनी समस्याओं का सही समाधान पाइए।

An ongoing effort to make the law easy for everyone to understand.

25/09/2026

SEBI Press Release: Settlement में नया रास्ता! PMS में बदलाव, RA/IA दिखा सकेंगे Performance

SEBI की 215वीं Board Meeting में PMS Regulations 2026, Settlement Regulations 2026, Common Advertisement Code, FPI participation in Commodity Derivatives और Illiquid Stock Options Settlement Scheme जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

इस वीडियो में खास फोकस **Settlement Regulations 2026** पर है — पुराने rejected settlement applications के लिए proposed one-time window, Regulation 5(1)(a) & 5(2), और financial misrepresentation/fund diversion मामलों में settlement के सवालों पर।

साथ ही PMS और Common Advertisement Code के प्रमुख बदलावों को भी समझेंगे।

⚖️ Disclaimer: यह वीडियो केवल educational & informational purposes के लिए है। यह legal या investment advice नहीं है। Analysis 24 September 2026 की SEBI Press Release पर आधारित है; final position notified Regulations और Circulars के बाद स्पष्ट होगी।

22/08/2026

LIVE TRADING: SEBI का Rule vs Ground Reality | बड़ा सवाल

SEBI ने 17 August 2026 को जारी अपनी Press Release में Social Media Platforms पर चल रहे “Live Trading Strategies” और “Real-Time Strategies” को लेकर investors को सावधान किया है।

लेकिन इस Press Release के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है अगर live market data share करना permitted नहीं है, तो YouTube और दूसरे platforms पर आज भी Live Trading Sessions कैसे चल रहे हैं?

इस वीडियो में हम समझेंगे:

• SEBI की 17 August 2026 की Press Release में क्या कहा गया?
• 8 May 2026 की SEBI Circular में market data को लेकर क्या नियम बनाए गए?
• Investor education के लिए 30-day data lag का क्या मतलब है?
• Live Trading और Live Portfolio Display को लेकर सवाल क्या हैं?
• Unregistered investment advice पर SEBI के rules क्या कहते हैं?
• 8 December 2025 के बाद Social Media content पर SEBI की takedown power का क्या महत्व है?
• अगर violation हो रहा है, तो enforcement और action कहाँ है?
• Investors को Finfluencers और “Live Profit” दिखाने वाले creators से कैसे सावधान रहना चाहिए?

एक बात हमेशा याद रखें किसी creator का live profit, screenshot या trading result उसकी credibility का proof नहीं होता। किसी भी investment/advisory claim को blindly follow करने से पहले registration और credentials verify करना ज़रूरी है।

इस वीडियो का उद्देश्य investors को educate करना और regulatory framework को समझाना है। यह किसी specific person, channel या entity के खिलाफ आरोप नहीं है।

मैं हूँ Advocate Vikas Gupta.

कानून समझिए, registration check कीजिए और Social Media पर मिलने वाली trading advice को blindly follow मत कीजिए।

07/07/2026

Curious Case of NSE IPO and Colo SCAM Settlement by SEBI | Advocate Vikas Gupta | The Vikas Gupta Show

Is the upcoming ₹50,000+ Crore NSE IPO hiding a massive secret? In this deep-dive financial and legal analysis, Advocate Vikas Gupta uncovers the "Curious Case of the NSE IPO" and the controversial ₹1,491 Crore Co-Location (Colo) scam settlement application with SEBI. Why did India’s largest stock exchange fight for 16 years in the Delhi High Court to stay out of the RTI Act? Is a settlement amount of ₹2,250+ crores just "80 days of profit" for a market monopoly making ₹28 crores daily?

We break down the entire 11-year timeline of the algorithmic trading scam, the role of SEBI under Section 15JB, the ₹643 Cr TAP software issue, and the landmark Delhi High Court ruling that finally opens NSE to public accountability. Before you apply for the NSE IPO or check the latest Grey Market Premium (GMP), read the DRHP litigation section with us. Watch till the end to understand how landmark Supreme Court dissenting judgments teach us that the minority voice of today becomes the law of tomorrow.

Curious Case of NSE IPO और Colo Scam Settlement By SEBI, क्या पैसे से सब कुछ settle हो जाता है?

क्या India का सबसे बड़ा IPO ऐसे समय आना चाहिए जब उससे जुड़े सबसे चर्चित Co-location (Colo) मामले की settlement application अभी भी चर्चा में हो?

इस वीडियो में हम NSE IPO, Co-location Case, SEBI Settlement Regulations, SAT Orders, Delhi High Court के RTI Judgment और 11 साल की पूरी chronology को facts और publicly available documents के आधार पर समझेंगे।

इस वीडियो में चर्चा:
✔️ NSE IPO आखिर 10 साल तक क्यों अटका रहा?
✔️ DRHP क्या होता है और इसमें क्या disclose करना पड़ता है?
✔️ NSE Co-location (Colo) Case की पूरी timeline
✔️ Dark Fibre controversy क्या थी?
✔️ SEBI के 2019 Orders
✔️ SAT के 2023 Judgments
✔️ ₹1,491 करोड़ Settlement Proposal
✔️ SEBI Settlement Regulations, 2018
✔️ Regulation 5(1)(a) और Regulation 5(2)
✔️ Delhi High Court RTI Judgment (1 July 2026)
✔️ NSE को Public Authority क्यों माना गया?
✔️ Supreme Court में pending appeals
✔️ Common Investors के लिए इसका क्या मतलब है?

इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि publicly available legal records और regulatory documents को सरल भाषा में समझाना है ताकि investors informed decision ले सकें।

📚 SOURCES

1. NSE DRHP, filed with SEBI on 17 June 2026
2. SEBI WTM Orders dated 30 April 2019
3. SAT Order dated 23 January 2023
4. SEBI WTM Order dated 13 September 2024
5. SEBI Settlement Orders: 29 December 2021 , 28 June 2023 ,4 October 2024 ,31 July 2025
6. SEBI (Settlement Proceedings) Regulations, 2018
7. Delhi High Court, NSE v. Central Information Commission, LPA 315/2010, judgment dated 1 July 2026
8. NSE consolidated financial PWC-reviewed), 10 February 2024
9. Moneylife/ Moneycontrol/Financial Express /Business Standard /Bar & Bench (1 July 2026) on RTI judgment; /BusinessToday (Jan 2026) on NSE CEO statement
10. SEBI AO Order in the matter of Investopher, 22.03.2024
11. ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla
12. Puttaswamy v. Union of India
13.A.K. Gopalan v. State of Madras
14. Maneka Gandhi v. Union of India
15.Sajjan Singh v. State of Rajasthan
16. Kesavananda Bharati v. State of Kerala
17 .Kharak Singh v. State of Uttar Pradesh
18. Hon'ble SC Appeal against SAT orders 2023.03.20
19. SAT Order dated 12.07.2023
20. SEBI Order 30.09.2024
21. SEBI Act ,1992
22. www.nseindia.com
23.www.sebi.gov.in
24.www.moneylife.in

Disclaimer

ये video सिर्फ educational के लिए है। इसमें कही गई हर बात publicly available records पर आधारित है SEBI/SAT के orders, DHC का judgment, NSE का DRHP, financial results और published news reports। Settlement orders 'without admitting or denying' के आधार पर पास होते हैं इसलिए settle हुए मामलों में किसी पर भी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, और ये video किसी व्यक्ति या संस्था पर कोई नया आरोप नहीं लगाता। कई मामले अदालतों में sub judice हैं उन पर comments सिर्फ published orders की सीमा तक हैं। ये video investment advice नहीं है invest करने से पहले अपने SEBI-registered advisor से सलाह लें।

26/06/2026

SEBI Common Advertisement Code Consultation Paper 2026 Explained | Advocate Vikas Gupta

Disclaimer
This video is for informational and educational purposes only. It does not constitute legal advice. Viewers are advised to consult a qualified legal professional for specific guidance. Advocate Vikas Gupta and this channel do not assume responsibility for actions taken based on this content.

20/06/2026

SEBI ON CRYPTO Vs DABBA Trading Vs Paper Trading: What SEBI Wants You to Know || Advocate Vikas Gupta

SEBI की 17 June 2026 की Press Release ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

अगर आपने कभी Paper Trading App, Virtual Trading League, Crypto Platform, FIU Registered Exchange, Contest Trading App या किसी Unregistered Investment Platform का इस्तेमाल किया है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

इस वीडियो में Advocate Vikas Gupta विस्तार से समझाते हैं:

✅ Paper Trading Apps पर SEBI का रुख
✅ Virtual Trading League और Contest Fees का सच
✅ FIU Registered का वास्तविक मतलब क्या है?
✅ Crypto Exchanges पर Investor Protection क्यों नहीं है?
✅ SCORES 2.0 और SmartODR कैसे काम करते हैं?
✅ Registered Broker और Unregistered Platform में क्या फर्क है?
✅ SEBI की 17 June 2026 Press Release का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा
✅ Fraud होने पर कौन आपकी मदद करेगा और कौन नहीं?

बहुत से लोग "FIU Registered", "Government Registered", "Trusted Exchange" जैसे शब्द देखकर निवेश कर देते हैं। लेकिन क्या इन शब्दों का मतलब वास्तव में Investor Protection होता है?

वीडियो अंत तक देखें और समझें कि निवेश करने से पहले किन बातों की जांच करना आवश्यक है।

Disclaimer:
This video is for informational and educational purposes only. It does not constitute legal advice. Viewers are advised to consult a qualified legal professional for specific guidance. Advocate Vikas Gupta and this channel do not assume responsibility for actions taken based on this content.

31/05/2026

SEBI, NISM & FIU Certified भी निकला Fraud, ये सच आपके लाखों बचाएगा || Advocate Vikas Gupta

रोज़ ऐसी calls आती हैं — "Sir NISM Certified बोला था, पैसे लेकर गायब हो गया।" अगर आपने कभी किसी SEBI Certified, NISM Certified या FIU Registered व्यक्ति या company को पैसे दिए हैं — या देने की सोच रहे हैं — तो ये video पूरी देखिए।

आज हम समझेंगे कि इन तीनों certifications का असली मतलब क्या है, fraudster इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और invest करने से पहले 2 मिनट में खुद verify कैसे करें।

📌 IS VIDEO MEIN COVER KIYA HAI

✅ NISM Certified का असली मतलब — और क्या नहीं
✅ पूरे India में सिर्फ़ ~2000 RA, ~1000 IA, 500 PMS — Verified सच
✅ FIU Registered = Compliance Duty, कोई Permission नहीं
✅ Algo Trading Scam Pattern + सिर्फ़ 10-15 Registered Vendors
✅ SEBI Website पर 2 मिनट में खुद कैसे Verify करें?
✅ Stock Market Fraud से कैसे बचें?

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09/05/2026

SEBI New Circular 2026: Stock Market Educators के लिए 30-Day Price Data Rule Explained || Advocate Vikas Gupta

SEBI ने 8 मई 2026 को एक बेहद important circular जारी किया है "Norms for sharing and usage of price data for educational purposes."

इस circular ने stock market educators के लिए 30-day lag का नियम लागू किया है,
जो पहले 3 महीने का था। आज हम समझेंगे कि यह बदलाव क्यों हुआ,
इसका genuine educators पर क्या असर पड़ेगा, और क्या अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं।

📌 IS VIDEO MEIN COVER KIYA HAI

✅ SEBI Circular 8 May 2026 - Full Breakdown
✅ Price Data 30-Day Lag Rule for Educators
✅ Education vs Advice - Legal Difference
✅ Genuine Educators को क्या करना चाहिए?
✅ Stock Market Fraud से कैसे बचें?
✅ SEBI Framework for Financial Educators - Future?

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01/05/2026

SC Judgment: Police CAN’T Arrest You! | Police Arrest नहीं कर सकती || Advocate Vikas Gupta

क्या आपके खिलाफ़ Court में Complaint हुई है? क्या आपको Summons मिला है और आप डरे हुए हैं कि Police आकर Arrest कर लेगी? तो ये video आपके लिए बेहद ज़रूरी है।

Supreme Court of India ने Om Prakash vs State of Jharkhand case में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो हर भारतीय नागरिक को जानना चाहिए। Court ने साफ कहा Private Complaint में Summons का मतलब सिर्फ Court में आना है, Arrest नहीं।

इस video में जानिए:
✅ Court Summons और Arrest Warrant में क्या फर्क है
✅ Section 200 CrPC के तहत Magistrate कैसे Cognizance लेता है
✅ Section 87 CrPC Warrant कब जारी होता है और कब नहीं
✅ Section 202 CrPC की Police Inquiry में भी Arrest क्यों नहीं हो सकती
✅ Anticipatory Bail लेना कब ज़रूरी है और कब नहीं
✅ High Court का "Surrender करो" कहना क्यों गैरकानूनी है

ये फैसला खासतौर पर Bihar और Jharkhand के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, लेकिन पूरे भारत में इसका असर होगा। Supreme Court ने इस फैसले की Copy दोनों High Courts के Chief Justice को भेजने का आदेश दिया है।
कानून जानिए, डरिए मत। अपने अधिकारों की रक्षा खुद करें।

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21/02/2026

SEBI Digital Accessibility Compliance | Clarity या Confusion? ⁨⁩

इस वीडियो में हम IAAP certification, digital compliance और SEBI की regulatory approach पर गंभीर सवाल उठाते हैं। Exam transparency, pass criteria clarity, Indian law alignment और practical feasibility जैसे मुद्दों पर discussion ज़रूरी है। उद्देश्य किसी संस्था का विरोध नहीं, बल्कि clarity और accountability की मांग है।

⭐ RESOURCES MENTIONED IN THIS VIDEO ⭐
IAAP Website
https://www.accessibilityassociation....

Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC) Overview
https://www.accessibilityassociation.org/cpacc

Web Accessibility Specialist (WAS) Overview
https://www.accessibilityassociation....

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14/02/2026

Did Supreme Court Abolish RERA? Full Legal Analysis | Order vs Comment Explained Advocate Vikas Gupta

क्या सच में Supreme Court of India ने RERA खत्म करने का आदेश दे दिया?

हाल ही में “Better to abolish RERA” वाली टिप्पणी ने देशभर में भ्रम पैदा कर दिया। लेकिन क्या यह कोर्ट का लिखित आदेश था या सिर्फ एक oral observation?

इस वीडियो में हम पूरा मामला समझेंगे —
✔ State of Himachal Pradesh v. Naresh Sharma केस क्या था
✔ Comment और Written Order में फर्क
✔ क्या RERA अभी भी लागू है?
✔ Ground reality of RERA

सच्चाई यह है —
❌ RERA खत्म नहीं हुआ है
✔ केवल ऑफिस शिफ्टिंग की अनुमति दी गई थी

📜 RERA अभी भी लागू है और प्रभावी है।

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