JNU Debate

साभार AIBSF JNU
बिहार केंद्रीय विश्वविधालय के समाजशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफ़ेसर (ओबीसी) के पद पर १७ उम्मीदवारों में से किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया. साक्षात्कार समिति का कहना है कि कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला. यह कैसी विडम्बना है कि जिस देश में हाड तोड़ मेहनत करने वाले लोग एमए, एमफिल तथा पीएचडी के अलावा नेट/जेआरएफ की परीक्षा भी पास कर लेते है फिर भी उनको अयोग्य अर्थात "नॉट फौंड सुटेबल" घोषित कर दिया जाता है. ओबीसी के साथ ऐसा अन्याय आखिर कब तक होता रहेगा ?

साभार https://www.facebook.com/anoopbahujan
कहते है कि गुलाम को गुलामी का अहसास दिला दो तो वह क्रान्ति कर देता है. लेकिन अखिलेश यादव जैसे नौसिखिये मुख्यमंत्री को ये अहसास कौन दिलाये.
इन्होने उत्तर-प्रदेश के जिलों जो सामाजिक न्याय के लड़ाकुओं के नाम पर रखे गए थे, उनके नाम बदल दिए (छत्रपतिशाहूजी महाराज नगर :अमेठी: जिले का नाम बदलकर गौरीगंज कर दिया है, जबकि रमाबाई नगर जिले का नाम बदल कर कानपुर देहात का पुराना नाम दे दिया गया है।भीमनगर, प्रबुद्धनगर और पंचशीलनगर जिले अब क्रमश: बहजोई, शामली और हापुड़ के नाम से जाने जायेंगे. इसी प्रकार कांशीराम नगर, महामायानगर और जेपीनगर का नाम बदल कर कासगंज, हाथरस और अमरोहा कर दिया गया है।) पहले ये काम पिता जी किया करते थे, अब ये घटिया काम चांदी की चमची लिए हुए बेटा कर रहा है. मुझे तो आश्चर्य होता है कि मिडिया और युवा वर्ग इस नौसिखिये को कैसे अपना आदर्श मानता है. धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री पर.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=508867032462567

This is victory of Academic Forum for Social Justice, All Indian Backward Students' Forum and United Dalit Students Forum, and other organisation and concerned individual.
Social Justice Long Live!! Death of Brahmanism!!!
http://www.indianexpress.com/news/give-reserved-students-more-time-for-admission-hrd-to-du/973280/0

Give reserved students more time for admission: HRD to DU - Indian Express Give reserved students more time for admission: HRD to DU - The Union Human Resource Development (HRD) Ministry has directed Delhi University to ensure that the reservation policy

http://www.merinews.com/article/it-was-a-great-show-but-missed-dr-ambedkar-dr-kaushal-panwar/15872223.shtml

It was a great show, but missed Dr. Ambedkar: Dr. Kaushal Panwar Dr Kaushal Panwar, who appeared on Satyamev Jayate's July 8 episode on Dalit issues, has praised Aamir Khan for his efforts, however, she feels that the show should have also mentioned the great work done by Dr. Bhim Rao Ambedkar for the Dalit community.

"एक भी नक्सली वहां मौजूद नहीं था. वहां बैठक होनी है ये पहले से तय था, खेतिहरों के बीच किसानी के लिए जमीन के पट्टे बांटे जाने थे. कुछ वर्ष पहले जब सलवा जुडुम लागू हुआ तब हम सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच पिसते रहे और गांव छोड़ दिया, दो साल बाद वापस आए तो यहां फिर वहीं आलम है."
मरकान लक्ष्मण,
सरकेगुडा के सरपंच

P l e a s e J o i n
Please join a demonstration against denial of a seats to SC/ST/OBC students in DU admission on 4th July,10:30 AM on MHRD office (Near central secretariat metro station). We protested at Colleges of University of Delhi and University office but did not get our rights so Please join us on July 4th to ensure social justice.
http://www.deccanherald.com/content/261433/reserved-category-students-protest.html

Reserved category students protest Students applying in the reserved category in Delhi University colleges protested outside the office of the dean of students’ welfare on Monday alleged against irregularities in the admission process.Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) category candidates say they are facing difficulties...

KNOWLEDGE is power that UPA want to take this from us.
This proposed University bill is very dangerous.
1) These university will not responsible to any government body in any perspective.
2) Appointment will be done by their own body, govt will have no role.
3) They are not responsible/ answerable to anybody for finance
4) That will not come under any govt body, or preview.
5) Social inclusion rule such as representation of deprived community will not applicable.

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-opinion/article3578955.ece

The Hindu : Today's Paper / OPINION : Islands of autonomy without accountability Following the recommendation of the National Knowledge Commission, the government expressed the desire to set up 14 world-class universities in the country. But few were clear on what was meant by a world-class university or why and how such a university can be set up from scratch. So, after prolong...

सबसे पहले UDSF और उसके बाद AIBSF ने पहली बार JNU के दाखिले में धांधली को उजागर किया था जिसमे पिछड़े तबके से आने वाले विद्यार्थियों को viva में कम नंबर देकर उन्हें आरक्षित सिटी पर ही रहने को मजबूर किया जाता था. हमलोगों ने JNU प्रशासन से यह मांग रखी थी कि viva का नंबर 30 से घटा कर 10 कर दिया जाये. उच्चतम न्यायलय का भी यही निर्देश है. लेकिन AISA नेतृत्व वाली UNSU अपनी अड़ियल और पिछड़ा विरोधी रवैया अपनाते हुए viva में 10 की जगह 15 नंबर की मांग कर रही है.
हम उसे आगाह करते हैं की ऐसी किसी तरह की अड़ियल रवैया बर्दास्त नहीं किया जायगा.

भारत सरकार के कैबिनेट ने "खाद्य सुरक्षा विधेयक" को मजूरी दे दी है. लेकिन इसका हमें देखना होगा कि इसका क्रियान्वयन ठीक से हो. हम सब उन तमाम संघर्षरत लोगो को बधाई देने चाहेंगे जिन्होंने इसके लिया लड़ाई लड़ी है. आप यह न मने कि यह आपको UPA सरकार के द्वारा दिया गया है.

हम सब को इसके लिया भी लड़ाई लड़ानी चाहिए कि इस कार्यक्रम का नाम आंबेडकर या फुले या पेरियार के नाम पर रखा जाये. अन्यथा बाद में इसका नाम भी गाँधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, प्रियंका, राहुल, संजय आदि रख दिया जायगा.