Ashu Online Classes

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💐💐💐NETARHAT {Jharkhand}💐💐💐

06/10/2022

Mussoorie - Queen of the Hills {Uttarakhand }
[लाल टिब्बा ] मसूरी की सबसे ऊँची चोटी है और मसूरी में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है।
लाल टिब्बा हिमालय, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ, श्री हेमकुंड साहिब, यमुनोत्री और गंगोत्री पहाड़ों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है । लाल टिब्बा नाम सूर्यास्त के समय आसपास की पहाड़ियों के रंग से निकला है, जब पहाड़ियाँ सूर्यास्त के समय
शाम को नारंगी और लाल हो जाती हैं, इसलिए चोटी का नाम लाल टिब्बा पड़ा।

03/08/2022

https://youtu.be/eQVKwaJvtAY

प्रिय व्यूअर्स, इस चैनल पर JAC & CBSC Bord का तैयारी करवाया जाएगा !अपलोगो को अलग अलग अनुभवी शिक्षको द्वारा प्रत्येक सब्जेक्....

27/06/2022

# G-7 और भारत :-
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* G-7 :-
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+ जी-7 दुनिया की सात सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका शामिल हैं. इसे ग्रुप ऑफ़ सेवन भी कहते हैं।

+ समूह खुद को "कम्यूनिटी ऑफ़ वैल्यूज" यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है. स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और क़ानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास, इसके प्रमुख सिद्धांत हैं।

+ जी-7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं।

+ प्रत्येक सदस्य देश बारी-बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है और दो दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है‌।

+ यह प्रक्रिया एक चक्र में चलती है. ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, एचआईवी-एड्स और वैश्विक सुरक्षा जैसे कुछ विषय हैं, जिन पर पिछले शिखर सम्मेलनों में चर्चाएं हुई थीं।

+ शिखर सम्मेलन के अंत में एक सूचना जारी की जाती है, जिसमें सहमति वाले बिंदुओं का जिक्र होता है।

+ सम्मलेन में भाग लेने वाले लोगों में जी-7 देशों के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपीयन कमीशन और यूरोपीयन काउंसिल के अध्यक्ष शामिल होते हैं।

+ G-7 को औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं के परामर्शकर्त्ता के रूप में बनाया गया था, ये देश वर्ष 1975 में G-7 की उत्पत्ति के बाद से लोकतांत्रिक रहे हैं।

+ मूलतः इस संस्था का नाम G-6 था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और इटली शामिल थे। वर्ष 1976 में कनाडा इस समूह में शामिल हुआ फिर इसका नाम G-7 पड़ा।

+ पुनः रूस के शामिल होने के पश्चात् यह G-8 कहलाया जाने लगा किंतु, वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर आक्रमण के कारण इसे समूह से बेदखल कर दिया गया।

+ जी-7 की आलोचना यह कह कर की जाती है कि यह कभी भी प्रभावी संगठन नहीं रहा है, हालांकि समूह कई सफलताओं का दावा करता है, जिनमें एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरुआत करना भी है. समूह का दावा है कि इसने साल 2002 के बाद से अब तक 2.7 करोड़ लोगों की जान बचाई है।

+ समूह यह भी दावा करता है कि 2016 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के पीछे इसकी भूमिका है, हालांकि अमरीका ने इस समझौते से अलग हो जाने की बात कही है।

+ चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवथा है, फिर भी वो इस समूह का हिस्सा नहीं है. इसकी वजह यह है कि यहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती हैं और प्रति व्यक्ति आय संपत्ति जी-7 समूह देशों के मुक़ाबले बहुत कम है।

+ ऐसे में चीन को उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से यह समूह में शामिल नहीं है. हालांकि चीन जी-20 देशों के समूह का हिस्सा है, इस समूह में शामिल होकर वह अपने यहां शंघाई जैसे आधुनिकतम शहरों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहा है।

+ साल 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया था और यह जी-7 से जी-8 बन गया था. लेकिन साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद रूस को समूह से निलंबित कर दिया गया था।

# भारत के लिये G-7 शिखर सम्मेलन का महत्त्व :-
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+ 'अमेरिका फर्स्ट' से 'अमेरिका इज़ बैक' तक:
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की "अमेरिका फर्स्ट" नीतियों ने विश्व पर अमेरिकी आधिपत्य को कमज़ोर कर दिया। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी गठबंधनों को मजबूत करने और भारत को एक नए वैश्विक समीकरणों में शामिल करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

+ एक मजबूत G-7 गठबंधन की आवश्यकता:
आक्रामक होते हुए चीन द्वारा उत्पन्न की जाने वाली चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने की तात्कालिक ज़रूरत और महामारी के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को देखते हुए एक मजबूत G-7 गठबंधन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। ये चुनौतियाँ भारत और पश्चिम के हितों के बीच अभूतपूर्व तालमेल पैदा कर रही हैं।

+ G-7 से जी-11:
कुछ समय पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि दुनिया के सबसे विकसित देशों के समूह, G-7, की प्रासंगिकता अब कम हो गई है एवं उन्होंने इसका विस्तार करने का प्रस्ताव रखा था।

- अतः भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया को इसमें आमंत्रित कर इस समूह को G-7 से G-11 में बदलने की संभावना के रूप में देखा जा सकता है।

- G-11 का विचार भी एक वैश्विक लोकतांत्रिक गठबंधन के रूप में उभर सकता है एवं भारत इसके केंद्र में है।

- इसके अलावा प्रस्तावित जी-11 समूह दुनिया के सबसे अमीर देशों में भारत के स्थान को मान्यता प्रदान करेगा और इसके वैश्विक स्तर पर इसकी आवाज़ को स्वीकृति मिलेगी।

+ चीन से मुकाबला:
ज्ञातव्य है कि चीन भारत की वैश्विक आकांक्षाओं को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा है।

- अतः एक पश्चिमी धुरी का निर्माण जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के साथ-साथ क्वाड के साथ मजबूत द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग भारत को चीन से मुकाबला करने में मदद कर सकता है।

- भारत वैक्सीन उत्पादन के क्षेत्र में लोकतांत्रिक दुनिया के लिये उन्मुख भविष्य की आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण नोड के रूप में उभर रहा है।

+ वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन को आसान बनाना:
G-7 शिखर सम्मेलन में रूस को भी आमंत्रित किये जाने के साथ, भारत को अब उम्मीद है कि अमेरिका और रूस के बीच एक नए सिरे से बातचीत से उनके बीच तनाव कम हो सकता है और महान शक्तियों के बीच भारत के संतुलन को आसान बनाएगा।

# जी-7 के सामने चुनौतियां :-
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+ जी-7 समूह देशों के बीच कई असहमतियां भी हैं. पिछले साल कनाडा में हुए शिखर सम्मेलन में अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का अन्य सदस्य देशों के साथ मतभेद हो गया था।

+ राष्ट्रपति ट्रंप के आरोप थे कि दूसरे देश अमरीका पर भारी आयात शुल्क लगा रहे हैं. पर्यावरण के मुद्दे पर भी उनका सदस्य देशों के साथ मतभेद था।

+ समूह की आलोचना इस बात के लिए भी की जाती है कि इसमें मौजूदा वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती है।

+ अफ्रीका, लैटिन अमरीका और दक्षिणी गोलार्ध का कोई भी देश इस समूह का हिस्सा नहीं है।

+ भारत और ब्राज़ील जैसी तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं से इस समूह को चुनौती मिल रही है जो जी-20 समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन जी-7 का हिस्सा नहीं हैं।

+ कुछ वैश्विक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जी-20 के कुछ देश 2050 तक जी-7 के कुछ सदस्य देशों को पीछे छोड़ देंगे।

# G-7 और भारत के साथ संबद्ध चुनौतियाॅं :-
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+ हितों का टकराव:
भारत और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते पारस्परिक हितों के बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि दोनों पक्ष हर बात पर सहमत होंगे।
- पश्चिमी देशों के भीतर विचलन के कई क्षेत्र हैं जैसे- राज्य की आर्थिक भूमिका से लेकर सोशल मीडिया के लोकतांत्रिक विनियमन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र।

+ G-7 के भीतर आंतरिक संघर्ष:
जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा योगदान, ईरान, आदि मुद्दों पर सदस्यों के मतभेदों को देखते हुए अब तक एक बहुपक्षीय मंच के रूप में G-7 की प्रभावशीलता के मूल्यांकन की आवश्यकता है।

+ उभरता हुआ नया शीत युद्ध:
चीन के साथ सीमा पर तनाव के बावजूद, भारत को एक ऐसे समूह में भाग लेने के अपने उद्देश्यों पर भी विचार करना चाहिये जो अमेरिका और चीन के बीच एक नए शीत युद्ध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतीत होता है।

- जबकि भारत एशिया और दक्षिणी विश्व में अपनी भागीदारी को मजबूत कर रहा है, पश्चिमी देशों के साथ एक अधिक उत्पादक साझेदारी भारत के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने में मदद करती है एवं भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया आयाम जुड़ेगा।

- हालाँकि इसके लिये वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में सुधार, जलवायु परिवर्तन को कम करने, हरित विकास को बढ़ावा देने, भविष्य में दुनिया के महामारियों के प्रति प्रतिरक्षा विकसित करने जैसे साझा हितों पर निरंतर बातचीत की आवश्यकता होगी।