Become an IAS, Delhi (2026)

31/01/2020

Amazon Affiliate

https://amzn.to/3aTGq2d

Chief Minister Farmers and general welfare insurance scheme

29/01/2016

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना
January 29, 2016 • 0 Comments

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण को बढ़ाने के लिए यथा कृषकों की दुर्घटना की स्थिति में उनकी मृत्यु पर, विकलांगता की स्थिति में या चिकित्सा हेतु आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य विषम परिस्थितियों में कृषकों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराकर उनका सशक्तीकरण करना है। यह योजना पूर्व में संचालित ‘कृषक दुर्घटना बीमा योजना’ का स्थान लेगी। इस नई योजना को वित्तीय वर्ष 2016-17 अर्थात 1 अप्रैल, 2016 से लागू करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ‘मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 अर्थात 1 अप्रैल, 2016 से लागू होगी।
यह योजना राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में संचालित ‘कृषक दुर्घटना बीमा योजना’ का स्थान लेगी।
जबकि नई ‘मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय के नियंत्रणाधीन है।
पूर्व में संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना, उत्तर प्रदेश में रहने वाले उन कृषकों को आच्छादित करती थी जिनका नाम राजस्व विभाग के अभिलेखों अर्थात खतौनी में खातेदार/सहखातेदार के रूप में दर्ज है।
जबकि नई मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में, राजस्व विभाग के खतौनी में खातेदार/सहखातेदार के साथ ही साथ उन कृषकों को भी पात्र बनाया गया है जो भूमिहीन हैं और जिनकी वार्षिक आय 75,000 रु. से कम है।
पूर्व की ‘कृषक दुर्घटना बीमा योजना’ में बीमा का आवरण मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रु. थी जबकि नई योजना में बीमा आवरण मृत्यु एवं पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 5 लाख रु. तथा दुर्घटना के बाद चिकित्सा की स्थिति में 2.5 लाख रु. एवं आवश्यकतानुसार 1 लाख रु. तक कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
इस नई योजना से कुल 3 करोड़ कृषक परिवार लाभान्वित होंगे जिसमें कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थी कृषक भी सम्मिलित हैं।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को कृषक दुर्घटना बीमा योजना में निहित व्यय पर ही संचालित किया जाएगा। इसमें बीमा कंपनी का चयन निविदा द्वारा निर्धारित दरों/नियमों एवं शर्तों पर 3 वर्ष के लिए किया जाएगा।
बीमा कंपनी लाभार्थियों के लिए भुगतान की तिथि से एक वर्ष के लिए मास्टर पॉलिसी जारी करेगी तथा प्रीमियम का भुगतान वार्षिक आधार पर प्रति वर्ष 6 माह हेतु अग्रिम किया जाएगा।

Chief Minister Farmers and general welfare insurance scheme Chief Minister Farmers and general welfare insurance scheme

29/01/2016

=>"भुवनेश्वर होगा देश का पहला स्मार्टसिटी, पहले 20 शहरों में Bhopal और जयपुर भी,
- सरकार ने बहुप्रतिक्षित स्मार्ट सिटी प्लान के तहत 20 शहरों के नाम की घोषणा कर दी है। इन शहरों को अगले 5 सालों में स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। पांच राज्यों की राजधानी को स्मार्ट सिटी में जगह मिली है। इन शहरों का चुनाव कॉम्पिटिशन के आधार पर किया गया है।
=>पहले चरण में चुने गए ये 20 शहर
★♥ जिन 20 शहरों का नाम पहले चरण में घोषित किया उनमें भुवनेश्वर, पुणे, जयपुर, सूरत, कोच्चि, अहमदाबाद, जबलपुर, विशाखापट्टनम, सोलापुर, धवनगिरि, इंदौर, एनडीएमसी (न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन), कोयंबटूर, काकिनाडा, बेलगाम, उदयपुर, गुवाहटी, चेन्नै, लुधियाना और भोपाल शामिल हैं।
~ स्मार्ट सिटी के लिए यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल और बंगाल का कोई शहर नहीं चुना गया।
~पूर्वोत्तर से सिर्फ असम की राजधानी गुवाहाटी का ही चयन हुआ है।
~ भुवनेश्वर (ओडिशा), भोपाल (मध्य प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), चेन्नै (तमिलनाडु) और गुवाहाटी (असम) ये पांच राजधानियां भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
●● स्मार्ट सिटी के लिए की गई रैंकिंग में भुवनेश्वर टॉप पर जबकि भोपाल 20वें स्थान पर आया। उन्होंने बताया कि पहले फेज में 20 शहर चुने गए हैं। 2 साल बाद अगले फेज में 40 और फिर 40 शहर चुने जाएंगे। इस तरह 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
- स्मार्ट सिटी के लिए राज्यों ने अपनी-अपनी तरफ से सुझाव भेजे थे। कुल 97 शहरों के बीच कई आधार पर कॉम्पिटिशन के तहत चुनाव हुए। इनमें से ही 20 शहरों का नाम फाइनल किया गया।
- डिवेलपमेंट और प्लानिंग के आधार पर शहरों का चयन किया गया.