Doon Law Mentor, Dehra Dun (2026)

22/07/2026

New Video Out:
🚨 बिना Uniform Protesters पर लाठी चला सकते हैं?

दिल्ली Student Protest के कुछ visuals में Civilian Clothes में एक व्यक्ति को लाठी के साथ देखा गया।

लेकिन कानून क्या कहता है?

⚖️ Section 148 BNSS
⚖️ Section 36 BNSS
⚖️ Article 19 और Article 21
⚖️ Lathi Charge और Tear Gas Rules
⚖️ Police Identification
⚖️ Unauthorized Civilian की Liability

Watch full video here: https://youtube.com/live/f42uIZEN11Q

18/07/2026

निष्पक्ष परीक्षा = अधिकार? | Right to Fair Exams Explained | Paper Leak Controversy

क्या छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा का अधिकार है? | Right to Fair Exams Explained
हर बार जब पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी होती है, लाखों अभ्यर्थी पूछते हैं:
👉 क्या हमें निष्पक्ष परीक्षा का कानूनी अधिकार मिला है?
👉 और क्या परीक्षा बोर्ड्स व Public Service Commissions की कानूनी ड्यूटी है कि वे निष्पक्ष भर्ती कराएँ?
सरकारी नौकरी तैयारी के दौरान अपने कानूनी अधिकारों को जानें। परीक्षा में धांधली और पेपर लीक होने पर न्यायालय की भूमिका को समझें।

यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो सरकारी नौकरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सिस्टम की खामियों से परेशान हैं। हम मौलिक अधिकार और कानूनी कर्तव्य पर चर्चा कर रहे हैं ताकि आप जान सकें कि मुश्किल समय में आपके पास क्या विकल्प हैं। परीक्षा कानूनी अधिकार हर छात्र को पता होने चाहिए ताकि वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें।

वीडियो में परीक्षा लीक जैसी गंभीर स्थितियों में न्यायालय के हस्तक्षेप के उदाहरण दिए गए हैं। हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सरकारी परीक्षा जवाबदेही कितनी जरूरी है। सरकारी नौकरी तैयारी के दौरान जागरूक रहना ही सफलता का पहला कदम है। आप कानूनी जानकारी छात्रों के लिए के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं।

ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और कानूनी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सरकारी परीक्षाओं से जुड़ी किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।

👉 यह वीडियो हर Law Student, Judiciary Aspirant और Govt Job Candidate के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

Focus Keywords: Right to Fair Exams Hindi, निष्पक्ष परीक्षा अधिकार, Exam Board Legal Duty, Student Rights in Exams, Public Service Commission Law, Paper leak,

17/07/2026

3 पन्ने लीक = पूरा पेपर लीक?

Paper leak cases में हर leak का legal effect same नहीं होता।

Court यह देखता है कि leak कितना serious था, कितने candidates तक पहुंचा, क्या exam की fairness compromise हुई, और क्या पूरी selection process प्रभावित हुई।

इस video में समझिए Paper Leak Law, Exam Fairness और Student Rights का पूरा legal angle.

🎥 Watch now:
https://youtube.com/live/fnmj1JTC7aw

#पेपरलीक #निष्पक्षपरीक्षा

17/07/2026

परीक्षा घोटाले में Rule of Law क्यों जरूरी है?

Paper leak cases में सिर्फ guilty को punish करना काफी नहीं है। Investigation fair होनी चाहिए, evidence reliable होना चाहिए, और trial impartial होना चाहिए।

इस video में समझिए कि CBI investigation, Fair Trial और Rule of Law कैसे students के भरोसे और justice system को protect करते हैं।

🎥 Watch now:
https://youtube.com/live/DmDC4J6aViY

17/07/2026

🚨 पेपर लीक सिर्फ परीक्षा की गड़बड़ी नहीं है — यह छात्रों के भविष्य, मेहनत और समान अवसर से जुड़ा बड़ा संवैधानिक सवाल है।

क्या निष्पक्ष परीक्षा केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, या यह छात्रों का Right to Fair Exams भी है?

जब paper leak होता है, तो नुकसान सिर्फ एक exam का नहीं होता। लाखों students की तैयारी, समय, पैसा, मानसिक शांति और merit-based selection पर सीधा असर पड़ता है।

इस वीडियो में समझिए:

✅ Paper Leak Controversy का कानूनी पक्ष
✅ क्या fair exam students का अधिकार है?
✅ परीक्षा में transparency और equal opportunity क्यों जरूरी है?
✅ Courts ऐसे मामलों में किस तरह देखते हैं?
✅ Students के rights और State की responsibility क्या है

Doon Law Mentor — Legally accurate analysis for every aware student.

#निष्पक्षपरीक्षा #पेपरलीक #छात्रअधिकार #कानूनीविश्लेषण

17/07/2026

🚨 क्या निष्पक्ष परीक्षा भी छात्रों का अधिकार है?

हर साल लाखों students competitive exams की तैयारी करते हैं।

लेकिन जब paper leak होता है, तो सिर्फ एक exam खराब नहीं होता — students की मेहनत, समय, पैसा, confidence और merit-based selection सब प्रभावित होते हैं।

इस video में हमने समझाया है:

✅ Right to Fair Exams क्या है?
✅ Paper leak controversy का legal angle
✅ Students के rights और State की duty
✅ Fairness, transparency और equal opportunity का महत्व
✅ Exam system में trust क्यों जरूरी है?

📌 नया video देखें:
निष्पक्ष परीक्षा = अधिकार? | Right to Fair Exams | Paper Leak Controversy
https://youtu.be/o91CU3GL4Cg

आपकी राय क्या है — paper leak cases में students को stronger legal remedy मिलनी चाहिए?

16/07/2026

नैनीताल से हल्द्वानी जाएगा हाई कोर्ट? | Supreme Court’s Major Order Explained

Supreme Court Clears Path for Uttarakhand High Court Shift to Haldwani

Free eBook Uttarakhand APO Exam & Complete Info: https://doonlawmentor.com/uttarakhand-apo-exam

UKAPO Hindi Medium Live Batch: https://academy.doonlawmentor.com/new-courses/103-uttarakhand-apo-dhurandhar-live-batch-2026-hindi-medium
UKAPO English Medium Live Batch: https://academy.doonlawmentor.com/new-courses/85-uttarakhand-apo-dhurandhar-live-batch-2026-english-medium
UKAPO Bilingual Test Series:; https://academy.doonlawmentor.com/test-series/12-uttarakhand-apo-prelims-test-series-bilingual

Paid Courses: https://academy.doonlawmentor.com/new-courses
Test Series: https://academy.doonlawmentor.com/test-series

Supreme Court ke taze faisle ne un sabhi rukawaton ko hata diya hai jo kafi waqt se is relocation mein badha bani hui thi. Is video mein humne un mukhya legal updates ko cover kiya hai jo Uttarakhand High Court ke shift hone ki prakriya ko seedha prabhavit karti hain. Agar aap legal updates aur court relocation se judi jaankari rakhte hain, toh yeh video aapke liye zaruri hai.

0:00 – Uttarakhand High Court Shifting Update
02:29 – Supreme Court's Major Order Today
04:34 – High Court Land Possession Timeline
06:40 – Environmental Concerns and Forest Land
10:16 – Judicial vs Administrative Power Split
11:47 – Why Move from Nainital?
13:30 – Analysis of Supreme Court Decision

The Supreme Court has set aside the Uttarakhand High Court’s 8 May 2024 judicial order rejecting the State Government’s proposed land at Gaulapar or Golapar in Haldwani for the construction of a new High Court complex.

In High Court Bar Association v. State of Uttarakhand, a Bench comprising CJI Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi and Justice V. Mohana reportedly held that questions concerning the High Court’s location, infrastructure and institutional requirements should be resolved on the administrative side, in consultation with the State Government—not adjudicated through judicial proceedings.

Paid Courses: https://academy.doonlawmentor.com/new-courses

16/07/2026

New Video :
⚖️ Supreme Court ने Uttarakhand High Court के Haldwani Shift का रास्ता साफ किया

Full Video Here: https://youtube.com/live/BbR4y8rV26o
मुख्य developments:

✅ Uttarakhand High Court का 2024 judicial order set aside
✅ Haldwani land High Court को handover होगी
✅ Possession reportedly 6 weeks में
✅ Transfer notification 8 weeks में
✅ Infrastructure issues administrative side पर resolve होंगे
✅ High Court और State Government consultation करेंगे
✅ Existing greenery disturb नहीं होनी चाहिए
✅ Actual relocation के लिए construction और approvals अभी बाकी हैं

Legal roadblock हट गया है—लेकिन High Court अभी shift नहीं हुआ है।

15/07/2026

New Video Out:
⚖️ Supreme Court ने 27 Foreigner Declarations रद्द किए

Court ने concerned Foreigners Tribunals को fresh adjudication का निर्देश दिया है।
Watch Full Video Here: https://youtu.be/DyFYNtQsba4
मुख्य बातें:

✅ Citizenship fair, lawful और reasonable process से decide होगी
✅ Section 9 का burden जारी रहेगा
✅ Appellants को citizens घोषित नहीं किया गया
✅ Documents independently examine होंगे
✅ Fresh hearing automatic relief नहीं है
✅ State false citizenship claims रोक सकती है
✅ लेकिन foreigner declaration mechanical process से नहीं हो सकती
✅ Fresh hearing तक coercive action न करने की बात reported है

Fair hearing favourable result की guarantee नहीं—lawful decision की guarantee है।

Doon Law Mentor

Share

Location

Category

Contact the school

Telephone

Website

Address

Listing takedown request