Darjeeling Hills' United Secondary Teachers' Forum

23/08/2026

20/08/2026

समय राम्रो देखिन्न है। डढेलो सल्किसकेको छ। अब पनि बाटो हेरिबस्नेे कि हात समातेर दौडिने हो?

19/08/2026

ई-पेन्सन पोर्टलमा प्रमुख परिवर्तनहरू | १ सेप्टेम्बर २०२६ देखि नयाँ नियमहरू

पश्चिम बंगाल सरकारको वित्त विभाग, Audit Branchशाखाको १४-०८-२०२६ को मेमो नम्बर ३०२७-एफ(वाई) अनुसार, पेन्सन फाइल प्रशोधनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरिएको छ।

१ सेप्टेम्बर २०२६ देखि, विभिन्न विभागहरूको पेन्सन फाइल सामान्यतया ई-पेन्सन मोड्युल मार्फत मात्र DPPG मा पठाउनुपर्नेछ।
सामान्य अवस्थामा अफलाइन पेन्सन फाइल स्वीकार गरिने छैन।

यद्यपि, अपवादको रूपमा—
• राज्य विश्वविद्यालयहरूको पेन्सन फाइल
• अदालतको आदेशसँग सम्बन्धित मुद्दा
— अफलाइन फाइल स्वीकार्य हुनेछ।

सुरक्षा बढाउन दुई-कारक प्रमाणीकरण (२FA) पेश गरिएको छ। प्रयोगकर्ता आईडी/पासवर्डसँगै, दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बर र इमेलमा पठाइएको OTP प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

साथै, पेन्सन प्रशोधनलाई अझ पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन ई-पेन्सन पोर्टलमा कागजात अपलोड गर्ने सुविधा पनि सुरु गरिएको छ।

ई-पेन्सन पोर्टल:

https://dppg.wb.gov.in

विस्तृत प्रक्रिया प्रवाह र SOP DPPG द्वारा पछि प्रकाशित गरिनेछ।

एक शब्दमा:

१ सेप्टेम्बर २०२६ देखि, ई-पेन्सन मोड्युल पेन्सन फाइल प्रशोधनको लागि मुख्य माध्यम हुनेछ, सामान्यतया अफलाइन फाइल होइन।

मेमो नम्बर: ३०२७-F(Y)
मिति: १४-०८-२०२६

16/08/2026

Now the Hon'ble Calcutta High Court has said that the same eligibility criteria will be applicable for the selection of Teacher-in-charge as that for the HM.

15/08/2026

प्रेस विज्ञप्ति

अखिल भारतीय राष्ट्रिय शैक्षिक महासंघको प्रतिनिधि टोलीद्वारा पश्चिम बंगालका शिक्षा मन्त्रीसँग भेटवार्ता

दार्जीलिङ १४ अगस्त।

अखिल भारतीय राष्ट्रिय शैक्षिक महासंघ, दार्जीलिङ जिल्ला तथा कालेबुङ जिल्ला कमिटीका चार सदस्यीय प्रतिनिधि टोलीले आज सिलगढी उत्तरकन्यामा पश्चिम बंगालका शिक्षा मन्त्री दिपक बर्मनसगं भेटवार्ता गरी दार्जीलिङ पहाडका विभिन्न शैक्षिक समस्याहरूमाथि विस्तृत छलफल गर्नुका साथै ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ।

भेटवार्ताका क्रममा प्रतिनिधि टोलीले हालमा रहिआएको पहाडको शिक्षकहरूको नियुक्तिसम्बन्धी विविध समस्याहरूसितै सेवाकालमै निधन भएका शिक्षकका परिवारसँग सम्बन्धित 'डाइ इन हार्नेस' नीति, पहाडी भत्ता (हिल कम्पेन्सेटरी अलाउन्स), विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास‌ (Infrastructure Development) प्राथमिक तहमा शिक्षक सरुवा तथा विद्यार्थी शून्य भएका विद्यालयहरूको अवस्थालगायत पहाडका शिक्षा अनि शिक्षकहरूसित सम्बन्धित धेरैवटा विषयहरूमाथि शिक्षा मन्त्रीसमक्ष चर्चा-परिचर्चा गरियो।

प्रतिनिधि टोलीका अनुसार शिक्षा मन्त्रीले उठाइएका सबै विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। पहाडमा माध्यमिक अनि उच्च माध्यमिक परीक्षाहरू सुचारू सञ्चालनको लागि परीक्षक (Head Examiner) दार्जीलिङ र कालेबुङबाटै नियुक्त गरिने प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिने, पहाडको शैक्षिक सत्रको समयसीमाबारे चाडै कलकत्तामा छलफल गरिने, पहाडी क्षतिपूर्ति भत्ता (Hill Compensatory Allowance) सातौँ वेतन आयोगको सिफारिसअनुसार समावेश गरिने,चिकित्सा भत्ता (Medical Allowance) को सट्टा स्वास्थ्य बिमा (Health Insurance)लागू गर्ने विषयमा सरकारले पहिल्यैदेखि विचार गरिरहेको तथा पाठ्यक्रममा पहाडी सम्पदा, इतिहास, संस्कृति र विशिष्ट व्यक्तित्वलाई समावेश गर्ने विषयमा पाठ्यक्रम पुनर्गठन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिइनेछ आश्वस्त गराए।