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Jindgi me nirantar badhte rho warna peechhe ho jao ge

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32) –
अनुच्छेद 32 के अनुसार यह अधिकार मौलिक अधिकारों के लिए प्रभावी कार्यवाईयाॅं न्यायलय के द्वारा करवाता है । इस अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लघन हुआ है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है ।
अनुच्छेद 32 को डाॅ. भीमराव अम्वेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है।
अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिटे जारी करने का अधिकार है –
6) Right to Constitutional Remedies (Article 32) –
According to Article 32, this right gets effective proceedings for fundamental rights done by the court. Under this right, if a person's fundamental right has been violated, he can go directly to the Supreme Court.
Article 32 by Dr. Bhimrao Amvedkar has called it the soul of the Indian Constitution.
The Supreme Court under Article 32 and the High Court under Article 226 have the right to issue 5 writs for the protection of fundamental rights –

अनुच्छेद 30 के अनुसारः- धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्प संख्यक वर्गो को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य इस आधार पर शिक्षा संस्थाओ को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई विभेद नही करेगा ।

According to Article 30:- All minorities based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice and the State shall grant financial assistance to the educational institutions on this beducat

(5) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (29से 30 तक) –
अनुच्छेद 29 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषाए लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा ! राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म व मूलवंश व जाति और भाषा आदि के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नही किया जा सकता ।
5) Rights related to culture and education (from 29 to 30) –
According to Article 29, every citizen of the country shall have full right to preserve his own language, script or culture. No citizen can be denied admission in any educational institution aided by the state on the basis of religion, race, caste, language, etc.

4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारः- (25 से 28 तक) –
अनुच्छेद 25 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है ! लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण एवं सुधार आदि के अन्र्तगत इस पर रोक लगाई जा सकती है
Right to religious freedom: - (from 25 to 28) -
According to Article 25, every citizen of the country has the right to believe, practice and propagate any religion. But it can be banned under public order and social welfare and reform etc.

अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था बनाने, उसका पोषण करने और धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध के लिये सम्पत्ति अर्जित करने का अधिकार है ।
अनुच्छेद 27 के अनुसारः- किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या सम्प्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा ।
According to Article 26,
there is a right to establish an institution for religious purposes, to maintain it and to acquire property for the management of religious works.
According to Article 27:- No person shall be compelled to pay tax for the maintenance of any particular religion or community.

अनुच्छेद 28 के अनुसारः- राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

According to Article 28:-
Religious instruction shall not be imparted in educational institutions funded or aided out of state funds, nor can any person be compelled to participate in religious instruction or religious rituals.

(3) Right against exploitation (from 23 to 24) –

According to Article 23, human trade and begar and forced labor have been banned. But for state public purposes can implement public service or labor scheme.

The State shall not make any discrimination in this service on grounds of religion, race, caste or class. The Bonded Labor Abolition Act was passed in 1975 to abolish bonded labour.

Child labor is prohibited according to Article 24, according to which no child below the age of 14 years can be engaged in factories, mines or dangerous work.

(3) शोषण के विरू़द्ध अधिकार
(23 से 24 तक) –
अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव व्यापार व बेगार तथा बलात श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है । लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए
सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकती है। राज्य इस सेवा में धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए 1975 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया ।
अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम का निषेध किया गया है जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानो, खदानों या खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता ।

2. Right to freedom: (from article 19 to 22) –

According to Article 19, 6 types of freedoms have been given to the citizen –

Article 19(A) – Freedom of speech and expression. Freedom of expression has been given to the press under Article 19(1). Under this, the citizens of the country have been given the freedom to hoist the national flag. Freedom of thought and expression has been limited by the Constitution's First Amendment Act 1951. The government can impose restrictions on freedom of thought and expression on the grounds of security of the state, public law and order, morality, contempt of court, relations with foreign states and incitement to offence, etc.

Under Article 19 (B), peaceful and unarmed citizens will have the right to hold conferences and take out processions. In the interest of public security and peace and order of the states, Freedom can be limited.

Article 19 (C) Indian citizens have been given the freedom to form an association or organization! But soldiers are not given such freedom

Article 19 (D) Freedom to travel freely in any area of ​​the country.

Article 19(E) Freedom of permanent residence in any area of ​​the country. (Except Jammu & Kashmir)

Article 19(G) Freedom to carry on any trade or business.
Protection in respect of conviction for offenses as per Article 20
1. No person shall be deemed to be a criminal unless it is proved that he has violated any law.
2. No person can be punished for any crime more than that.
3. No person can be punished for the same offense more than once.
4. No person can be compelled to testify or produce evidence against himself.
According to Article 21:- No person shall be deprived of his right to life and liberty except according to procedure established by law.
According to Article 21(a) of the 86th Constitutional Amendment Act 2002, children in the age group of 6 to 14 years have been given the right to get free and compulsory education.
According to Article 22, no person can be arrested without any reason and it is mandatory to present the arrested person before the magistrate within 24 hours.

1. Right to equality
(from article 14 to 18) –

According to Article 14, all persons shall be entitled to equality before the law and equal protection of the law by the State.

According to Article 15:- The state shall not discriminate against any citizen on the basis of religion, race, caste, s*x and place of birth etc.

Keeping in view the natural instincts of children and women, the state has the right to make provisions for their protection under Article 15(3).

According to Article 15(4), the state can make special provisions for socially and educationally backward and SC, ST.

According to Article 16, all citizens of the country will have equality of opportunity in government services.

According to Article 16(3), residential condition can be imposed for giving job in any area.

According to Article 16(4), reservation can be arranged for the backward citizens of the country in the absence of proper representation.

According to Article 17, untouchability has been abolished. To end this, the Parliament has made untouchability punishable under the Offenses Act, 1955. Later in 1976 it was amended to form the Civil Rights Protection Act 1976.

According to Article 18, all titles have been abolished by the state except in the field of education and military.

According to Article 18(2), no citizen of India can accept any foreign award without the permission of the President.

1.समानता का अधिकार
(अनुच्छेद 14 से 18 तक) –
अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा ।
अनुच्छेद 15 के अनुसार:- राज्य किसी भी नागरिक के विरूद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
बालकों और स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिये उपबन्ध बनाने का अधिकार अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य को प्राप्त है।
अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे और SC, ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
अनुच्छेद 16 के अनुसार देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता होगी ।
अनुच्छेद 16(3) के अनुसार किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास सम्बन्धी शर्त लगाई जा सकती है ।
अनुच्छेद 16(4) के अनुसार देश के पिछडे नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है
अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अन्त किया गया है । इसको समाप्त करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय बना दिया है । बाद में 1976 में इसको संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बनाया गया ।
अनुच्छेद 18 के अनुसार शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर राज्य द्वारा सभी उपाधियों का अन्त कर दिया गया है
अनुच्छेद 18(2) के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता ।