Govt. Job Haryana & Rajasthan

03/08/2026

अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा कानून के दायरे में लाने के लिए कमेटी गठित!

हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 एवं नियम, 2025 के तहत विभिन्न संगठनों को सेवा सुरक्षा पोर्टल के दायरे में शामिल करने के लिए वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

साथ ही, विभिन्न श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा वेब पोर्टल पर पंजीकरण एवं सत्यापन की समय-सीमा भी बढ़ाई गई है। पात्र कर्मचारी 7 अगस्त तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकेंगे।

03/08/2026

यह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (High Court of Punjab and Haryana) का दिनांक 31 जुलाई 2026 का आदेश पत्र (Court Order) है।
यह याचिका दिनेश एवं अन्य बनाम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) एवं अन्य (CWP-4156-2015) से संबंधित है।
आदेश का मुख्य सार आसान भाषा में:
1. मामला किस विषय पर था?
याचिकाकर्ताओं (Petitioners) ने 18.06.2014 की नीति/अधिसूचना (Regularization Policy) के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर/क्लर्क (Data Entry Operator/Clerk) के पद पर अपनी सेवाओं को पक्का (Regularize) करने की मांग की थी।
2. कोर्ट का रुख और संदर्भ
माननीय जज साहब ने टिप्पणी की कि 2014 की इस नीति की वैधता/लागू होने से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Madan Singh and Others Vs. State of Haryana and Others) तथा हाईकोर्ट की डिविजन बेंच (LPA-1092-2026) द्वारा फैसला दिया जा चुका है, जिसमें सरकार/विभाग को याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत मामलों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।
3. कोर्ट का अंतिम आदेश (Main Direction)
कोर्ट ने केस के गुण-दोष (Merits) पर अपनी कोई सीधी राय दिए बिना, याचिका का निपटारा (Disposed of) करते हुए विभाग (DHBVN/Respondents) को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
सुनवाई का मौका: विभाग को आदेश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ताओं को अपनी बात रखने/सुनवाई का अवसर (Opportunity of Hearing) दें।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार विचार: सुप्रीम कोर्ट और डिविजन बेंच के फैसलों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं के पक्के होने (Regularization) के दावे पर जल्द से जल्द और निष्पक्षता से निर्णय लें।
पात्र होने पर तुरंत लाभ: यदि जांच में याचिकाकर्ता 2014 की नीति और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार पात्र (Eligible) पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत पक्का करने का लाभ दिया जाए।
अस्वीकार करने पर स्पष्ट कारण: यदि विभाग उनका दावा खारिज करता है, तो उसे कारण सहित लिखित आदेश (Reasoned Order) जारी करना होगा, ताकि कर्मचारी आगे कानूनी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र रहें।
संक्षेप में अर्थ:
हाईकोर्ट ने सीधे कर्मचारियों को पक्का करने का आदेश खुद देने के बजाय, बिजली निगम (DHBVN) को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के प्रकाश में याचिकाकर्ताओं के केस की समीक्षा करने और जल्द से जल्द उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

02/08/2026

*IBPS Clerk Short Notice OUT*

02/08/2026

02/08/2026

*प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत ₹30 लाख तक के नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क में 100% छूट मिलेगी जबकि ₹30 लाख से अधिक कीमत वाले EV पर पंजीकरण शुल्क में 50% छूट मिलेगी।*

31/07/2026

*💠CET : अभ्यर्थी कर लें तैयारी, सितंबर या अक्टूबर में ग्रुप सी, नवंबर में ग्रुप डी की परीक्षा प्रस्तावित*

31/07/2026

📢 हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

वित्त विभाग, हरियाणा ने 01 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 (द्वितीय तिमाही 2026-27) के लिए विभिन्न सरकारी अग्रिम (Advances) एवं GPF पर ब्याज दरें जारी कर दी हैं।

📌 मुख्य बिंदु: ✅ हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) – 7.10% ✅ मोटर कार/स्कूटर/मोटरसाइकिल एडवांस

प्रथम अग्रिम – 7.10%

द्वितीय अग्रिम – 9.10%

तृतीय अग्रिम – 11.10% ✅ कंप्यूटर, विवाह एवं साइकिल एडवांस – 7.10% ✅ GPF (General Provident Fund) पर ब्याज दर – 7.10% प्रति वर्ष ✅ ऋण का दुरुपयोग होने पर सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 10% दंडात्मक ब्याज देय होगा।

👉 यह आदेश 28 जुलाई 2026 को वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किया गया है।

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30/07/2026

🚨 HARTRON में Junior Programmer बनने का शानदार मौका! 💻

हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HARTRON) ने Junior Programmer (Job Work Basis) के पैनल अपडेट करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

📌 मुख्य जानकारी:
✅ पद: Junior Programmer
✅ आवेदन प्रारंभ: 30 जुलाई 2026
✅ अंतिम तिथि: 09 अगस्त 2026
✅ परीक्षा केंद्र: अंबाला एवं गुरुग्राम
✅ आवेदन केवल एक जिले के लिए किया जा सकता है।

🎓 योग्यता:
✔️ Graduate (55%) + PGDCA/PDCA/PGDIT/APGDCA
या
✔️ BCA / B.Sc (CS/IT) / MCA / M.Sc (CS/IT) / B.Tech / M.Tech (55%)
या
✔️ 3 वर्षीय Diploma in Computer Application/IT या NIELIT A/B/C Level (55%)

💰 मानदेय: ₹24,100 प्रति माह (जॉब वर्क आधार)

📢 कंप्यूटर क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर! इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आवेदन अवश्य करें।

🔄 इस जानकारी को अपने दोस्तों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों तक ज़रूर पहुँचाएँ।

28/07/2026

🚨 हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश: अब कर्मचारियों की कमी का बहाना नहीं चलेगा!
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग (HRD) ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों एवं अन्य कार्यालयों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
📌 क्या हैं मुख्य निर्देश?
✅ सभी विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध स्टाफ की स्थिति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें।
✅ कर्मचारियों की उपलब्धता का सर्वोत्तम उपयोग (Optimum Utilization) सुनिश्चित किया जाए।
✅ जहां स्टाफ की कमी है, वहां सरकारी नीति के अनुसार रैशनल रिडिप्लॉयमेंट (Rational Redeployment), स्वीकृत माध्यमों से नियुक्ति तथा नियमित भर्ती जैसे विकल्प अपनाए जाएं।
✅ किसी भी सरकारी योजना, परियोजना या कार्यालयी कार्य में देरी का कारण स्टाफ की कमी नहीं माना जाएगा।
✅ सभी विभाग समय रहते अपनी मानव संसाधन आवश्यकताओं का आकलन करें और तय समय सीमा में कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें।
✅ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता (Most Important) देते हुए आवश्यक कार्रवाई करें।

25/07/2026

आखिरकार छात्रों की माँग के आगे सरकार को झुकना पड़ा।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ✅