Insights IAS

03/01/2021

Savitribai Phule:
Social reformer and educationist way ahead of her times.
Savitribai Phule, the spouse and partner in every campaign of Jyotiba Phule, was born 190 years ago. Yet, Savitribai is naturally relevant to mankind today.
Born on 3 January 1831 in Naigaon taluka of Satara district, this woman leader from rural Maharashtra who fought against huge odds for the rights of the oppressed and women’s empowerment remains an icon.
Wearing many hats of a social reformer, a pioneer in education, and poet - Savitribai lived the revolution she preached. She was the first woman teacher of the first women’s school in India and a pioneer in modern Marathi poetry.
Savitribai Phule led from the front in ensuring that society recognises women as equal and she worked to abolish discrimination and unfair treatment of people based on caste and gender.

19/07/2020

On 19th July 1827, 193 years ago, Mangal Pandey was born. A sepoy of the 34th Bengal Native Infantry of the East India Company, Pandey in 1857 rebelled against his British officers. Less than two months after he was hanged, the Great Indian Rebellion of 1857 broke out. Though western historians treat his act as one of “random, drug-fuelled violence”, India celebrates Pandey as the first martyr of the First War of Independence, which united Hindu & Muslim soldiers against a common enemy.

28/05/2020

Coronavirus is the least of Somalia’s concerns:

Somalia has so far reported 1,689 cases of COVID-19, including 66 deaths. For the past three decades, Somalia has been dealing with war, famine and terrorism. Few countries are less prepared for COVID-19 than Somalia. There’s just one hospital in the entire country that is well-equipped. And yet, hardly any Somali is scared of the virus. The Somalis fear the pangs of hunger and the bombs of Al-Shabab. Even before the pandemic, more than five million Somalis required humanitarian aid.

22/04/2020

Negative oil has arrived:

If you are the sort who likes to complain about fuel prices, coronavirus has a gift for you. The price of benchmark U.S. crude slipped below $0 a barrel in April 2020 for the first time ever to reach negative $37.63. Yes, oil companies would have paid you to keep their oil. This trend is devastating for oil producers but an incredible opportunity for big buyers such as China and India — if they have the space for it.

The price plunge was partly due to the way oil is traded. Oil is sold through futures contracts, which means there is a gap between the contracted price and the spot price paid at it actual delivery date. The contracts for May were set for Tuesday, April 21 and that pricing gap grew as more traders anticipated demand would not return until at least the end of this year, resulting in a historic sellout.

26/03/2020

अफगान सिखों को भारत के नागरिकता कानून की आवश्यकता

इस्लामिक स्टेट (ISIS) के आतंकवादियों ने 25 मार्च को काबुल में एक सिख गुरुद्वारे पर धावा बोल दिया, जिसमें कम से कम 25 उपासकों की मौत हुई। तालिबान ने हमले में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया । समूह पर पिछले महीने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हिंसा को कम करने का भी दबाव है। ट्रम्प प्रशासन अपने स्वयं के हितों को सुरक्षित करने में व्यस्त होने के साथ, अफगानिस्तान में 250 शेष सिख परिवारों को भारत की ओर आशा के साथ देखता है क्योंकि इसके नए नागरिकता कानून ने लगभग 15,000 अफगान सिख शरणार्थियों को प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति दी है।

25/03/2020

25 मार्च 1971 को, 49 वर्ष पूर्व, पूर्वी पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तान सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया गया था। पश्चिम पाकिस्तान में केंद्र सरकार द्वारा आदेशित, मूल योजना में प्रमुख शहरों को नियंत्रित करने और फिर एक महीने के भीतर सभी विरोध को खत्म करने की कल्पना की गई थी। नरसंहार ने बंगालियों को नाराज कर दिया, जिन्होंने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की और बांग्लादेश के नए राष्ट्र की स्थापना की। भारतीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना का बिना शर्त आत्मसमर्पण हुआ।

16/03/2020

डायरेक्ट टैक्स विवाड से विश्वास विधेयक 2020

केंद्रीय बजट 2020 प्रस्तुति के दौरान इसकी घोषणा की गई थी और 12 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त हुई। विधेयक का उद्देश्य सभी लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों का निपटारा करना है। देश में।
विधेयक में 4.83 लाख प्रत्यक्ष कर मामलों को हल करने का प्रयास किया गया है जो वर्तमान में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय सहित देश के विभिन्न अपीलीय मंचों में लंबित हैं।

विवद से विश्वास बिल: उद्देश्य
विवद ने विश्वास विधेयक में करदाताओं को अपने लंबित करों पर ब्याज और जुर्माना माफ करके चल रहे वित्तीय वर्ष के भीतर अपने सभी प्रत्यक्ष कर विवादों को निपटाने का अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है । कानून उन लोगों को लाभान्वित करेगा जिनके पास कई मंचों में प्रत्यक्ष कर विवाद लंबित हैं।

विवद से विश्वास बिल: मुख्य विवरण
• प्रस्तावित कानून के तहत, करदाता जो अपने कर विवादों को निपटाने के इच्छुक हैं , उन्हें ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट दी जाएगी , बशर्ते वे 31 मार्च, 2020 तक पूरी विवादित राशि का भुगतान करें।
• 31 मार्च के बाद, करदाता मौजूदा कर देयता के ऊपर और ऊपर 10 प्रतिशत अतिरिक्त विवादित कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
• विवादित ब्याज या जुर्माना से संबंधित बकाया के मामले में, 31 मार्च, 2020 तक भुगतान किए जाने पर 25 प्रतिशत विवादित जुर्माना या ब्याज का भुगतान करना होगा।
• निर्धारित समय सीमा के बाद, 25 प्रतिशत के बजाय, करदाताओं को विवादित दंड का 30 प्रतिशत या बकाया के रूप में ब्याज का भुगतान करना होगा।
• एक बार बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद, यह 5 करोड़ रुपये की कर वसूली में उपलब्ध हो सकता है। यह योजना 30 जून, 2020 तक खुली रहेगी।

13/03/2020

संसद ने खनिज पदार्थ कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया

संसद ने 12 मार्च 2020 को खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी. राज्यभसभा ने 12 मार्च 2020 को इस विधेयक को पारित किया, जबकि लोकसभा 06 मार्च 2020 को इसे पारित कर चुकी है. इससे कोयला और खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) बढ़ने के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020
खनिज पदार्थ कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 भारतीय कोयला और खनन क्षेत्र विशेषकर कारोबार को सुगम बनाने को बढ़ावा देने हेतु एक नये युग की शुरुआत करेगा. इस विधेयक के पारित हो जाने से देश के खनन क्षेत्र में बदलाव आने के साथ कोयला उत्पागदन बढ़ेगा तथा आयात पर निर्भरता कम होगी.

संशोधित प्रावधानों में स्पाष्टत व्यावस्थाा है कि ऐसी कंपनियां जिनके पास भारत में कोयला खनन का पहले से अनुभव नहीं है और उन्हेंस अन्यत खनिज पदार्थों अथवा अन्या देशों में खनन का अनुभव है, वे कोयले/लिग्नावइट ब्लॉवकों की नीलामी में भाग ले सकते हैं. इससे न केवल कोयला/लिग्नानइट ब्लॉाक की नीलामियों में भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि कोयला क्षेत्र में एफडीआई नीति के कार्यानवयन को सरल बनाया जा सकेगा.
अब, जो कंपनियां किसी विशिष्टक प्रकार के अंतिम इस्तेयमाल में शामिल नहीं हैं, वे अनुसूची II और III कोयला खानों की नीलामी में भाग ले सकती हैं. अंतिम इस्ते माल की बाधा हटने से विभिन्नह उद्देश्यों जैसे अपने उपभोग, बिक्री अथवा किसी अन्या उद्देश्य्, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोयला खानों की नीलामी में व्यािपक भागीदारी की अनुमति दी जा सकेगी.
इससे होने वाले लाभ

विधेयक में कोयला/लिग्नाउइट के लिए लाइसेंस और खनन पट्टे (पीएल-और-एमएल) की इजाजत देने की व्य वस्थान है जिससे कोयला एवं लिग्नािइट ब्लॉककों की उपलब्धपता बढ़ेगी तथा विस्तृ त भौगोलिक वितरण में अलग-अलग ग्रेड के कोयला ब्लॉलक आवंटन हेतु उपलब्धि होंगे.
संशोधनों के साथ, नए पट्टे के अनुदान की तारीख से दो साल की अवधि हेतु अन्यव मंजूरियों के साथ पर्यावरण और वन मंजूरी स्व्त: खनिज ब्लॉकों के नए मालिकों को हस्तांतरित हो जाएगी. यह नए मालिकों को परेशानी मुक्त खनन कार्य जारी रखने की अनुमति देगा. अवधि के दौरान, वे दो साल की अवधि अधिक नए लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकते हैं.

अब पट्टे की अवधि की समाप्ति से पहले खानों के पट्टे की नीलामी शुरू की जा सकती है. यह राज्य सरकार को खनिज ब्लॉकों की नीलामी हेतु अग्रिम कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगा ताकि मौजूदा पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले नए पट्टे धारक का फैसला किया जा सके. इससे देश में खनिजों के निर्बाध उत्पादन में सहायता मिलेगी.

09/03/2020

महाराजा रणजीत सिंह को विश्व का सर्वकालिक महान नेता चुना गया

बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगज़ीन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में महाराजा रणजीत सिंह को दुनिया में सर्वकालिक 'सबसे महान नेता' के रूप में चयनित किया गया है. महाराजा रणजीत सिंह 19वीं सदी के सिख साम्राज्य के भारतीय शासक थे. इस पोल में 5,000 से अधिक पाठकों ने भाग लिया और अपने वोट के आधार पर चयन किया.
महाराजा रणजीत सिंह को एक सहिष्णु साम्राज्य बनाने के लिए 38 प्रतिशत से अधिक वोटों के साथ चुना गया. पोल में दूसरे स्थान पर रहे एमिलकर कैबरल को 25 प्रतिशत वोट मिले. कैबरल अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने अफ्रीकी स्वतंत्रता में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी.

महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला, पाकिस्तान में हुआ था. उन्हें 'पंजाब का शेर' के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें सबसे महान सिख नेताओं में गिना जाता है. रणजीत सिंह ने न केवल पंजाब को एकजुट रखा, बल्कि अंग्रेजों को अपने साम्राज्य पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी.
महाराजा रणजीत सिंह ने लगभग 40 वर्षों (1801-1839) तक पंजाब पर शासन किया. उन्होंने अपने राज्य को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि उनके शासनकाल के दौरान ब्रिटिश सेना ने भी कभी उनपर हमला करने की हिम्मत नहीं की. महाराजा रणजीत सिंह का निधन 27 जून, 1839 को हुआ था. उस समय उनकी आयु 59 वर्ष थी.
उन्होंने पंजाब में कानून-व्यवस्था स्थापित की और कभी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया. उन्हें विश्व इतिहास में एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में जाना जाता है. उन्होंने हिंदुओं और सिखों से जजिया भी प्रतिबंधित कर दिया था. उन्होंने कभी किसी को सिख धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया.
चुनाव परिणाम में अन्य नेता
गिनी को पुर्तगाल के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए एमिलकर कैबरल ने एक लाख से अधिक लोगों को एकजुट किया और इसके बाद कई अफ्रीकी देशों को आजादी की लड़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया. विंस्टन चर्चिल, जो युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, सात प्रतिशत वोट के साथ त्वरित निर्णयों में तीसरे स्थान पर रहे.
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन चौथे और ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम महिलाओं में पांचवें स्थान पर रहीं. रंजीत सिंह, जिन्हें 'पंजाब का शेर' कहा जाता है, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के बाद सत्ता में आए.

05/02/2020

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02/02/2020