JurisParadise

28/06/2026

An opportunity for government officers and professionals to contribute to strengthening India’s corporate justice delivery system. The National Company Law Tribunal’s recruitment on deputation/absorption basis will help enhance institutional capacity and ensure efficient adjudication across NCLT benches.
Apply on the official website 🙂

23/06/2026

https://www.instagram.com/jurisparadise?igsh=ODBmdnlrcG40ZDhu

788 Followers, 72 Following, 161 Posts - See Instagram photos and videos from prosecutor Ravi ()

13/03/2026

⚖️ BIHAR APO 2026
90 DAYS MASTER PREPARATION PROGRAM
🚀 Crack Bihar Assistant Prosecution Officer Exam with a Proven Strategy
👨‍🏫 Guidance by Officer's
📚 Special Strategy Session by
JurisParadise
📌 In This Power Session You Will Learn:
✅ Complete 90-Day Study Blueprint
(Systematic Coverage of Entire Syllabus)
✅ Prelims + Mains Integrated Strategy
(Prepare Both Stages Together)
✅ Answer Writing Mastery
(How to Write High Scoring Answers in Mains)
✅ PYQ-Based Smart Preparation
(Decode Previous Year Question Trends)
🎯 Stop Random Preparation – Follow a Proven Plan
🎯 Build Concept + Strategy + Confidence
🏛
✨ Where Future Prosecutors Are Made
📢 Limited Seats |

05/01/2026

आवश्यक सूचना:

जो विद्यार्थी 12वीं के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central University) में अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे CUET (Common University Entrance Test) परीक्षा में सम्मिलित हों।
CUET परीक्षा के आवेदन फॉर्म जारी हो चुके हैं।
इच्छुक छात्र-छात्राएँ निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

05/01/2026

✅️ 4 Posts of Manager ( Legal ) Declared by Haryana Public Service Commission.
🗓 LAST DATE 16.02.2026

05/01/2026

Recruitment for the post of Assistant Law Officers through CLAT- 2026, Advt.15/25. The online application portal will remain open from 02.01.2026 to 16.01.2026.

23/10/2025

Important Judgement -

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: बिना कोर्ट की अनुमति के नए FIR में गिरफ्तारी पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बिना कोर्ट की अनुमति के नए FIR में गिरफ्तारी करने से रोक दिया है। यह आदेश उन मामलों में लागू होगा जहां आरोपियों ने दावा किया है कि उनके खिलाफ बार-बार FIR दर्ज की जा रही है ताकि उनकी जमानत रद्द की जा सके। आरोपियों ने आरोप लगाया था कि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कई FIR दर्ज की जा रही हैं जिससे उनकी जमानत को कमजोर किया जा सके।
निर्णय की मुख्य बातें:
- कोर्ट की अनुमति अनिवार्य:-कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोपियों को भविष्य में दर्ज होने वाले किसी भी नए FIR में बिना कोर्ट की अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
- जमानत और गिरफ्तारी-कोर्ट ने आरोपियों को FIR नंबर 141/2025 में जमानत दी है और निर्देश दिया है कि भविष्य में दर्ज होने वाले किसी भी नए FIR में बिना कोर्ट की अनुमति के गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
केस विवरण-
- केस का नाम-Wazid & Ors. vs State of Uttar Pradesh & Ors.
- केस नंबर: W.P. (Crl.) No. 450/2024
- कोर्ट:सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
- न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस के. विनोद चंद्रन
- आदेश की तारीख: 22-08-2025
इस निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे और आरोपियों के अधिकारों की रक्षा हो.

07/07/2025

Punishment under BNS2023.