Goyal Institute of Computer and Accounting

Old vs New Tax Regime: Which Is Better New Or Old Tax Regime For Salaried Employees?
The recent Budget 2023 has caused a lot of confusion among taxpayers regarding the choice between the old and new tax regimes. The government has introduced various incentives in the 2023 Budget to encourage the adoption of the new regime.

These changes show that the government’s intention is to have taxpayers transition to the new regime and eventually phase out the old one. Though the new regime is now the default tax regime, the old tax regime will continue to exist.

The tax rates under both the regimes compare as below:

Old Slab V/S New Slab
Old Slab
Income Slab Tax Regime
0 To 250000 Nil
250001 To 500000 5%
500001 To 1000000 20%
1000001 and Above 30%



New Slab
Income Slab Tax Regime
0 To 300000 Nil
300001 To 500000 5%
500001 To 750000 10%
750001 To 1000000 15%
1000001 To 1250000 20%
1250001 To 1500000 25%
1500001 and Above 30%

एक अप्रैल 2021 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी. इसके साथ ही टैक्‍स से जुड़े कई नियम और कानून अमल में आ जाएंगे. आइए, यहां ऐसे सभी बदलावों के बारे में जानते हैं जिनका आपके रुपये-पैसे पर असर पड़ेगा.

1. पीएफ के ब्‍याज पर टैक्‍स
अगर कर्मचारी भविष्‍य निधि यानी ईपीएफ और वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड (वीपीएफ) में कोई कर्मचारी किसी एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा करता है तो 2.5 लाख रुपये से अधिक की रकम पर मिलने वाला ब्‍याज टैक्‍स के दायरे में आएगा. इसके अलावा अगर कंपनी ईपीएफ अकाउंट में कोई कॉन्ट्रिब्‍यूशन नहीं करती है तो 5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट से मिलने वाले ब्‍याज पर ही टैक्‍स छूट मिलेगी. बजट 2021 में इस बारे में एलान हुआ था.

2. बिलेटेड, रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की समयसीमा घटी
बजट 2021 में एक और अहम एलान हुआ था. इसमें देर से यानी बिलेटेड और रिवाइज्ड इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की समयसीमा घटा दी गई थी. इसे तीन महीने के लिए घटाया गया है. यानी किसी आकलन वर्ष के 31 मार्च की जगह अब इसे 31 दिसंबर तक फाइल करना होगा. सामान्‍य तौर पर किसी वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न अगले वित्त वर्ष (जो आकलन वर्ष कहलाता है) के 31 जुलाई तक फाइल करना होता है. डेडलाइन खत्‍म हो जाने पर उसे आकलन वर्ष के 31 मार्च तक फाइल करने की जरूरत होती है. अब 31 दिसंबर तक ऐसा करना होगा.

अभी बिलेटेड और रिवाइज्ड आईटीआर अपनी इच्छा से जमा किया जाता है. अगर मार्च की समयसीमा भी निकल जाए तो आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता. इस मामले में सिर्फ टैक्‍स डिपार्टमेंट का नोटिस आने पर ही आईटीआर फाइल करने की इजाजत है. किसी वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की मूल समयसीमा खत्‍म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है. इसके लिए टैक्सपेयर को पेनाल्टी देनी पड़ती है.

संशोधित या रिवाइज्ड आईटीआर कोई टैक्सपेयर तब फाइल करता है, अगर उससे ओरिजनल टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय कोई चूक हो जाती है. इसमें डिडक्‍शन का क्लेम भूल जाना, इनकम या बैंक अकाउंट इत्यादि को रिपोर्ट न करने जैसी गलतियां शामिल हैं. बिलेटेड आईटीआर आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है. वहीं, रिवाइज्ड आईटीआर को सेक्शन 139 (5) के तहत दाखिल किया जाता है.

3. बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की पेनाल्‍टी
बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की समयसीमा घटाने के साथ सरकार ने इनकम टैक्‍स कानून के सेक्शन 234एफ में भी संशोधन किया है. यह संशोधन बिलेटेड आईटीआर फाइल करने पर वसूली जाने वाली पेनाल्‍टी को स्पष्ट करने के संदर्भ में किया गया है.

सेक्‍शन 234एफ में हुए बदलाव के अनुसार, अगर डेडलाइन (अमूमन 31 जुलाई) खत्‍म होने के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2021 को या इससे पहले आईटीआर फाइल किया जाता है तो टैक्सपेयर को 5,000 रुपये लेट फाइलिंग फीस देनी होगी. पहले इस तरह का आईटीआर 31 मार्च तक फाइल किया जा सकता था. 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये की पेनाल्‍टी लगती थी. 1 जनवरी से 31 मार्च तक ऐसा करने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाता था.

4. यूलिप पर टैक्‍स
बजट 2021 में प्रस्ताव किया गया था कि 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के प्रीमियम वाले यूनिट लिंक्‍ड इंश्‍योरेंस प्‍लान (यूलिप) टैक्‍स छूट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. दूसरे शब्दों में कहें तो अगर साल में दो या इससे ज्यादा यूलिप के लिए सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से ज्‍यादा है तो उनकी मैच्‍योरिटी की रकम टैक्‍स के दायरे में आएगी. नया कानून सिर्फ 1 फरवरी 2021 या इसके बाद जारी यूलिप पर लागू होगा. लिहाजा, मौजूदा यूलिप जिनका वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा.

5. टैक्समैन डॉट कॉम के डीजीएम चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन वाधवा कहते हैं कि याद रखें कि यूलिप पर टैक्‍स के नए नियम एग्रीगेट आधार पर लागू होंगे. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास सभी यूलिप का सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो मैच्‍योरिटी के वक्त आपको टैक्‍स देना होगा

6.डिविडेंड पर एडवांस टैक्‍स पेनाल्‍टी खत्‍म
एक अप्रैल 2020 से शेयरधारकों के हाथ में आने वाले डिविडेंड को टैक्सेबल बनाया गया था. एडवांस टैक्‍स के नजरिये से टैक्सपेयर के लिए पहले से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर करना असंभव था. इसके चलते यह सेक्शन 234सी के तहत ब्‍याज में आता था. सेक्‍शन 234सी में इसे लेकर उपयुक्‍त संशोधन किए गए हैं कि डिविडेंड पर एडवांस टैक्‍स लायबिलिटी तभी बने जब यह वास्तव में प्राप्त हो. यह टैक्‍सपेयर्स के लिए राहत की खबर है.

7. आईटीआर के मामले दोबारा खोलने की समयसीमा घटी
इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को एक और राहत दी है. उसने फैसला किया है कि वह कुछ खास मामलों को छोड़कर आईटीआर फाइल होने के तीन साल बाद इन्‍हें दोबारा नहीं खोलेगा. बजट के एलान के अनुसार, रिटर्न फाइल करने के 3 साल बाद पुराने टैक्स के मामलों को नहीं खोला जाएगा. पहले टैक्स डिपार्टमेंट 6 साल पुराने मामलों में भी नोटिस भेजता आया है. इस तरह के प्रावधान आयकर कानून की धारा 149 के तहत आते हैं.

8. सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करने से छूट
बुजुर्गों के लिए हर साल टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की चुनौतियों को देखते हुए बजट 2021 में उन्‍हें बड़ी राहत दी गई है. 75 साल या इससे अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्ग जिनकी इनकम सिर्फ पेंशन और बैंक ब्‍याज से है, उन्‍हें आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी. वे बैंक को डेक्‍लेरेशन फाइल करके एग्‍जेम्‍पशन क्‍लेम कर सकते हैं.

9. ईपीएफ अकाउंट में समय से कंपनी को करना होगा कॉन्ट्रिब्‍यूशन
कर्मचारियों के ईपीएफ अकाउंट में अपना कॉन्ट्रिब्‍यूशन जमा करने में देरी करने वाले संस्‍थान टैक्‍स डिडक्‍शन का दावा नहीं कर सकेंगे. बजट 2021 में यह प्रस्‍ताव किया गया था. इससे संस्‍थानों/कंपनियों पर कर्मचारी के पीएफ कॉन्ट्रिब्‍यूशन को समय से जमा करने का दबाव बढ़ेगा. इससे सुनिश्चित होगा कि इस पैसे का इस्‍तेमाल संस्‍थान दूसरे कामों में नहीं कर पाएंगे. यही नहीं, इस रकम पर मिलने वाले ब्‍याज का नुकसान भी कर्मचारियों को नहीं झेलना पड़ेगा. 1 अप्रैल 2021 से नए नियम अमल में आ जाएंगे.

10. एफोर्डेबल हाउसिंग के तहत टैक्‍स छूट की सीमा बढ़ी
बजट 2021 में सेक्‍शन 80ईईए के तहत उपलब्‍ध अतिरिक्‍त डिडक्‍शन का लाभ उठाने की समयसीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है. यह एफोर्डेबल हाउसिंग पर चुकाए जाने वाले लोन के ब्‍याज पर मिलती है. अब तक यह 31 मार्च, 2021 तक लिए गए लोन पर उपलब्ध है.

Income Tax Returns, GST Returns and Accounts Maintenance Work.

देश में इनकम टैक्स का पहला कानून 160 साल पहले आया था। 1860 में अंग्रेज अफसर जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था। इसी में इनकम टैक्स कानून को जोड़ा गया था। देश के पहले बजट में 200 रुपए तक की सालाना कमाई वालों को इनकम टैक्स में छूट दी गई थी। अभी छूट की ये सीमा 2.5 लाख रुपए है। देश में 1961 का आयकर कानून लागू है। इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं।

1860 में 200 रुपए से ज्यादा की कमाई पर टैक्स लगता था
देश के पहले बजट में 200 रुपए से 500 रुपए तक की सालाना आय वालों पर टैक्स का प्रावधान था। सालाना 200 रुपए से ज्यादा कमाने वालों पर 2% और 500 रुपए से ज्यादा कमाने वालों पर 4% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया था। इनकम टैक्स कानून में सेना, नौसेना और पुलिस कर्मचारियों को छूट दी गई थी। हालांकि, उस समय ज्यादातर कर्मचारी अंग्रेज ही थे। सेना के कैप्टन का सालाना वेतन 4,980 रुपए और नौसेना के लेफ्टिनेंट का सालाना वेतन 2,100 रुपए था। हालांकि, इनकम टैक्स के कानून का उस समय कड़ा विरोध हुआ था। उस समय के मद्रास प्रांत के गवर्नर सर चार्ल्स टेवेलियन ने भी विरोध किया था। विल्सन का ये कानून ब्रिटेन के इनकम टैक्स कानून की तरह ही था। ब्रिटेन में 1798 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट ने भी सेना का खर्च निकालने के लिए इनकम टैक्स कानून बनाया था।

1858 में भारत में ब्रिटिश सरकार का राज शुरू हो गया
1857 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। इससे देशभर में आंदोलन छिड़ गया। इससे निपटने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सेना के खर्च में बेहिसाब बढ़ोतरी कर दी। 1856-57 में अंग्रेजों ने सेना पर 1 करोड़ 14 लाख पाउंड खर्च किए थे। यह खर्च 1857-58 में बढ़ाकर 2 करोड़ 10 लाख पाउंड तक कर दिया गया। उस जमाने में 1 पाउंड 10 रुपए के बराबर हुआ करता था। एक नवंबर 1858 में ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि अब भारत में ब्रिटिश सरकार की ही हुकूमत होगी। इसी दौरान 'द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858' आया। इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक भारत के सभी आर्थिक मामलों का नियंत्रण भारत के पहले मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) चार्ल्स वुड के हाथों में आ गया।

1857 की क्रांति में अंग्रेजों को नुकसान हुआ, तो इनकम टैक्स लगाया
1857 की क्रांति की वजह से 1859 में इंग्लैंड का कर्ज 8 करोड़ 10 लाख पाउंड पहुंच गया। इस समस्या से निपटने के लिए ब्रिटेन ने नवंबर 1859 में जेम्स विल्सन को भारत भेजा। विल्सन ब्रिटेन के चार्टर्ड स्टैंडर्ड बैंक के संस्थापक और अर्थशास्त्री थे। उन्हें भारत में वायसराय लॉर्ड कैनिंग की काउंसिल में फाइनेंस मेंबर (वित्त मंत्री) बना दिया गया। विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया। पहले ही बजट में पहली बार तीन टैक्स का प्रस्ताव दिया गया। पहला- इनकम टैक्स, दूसरा- लाइसेंस टैक्स और तीसरा- तंबाकू टैक्स। इन तीनों टैक्सों की घोषणा करते समय विल्सन ने मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका ये कदम 'इंडियन' नहीं बल्कि 'भारतीय' ही है।

द इकोनॉमिस्ट मैग्जीन के फाउंडर थे जेम्स विल्सन
जेम्स विल्सन का जन्म 3 जून 1805 को स्कॉटलैंड में रॉकशायर परगने के होइक गांव में हुआ था। अपने माता-पिता की 15 संतानों में जेम्स चौथे थे। जेम्स का जन्म गरीबी में बीता। इसके बाद जेम्स और उसके छोटे भाई विलियम ने हैट बनाने का बिजनेस शुरू किया जो शुरुआत में सफल रहा। बाद में दोनों भाइयों ने लंदन में काम शुरू किया, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं चल सका और कंपनी बंद करनी पड़ी। इसके बाद जेम्स ने 'द इकोनॉमिस्ट' मैग्जीन शुरू की और इसके संपादक-लेखक बन गए। 1844 में जेम्स ने अपनी सारी कमाई द इकोनॉमिस्ट में लगा दी। 'द इकोनॉमिस्ट' आज भी दुनिया की सबसे पॉपुलर मैग्जीन में गिनी जाती है। भारत आने के आठ महीने बाद यानी जुलाई 1860 में जेम्स बीमार हो गए। बीमारी की वजह से 11 अगस्त 1860 को उनका निधन हो गया।

1922 में नया इनकम टैक्स कानून आया, इसके बाद ही आयकर विभाग बना

असहयोग आंदोलन के समय 1922 में भारत में नया इनकम टैक्स कानून आया। इसी समय आयकर विभाग के विकास की कहानी भी शुरू हुई। नए कानून में आयकर अधिकारियों को अलग-अलग नाम दिए गए। 1946 में पहली बार परीक्षा के जरिए आयकर अधिकारियों की सीधी भर्ती हुई। इसी परीक्षा को ही 1953 में 'इंडियन रेवेन्यू सर्विस' यानी 'IRS' नाम दिया गया।
1963 तक आयकर विभाग के पास संपत्ति कर, सामान्य कर, प्रवर्तन निदेशालय जैसे प्रशासनिक काम थे। इसलिए 1963 में राजस्व अधिनियम केंद्रीय बोर्ड कानून आया, जिसके तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का गठन किया गया।
1970 तक टैक्स की बकाया राशि वसूल करने का अधिकार विभाग के राज्य प्राधिकारियों के पास था। लेकिन, 1972 में टैक्स वसूली के लिए नई विंग बनाई गई और कमिश्नर नियुक्त किए गए। इनकम टैक्स कानून में समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं।
किस वित्तमंत्री के दौर में कितना बदला इनकम टैक्स ?

1949-50: देश के पहले वित्तमंत्री जॉन मथाई

आजाद भारत में पहली बार आयकर स्लैब्स में बदलाव किया गया। 10 हजार रुपए तक की आय पर एक चौथाई आना टैक्स कम किया गया। पहले स्लैब में एक आना से नौ पाई किया गया। दूसरे स्लैब में दो आना से नौ पाई टैक्स किया गया। आना भारत में पहले करेंसी हुआ करती थी। यह एक रुपये का 16वां हिस्सा होता था। यह 4 पैसे या 12 पाई में बंटा होता था। एक रुपए में 64 पैसे और 192 पाई होती थी।
1974-75ः वायबी चव्हाण

6,000 रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं था। 70 हजार रुपए से ज्यादा सालाना आय पर 70% टैक्स रखा गया था। सरचार्ज को मिलाकर कुल टैक्स 77% होता था। इससे पहले तो टैक्स 97.75% तक लगा करता था।
1984-85: विश्वनाथ प्रताप सिंह

स्लैब्स को 8 से घटाकर 4 किया। आय पर टैक्स को 61.87% से घटाकर 50% तक लाए। 18,000 रुपए की सालाना कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं था। 18,001 से 25 हजार रुपए तक 25% और 25,001 से 50,000 रुपए तक 30%, 50,001 से 10,000 रुपए तक की आय पर 40% और एक लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 50% टैक्स लगता था।
1992-93: मनमोहन सिंह

स्लैब्स को 4 से घटाकर 3 किया। 30,000 से 50,000 रुपए सालाना कमाई पर 20% टैक्स लगता था। 50,000 से 1 लाख रुपए तक 30% और एक लाख रुपए से ज्यादा की कमाई पर 40% टैक्स लगता था।
1994-95: मनमोहन सिंह

दो साल बाद टैक्स स्लैब्स को एडजस्ट किया। रेट नहीं बदले। पहली स्लैब 35,000 से 60,000 रुपए की और इस पर 20% टैक्स, 60,000 रुपए से 1.2 लाख रुपए तक 30% और 1.20 लाख से ज्यादा कमाई पर 40% टैक्स रखा।
1997-98: पी चिदंबरम का ड्रीम बजट

उस समय 15, 30 और 40% रेट्स लागू थे। इन्हें घटाकर 10, 20 और 30% किया गया। पहली स्लैब 40,000 से 60,000 रुपए के बीच थी। दूसरी स्लैब में 60,000 से 1.5 लाख और तीसरी स्लैब 1.5 लाख रुपए से ऊपर की। 20 हजार रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्लॉज पहली बार डाला गया। जो लोग 75,000 रुपए तक का वेतन लेते हैं और 10% PF में देते हैं, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा।
2005-06: चिदंबरम

एक लाख रुपए तक की आय टैक्स-फ्री हुई। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक 10%, 1.5 लाख से 2.5 लाख तक 20% और 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाई पर 30% टैक्स लगाया गया।
2010-11: प्रणब मुखर्जी

1.6 लाख रुपए तक की आय टैक्स-फ्री हुई। 1.6 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 8 लाख की आय 20% और 8 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगाया गया।
2012-13: मुखर्जी

2 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हुई। 2 लाख से 5 लाख की आय पर 10%, 5 लाख से 10 लाख रुपए की कमाई पर 20% और 10 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स लगाया गया।
2014-15: अरुण जेटली

वेल्थ टैक्स को खत्म किया। सुपररीच यानी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय पर 2% सरचार्ज लगाया। 2016-17 के बाद से लोगों को वेल्थ टैक्स रिटर्न नहीं देना पड़ा।
2017-18: जेटली

2.5 लाख से 5 लाख रुपए की आय पर टैक्स 10% से घटाकर 5% किया। इनकम टैक्स के सेक्शन 87A की वजह से 3 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं था। लोवर स्लैब को घटाकर 5% किया। 3 से 3.5 लाख पर सिर्फ 2,500 रुपए का टैक्स था।