Special Educators In Maharashtra Iedss

शिक्षण विभागातील अधिकारी मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला जुमानत नाहीत, WP/1030/2016
अवमान याचिकेत आदेश होऊन ही खोटे व दिशाभूल करणारे शपथपत्र सचिव यांच्या वतीने सादर केले जाते
०१/०७/२०२२ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयासमक्ष हजर राहून प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले कि, १५ दिवसांच्या आत २०२०-२१ व २०२१-२२ चे वेतन करण्यात येईल पण आज रोजी ३ महिने झाले तरी अद्याप कोणतेही वेतन दिलेले नाही ही बाब उच्च न्यायालयाची दिशाभूल करणारी आहे आणि मुद्दाम न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे .
मा.मुख्यमंत्री , मा.उपमुख्यमंत्री , मा.शिक्षणमंत्री यांनी या बाबतीत लक्ष द्यावे ही नम्र विनंती

केन्द्रशासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजना माध्यमिक स्तर (IEDSS) . ही योजना महाराष्ट्र राज्यात केन्द्र शासनाच्या 13 एप्रिल 2009 च्या परीपत्रकानुसार आणि 31 ऑगस्ट 2009 च्या महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार मार्गदर्शक सूचनां च्या आधिन राहुन सुरू करन्यात आली. या योजनेचे उदिष्ट समाजातिल दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अडथला विरहित शिक्षण सर्वसामान्य बालकांसोबत समावेशित पद्धतीने देने आनी दिव्यांग विद्यार्थ्यामाधिल न्यूनगंडाची भावना दूर करून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आनणे .सामान्य विद्यार्थ्यांत ही दिव्यांगाप्रति आपुलकी ची भावना रूजवने ..
तसेच National Programe of Education (N.P.E.)1986,. ..R.C.I.Act 1992 ....... Person with Disability Act .1995 ,
Right to Education Act 2009 , या कायद्यांनुसार अपंगाचे अधिकार आनी त्यांची अंमलबाजवनी म्हनुन अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना सुरू होती ती 31 मार्च 2009 रोजी बंद करू न नियुक्त विशेष शिक्षकांना स्थानीक स्वराज्य संस्थेच्या शालेत समायोजीत केले गेले व त्याच धर्तीवर माध्यमिक स्तरावर इयत्ता 9 वी ते 12 वी प्रयंतच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी 5 :1 पाच अपंग विद्यार्थ्यांसाठी एक यूनिट आनी प्रत्ये क यूनिट वर एक विशेष शिक्षक प्रमाने राज्यभरात हजारो शिक्षकांना नियुक्तया देन्यात आल्या . परंतु शिक्षण विभगाच्या निश:कालजी आनी दूर्लक्ष य़ामुले दिव्यांगासाठी च्या योजनेत दिव्यांगांचे आनी विशेष शिक्षकांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत . या योजनेचा आर्थिक भार सन 2009 ते 2014 प्रयंत १०० टक्के केन्द्र शासनावर होता . सन 2014 पासुन 60:40 म्हनज़ेच 60 टक्के केन्द्र शासन आनी 40 टक्के राज्य शासन असा करन्यात आला .
राज्य शासन आनी केन्द्र शासन य़ांच्या अधिकारींच्या असमन्वय़ाचा फटका राज्यातिल हजारो शिक्षकाना बसला गेल्या चार पाच वर्षांपासुन विशेष शिक्षकांना वेतन मिलाले नाही .हा अन्याय कमी होता कि काय ??

राज्य शासनाने 07 जुलै 2015 रोजी एक परीपत्रक काढून शिक्षन संचालकांमार्फत 29 डिंसेंबर 2015 ला कायम वेतन श्रेणीवरिल कर्मचार्यांना नैसर्गिक न्याय तत्वाची पायमल्ली करून सेवा समाप्ती आदेश काढले व गेल्या सहा सात वर्षाची सेवा विचारात न घेता नोकरीतून बेदखल केले .या अन्याया विरूद्ध काही शिक्षकांनी न्यायालय़ात दाद मागितली .

मा .उच्च न्यायालय़ाने 25 ऑगस्ट 2016 रोजी WP.1030/2016 या याचिके वर सुनावणी घेवून शासनावर कडक शब्दात ताशेरे ओढ़ले

आनी सेवासमाप्ती आदेश रद्द करून पुन्हा सेवेत घेवून थकित वेतन निकाल लागल्याच्या तारखे पासुन दोन महिन्याच्या आत अदा करावे आनी इतर लाभ देन्यात य़ावा असे स्पष्ट आदेश शिक्षण सचिव , शिक्षण संचालक , शिक्षण उपसंचालक
यांना देन्यात आले . संपूर्ण राज्य भर या आदेशाचा विशेष शिक्षकांनी आनंद साजरा केला .न्यायालय़ाच्या आदेशामुले हजारो कुटूंब उद्वस्त होन्यापासुन वाचली ...पन

शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुपालन केले नाही .आज घडीला न्यायालय़ाने आदेश देवून एक वर्ष झाले तरी ही विशेष शिक्षक अजून ही विनावेतन च आहेत .मा .मुख्यमंत्री साहेब यांनी ही कोर्ट आदेशाचे अनुपालन करून कार्यवाही करावी असे लेखी आदेश शिक्षन सचिव यांना दीले तरी ही शिक्षण विभगातिल अधिकारी लोक जागे होत नाहीत .

शेकडो अवमान याचिका दाखल आहेत ...पन अधिकारी लोक वेल मारून नेत आहेत ...

शिक्षक दिनानिमीत्त आपल्या लोकप्रिय दैनिकात ,साप्ताहिकात ,वृत्तवाहीनित ...व्हाट्सप्प .hike ..फेसबुक Tweeter .च्या माध्यमातुन आमच्या न्याय मागन्या शासनाच्या निदर्शनास आनुन द्याव्या ही नम्र विनंती ...

I am special educator working under Central government sponsored scheme (IEDSS) Inclusive education for disabled at secondary stage which was started in Maharashtra From Educational year 2009 by Government Resolution dated 31 August 2009. Year 2009 to 2014 this scheme was 100 percent funded by the central government and from 2014 government change funding systems of iedss now this scheme is new funding patterns 60 percent of central government and 40 percent of state government. But big communication gap between state and central government. That's why special Teachers in this scheme are working without pay from more than 5 years. After all state government officials Terminated all permanent employee in this scheme by 07 jully 2015 Government circulation. Some special Education Teachers file writ petition against this Artibutory Action in Bombay High courts Auragabad bench . HON. High court set aside this and Restore the service of the petitionors and Also ordered to the state governments education secretary, Director of Education and deputy director of education officer in writ petition 1030 /2016.(25August 2016) About ARREARS OF SALARY within Two months from Order. But one year has been passed No Afford has been made by the state governments. Question is that How will survive??? If Government not comply Orders of High Courts Then seriously willful Contemt of court.

What's going on with special educators in Maharashtra ??? Government terminated them and Reinstate but what About Arrears of salary ?? What's policy About special educators in Maharashtra ???