University Of Allahabad - SFI

*CUET-UG Helpdesk*
*Students' Federation of India (SFI), Uttar Pradesh*

The last date of CUET-UG 2023 applications has been extended till 30th of March. Please apply for BA/BSc/BCom and other courses offered by various central universities.

https://cuet.samarth.ac.in/

You can contact following numbers for queries regarding AMU, AU, BBAU and BHU.

*Aligarh Muslim University (AMU)*
1. Lakshya : 6203706633
2. Muhsin : 9446280427
3. Shehin : 8089940011
4. Athira : 7558917614
5. Dona : 8301969959
6. Fuadh : 7994658086

*University of Allahabad (AU)*
1. Ashish : 7499973014
2. Richa : 8318919340
3. Aman : 7233959533
4. Khushabu : 7905917993

*Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow (BBAU)*
1. Abdul Wahab : 8299393367
2. JD. Sri Harsha : 9493892957
3. Nandana : 8138065176
4. Adarsh : 8709840146

*Banaras Hindu University (BHU)*
1. Imran : 6287908876
2. Drishya : 9773820727
3. Anandha : 9605301935

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With best wishes,
_SFI UP_

SFI इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इकाई सम्मेलन 12 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार को रखा
गया है l
सभी साथियों से निवेदन है कि सम्मेलन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें l

स्थान- इरोम लाॅन (उर्दू विभाग के सामने)
समय- सुबह 11:30

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कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो हुआ, वह भारत के हर नागरिक को जरूर जानना चाहिए. हाईकोर्ट ने योगी सरकार पर सख्त टिप्पणियां करते हुए कहा अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत आपराधिक कृत्य है. यह किसी नरसंहार से कम नहीं है।

यूपी सरकार ने अस्पतालों में लेवल 2 और लेवल 3 के खाली बेड की संख्या बताने के लिए पोर्टल शुरू किया है. कोविड सिचुएशन पर सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रदेश में आइसोलेशन, आईसीयू व एसडीयू बेड की कोई कमी नहीं है।

जब कोर्ट सुनवाई कर रही थी, उस समय भी पोर्टल पर खाली बेड दिखाए जा रहे थे. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही वकील अनुज सिंह से हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने को कहा. उन्होंने नंबर डायल किया गया और कोर्ट के सामने ही एक अस्पताल ने जवाब दिया कि कोई बेड खाली नहीं है. जबकि पोर्टल दिखा रहा था कि अस्पताल में बेड खाली हैं. यानी इस पोर्टल में गलत जानकारी दी जा रही थी. बीच अदालत योगी सरकार का झूठ पकड़ा गया।

आपको ये भी जानना चाहिए कि दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक हर जगह पोर्टल बनाकर उस पर गलत सूचनाएं दी जा रही हैं. योगी तो कह रहे हैं कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है और जो भी सुविधाओं की कमी की 'अफवाह' फैलाएगा, उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे. लेकिन वे जो कर रहे हैं, उसे कोर्ट ने नरसंहार जैसा कृत्य बताया है.

हाईकोर्ट ने ठीक कहा है कि यह नरसंहार है और देश की केंद्र सरकार से लेकर सभी ज्यादातर राज्य सरकारें इसमें शामिल हैं. हमारे आपके नेता हमारी कल्पनाओं से ज्यादा बर्बर और निकृष्ट हो चुके हैं.

- Krishna Kant

जय महाकाल 🙏

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