Indian judicial aspirant & Legal updates

21/08/2026

Good News for All Judicial Aspirants

Though the Supreme Court refused to review the judgment mandating p

14/08/2026

Source - Live Law

22/07/2026

त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग धनखड़ अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए हैं. अनुराग धनखड़ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 1994 बैच के अधिकारी थे. उन्होंने साल 2025 में त्रिपुरा के डीजीपी का पद संभाला था और राज्य की कानून-व्यवस्था तथा पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी निभा रहे थे. अधिकारियों के अनुसार, अनुराग धनखड़ अपने कार्यालय में बेहोशी की हालत में मिले. उन्हें तुरंत अगरतला के जीबी पंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया. उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इस बारे में अभी आधिकारिक रूप से कोई अंतिम जानकारी नहीं दी गई है.
ओम शांति ओम

22/07/2026

https://www.jagran.com/news/national-sc-asks-states-to-consider-raising-judicial-officers-retirement-age-to-61-40315445.html

19/06/2026

⚖️ सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पूरे देश में वकीलों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री बनाने और उनके पेशेवर आचरण को लेकर सोशल मीडिया कोड लागू करने की मांग उठाई गई है। यह मामला W.P.(C) No. 727/2026, Bar Association of India & Anr. बनाम Union of India & Ors. के तहत सुना गया, जिसकी सुनवाई Supreme Court of India में हुई। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल रहे।

याचिका में मांग की गई है कि पूरे देश के अधिवक्ताओं का एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया जाए, जिसे National Digital Registry for the Legal Profession of India (NDRLP) कहा गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फर्जी या अप्रमाणित वकीलों की पहचान हो सके और कानूनी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़े। इसके साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि हर वकील के लिए एक यूनिक नेशनल एडवोकेट आइडेंटिफायर और QR-आधारित वेरिफ़ायबल प्रोफाइल सिस्टम लागू किया जाए, जिससे उनकी योग्यता और स्टेटस तुरंत जांचा जा सके।

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि न्याय व्यवस्था की मजबूती के लिए सबसे जरूरी है युवा वकीलों को सशक्त बनाना और उन्हें पर्याप्त अवसर तथा प्रशिक्षण देना, ताकि वे मुख्यधारा में आ सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनका कानून या पेशेवर आचरण से कोई संबंध नहीं होता, हालांकि यह भी जरूरी है कि सभी को एक ही दृष्टि से न देखा जाए क्योंकि अधिकतर अधिवक्ता अपने पेशे के प्रति जिम्मेदार होते हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वकीलों के आचरण को लेकर एक स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई अधिवक्ता सार्वजनिक रूप से बोलता है तो उसकी बात को लोग अधिक गंभीरता से लेते हैं। वहीं Bar Council of India की भूमिका को भी इस पूरे मुद्दे में महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यही संस्था देश में वकालत के पेशेवर मानकों और नैतिकता को नियंत्रित करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि पहले एक व्यावहारिक और तकनीकी रूप से मजबूत मॉडल तैयार किया जाए, जिसके बाद आगे की कार्यवाही पर विचार होगा। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर एक नई समिति का गठन भी किया जा सकता है।

27/05/2026

The Supreme Court Collegium has recommended elevation of the following as Judges in the Supreme Court:

25/05/2026

33rd BJS Pre Exam Postponed

13/05/2026

Bihar Judiciary 33rd pre exam date 03 June 2026

13/04/2026

Discussion on 3 years practice for Judicial service entry exam with the judges of supreme court of India

To Join Batch Visit PW APP OR 👇📞Call Us For Batch Inquiries:- 08046809177

31/03/2026