Sheo Murat Maurya

ज़ख्मी व्यक्ति को ही दर्द का एहसास होता है।
अगले को नहीं, वह मौनधारित मज़ा लेता है।
जब अगला खुद ज़ख्मी होता है, तो उसे दर्द के साथ पश्चाताप भी होता है कि उसके दर्द पर मरहम क्यों नहीं लगाया?

आज शिक्षकों पर दोबारा CTET/TET जैसी परीक्षाएँ थोपने की चर्चा केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि संवैधानिक समानता और न्याय के सिद्धांतों पर बड़ा सवाल है। जो शिक्षक वर्षों पहले तय नियमों और योग्यताओं के आधार पर चयनित हुए, उनसे अचानक नई परीक्षा की शर्त लगाना—क्या यह नीति संगत है या केवल एक वर्ग पर अनावश्यक दबाव?

अगर “अपडेट” और “क्वालिटी” के नाम पर पुनः परीक्षा ही समाधान है, तो यह नियम सिर्फ शिक्षकों तक सीमित क्यों? अगर बदलते समय के नाम पर पुरानी सेवाओं को ही कटघरे में खड़ा करना है, तो सवाल सिर्फ शिक्षकों पर ही क्यों? क्या देश के हर विभाग—प्रशासन, पुलिस, न्यायिक सेवा और अन्य सरकारी संस्थानों—में भी यही नियम लागू होगा? समानता का संवैधानिक सिद्धांत “चयनात्मक कठोरता” की अनुमति नहीं देता।

जो शिक्षक दशकों से बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं, उनके अनुभव, सेवा और योगदान को नजरअंदाज कर उन्हें फिर से परीक्षा की दौड़ में धकेलना न केवल अपमानजनक है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के प्रति असंवेदनशील सोच को भी दर्शाता है। सुधार के नाम पर असमानता थोपना समाधान नहीं, बल्कि व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करने का रास्ता है।

शिक्षा में गुणवत्ता ज़रूरी है, लेकिन न्याय और मानवीय गरिमा उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। नियम बनाइए—पर ऐसे जो सब पर समान रूप से लागू हों, न कि सिर्फ शिक्षकों को ही प्रयोगशाला बना दिया जाए। क्या डॉक्टरों, वकीलों, न्यायाधीशों, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य सरकारी सेवाओं में भी वही कसौटी लागू होगी? संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है—चयनात्मक कठोरता की नहीं।

समाज को यह समझना होगा कि सुधार का मतलब अपमान नहीं होता। दशकों से शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे शिक्षकों के अनुभव को नजरअंदाज कर उन्हें फिर से परीक्षा की दौड़ में धकेलना व्यवस्था की संवेदनहीनता को दर्शाता है। सुधार चाहिए, लेकिन न्यायपूर्ण और सर्वव्यापी—न कि ऐसा नियम जो केवल एक वर्ग को निशाना बनाए।

आज सवाल केवल शिक्षकों का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जो समानता के नाम पर असमानता लागू कर रही है। समाज को जागरूक होकर यह पूछना ही होगा—क्या सुधार के नाम पर गरिमा और न्याय को कुर्बान किया जा सकता है?

🙏🏻शत शत नमन 🙏🏻 विनम्र श्रद्धांजलि 🙏🏻

ECI के SIR को आधा–अधूरा कार्य को 100% पूरा दिखाकर पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र हासिल करना उतना प्रभावशाली नही है, जितना कि मतदाताओं की अधिकतम मैपिंग कर उनके दिल से निकली दुआ और आशीर्वाद से। यही असली पुरस्कार है।

सरकारी नौकरशाहों यदि सरकारी नौकरी करनी है, तो ड्यूटी कटवाने मत भागो, ड्यूटी ज्वॉइन करो, सीखो और करो। कब तक ड्यूटी कटवाओगे? यदि कभी न कटी तो माथा पटकते रहोगे क्योंकि कुछ भी कर पाओगे नहीं या तो रोओगे, हार्ट अटैक होगा या त्यागपत्र।

ECI के SIR कार्य में परेशानी तो हुई पर मुझे 2 लाभ भी हुए – वजन 80 किलो से 72 हुआ, इंसान की असली पहचान और ब्रेन पॉवर पहले से ज़्यादा स्ट्रॉग हुई।

अभी SIR का काम ख़त्म नहीं हुआ, सरकारी नौकर शाहों के लिए दूसरे काम की कयावद शुरू। कौन कहता है सरकारी नौकरी में बहुत मजे हैं, आराम है?

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा यह एसआईआर बीएलओ के एक बच्चों जैसा वीडियो गेम हो गया है। ऐप पर एक टास्क खत्म तो दूसरा टास्क शुरू।

आगरा खण्ड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सभी व्यक्ति फार्म-18 तथा फॉर्म-19 के अपने आवेदन दिनांक 06.11.2025 तक या उससे ही पहले जमा करवा दें, यदि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। , , , , , , , , , ,