17/07/2026
चुनावअघि ‘गरिबको चमेली’ चुनावपछि जनताको बिचल्ली!
#प्रशान्तडंगोल
गत फागुन २१ गतेको चुनावताका रास्वपाले 'गरिबको चमेली बोल्दिने कोई छैन' भन्दै भोट बटूलेको संसारभरिका नेपालीजनले बिर्सेका छैनन् ।
गाउँका धुलाम्मे बाटादेखि सहरका चोकसम्म रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरूले दिनरात एउटै गीत गुन्जाए ।
‘रास्वपालाई सुम्पिदिऊँ देश अब
हाम्रै युगमा बन्छ देश घण्टी छायो भनेर
'गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा, मोही छैन-मोही छैन,
गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन...'
चुनावका बेला गरिब आमनागरिक राजनीतिकर्मीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्छन् ।
नेताहरू गरिबका झुपडीमा पुग्छन् हात जोड्छन् र भन्छन्- 'हामी गरिबका लागि लड्छौँ, जनताको दुःख बुझ्छौँ, महँगी घटाउँछौँ, शिक्षा र स्वास्थ्य सहज बनाउँछौँ ।'
तर, सत्तामा पुग्नासाथ त्यही गरिब आमनागरिक फेरि सरकारको कर उठाउने मेशिनजस्ता बन्छन् ।
चुनावअघि गरिबको पीडा गीतमा सुनिन्छ, चुनावपछि त्यही गरिबको हात-हातमा कर थोपरिन्छ ।
बच्चालाई विद्यालय पठाउँदा शु:ल्क, बिरामी पर्दा अस्पतालको बिल, घर चलाउँदा महँगी, व्यवसाय गर्दा दोहोरो-तेहरो कर-जनजीवनको हरेक मोडमा राज्यको फौलादी हात फैलिएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २0८३/0८४ का लागि सरकारले निजी शिक्षण संस्थाबाट लिइने शु:ल्कमा ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा कर’ लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
शैक्षिक सुधार, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य सरकारको हुन सक्छ ।
तर, प्रश्न उठ्छ- यसको वास्तविक भार अन्ततः कसको टाउकोमा पर्छ ?
विद्यालय सञ्चालकको कि अभिभावकको ?
स्वास्थ्य र विद्युत् क्षेत्रमा पनि नयाँ शु:ल्क तथा करको व्यवस्थाले आमनागरिकको दैनिक खर्चमा थप भार पार्ने बहस शुरू भएको छ ।
सरकारले करलाई विकासको आधार भन्छ तर, जनताले सोधिरहेका छन्- 'कर तिर्दै जाँदा हाम्रो जीवनचाहिँ कहिले सहज हुन्छ?'
आजको जनता पहिलेभन्दा सचेत छन् ।
चुनावका बेला गाइएको गीत पनि याद छ र चुनावपछि आएको करको बिल पनि याद छ ।
र त प्रश्न गर्दैछन्-
'चुनावअघि गरिब, जनताको साथी बन्ने नेता, चुनावपछि गरिबकै खल्ती किन खोतल्छ ?
जनताले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । कर राष्ट्रनिर्माणको आधार हो । तर, करप्रणाली न्यायपूर्ण, पारदर्शी र क्षमताअनुसार हुनुपर्छ ।
दैनिक जीवन धान्न संघर्ष गरिरहेको निम्नआय भएका परिवारमाथि शिक्षा, स्वास्थ्य र अत्यावश्यक सेवाको नाममा थप आर्थिक भार थोपर्ने अनि त्यसैलाई जनकल्याणको नीति भनेर प्रचार गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
सरकारले जनतालाई कर लगाउनुअघि एउटा प्रश्न आफैँलाई सोध्नुपर्छ- 'हामीले जनतालाई कति सेवा दियौँ?'
यदि जनताले महँगो शिक्षा किन्नुपर्छ, उपचारका लागि घरजग्गा बेच्नुपर्छ, रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्छ र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर तिर्नुपर्छ भने राज्यले जनतालाई के दिइरहेको छ ?
चुनावअघि जनताको घरदैलोमा पुगेर 'तपाईंहरूको दुःख हाम्रो दुःख हो' भन्नेहरूले चुनावपछि त्यो वाचा सम्झिनुपर्ने हो ?
आमजनता पाँचवर्षका लागि मात्र मतदाता होइनन् ।
हरेक दिन करदाता, श्रमिक, उपभोक्ता र राष्ट्रका नागरिक हुन् ।
अब जनताले गीत होइन, हिसाब खोज्न थालेका छन् ।
'गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन' गीत चुनावका बेला मात्र गाउने कि शासनमा पुगेपछि गरिबको वास्तविक आवाज पनि सुन्ने ?
जनताको प्रश्न यही हो- चुनावअघि हात जोडेर भोट माग्ने, चुनावपछि करको नाममा त्यही घाँटी निमोठ्ने राजनीति कहिलेसम्म ?
जनताको पेट भोकै राखेर विकासका भाषण सुनाउनु कत्तिको न्यायोचित् छ ?
जनताको खल्ती रित्याएर समृद्धिको सपना बेच्ने कत्तिको जायज हो?
राज्यले जनतालई सेवा सुविधा केहि नदिई करको भारी थोपर्नु कत्तिको जायज हो ?
राज्य बलियो हुन जनतालाई निचोर्नु कत्तिको जायज हो ?
'जनताले भोट दियौँ, कर तिर्यौँ, बद्लामा हामीले के पायौँ?'
#ठामकोठाम्🎷
゚viralシ
