Loksewa knowledge

https://youtu.be/Op8N_sN42Gk

मानव वृद्धि र विकास || प्रा.स. र अन्य पदको लागि महत्वपूर्ण S & S प्रश्नोत्तरहरू (प्रदेश१ एकाई-२) मानव वृद्धि र विकास || प्रा.स. र अन्य पदको लागि महत्वपूर्ण Short and Sweet प्रश्नोत्तरहरू लोकसेवा सम्बन्धि अति महत्वपूर्ण प्...

लोकसेवा टिप्स लोकसेवा आयोग शाखा अधिकृत विषयगत सामग्री

१. संसदीय समिति र संवैधानिक निकायबीच अन्तरसम्बन्ध केलाउँदै संवैधानिक निकायका नियुक्तिलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्नुपर्ने सुधारका विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
👉पृष्ठभूमि
 संसदलाई चलायमान बनाउने, सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्ने वैधानिक एवं विशिष्टकृत इकाईहरू तथा संसदको कार्यकारी अंग नै संसदीय समिति हो,
 संसदीय समितिलाई ः ःष्लष् एबचष्बिmभलत तथा ँगअतष्यलब िएबचष्बिmभलत समेत भनिन्छ,
 संविधानको धारा ३०६ ले १३ वटा निकायलाई संवैधानिक निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ,  संवैधानिक निकायका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिहरू क्रियाशील रहन्छन् ।
संसदीय समिति र संवैधानिक निकायबीच सम्बन्ध
 संसदीय सुनुवाइमार्फत सम्बन्ध – संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको नियुक्ति पूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्न संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने (धारा २९२),
 महाभियोगमार्फत सम्बन्ध – संविधान, कानुन र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरेका कारणले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीउपर प्रतिनिधिसभामा महाभियोग पेस भएमा एक महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुने (धारा १०१),
 राय परामर्श तथा निर्देशनमार्फत सम्बन्ध – प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेकका अन्य निकायका कामकारबाही अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्ने (धारा २९३),
 वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सम्बन्ध – संवैधानिक निकायले पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनउपर संसदीय समितिमा छलफल, बहस र मूल्यांकन हुने (धारा २९३),
 नियम, निर्देशिका कार्यविधिको परीक्षणमार्फत सम्बन्ध – संवैधानिक निकायले प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत निर्माण गरेका नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले परीक्षण गर्न सक्ने,
 संवैधानिक निकायको कार्यमार्फत सम्बन्ध – भ्रष्टाचार निवारण, मानव अधिकारलगायतका विषयमा संवैधानिक निकायले संसदीय समितिलाई आवश्यक राय सल्लाह प्रदान गर्न सक्छन्,
 उत्तरदायित्व वहन गराउने सम्बन्धमा सम्बन्ध – संसदीय समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई संसदीय समितिमा उपस्थित गराउन, कागजात झिकाउन तथा प्रश्नोत्तर गर्न एवं निर्देशन दिन सक्दछन् ।
सुधारका विषयहरू
 समितिको बैठकको गणपूरक संख्या कम्तीमा दुईतिहाइ तोकिनुपर्ने,
 प्रस्तावित व्यक्तिको नाम समितिको दुईतिहाइले अनुमोदन गरेमा मात्र स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
 प्रस्तावित व्यक्तिलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको राज्यविरुद्ध अपराध कुनै फौजदारी अभियोग नलागेको तथा परिवारका सदस्य सुनुवाइ समितिमा नरहेको स्वघोषणा गराउनुपर्ने,
 प्रस्तावित व्यक्तिको नाम अनुमोदन गर्ने वस्तुनिष्ठ आधारहरू किटान गर्नुपर्ने, योग्यता कार्यअनुभव, कार्ययोजना, विषयवस्तुको ज्ञान, विश्लेषण क्षमता, नेतृत्व क्षमता जस्ता आधार समावेश गर्नुपर्ने,
 व्यक्तिगत गोपनियता प्रतिष्ठामा आँच आउने जस्ता विषयबाहेकका अन्य विषयमा खुला सुनुवाइ गर्नुपर्ने
 प्रस्तावित व्यक्तिउपर गम्भीर प्रकृतिका जानकारी वा उजुरी आएमा छानबिन समिति गठन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने,
 सुनुवाइ समितिका सदस्यलाई प्रस्तावित व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न रोक लगाउनुपर्ने,
 स्वार्थ बाझिएमा समिति सदस्यहरू सुनुवाइमा सहभागी हुन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने,
 प्रस्तावित व्यक्तिले सुनुवाइमा सहभागी हुन नचाहेमा नाम फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
 आवश्यकताअनुसार प्रस्तावित व्यक्तिउपरको उजुरीकर्ताको विवरण गोप्य राख्नुपर्ने,
 सुनुवाई भइरहेको समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको राष्ट्रिय सभाका सदस्य सम्मिलित समितिमार्फत सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
 प्रस्तावित व्यक्तिको नाम अनुमोदन गर्नु वा नगर्नुका आधार र कारणहरू स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
निष्कर्ष
सीमित सरकारका े अवधारणाअनरूु प राज्य सञ्चालन गर्न सरकारका कामकारबाहीमा निष्पक्षता र तटस्थता अभिवृिद्ध गर्न सवं धै ानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हो । संवैधानिक निकायमा योग्य दक्ष स्वच्छ छवि र उच्च नैतिक चरित्र भएका पात्रहरूको नियुक्ति हुन सकेमा मात्र ती निकायको विश्वासनियता कायम हुन सक्दछ । संवैधानिक निकायलाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थासँग उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन विभिन्न संवैधानिक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिएकोमा ती व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको छ ।

२. सरकारी आश्वासन भनेको के हो ? नेपालको सन्दर्भमा सरकारी आश्वासन कार्यान्वयनका लागि संसदीय समितिको भूमिका स्पष्ट पार्नुहोस् ।
👉‘कार्यकारीले सदनसमक्ष गरेको प्रतिबद्धता’ पृष्ठभूमि
 सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तत्व, प्रश्नोत्तरको समय, विधेयकमाथिको छलफल, संकल्प प्रस्तावलगायतका विषयमाथि हुने छलफलका क्रममा सरकारका मन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेका वाचा एवं प्रतिबद्धतालाई नै सरकारी आश्वासन भनिन्छ,
 संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ भने संसदले सरकारका कामकारबाहीको निगरानी राख्दछ,
 सदन चलिरहेको समयमा सार्वजनिक महŒवका विषय
एवं जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट व्यक्त गरिने प्रतिबद्धताको ठूलो अर्थ रहन्छ,
 दृढ इच्छाशक्ति तथा संकल्पको कमी, समन्वयको अभाव, सरकारी निकायको बेवास्ता, कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिका पपुलिस्ट आश्वासन दिने, औपचारिकताका लागि प्रगति विवरण पठाउने जस्ता प्रवृत्तिका कारण सरकारी कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषप्रद देखिँदैन ।
संसदीय समितिको भूमिका
 समयमै प्रगति विवरण प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने,
 सरकारी आश्वासनको व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने,
 नियमितरूपमा अनुगमन, मूल्यांकन र परीक्षण गर्ने,
 आवश्यक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भए नभएको विषय वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने
 सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखिएमा पटकपटक
ध्यानाकर्षण गराउने,
 सरकारसँग प्रतिवेदन कार्यान्वयनको मार्गचित्र र समयतालिका माग गर्ने ।
निष्कर्ष
यसरी सरकारका तफर्ब ाट मन्त्रीहरूल ेसमय समयमा जनप्िरतनिधिमलू क सावर्भ ामै ससं दमा व्यक्त गर्न ेप्िरतबद्धताहरूल ेकायर्क ारीलार्इ व्यवस्थापिकाप्िरत उत्तरदायी बनाउन, सरकारको आधिकारिक धारणा थाहा पाउन तथा समस्याको शीघ्र समाधानका लागि सरकारलाई जागरूक बनाउँछ । राज्यका े सा्रते साधनल े नभ्याउन,े कायानर्् वयन हनु नसक्न े जटिल पक्र ृितका आश्वासन दिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

३. सघं , पद्र शे र स्थानीय तहका ेविधायकी अन्तरसम्बन्धलार्इ व्यवस्थित गर्न गरिएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्दै तीन तहको विधायकी अन्तरसम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्नुहोस् ।
👉पृष्ठभूमि
 नेपालमा तीन तहको संघीय संरचनामा विभाजन गरी राज्यशक्तिको अभ्यास गरिएको छ,
 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारीता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ,
 संविधान र संघीय कानुनको अधिनमा रही प्रदेश र स्थानीय तहले समेत कानुनको निर्माण गर्न सक्दछन् ।
विद्यमान व्यवस्था
 संघीय इकाईबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न संघीय संसदले कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको,
 संघीय इकाईको विशिष्ट तथा साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था भएको,
 नेपालभर वा कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी संघीय कानुन बनाउन सकिने,
 प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी प्रदेश कानुन बनाउन सकिने,
 दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले प्रदेशका अधिकार सूचीको कुनै विषयमा कानुन बनाउन अनुरोध गरेमा संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने,
 स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुने,
 संघले साझा र आर्थिक अधिकारको विषयमा प्रदेशलाई लागू हुनेगरी नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने,
 अवशिष्ट अधिकारका विषयमा कानुन बनाउने अधिकार
संघीय संसदलाई हुने,
 स्थानीय तहले अनुसूची ८ र ९ का अधिकारका विषयमा कानुन बनाउने
 गाउँ वा नगरसभाले कानुन बनाउन प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी गराउनुपर्ने
 संघीय कानुनसँग बाझिएका प्रादेशिक वा स्थानीय कानुन अमान्य हुने व्यवस्था,
 प्रदेशसभा निलम्बन वा विघटन गरिएमा संघीय संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने,
 प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा विघटन भएको अवस्थामा संघीय संसदबाट जारी भएको कानुन लागू हुने,
 कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएको संघीय विधेयक सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने,
 प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक पर्ने विधेयक बहुसंख्यक प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेमा संघीय सदनमा पेस भएको विधेयक निष्क्रिय हुने,
 प्रदेशसभाका सदस्य तथा गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने,
 एक प्रदेशको कानुनी व्यवस्थालाई अर्को प्रदेशले मान्यता दिनुपर्ने,
 प्रदेशसभाको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची–६, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुने ।
विधायकी अन्तरसम्बन्धमा देखिएका समस्या  साझा अधिकार सूचीका विषयमा थप विस्तृतीकरण नहुनु,
 अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा बुझाइमा एकरूपता नुहुनु,
 संघीय संसदले समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्नु,
 प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु,
 आवश्यक समन्वय नुहुनु,
 तीन तहका विधायकीद्वारा निर्मित कानुनमा दोहोरपना हुनु,
 राजनीतिक दलको केन्दिय संरचनाको प्रभाव देखिँदा ्र प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कानुन नबन्नु,
 स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु,
 राष्ट्रिय हित, गौरव र महŒवका विषयमा संघ र प्रदेशबीच मतभिन्नता हुनु ।
निष्कर्ष
नेपालको संविधानमा तीन तहका संघीय इकाईबीच कानुन निर्माणमा अन्तरआबद्धता, साझदे ारी र समन्वयका े व्यवस्था गरिएका े छ । सघं , पद्र शे र स्थानीय तहबीच उद्धव विधायकी अन्तरसम्बन्ध रहेको अवस्था छ । विधायकी कार्यसम्पादन गर्दा समेत सहकार्य समन्वय र सहअस्तित्वको सम्बन्धलाई आत्मसाथ गर्नुपर्दछ ।

४. प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका अन्तरसम्बन्धका क्षेत्रहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
👉पृष्ठभूमि
 नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ,
 नेपालको संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको व्यवस्थापिकालाई संघीय संसदका रूपमा परिभाषित गरिएको छ,
 तल्लो सदन आवधिक रूपमा परिवर्तन भइरहने भएकाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रिक्तता पूर्ति गर्ने उद्देश्यले माथिल्लो सदनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
अन्तरसम्बन्धका क्षेत्रहरू  कानुन निर्माण
 दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि
राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने (धारा १११),
 निश्चित अवस्थामा कतिपय विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरिने (धारा १११),
 संघीय शासन कायम रहेको अवस्थामा संघीय संसदले अनुसूची– ६ बमोजिमको सूचीमा परेको विषयमा कानुन बनाउन सक्ने (धारा २३२) ।
 सरकारका नीति तथा कार्यक्रम
 राष्ट्रपतिको निर्वाचन
 संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य भएको निर्वाचक मण्डलले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने (धारा ६२) ।
 वार्षिक बजेट
 प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस गरिने (धारा १९९) ।  संसदीय सुनुवाइ  संविधानको धारा २९२ मा संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्य रहनेगरी १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन हुने ।  अध्यादेशको अनुमोदन
 मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः खारेज हुने ।
 महाभियोग पारित
 संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पदमुक्त हुने ।
 सन्धि सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन
 शान्ति र मैत्री सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि वा सन्धिको अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन दुवै सदनको दुईतिहाइले गर्नुपर्ने (धारा
२७९)
 संविधान संशोधन
 संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको दुईतिहाइबाट पारित भएमा संविधान संशोधन हुने (धारा २७४) ।
 संकटकालीन अवस्थाको घोषणाको स्वीकृति
 संघीय संसदको दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुवै तिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने (धारा २७३) ।
 जनमत संग्रहको स्वीकृति
 संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएमा राष्ट्रिय महŒवको कुनै विषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिने (धारा २७९) ।
 संवैधानिक परिषद्मा सहभागिता
 परिषद्मा सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको प्रतिनिधित्व रहने (धारा २८४) ।
 वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण
 संवैधानिक निकायले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदसमक्ष पेस गरिने (धारा २९४) ।
 महासचिव नियुक्ति
 सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन  संयुक्त समिति मार्फत कार्य सम्पादन ।
निष्कर्ष
दवु ै सदनका े पा्रथमिक कार्य भनके ा े काननु का े निमाणर्् ा र कायर्क ारीलाई ससं दप्िरत उत्तरदायी बनाउन ु हा े । यी दवु ै सदनहरू एकआपसमा परिपरू क र अन्तरसम्बन्धित भएको कारणले उच्च स्तरको समन्वयको माध्यमबाट व्यवस्थापकीय कार्यलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

५. स्थानीय तहमा निर्वािचत जनप्िरतनिधिल े आचारसंिहताका े पण्ू ार्प ालना नगरेको आरोप लाग्दै आएको पृष्ठभूमिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि आवश्यक आचारसंहिताबारे चर्चा गर्दै उक्त आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
‘गर्न हुने र गर्न नहुने क्रियाकलापको संगालो’
👉पृष्ठभूमि
 नैतिकतालाई कानुनस्वरूप प्रदान गर्ने दस्तावेज हो, आचारसंहिता,
 आचरणहरूको संगालोलाई नै आचारसंहिता भनिन्छ,
 सार्वजनिक पदाधिकारीबाट समाजले उच्चस्तरको नैतिकता, निष्ठा, आचरण, व्यवहार र कार्यशैलीको अपेक्षा गर्ने भएकाले आचारसंहिताको आवश्यकता पर्दछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले आफ्ना सदस्य तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्ने र उक्त आचारसंिहतामा अन्य विषयका अतिरिक्त दहे ायका विषयहरू समावशे गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ः–
ड्ड निर्णय प्रक्रियामा निजी स्वार्थ वा हकहित जोडिएका विषयमा
संलग्न हुन नहुने,
ड्ड पारदर्शी जवाफदेही कार्यप्रक्रियाको अवलम्बन गने,
ड्ड सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने,
ड्ड सार्वजनिक शिष्टाचार र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने,
ड्ड एक अर्को स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कार्यप्रणाली तथा अधिकार क्षेत्रको सम्मान गर्नुपर्ने ।
आवश्यक सुझावहरू  क्षेत्रगत आचारसंहिता निर्धारण,
 सदाचार नीतिको तर्जुमा,  अनुमगन संयन्त्र निर्माण,
 नियमन प्रणालीको विकास,
 आचारसंहिता उल्लंघनमा दण्डको व्यवस्था,
 सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने,
 भड्किलो सामाजिक व्यवहार नियन्त्रण,
 शासकीय आचरण तथा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनको निर्माण,
 अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यक्तिगत विवरण र घोषणाको प्रावधान,
 आत्म अनुशासन र स्वअनुशासनको प्रवद्र्धन ।
निष्कर्ष
जनप्रतिनिधिले प्राप्त गरेको शासकीय अधिकार, सेवासुविधा तथा उन्मुक्तिलाई अधिकतम सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न, राजनीतिज्ञलाई च्यभि ःयमभ िको रूपमा विकास गर्न राजनीतिप्रति नागरिकको वितृष्णा र गलत धारणा हटाउनसमेत स्थानीय स्तरका सबैभन्दा नजिकका शासकीय पात्रका लागि आचारसंहिता निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
६. सघं ीय लाके तान्त्रिक गणतन्त्रका ेस्थापना भएपछि नपे ालमा प्िरतपक्षको भूमिका निकै कमजोर हुँदै गएको भनी आलोचना हुने गरेको छ, यस पष्ृठभूिममा प्िरतपक्षका े भूिमकाका े चर्चा गर्द ै प्िरतपक्षका े भूिमका अभिवृद्धि गर्न आवश्यक उपायहरू सुझाउनुहोस् ।
‘संसदीय व्यवस्थाको वैकल्पिक सरकार’
पृष्ठभूमि
 संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलमध्ये सरकारमा सहभागी नभएका सत्तारूढबाहेक दललाई प्रतिपक्षी दल भनिन्छ,
 संसदमा प्रतिपक्षको अवधारणा वेलायतबाट प्रारम्भ भएको मानिन्छ, सन् १७८३ मा चाल्स जेम्स फक्सले यो अवधारणा अभ्यासमा ल्याएका हुन्,
 संसदको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न तथा सरकारलाई जनमुखी ढंगले शासन सञ्चालन गर्न प्रतिपक्षको जरूरत पर्दछ,
 संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने, उपसभामुखसरह सुविधा पाउने, राज्यमन्त्रीसरह मयार्दाक्रम हुने, संसदीय दलको कार्यालयको स्थापना, विपक्षी दलको प्रमुख सचेत नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
बेलायतका राजनीतिशास्त्री क्बmगभ िभ्. ाष्लभच ले प्रतिपक्षका कार्यहरू निम्नानुसार हुने उल्लेख गरेका छन् ः–
ड्ड संसदको छलफलमा भाग लिने,
ड्ड नागरिकका हितविपरीतका नीतिको विरोध गर्ने,
ड्ड स्वीकार्य विधिद्वारा आफ्नो नीति परिमार्जन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने,
ड्ड वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने,
ड्ड आगामी चुनाव जित्ने आधार निर्माण गर्ने प्रतिपक्षको भूमिका
ड्ड सरकारको रचनात्मक र सिर्जनात्मक आलोचना,
ड्ड सरकारलाई निरंकुश, स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने,
ड्ड सरकारका गलत कार्य, कदम र नीतिविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने,
ड्ड विधेयकउपर चुनौती दिँदै वैकल्पिक विधि, नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी बहसको सिर्जना गर्ने,
ड्ड सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने,
ड्ड वैकल्पिक सरकार दिने,
ड्ड सरकार स्वेच्छाचारी भएको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव गरी वैकल्पिक समीकरण प्रस्ताव गर्ने,
ड्ड छाया सरकार गठन गरी सरकारका काम कारबाहीउपर निगरानी गर्ने,
ड्ड सदनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोधेर उत्तरदायी बनाउने,
ड्ड राष्ट्रिय हित संरक्षण र एकता प्रवद्र्धन गर्न योगदान दिने, ड्ड पारदर्शिता कायम गर्न योगदान दिने ।
प्रतिपक्षको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने उपायहरू
ड्ड दलभित्रै खुला छलफल र बहस गरी पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको प्रभाव संसदमा पर्न नदिने,
ड्ड सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई गुण र दोषका आधारमा
समर्थन र विरोध गर्ने,
ड्ड आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउने,
ड्ड वैकल्पिक विचारलाई बहसको विषय बनाउने,
ड्ड गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्ने परिपाटी थालनी गर्ने,
ड्ड सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सत्तापक्षबीच समन्वयमा जोड दिने,
ड्ड स्वार्थमा आधारित सहमतीय राजनीतिलाई प्रश्रय नदिने ।
निष्कर्ष
संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षलाई न्यखभचलmभलत ष्ल धबष्तष्लन समेत भनिन्छ । सरकारमा प्रतिपक्षको प्रतिनिधित्व तथा सहभागीता नहुने, राज्यसंयन्त्र सरकारको नियन्त्रणमा रहने, सरकारका मन्त्रीहरूको विचार, धारणा र गतिविधिले सञ्चार माध्यममा उच्च प्राथमिकता पाउने भएकाले प्रतिपक्षका लागि संसद नै आफ्ना धारणा, विचार र अडान सशक्त ढंगले अभिव्यक्त गर्ने औपचारिक थलो भएको कारण सरकार सत्तापक्ष र संसद प्रतिपक्षको भन्ने गरिन्छ ।

लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा (वस्तुगत प्रश्नोत्तर)

१. नेपालमा प्रथम ‘राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस’ कहिले मनाइयो ?

 वि.सं. २०७९ माघ १

– ‘जीवन तथा वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता’ नाराका साथ यो दिवस मनाइएको ।

– नेपालमा जैविक विविधताअन्तर्गत देशको कुल २४,३०० प्रजातिमध्ये २८ प्रतिशत कृषिसम्बन्धी प्रजाति रहेका, जसलाई कृषि जैविक विविधता भनिन्छ ।

– सरकारले वि.सं. २०७९ का लागि ‘राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता’ वर्षका रूपमा मनाउने साथै हरेक वर्ष माघ १ गतेका दिन कृषि जैविक विविधता दिवस मनाउने

निर्णय गरेको ।

२. स्वतन्त्र भारतको पहिलो मतदाता कसलाई मानिन्छ ?

 श्यामशरण नेगी

– बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५१ को अक्टोबर २५ मा भएको पहिलो निर्वाचनमा नेगीले मतदान गरेका । उनलाई भारतीय लोकतन्त्रको किंवदन्ती पनि भनिने ।

– उनी शिक्षण पेसामा आबद्ध थिए ।

– सन् १९१७ जुलाई १ मा किन्नौरमा जन्मिएका नेगीको सन् २०२२ नोभेम्बर ५ मा निधन भएको ।

३. राष्ट्रिय योग दिवस कहिले मनाइन्छ ?

 माघ १

– २०७९ को नारा – स्वस्थ जीवनको चाहना : योग, शिक्षा र साधना ।

– वि.सं. २०७२ मा नेपाल सरकारले माघ १ गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

४. सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा को नियुक्त भएका छन् ?

 राजेन्द्रसिंह रावल

५. कति वर्षको अन्तरालपछि हरियो रङको पुच्छ«ेतारा पृथ्वीको नजिक आएको हो ?

 ५० वर्ष

– सन् २०२३ जनवरी दोस्रो साताबाट यस पुच्छ«ेतारालाई अवलोकन गर्न सकिने बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समितिले जनाएको ।

– नेपालबाट पनि यस दुर्लभ हरित पुच्छ«ेतारालाई ध्रुवताराको समीपमा माघ महिनाको दोस्रो सातासम्म साँझ ७ बजेपछि अवलोकन गर्न सकिने समितिले जनाएको ।

– उक्त पुच्छ«ेतारा एउटा टाउको र दुईवटा (एउटा लामो र एउटा छोटो) पुच्छरका रूपमा देखिने ।

६. बागमती प्रदेशको सभामुखमा को नियुक्त भएका छन् ?

 राप्रपाका भुवन पाठक

– २०७९ पुस २९ मा भएको मतदानमा एमाले–माओवादी–राप्रपा गठबन्धनका उम्मेदवार पाठकले ६२ मत प्राप्त गरेका । उनको विपक्षमा ३९ मत परेको । कुल ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा १०९ जनाले मतविभाजन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका । प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा सभा सञ्चालन गरिरहेका रामप्रसाद ढुङ्गानाले मतविभाजन प्रक्रियामा सहभागिता नजनाएका ।

७. विश्वव्यापी अर्थतन्त्रबारे विश्व बैङ्कद्वारा सन् २०२३ जनवरी १० मा सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार आ.व. २०७९/८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कति हुने प्रक्षेपण छ ?

 ५.१ प्रतिशत

– रुस–युक्रेन युद्धबाट दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि असर परेको विश्व बैङ्कको भनाइ रहेको ।

– चालू आ.व.मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको ।

– दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये चालू आ.व.मा भारतले ६.९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण रहेको । त्यस्तै बङ्गलादेशले ५.२, भुटानले ४.१ र पाकिस्तानले २ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण रहेको । सन् २०२३ मा माल्दिभ्सले ८.२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्दा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र भने ४.२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण रहेको ।

८. नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क र मेगा बैङ्क एकआपसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबारको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो ?

 वि.सं. २०७९ पुस २७

– मर्जपश्चात् बैङ्कको नामकरण नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क भएको ।

– मर्जरपछि बैङ्कको कुल चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब १२ करोड रुपियाँ, कुल पुँजी ५८ अर्ब रुपियाँँभन्दा बढी र कुल सम्पत्ति चार खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ पुग्ने । त्यस्तै कुल निक्षेप तीन खर्ब ६० अर्ब दुई करोड तथा कर्जा लगानी तीन खर्ब २९ अर्ब छ करोड रुपियाँ पुग्ने बैङ्कले जनाएको ।

९. वि.सं. २०७९ पुसमा सम्पन्न पहिलो संस्करणको नेपाल टी–२० लिग क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो ?

 लुम्बिनी अल स्टार्स (उपविजेता : विराटनगर सुपर किङ्ग्स)

– कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा पुस २७ मा भएको फाइनल खेलमा विराटनगर सुपर किङ्ग्सलाई २४ रनले पराजित गर्दै लुम्बिनीले पहिलो संस्करणको उपाधि जितेको ।

– उपाधि चुमेको लुम्बिनीले ट्रफीसँगै ५० लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको । त्यसैगरी उपविजेता बनेको विराटनगरले ३० लाख रुपियाँ, तेस्रो भएको जनकपुर रोयल्सले १० लाख र चौथो भएको काठमाडौँ नाइट्सले पाँच लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका ।

– उपविजेता टोली विराटनगरका अलराउन्डर विदेशी खेलाडी हुसेन टलट सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका ।

१०. नेपालको आन्तरिक उडानमा हालसम्मको ठूलो हवाई दुर्घटना कहिले भएको हो ?

 वि.सं. २०७९ माघ १

– काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यती एयरलाइन्सको कल साइन ९ एन–एएनसी विमान पोखराको सेती खोँचमा दुर्घटना भएको ।

– जहाजमा ६८ यात्रु र चालक दलका चार सदस्यसहित ७२ जना यात्रु सवार रहेकोमा सबैको मृत्यु भएको ।

– पुरानो विमानस्थल बन्द गर्दै तत्कालका लागि आन्तरिक उडान सुरु गरेको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हप्ता दिन नबित्दै यतीको विमान दुर्घटनामा परेको हो । काठमाडौँबाट पोखरा आएको विमान टेक अफको अनुमति पाइसकेको अवस्थामा पुरानो विमानस्थलदेखि करिब दुई सय मिटरको दूरीमा दुर्घटना भएको हो ।

– पोखरामा व्यावसायिक उडानअन्तर्गत भएको यो दोस्रो दुर्घटना हो । यसअघि २०५९ भदौ ६ गते साङ्ग्रिला एयरको ट्विनअटर दुर्घटन हुँदा चालक दलका सदस्यसहित १८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

– नेपालमा उडानका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिने एटीआर विमान दुर्घटना भएको यो पहिलो र यती एयरलाइन्स समूहको ११औँ दुर्घटना हो ।

– युरोपेली सङ्घले लगाएको हवाई प्रतिबन्ध हट्ने अपेक्षा गरिएको बेला भएको यो दुर्घटनाले नेपाली आकाशको सुरक्षामा थप प्रश्न उठेको ।

११. ‘उपमेयर मेरो साथी’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने स्थानीय तह कुन हो ?

 शिखर नगरपालिका (डोटी)

१२. चितवनको नारायणी नदीमा नेपालको पहिलो क्रुजसिप (सानो पानीजहाज) सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुला भएको हो ?

 वि.सं. २०७९ माघ १

– नेपालमा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको यस प्रकारको क्रुज पहिलो हो ।

– करिब दुई वर्षअघि नै क्रुजसिप निर्माण सम्पन्न भई परीक्षण गरिएको थियो ।

– एक पटकमा दुई सय जनालाई सेवा दिने गरी निर्माण भएको तीन तलायुक्त क्रुज एक सय फिट लम्बाइ र २५ फिट चौडाइको रहेको ।

– भरतपुर महानगरपालिका–१६, मङ्गलपुर, काभ्रेघाटबाट देवघाटसम्म सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको सो क्रुज सिप हिउँदयाममा पानीको सतह कम भएकाले छोटो दूरीमा सञ्चालनमा आउने जनाइएको ।

– विवाह, पार्टी एवं अन्य कार्यक्रमसमेत गर्न मिल्ने गरी स्थान निर्माण गरिएको यस क्रुजमा यात्रा गर्ने यात्रुको १० लाख रुपियाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गरिएको ।

१३. अमेरिकाको न्यु अर्लियन्समा सम्पन्न मिस युनिभर्स–२०२२ को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन् ?

 अमेरिकी सुन्दरी रबोनी ग्रावियल

– प्रतियोगितामा भेनेजुयलाकी अमान्डा डुडामेल फस्ट रनर्सअप र डोमिनिकन रिपब्लिककी एन्ड्रिना मार्टिनेज फ्युनियर सेकेन्ड रनर्सअप भएका ।

– ८० देशका सुन्दरीको सहभागिता रहेको मिस युनिभर्समा नेपालबाट सोफिया भुजेलले सहभागिता जनाएकी ।

१४. प्रभु बैङ्क र सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्कबीच एकापसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबारको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो ?

 वि.सं. २०७९ पुस २६

– प्रभु बैङ्कले १ः१ को स्वाप अनुपातको समान हैसियतमा सेन्चुरीलाई प्राप्ति गरेको ।

– मर्जरपछि बैङ्ककोे चक्ता पुँजी २३ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ पुग्ने ।

१५. मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा को नियुक्त भएका छन् ?

 सरोजकुमार यादव (जसपा), २०७९ पुस २७

१६. विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ कहिले स्वीकृत भएको हो ?

 वि.सं. २०७६ भदौ २०

– स्वीकृत गर्ने निकाय : नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

– वि.सं. २०७६ भदौ १९ गते बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको,

– उक्त प्रारूप विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमसम्बन्धी मूल मार्गदर्शक दस्तावेज रहेको,

– यसलाई विद्यालय शिक्षाको सुधारसम्बन्धी मार्गचित्रका रूपमा विकास गरिएको,

– नेपालमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पहिलो पटक वि.सं. २०६३ माघ २५ मा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

१७. हालै भारतमा भएको ग्लोबल ताज अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा डेब्यु अभिनेताको अवार्ड जित्ने नेपाली अभिनेता को हुन् ?

 प्रदीप खड्का

१८. नेपालमा राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ ?

 माघ २

– वि.सं. २०७९ मा ‘भूकम्प सुरक्षित पूर्वाधार, सुरक्षित जीवनको आधार’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ २५औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको ।

१९. राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ कहिले स्वीकृत भएको हो ?

 वि.सं. २०७६ कात्तिक १८

– राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा उद्देश्य : १३, रणनीति : ३३, नीतिगत क्षेत्र : १३, नीति : ५५ रहेका ।

– राष्ट्रिय शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा सङ्घको जिम्मेवारी : ११, प्रदेशको जिम्मेवारी : १५, स्थानीय तहको जिम्मेवारी : २७ रहेका ।

दूरदृष्टि : ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति; सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि ।’

लक्ष्य : सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकताअनुरूपको मानव संशाधन विकास गर्ने ।

२०. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ अनुसार शिक्षक सेवा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार कतिवटा रहेका छन् ?

 ७ वटा

– शिक्षक सेवा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू

– शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि

सिफारिस गर्ने,

– शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षासम्बन्धी अन्य

कार्य गर्ने,

– विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमतिपत्र दिने,

– अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने,

– उजुरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको एक वर्षपछि परीक्षासम्बन्धी कागजात धुल्याउने,

– शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने,

– ऐन वा यस नियमावलीबमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने कामकारबाहीको विषयमा निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने ।

प्रस्तुतकर्ता : टंक के.सी.

लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)


विशिष्टीकरण तालिकाको महत्त्व
१. पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले पहिचान गरेका योजनाका चुनौती र अवसरहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
 पन्ध्रौँ आवधिक योजना २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित तर्जुमा भएको योजना हो । दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने दिशामा पन्ध्रौँ योजनालाई आधार योजनाका रूपमा लिइएको छ । चालू पन्ध्रौँ योजनाले पहिचान गरेका योजनाका चुनौती र अवसर यस प्रकार छन् :
क) चुनौतीहरू
– समन्यायिक आर्थिक वृद्धि र नागरिकको जीवनमा गुणात्मक सुधार गर्नु,
– गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको विकास र उपभोगमा वृद्धि गर्नु,
– दक्ष मानव संशाधनको विकासद्वारा उत्पादनशील रोजगारीको अवसर वृद्धि गरी जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग गर्नु,
– वित्तीय सङ्घीयताको कुशल कार्यान्वयन गरी समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न साधन स्रोतको लागत अनुमान, वितरण, जनशक्ति एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्नु ।
ख) अवसरहरू
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रियाशील सरकार र संस्थागत स्थायित्व,
– तहगत सरकारका बीचमा दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी भावना,
– उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभलाई मुलुकको विकासमा उपयोगको उच्च सम्भावना,
– लगानी केन्द्रित गर्न सहज वातावरण निर्माण,
– प्राकृतिक, भौगोलिक, जैविक, पर्यावरणीय
तथा सामाजिक सांस्कृतिक विविधताको बहुआयामिक उपयोग,
– निजी क्षेत्रको लगानी, व्यावसायिकता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि,
– सामुदायिक क्षेत्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालनद्वारा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण ।

२. स्थानीय कार्यपालिका भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन एवं गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।
 स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने निकायलाई स्थानीय कार्यपालिका भनिन्छ । यसअन्तर्गत गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिका पर्छन् । संविधानको धारा २१५ र धारा २१६ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ का आधारमा यी निकायको निर्वाचन एवं गठन प्रक्रिया देहायबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ः
क) गाउँ कार्यपालिकाको गठन
– प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष रहन्छन् । निजको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिकाको गठन हुन्छ ।
– गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्षसँगै एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष, गाउँ सभाका सदस्यले आफूहरूबाट निर्वाचित चार जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित दुई जना
सदस्य रहन्छन् ।
– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको निर्वाचन गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक पद एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार गरिन्छ ।
– गाउँ कार्यपालिकाका चार महिला सदस्य गाउँ सभाका सदस्यले आफूहरूमध्येबाट गोप्य मतदानद्वारा चार जना उम्मेदवारलाई दिने एक एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने चार जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुन्छन् ।
– दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरू गाउँ सभाका सदस्यले गोप्य मतदानद्वारा दुई जना उम्मेदवारलाई दिने एक÷एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुन्छन् ।
ख) नगर कार्यपालिकाको गठन
– प्रत्येक नगरपालिकामा एक जना नगर कार्यपालिका प्रमुख रहन्छन् । निजको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिकाको गठन हुन्छ ।
– नगर कार्यपालिकामा प्रमुखसँगै एक जना उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष, नगर सभाका सदस्यले आफूहरूबाट निर्वाचित पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित दुई जना सदस्य रहन्छन् ।
– प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षको निर्वाचन नगरपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक पद एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने गर्छ ।
– नगर कार्यपालिकाका पाँच महिला सदस्य नगर सभाका सदस्यले आफूहरूमध्येबाट गोप्य मतदानद्वारा पाँच जना उम्मेदवारलाई दिने एक एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने पाँच जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुन्छन् ।
– दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरू नगर सभाका सदस्यले गोप्य मतदानद्वारा तीन जना उम्मेदवारलाई दिने एक/एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने तीन जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुन्छन् ।
– यसरी स्थानीय कार्यपालिकाको गठन भई पाँच वर्ष जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।

३. वनबाट प्राप्त रोयल्टी रकम उपयोगका सम्भावित क्षेत्रहरू के के हुन सक्दछन् उल्लेख गर्नुहोस् ।
 वन क्षेत्रको रोयल्टी राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्रबाट प्राप्त हुने गर्दछ । संविधानतः राष्ट्रिय वनको परिचालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकार र संरक्षित क्षेत्रको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन नेपाल सरकारबाट हुने व्यवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी प्रदेश सरकार र संरक्षित क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सङ्घ सरकारबाट सङ्कलन भई सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विकास गरेको ढाँचाअनुसार वनबाट सङ्कलित रोयल्टी रकमको बाँडफाँट हुँदै आएको छ । साथै आयोगले वन क्षेत्रबाट प्राप्त रोयल्टीलाई उपयोग गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुझावसमेत दिँदै आएको पाइन्छ ।
वनबाट प्राप्त रोयल्टी उपयोगका सम्भावित क्षेत्रहरू
– नाङ्गा डाँडा, खाली जग्गा, आगलागी एवं पहिरोबाट क्षति पुगेको वनमा वृक्षरोपण गर्न एवं हरियाली प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्य गर्न,
– अग्नि नियन्त्रण रेखा निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्न,
– पहिरो नियन्त्रण कार्य गर्न,
– जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्य गर्न,
– दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्न,
– वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न,
– वन्यजन्तुबाट भएको मानवीय एवं बालीनालीको क्षतिका लागि राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न,
– संरक्षित क्षेत्रभित्र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण एवं मर्मत सम्भार गर्न,
– जैविक विविधता, वन्यजन्तु र तिनको वासस्थान तथा दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न,
– जडीबुटी खेती तथा हरित एवं गैरकाष्ठ उद्यम प्रवद्र्धन गर्न,
– मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
– वन पैदावारको संरक्षण एवं दिगो उपयोगसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
– पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्य गर्न,
– प्राकृतिक सम्पदाको अभिलेखीकरण गर्न,
– वन पैदावारको अवैध चोरी निकासी नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य गर्न ।
– यसरी वनबाट प्राप्त रोयल्टीलाई वन क्षेत्रको विस्तार, संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्नका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ ।

४. विशिष्टीकरण तालिका भनेको के हो ? यसको छोटो परिचय दिनुहोस् । यसको प्रयोग किन गरिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 विशिष्टीकरण तालिकाको परिचय प्रश्नपत्र निर्माणको प्रमुख आधार : विशिष्टीकरण तालिका
परिचय : पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेका सिकाइ उपलब्धिअनुरूप परीक्षणीय पक्ष निर्धारण गरी प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि कुन कुन विधा र क्षेत्रबाट प्रश्न बनाउने, ज्ञान, बोध, व्यावहारिक सीप र उच्च दक्षता तहका प्रश्नहरू कति र कस्ता बनाउने, जम्मा प्रश्नसङ्ख्या कति हुने, उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न के कति हुने तथा प्रश्नहरूको अङ्कभार र समय कति हुने भनी तयार पारिएको तालिकालाई विशिष्टीकरण तालिका भनिन्छ ।
प्रतिविम्बन : जुनसुकै विषयको मूल्याङ्कनमा विशिष्टीकरण तालिका महìवपूर्ण मानिन्छ । यसमा पाठ्यक्रमको उद्देश्यअनुसार प्रश्नपत्र, परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रतिविम्बित भएको हुन्छ ।
भूमिका : पाठ्यक्रमको उद्देश्यअनुरूप मूल्याङ्कन गर्न, मूल्याङ्कनलाई विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, विभेदकारिता, विविधता, व्याप्तता, स्तरयुक्त बनाउन र विषयवस्तुगत सन्तुलन मिलाई मूल्याङ्कन गर्न विशिष्टीकरण तालिकाको महìवपूर्ण भूमिका
रहेको हुन्छ ।
अनिवार्यता : यो परीक्षण विधि, प्रक्रिया, साधन र स्रोत छनोट गर्न र प्रश्न निर्माणमा त्रुटिरहित परीक्षण योजना तयार पार्न अनिवार्य मानिन्छ । त्यसैले मूल्याङ्कनको समग्र पक्षलाई प्रभावकारी, योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित गर्न विशिष्टीकरण तालिका महìवपूर्ण मानिन्छ ।
विषयगत वैधता : पाठ्यक्रमका उद्देश्य प्राप्त हुने गरी पाठ्यक्रमका सबै विषयवस्तु समेटेर पाठ्यक्रमद्वारा निर्दिष्ट मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाई मूल्याङ्कनका साधनका रूपमा परीक्षालाई प्रयोगमा ल्याउन विशिष्टीकरण तालिकाको महìवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसले शिक्षक तथा प्रश्नपत्र निर्माणकर्तालाई प्रश्नपत्र बनाउँदा विषयवस्तुगत वैधता निर्धारण गर्न निर्देशित गर्दछ ।
निर्देशिका : विशिष्टीकरण तालिका नमुना प्रश्नपत्र निर्माणकर्ता र उत्तरपुस्तिका परीक्षणकर्ताका लागि एक प्रकारको मार्गदर्शन वा निर्देशिका पनि हो । त्यस्तै शिक्षकले शिक्षण प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा पनि कुन विषयवस्तु, कसरी, कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि गर्ने भन्ने मार्गनिर्देश पनि यस तालिकाले गर्दछ । यसमा पाठ्यक्रमको उद्देश्यअनुसार परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रतिविम्बित भएको हुन्छ ।
विशिष्टीकरण तालिकाको आवश्यकता र प्रयोग
– पाठ्यक्रममा निर्धारण गरेका तहगत सक्षमता तथा कक्षागत सिकाइ उपलब्धि पूरा गर्नका लागि विशिष्टीकरण तालिका निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसका साथै पाठ्यक्रमका सम्पूर्ण पक्ष समेट्ने गरी प्रश्नपत्र तयार पार्न र सोहीअनुसार परीक्षा सञ्चालन एवं परीक्षण र पृष्ठपोषण प्रदान गर्न यसको आवश्यकता रहेको छ । मूलतः विशिष्टीकरण तालिकाको आवश्यकतालाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
१. शैक्षणिक योजना निर्माण गर्न
सबै प्रकारका शैक्षणिक योजना तयार पार्न विशिष्टीकरण तालिकाले सहयोग पु¥याउँछ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्न आवश्यक मूल्याङ्कन सामग्री कस्तो हुने, कति अङ्कभारको हुने र प्रश्नसङ्ख्या के कस्ता हुने भन्ने कुरा शैक्षणिक योजनामा राख्न विशिष्टीकरण तालिकाले
सघाउ पु-याउँछ ।
२. प्रश्नपत्र निर्माण गर्न
एक निश्चित अवधिभित्र पाठ्यक्रम वा उद्देश्यअनुरूप विद्यार्थीका सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न सिकाइका तहअनुसार प्रश्नहरूका प्रकार र सङ्ख्या, अङ्कभार, समय आदि यसमा राखिने हुँदा प्रश्नपत्र निर्माण गर्न विशिष्टीकरण तालिकाले सहयोग पु¥याउँछ ।
३. विद्यार्थीको सिकाइमा अभिवृद्धि गर्न
– विशिष्टीकरण तालिकामा सिकाइका कुन कुन तहलाई मापन गर्ने र हरेक तहका सिकाइलाई कति अङ्कभार दिने भन्नेजस्ता कुरा राखिएको हुन्छ । तसर्थ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा यी कुरालाई सामञ्जस्य कायम गराउन सकेमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि हुन्छ । विशिष्टीकरण तालिकामा ज्ञान, बोध, व्यावहारिक सीप तथा उच्च दक्षता मापन गर्ने गरी प्रश्नहरू तहअनुसार निर्माण गर्ने प्रक्रिया उल्लेख हुनाले यस तालिकाको प्रयोगबाट विद्यार्थीको सिकाइमा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।
– उल्लिखित बुँदाहरूका आधारमा विशिष्टीकरण तालिकाले शिक्षक, विद्यार्थी र प्रश्नपत्र निर्माणकर्तालाई सिकाइ, परीक्षा र मूल्याङ्कन कार्य सञ्चालन गर्न निम्नानुसारको सहयोग पु-याउँछ :
(क) विद्यार्थीगत आवश्यकता
– विद्यार्थीमा सम्पूर्ण विधा र क्षेत्र समेटेर पढ्ने बानीको विकास गर्न,
– विद्यार्थी–विद्यार्थीबीचको उपलब्धि तुलना गर्न,
– विद्यार्थीको सिकाइमा अभिवृद्धि गर्न,
– ज्ञान, बोध, व्यावहारिक सीप तथा उच्च दक्षताका प्रश्नबारे परिचित हुन ।
(ख) शिक्षकगत आवश्यकता
– पाठको उद्देश्य र विद्यार्थीको उपलब्धिका बीच तुलना गर्न,
– शैक्षणिक योजना निर्माणमा मूल्याङ्कनका प्रश्न तय गर्न,
– विभिन्न विधा वा क्षेत्रबाट सोधिने प्रश्नअनुसार शिक्षण गर्न,
– पाठ्यक्रमका उद्देश्य एवं विषयवस्तुका सम्पूर्ण क्षेत्रअनुसार शिक्षण गर्न ।
(ग) प्रश्नपत्र निर्माणकर्तागत आवश्यकता
– पाठ्यक्रमका उद्देश्य एवं विषयवस्तुका सम्पूर्ण क्षेत्र र विधा समेटेर प्रश्न निर्माण गर्न,
– समय, पूर्णाङ्क र प्रश्नसङ्ख्या तय गर्न,
– कुन विधा वा क्षेत्रबाट के कस्ता र कति प्रश्न निर्माण गर्ने भन्नेबारे निर्देश गर्न,
– सबै सीप र दक्षता समेट्ने गरी प्रश्नपत्र निर्माण गर्न,
– प्रश्नपत्र निर्माणकर्ता र शिक्षकलाई पथ प्रदर्शन गर्न,
– प्रश्नपत्रलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाई
एकरूपता ल्याउन,
– परीक्षामा विश्वसनीयता ल्याउन आदि ।
निष्कर्ष
– परीक्षाको स्तरीयता, एकरूपता र वैधताका लागि विशिष्टीकरण तालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यसमा सिकाइ र परीक्षाका सम्पूर्ण पक्ष समेटिएको हुनुपर्छ । पाठ्यक्रमका सम्पूर्ण क्षेत्रबाट प्रश्न निर्माण गर्न सकिने गरी ज्ञान, बोध र अन्य तहका प्रश्नहरू निर्माण गर्न, प्रश्न सङ्ख्या, समय र अङ्क निर्धारण गर्न तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियासमेतलाई निर्धारण गर्ने हुँदा शिक्षण सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियामा विशिष्टीकरण तालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा