Ritesh Shah / रितेश शाह

Ritesh Shah / रितेश शाह कुरा ठूला होइनन्, नियत सफा होस्।
साना प्रयासले ठूलो परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने विश्वास।

#टकराउनै_छ_भने_अगाडि_आएर_टकराए_हुन्छ_लुकेर_होइन_खुला_रूपमा।आजकाल ब्रह्मपुरीमा केही यस्ता पात्रहरू जन्मिएका छन्, जसको सम...
13/06/2026

#टकराउनै_छ_भने_अगाडि_आएर_टकराए_हुन्छ_लुकेर_होइन_खुला_रूपमा।
आजकाल ब्रह्मपुरीमा केही यस्ता पात्रहरू जन्मिएका छन्, जसको सम्पूर्ण राजनीति आफ्नै काम र योगदानमा होइन, अरुको चरित्र हत्या, भ्रम फैलाउने र नेताको चाकडीमा टिकेको छ। आफ्नो अस्तित्व नै नभएका मान्छेहरू आज ब्रह्मपुरीको सत्ताको आडमा बसेर सामाजिक सञ्जालमा अरुलाई बदनाम गरेर आफूलाई ठूलो क्रान्तिकारी ठानिरहेका छन्। तर याद राख जनताको आँखाले सबै देखिरहेको छ।

हामीले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, युवाको पलायन र जनताको अधिकारको विषयमा आवाज उठायौं। जनताको पक्षमा उभिँदा धम्की पनि आयो, दबाब पनि आयो, तर हामी झुकेनौं। किनकि हामी चाकडी गर्न जन्मिएका होइनौं, सत्य बोल्न जन्मिएका हौं।

तर केही चम्चाहरूलाई सत्य मन परेन। उनीहरूलाई विकासभन्दा दलाली प्यारो भयो। काम गर्ने युवाभन्दा नेताको जुत्ता उठाउनेहरू महान् लाग्न थाले। त्यसैले आज उनीहरूको राजनीति फेसबुकको फेक पोस्ट, व्यक्तिगत आक्रमण र परिवारको फोटो हालेर चरित्र हत्या गर्ने स्तरमा झरेको छ। सार्वजनिक जीवनमा भएको मान्छेमाथि आलोचना गर्नुस्, विचारमाथि बहस गर्नुस्, काममाथि प्रश्न उठाउनुस् त्यो लोकतन्त्र हो। तर फोटो तोडमोड गरेर, झुटा अर्थ लगाएर समाजमा भ्रम फैलाउने काम लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, चरित्रहीनता हो।

यस्ता गतिविधिहरू अब केवल नैतिक रूपमा होइन, कानुनी रूपमा पनि गम्भीर अपराध हुन्। साइबर माध्यमको दुरुपयोग गरेर गरिने चरित्र हत्या, बदनाम गर्ने षड्यन्त्र र फेक प्रचारलाई अब सहेर बसिने छैन यसको जवाफ कानुनी ढंगले दिइनेछ। सत्यलाई दबाउने, डर देखाउने र भ्रम फैलाएर राजनीति गर्नेहरूको वास्तविकता धेरै समय लुक्दैन। जनताको चेतना पहिलेभन्दा धेरै बलियो भइसकेको छ, र समयले सबैको असली अनुहार स्पष्ट रूपमा देखाइदिन्छ।

शिक्षा शाखामा देखिएको दोहोरो पदधारण, राजनीतिक संरक्षण, बजेट अनियमितता तथा प्रशासनिक बेथितिमाथि तत्काल छानबिन गरियोस् भन्...
15/05/2026

शिक्षा शाखामा देखिएको दोहोरो पदधारण, राजनीतिक संरक्षण, बजेट अनियमितता तथा प्रशासनिक बेथितिमाथि तत्काल छानबिन गरियोस् भन्ने माग गरिएको छ। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्न जोड दिइएको छ।

साथै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न, उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न, आर्थिक गतिविधिको विस्तृत अनुसन्धान गर्न तथा सामाजिक परीक्षण (Social Audit) अनिवार्य रूपमा गर्न माग गरिएको छ। मागहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएमा सम्बन्धित निकायहरूमा औपचारिक उजुरी दर्ता गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले वैध आम्दानीभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने आधार, प्रमाण वा सूचना भए “सम...
14/05/2026

कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले वैध आम्दानीभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने आधार, प्रमाण वा सूचना भए “सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३” अन्तर्गत उजुरी दिन सरकारद्वारा आह्वान गरिएको छ।
भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता व्यवहारमा लागू हुदैछ
राज्यको स्रोत जनताको हो त्यसको दुरुपयोग गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा आउनैपर्छ।

नेपाल सरकारद्वारा संविधान संशोधन बहसका लागि गठन गरिएको कार्यदलले जेन्जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्न सार्वजनिक गर...
14/05/2026

नेपाल सरकारद्वारा संविधान संशोधन बहसका लागि गठन गरिएको कार्यदलले जेन्जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्न सार्वजनिक गरेको नामावली हेर्दा मधेसी समुदायप्रति फेरि पनि विभेद गरिएको स्पष्ट देखिन्छ।

देशको राजनीतिक परिवर्तन, समावेशिता र अधिकारको आन्दोलनमा मधेश र मधेसी युवाको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ, तर जब निर्णायक बहस र प्रतिनिधित्वको कुरा आउँछ, मधेसी समुदायलाई फेरि किनारामा राख्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। समावेशिता केवल भाषण र कागजमा सीमित हुनु हुँदैन, व्यवहारमा पनि सबै समुदायको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। सरकारको यस निर्णयले मधेसी समुदायलाई केवल “भोट बैंक” को रूपमा मात्र हेरिएको अनुभूति गराएको छ। यदि संविधान संशोधन वास्तवमै सबैको लागि हो भने, त्यसको बहस र निर्णय प्रक्रियामा पनि सबै समुदायको समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। सरकार यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।

18/04/2026

सर्लाही जिल्लाको प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा रहेको मलंगवा प्रादेशिक अस्पतालले हाल केही सुधारात्मक पहलहरू अवलम्बन गरेको भए तापनि, बढ्दो जनसंख्या तथा जटिल स्वास्थ्य आवश्यकताहरूलाई समुचित रूपमा सम्बोधन गर्न थप संरचनात्मक, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सुदृढीकरण अपरिहार्य देखिन्छ। यस अस्पताललाई प्रभावकारी, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विकास गर्न निम्न सुधारात्मक उपायहरू अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ:

१. चिकित्सा उपकरण तथा प्रविधि सुदृढीकरणCT Scan, MRI, Ultrasound, Digital X-ray तथा अत्याधुनिक प्रयोगशाला सेवाको विस्तारडिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली (E-Health Record) तथा टेलिमेडिसिन सेवाको कार्यान्वयनICU सुविधासहितको एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था

२. जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा क्षमता अभिवृद्धिस्त्रीरोग, बालरोग, हृदय रोग, स्नायु रोग तथा शल्यक्रिया लगायतका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको स्थायी दरबन्दी सुनिश्चितदक्ष नर्स, प्राविधिक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त व्यवस्था

३. पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारअस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विस्तार तथा सेवा क्षमतामा वृद्धिआकस्मिक, प्रसूति तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाहरूको सुदृढीकरणसुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन

४. औषधि तथा आपूर्ति व्यवस्थापनआधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिहरूको नियमित उपलब्धता सुनिश्चितरक्त आपूर्ति तथा आपतकालीन सेवाको सुदृढीकरण२४ घण्टा सञ्चालन हुने फार्मेसी सेवाको प्रभावकारी व्यवस्था

५. संस्थागत सुधार तथा सुशासनअस्पताल व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी तथा परिणाममुखी बनाउनेसेवा गुणस्तरको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुधार प्रणालीको कार्यान्वयनस्थानीय तह, समुदाय तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य अभिवृद्धि

निष्कर्ष

उल्लेखित सुधारात्मक उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मलंगवा प्रादेशिक अस्पताललाई आधुनिक, सुविधा सम्पन्न तथा जनविश्वास प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ। यसले स्थानीय स्तरमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै नागरिकहरूको समय, लागत तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। #सर्लाही #मलंगवा #स्वास्थ्यसुधार

भारत जाँदै हुनुहुन्छ? के लैजान पाइन्छ र के लैजान पाइँदैन—एकचोटि अवश्य हेर्नुहोस्।यात्रा अघि नियम राम्रोसँग बुझ्नुहोस् र ...
17/04/2026

भारत जाँदै हुनुहुन्छ? के लैजान पाइन्छ र के लैजान पाइँदैन—एकचोटि अवश्य हेर्नुहोस्।
यात्रा अघि नियम राम्रोसँग बुझ्नुहोस् र अनावश्यक झन्झ,टबाट बच्नुहोस्।
सक्दो शेयर गरेर अरूलाई पनि जानकारी गराऔं 🙏

स्थानीय तहको संख्या, सीमाना हेरफेर तथा नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको ...
17/04/2026

स्थानीय तहको संख्या, सीमाना हेरफेर तथा नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ।
राय/सुझाव ३ दिनभित्र मन्त्रालयको इमेलमा पठाउन अनुरोध गरिएको छ।

15/04/2026

देशका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी तथा सम्बन्धित निकायद्वारा सूचना जारी गरिएको छ कि भारतबाट सामान ल्याउँदा तोकिएको सीमा र नियमको पालना गर्नुपर्छ। सामान्य रूपमा व्यक्तिगत प्रयोगका साना सामान मात्र अनुमति दिइने भए पनि १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुहरू ल्याउँदा भन्सार नियम अनुसार घोषणा गरी आवश्यक कर तिरेर मात्र नेपाल भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अवैध रूपमा ठूलो परिमाणमा सामान ल्याउने कार्यलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने भएकाले सबै नागरिकलाई नियमको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ।
यो निर्णयलाई सामान्य रूपमा हेर्दा यसको दुईवटा पाटो देखिन्छ एकातिर नियन्त्रण र राजस्व, अर्कोतिर जनताको दैनिक जीवनमा पर्ने प्रत्यक्ष असर।यो निर्णय नियन्त्रणको नाममा अत्यधिक कडाइ भएको नीति हो। यदि उद्देश्य राजस्व र पारदर्शिता हो भने पनि, यसलाई लागू गर्दा सीमावर्ती जनजीवन, न्यून आय भएका नागरिक, र दैनिक उपभोगको यथार्थलाई ध्यानमा राखेर सीमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ।

02/09/2025

#गाउँपालिकाले_गरेको_बजेटको_हिनामिना_र_अनियमिता
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन (आ.व. २०८०/८१) मा प्रष्ट देखिएको गाउँपालिकाले गरेको भ्रष्ट्राचार र अनियमित खर्चविरुद्ध हामी युवा, सम्पूर्ण ब्रम्हपुरी गाउँपालिकाका वासीजनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु अब हामी सबै एकजुट भई हस्ताक्षर गरेर यो भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्नो आवाज बुलन्द गरौँ। ब्रम्हपुरी गाउँपालिका, सर्लाही (आ.व. २०८०/८१) को विस्तृत लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको जनमुखी विश्लेषणात्मक सारांश आम्दानी र खर्चको अवस्था ब्रम्हपुरी गाउँपालिकाले आ.व. २०८०/८१ मा कर, राजस्व, अनुदान र अन्य स्रोतमार्फत जम्मा ५६ करोड २६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। तर खर्च भने ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यसरी आयभन्दा करिब ८१ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गर्दा गाउँपालिकामा घाटा भएको छ। घाटा हुनु भनेको योजना र खर्चमा कमजोरी हुनु हो। पैसाको सही हिसाबकिताब नमिलेको र आम्दानीको स्रोतको तुलनामा खर्च बढाएको प्रमाण यसले दिन्छ। चालु खर्च, जसमा तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन, सुविधा, यात्रा खर्च जस्ता शीर्षक पर्छन्, कुल खर्चको ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ। पूँजीगत खर्च, जसले सडक, भवन, खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल जस्ता दीर्घकालीन काम गर्छ, त्यसमा ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्र रकम लागेको छ। यसरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने ठूला काम भन्दा पनि पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधा, यात्रा र कार्यालयको खर्चमा बढी पैसा गएको छ। अनुदान र बचतको अवस्था संघीय सरकारले गाउँपालिकालाई करिब १६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सशर्त र समपूरक अनुदान दिएको थियो। तर गाउँपालिकाले यो रकम पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकेन। ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ त खर्चै नगरी फिर्ता पठाउनुपर्‍यो। यसरी पैसा खर्च गर्न नसक्दा गाउँपालिकाका योजनाहरू अधुरा भए, सडक समयमै बनेनन्, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा सुधार भएन। जनताले सेवा लिन पाउन सकेनन्। सरकारले दिएको पैसा जनताको हितमा प्रयोग हुनुपर्नेमा लापरबाही र कमजोरीका कारण पैसा फिर्ता गएको छ। बेज़ु र अनियमितता लेखापरीक्षणले देखाएको अनुसार गाउँपालिकामा यस वर्ष मात्रै करिब २ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको रकममा अनियमितता भेटिएको छ। यसमा तत्काल असुल गर्नुपर्ने ९ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ। प्रमाण कागजात नदेखाएर १ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ। ३२ लाख रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च गरिएको छ र ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा अन्य अस्पष्टता छ। अघिल्ला वर्षका रकम समेत जोड्दा अहिले गाउँपालिकामा जम्मा १८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको बेज़ु बाँकी छ। यो रकम भ्रष्टाचार, लापरबाही र गैरजिम्मेवारीकै प्रमाण हो। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम गाउँपालिकाले वृद्ध भत्ता, अपाङ्गता भत्ता, विधवा भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा योजनामा १२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ। तर यो रकम सरकारी प्रणालीमा नदर्ता गरी बाहिरै खर्च गरिएको छ। यसरी लेखा प्रणालीमा नदेखाएर खर्च गर्नु भनेको पारदर्शिता नदेखाउनु हो। वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य लाभग्राहीलाई सही रकम पुग्यो कि पुगेन भन्ने प्रश्न उठ्छ। आन्तरिक नियन्त्रण र योजनाको अवस्था गाउँपालिकामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर छ। बैंकको खातामा ३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ फरक देखिएको छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा नै छैन। यसरी खर्चमा निगरानी नगरी पैसा बिनाध्यान खर्च हुँदा दुरुपयोग बढेको छ। यो वर्ष गाउँपालिकाले ९१ वटा योजना सञ्चालन गरेको थियो। तर ११ वटा योजना अधुरै रहे। धेरैजसो साना, वितरणमुखी योजना सञ्चालन भएका छन्। यी योजनाले तत्काल फाइदा देखाए पनि दीर्घकालीन विकासमा सहयोग गर्दैनन्। पूँजीगत खर्च पनि असन्तुलित छ। आषाढ महिनामा मात्रै ६ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जबकि वर्षभरि खर्च नगरी अन्त्यमा मात्रै हतारमा काम गर्दा गुणस्तर खस्किन्छ। सवारी साधन र अन्य खर्चमा अनियमितता गाडी मर्मतमा १२ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको देखाइए पनि कुन गाडी कहिले मर्मत भयो भन्ने प्रमाण छैन। सवारी भाडामा १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ तर लगबुक छैन। इन्धनमा १७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ तर कुन गाडीले कति लिटर प्रयोग गर्‍यो भन्ने विवरण छैन। यसरी गाडी खर्चमा पारदर्शिता छैन। खाना र खाजामा १६ लाख ९६ हजार खर्च भएको देखाइए पनि बिल छैन। भ्रमण भत्तामा १६ लाख ४१ हजार लिइएको छ तर भ्रमण प्रतिवेदन छैन। यसले भ्रमण नै नभएको शंका उठाउँछ। सभा सञ्चालनमा १० लाख खर्च भएको छ तर कुन सभा कहिले भयो भन्ने विवरण छैन। प्रोत्साहन भत्तामा ८ लाख २३ हजार र डोर हाजिरीमा १० लाख ८८ हजार खर्च भएको छ तर कानुनी आधार छैन। औषधि खरिदमा ४४ लाख ५३ हजार खर्च भएको देखिन्छ तर प्रतिस्पर्धा नगरी, गुणस्तर परीक्षण नगरी र योजना बिना नै खर्च गरिएको छ। सूचना प्रकाशनमा १६ लाख ९९ हजार खर्च भएको छ तर कुन सूचना कति पटक प्रकाशित भयो भन्ने विवरण छैन। कृषि क्षेत्रमा तरकारी पकेट विकासमा ४ लाख ९४ हजार र लघु उद्यम तथा गरिबी निवारण कार्यक्रममा ११ लाख ९७ हजार खर्च भएको छ। तर लाभग्राहीले पाएको नतिजा वा प्रभावकारिता स्पष्ट छैन। कर र राजस्वमा घाटा कर छलकपटका कारण १० लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको छ। यसरी राजस्वमै घाटा हुनु भनेको सरकारी आय कम हुनु हो, जसले गर्दा जनताको लागि आवश्यक सेवा प्रवाहमा असर पर्छ। पेश्की र अग्रिम भुक्तानी ८८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पेश्कीमा दिएको छ तर काम सम्पन्न नगरी वा प्रमाण बिना नै बाँकी छ। यो रकम जनताको करको पैसा हो, तर व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग भएको छ। अन्तिम निष्कर्ष यी सबै विवरणहरूले प्रस्ट देखाउँछ कि ब्रम्हपुरी गाउँपालिकामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता छैन। करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम प्रमाण बिना, नियमविपरीत र गैरजिम्मेवारीपूर्वक खर्च भएको छ। १८ करोडभन्दा बढी बेज़ु बाँकी छ। अनुदान खर्च गर्न नसकी फिर्ता पठाउनुपरेको छ। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने पैसा सवारी खर्च, भ्रमण भत्ता, औषधि खरिद, खाजा खर्चमा सकिएको छ। जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो पैसा उनीहरूको पसिनाबाट उठाइएको कर हो, सरकारबाट आएको सहयोग हो। तर यो पैसा जनतालाई नपुगेर व्यक्तिगत स्वार्थमा हराइरहेको छ। अब नागरिक आफैं जाग्नुपर्छ। जनताको प्रतिरोध आवश्यक छ
“जनताको पैसा, जनताकै लागि!”
“भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरौं!”
“पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरौं!”
“हस्ताक्षर गरेर भ्रष्ट्राचारविरुद्ध हाम्रो आवाज बुलन्द गरौं!
हस्ताक्षर⬇⬇⬇⬇
https://forms.gle/aspZLqXoyDyFerMd7
प्रतिवेधन हेर्न लाई⬇⬇⬇⬇
https://oag.gov.np/site_uploads/bramahapara-gaupalka-saralha-1332247455.pdf

Address

Bramhapuri
Sarlahi
45806

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ritesh Shah / रितेश शाह posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The School

Send a message to Ritesh Shah / रितेश शाह:

Shortcuts

Share