मिशन शिक्षक सेवा

अवसर

एसईई‌ को नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।

एसईई नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी

भक्तपुर- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले यही वैशाख २९ गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न अन्तिम ‘समयसीमा’ दिएपछि बोर्डले तीव्र गतिमा आवश्यक काम गरिरहेको हो।

कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीले भने, ‘सरकारले वैशाख २९ गतेभित्र एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न अन्तिम समयसीमा दिएको थियो, त्यो सीमाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ, परीक्षार्थीको प्राप्तांक ‘कम्प्युटर’मा ‘इन्ट्री’ गर्ने काम सकिएको छ, कि कतै केही गल्ती छ कि भनेर रुजु गर्ने काम पनि करिब सकिएको छ, कुनै प्राविधिक समस्या नआए मंगलबार नतिजा सार्वजनिक गर्छौं।’

बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सूचना जारी गरी एसइईको नतिजा कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिएको छ। कार्यालयले नतिजा हेर्न ‘एसएमएस’ गरेर वा सिधै ‘वेबसाइट’मा गएर एसइईको नतिजा हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यस वर्ष गत चैत १९ गतेदेखि देशभरका एक हजार ९६६ परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा सुरु भएको थियो। यस वर्ष पाँच लाख १२ हजार ४२१ जना विद्यार्थीले र जापानको एक परीक्षा केन्द्रबाट २३ जना परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिएका थिए।

चैत २९ गते सम्पन्न एसइई परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न सरकारले बोर्डलाई निर्देशन दिएपछि बोर्डले वैशाख २९ गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको थियो।
विगतमा परीक्षा सम्पन्न भएको करिब तीन महिनामा नतिजा सार्वजनिक हुने गरेको भए पनि यस वर्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले परीक्षा सुरु हुनुभन्दा पहिले नै बोर्डलाई एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए। यस वर्ष परीक्षा भएकै केन्द्रमा परीक्षा सकिएको तीन दिनभित्र परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएको थियो।

यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा
बोर्डले आज एक सूचना जारी गर्दै एसइईको नतिजा हेर्ने वेबसाइटसहितको सूची सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार एसएमएस, आइभिआर र विभिन्न वेबसाइटबाट नतिजा हेर्न सकिने जनाएको छ। विद्यार्थीहरूले आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गई आधिकारिक सर्टकोडमार्फत नतिजा हेर्न सक्ने कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, नेपाल टेलिकमको १६०० मा कल, एसएमएस र युएसएसडीमार्फत नतिजा हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयको यस वर्षको कार्यसूची–

१. शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधनमार्फत नयाँ मापदण्डसहित शिक्षक सरुवा कार्यविधि लागू गर्ने, हरेक ५ वर्षमा शिक्षकहरूको अनिवार्य सरुवा गर्ने, देशभर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुनर्गठन गर्ने तथा सम्बन्धित तहको स्थायी शिक्षकमध्येबाट मात्रै ५ वर्षका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने।

२. विद्यालय समायोजन, डाउनसाइज, मर्ज तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी विद्यार्थी सङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थाअनुसार विद्यालय तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने।

३. बिजुली, खानेपानी, इन्टरनेट लगायतका आधारभूत सेवामा सहुलियत सुनिश्चित गर्दै विद्यालयको मसलन्द खर्च वृद्धि गर्ने तथा नि:शुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यालयलाई पर्याप्त आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने।

४. संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा, स्थानीय तहको अधिकार तथा शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्ने।

५. राष्ट्रसेवक सेवा ऐनमार्फत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधा निजामती कर्मचारीसरह बनाउने।

६. “हामी बनाउँछौँ, हाम्रो विद्यालय” राष्ट्रिय अभियान सुरु गरी समुदाय, अभिभावक, पूर्वविद्यार्थी र स्थानीय तहको सहभागितामा विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

७. सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि डिजिटल कक्षा, स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर ल्याब तथा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने।

८. विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्न राष्ट्रिय स्तरको नियमित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने तथा कमजोर नतिजा भएका विद्यालयका लागि विशेष सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

९. विद्यालय शिक्षामा सीपमूलक, प्रविधिमैत्री तथा रोजगारमुखी पाठ्यक्रम लागू गर्ने, कक्षा ८ देखि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने।

१०. प्रारम्भिक बालविकास (ECD) कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरी सबै बालबालिकाको गुणस्तरीय पूर्वप्राथमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

११. दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, छात्रावास तथा यातायात सहयोग कार्यक्रम विस्तार गर्ने।

१२. शिक्षकहरूको नियमित तालिम, क्षमता विकास तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने।

१३. विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्य, परामर्श सेवा, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापलाई संस्थागत गर्ने।

१४. उच्च माध्यमिक तहसम्म STEM शिक्षा (Science, Technology, Engineering and Mathematics) लाई प्राथमिकतामा राखी प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान संस्कृति विकास गर्ने।

१५. विद्यालयमा लैङ्गिक समानता, बालमैत्री वातावरण तथा हिंसामुक्त शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित गर्ने।

१६. शैक्षिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै विद्यार्थी विवरण, शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा तथा प्रमाणपत्र प्रणालीलाई अनलाइनमा रूपान्तरण गर्ने।

१७. विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षाबीच समन्वय गरी राष्ट्रिय जनशक्ति आवश्यकताअनुसार शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने।

१८. विदेश पलायन न्यूनीकरणका लागि देशमै गुणस्तरीय प्राविधिक, व्यावसायिक तथा उद्यमशीलता शिक्षा विस्तार गर्ने।

यसै साता संशोधन भएर आउन लागेको नियमावली २०५९ मा सरुवाको लागि प्रस्तावित प्रावधान ।

सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझलाई कम गर्दै न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको परिषद्को बैठकले न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फछ्र्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका डा. शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरेको हो।

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/२०८१) को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा डा. शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिनुभएको छ।

सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्क अनुसार, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुभएको छ। यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उहाँले २,१८१ मुद्दा किनारा लगाउनुभएको छ। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने उहाँ एक्लो न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जसले न्याय सम्पादनमा उहाँको सक्रियता र गतिलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्दछ।

उहाँले कानुनमा विद्यावारिधि गर्नु भएको छ। प्रधानन्यायाधीशमा उहाँको सिफारिसलाई अर्थपुर्णरुपमा हेरिएको छ।

हामी शिक्षक

शिक्षक सरुवा निर्देशिका २०८१ अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयमा दर्ता नै नभएको कानुन रहेछ । मन्त्री र कर्मचारीको खल्तीको कानुनले पौने दुई लाख शिक्षकमाथि कति मजाले दुई वर्ष शासन गर्‍यो । अनि हाम्रा शिक्षकका नेता (मान्य/अमान्य) हरु कति चलाख र चतुर रहेछन् भन्ने पनि देखियो । शिक्षहरुमाथी हल्लाकै भरमा शासन गर्न सकिन्छ भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण हो ।

सरुवा निर्देशिका औपचारिक रुपमा खारेज भएको नभई कानून मन्त्रालयमा दर्ता नभएको चाहिँ हो । यसरी अस्तित्वमा नरहने निर्देशिका/कार्यविधिलाई पनि अदालतले Referenceका रुपमा लिन सक्ने नजिर छ । केही दिन कुरौँ ।
Abhishek Ghimire सरको वालबाट