08/09/2026
काटे पनि केही हुदैन तर उद्धार मा खट्नेहरुलाई तलबको १००% भत्ता थप गरेर दिनुपर्छ
तलब काट्ने निर्णयप्रति सुरक्षाकर्मी असन्तुष्ट
काठमाडौ: प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले गत भदौ १५ गते एक सूचना जारी गर्यो। उक्त सूचना प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नेपाल प्रहरीको योगदान विषयमा सम्बन्धित छ। गत भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीले पु र्याएको क्षतिलाई विचार गर्दै प्रहरी संगठनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा राहतस्वरूप ४० करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
उक्त निर्णयअनुसार प्रहरी कर्मचारीको पदअनुसार २ दिनदेखि १५ दिनसम्मको तलब कटौती गरी प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ। यसअनुसार, प्रहरी कार्यालय सहयोगीको दुई दिनको तलब काटिनेछ।
मासिक २८ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ तलब खाने प्रहरी जवानको बाढीपीडितलाई सहयोगस्वरूप अनिवार्य रूपमा पाँच दिनको तलबबराबरको ४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ दिर्नैपर्छ। प्रहरीको दर्जा हेरिकन २ दिन, ५ दिन, ६ दिन, ८ दिन र १२ दिन अनि १५ दिनको तलब स्वतः काटिनेछ र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ।
सशस्त्र प्रहरी बल हल्चोकमा गत भदौ १८ गते बसेको परामर्श समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड २५ लाख दिने निर्णय गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सशस्त्र प्रहरी परिचरको तीन दिनको तलबदेखि दर्जा हेरिकन, ६ दिन, ७ दिन, १० दिन, १२ दिन एआईजी, आईजीपीको १५ दिनबराबरको तलब बाढीपीडितको सहयोगका लागि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको बहालवाला एक इन्सपेक्टरले आफ्नो १२ दिनको तलब बराबर १९ हजार २ सय २४ रुपैयाँ संगठनले अटोमेटिक काटेर सरकारी खातामा हाल्ने विषयमा गुनासो गरिन्। उनी भन्छिन्, हाम्रो तलब काटेर विपद्मा परेका, उद्धारमा खटिएका, मृत्यु भएका, घाइते भएका साथीहरूको सहयोग गर्नु पो जायज हो।
सरकारलाई सहयोग गर्ने दातृ निकाय टन्नै छन्। डियुटीमा खटिएको प्रहरीको मृत्युमा १० लाख दिने निर्णय अति नै गलत रहेको तर्क उनको छ। भन्छिन्, राहत र सहयोग पनि प्रशस्तै जुटेको छ। हाम्रो तलब काटेर हाम्रै साथीको परिवारलाई दिइयोस्। कर्तव्य पालना गर्दागर्दै मृत्यु भइहाले पनि राज्यले हेर्छ, संगठनले हेर्छ भन्ने त परोस्। हातमा ज्यान राखेर खटिने प्रहरी कर्मचारीप्रति संगठनले अन्याय गर्यो।
सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला डीएसपी भन्छन्, प्रहरीको काम जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नु हो। आपत् पर्दा साथ दिनु हो। आज हेर्नुस् त बाढीले भग्नावशेष भएका घरमा गएर, ११औं दिनपछि पनि जीवित उद्धार गरिएको दृश्य। लेदो र गेग्य्रान खोतल्दै जनताको ज्यान जोगाएको दृश्य। राज्यका लागि अहोरात्र खटिने प्रहरीहरूबाट काटिएको तलब राज्यले लिनु हुँदैन।
अर्का प्रहरी अधिकृत भन्छन्, मेरो तलब, मेरो खुसी वा मेरो पहुँचमा भन्ने विषय नै रहेन। सक्नेले पाँच दिनको हैन, एक महिनाकै तलब पनि हालिदिन सक्छ नि। संगठनले जबरजस्ती निर्णय गरेर तलब काट्न पाउने कानुनी अधिकार छ कि छैन ? यसमा कसले बोल्ने ?
चौबिसैघण्टा खटिने, श्रम पसिना र रगत बगाउने सुरक्षाकर्मीले के को आशामा मेहनत गर्ने ? सारा संसार मस्त निद्रामा निदाउँदा सुरक्षाकर्मी भने भिरमा चढेको छ, सास फेर्न नसकिने सुरुङमा फसेको छ, सास भेटिन्छ कि लास भेटिन्छ भनेर नदीमा हाम्फालेको छ ? सुरक्षाकर्मीको यो लगानी राज्य र संगठनले देख्नुपर्ने हैन ? कहिले भूकम्प, कहिले मेलम्ची बाढी, कहिले कोशी बाढीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा सबैभन्दा छिटो तलब काटिने पनि सुरक्षाकर्मी, छिटो खटिने पनि उनीहरू नै अलि न्यायोचित भएन।
बाढीपहिरो वा अन्य कुनै पनि प्राकृतिक विपत्ति आओस्, आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर नागरिकको धनजनको रक्षाका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने पहिलो पंक्ति हो, सुरक्षाकर्मी। दैवी प्रकोप तथा राहत कोषका नाममा दर्जाअनुसार २ देखि १५ दिनसम्मको तलब काट्ने आन्तरिक/सरकारी निर्णय र गृहकार्यले सुरक्षा संगठनभित्र व्यापक असन्तोष र आक्रोश सिर्जना गरेको छ।
बिहान–बेलुकाको छाक टार्न र परिवारको गुजारा चलाउन धौ–धौ पर्ने तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीमाथि थोपारिएको यो आर्थिक भारलाई धेरैले संगठन र राज्यको अन्यायको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कागजी रूपमा हेर्दा माथिल्लो दर्जालाई धेरै र तल्लो दर्जालाई थोरै दिनको तलब काटिएको जस्तो देखिए पनि, वास्तविक आर्थिक असर भने तल्लो तहका जवानहरूमाथि नै बढी परेको छ।
