शिव कुमार महतो-Shiv Kumar Mahato

शिव कुमार महतो-Shiv Kumar Mahato

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from शिव कुमार महतो-Shiv Kumar Mahato, Educational consultant, Kathmandu.

29/05/2026

बजेट भाषणमा प्रयोग हुने शब्द र त्यसको अर्थ (५० शब्दहरू)

बजेट भाषण सुन्दा र पढ्दा धेरै प्राविधिक आर्थिक शब्दहरू प्रयोग हुने गर्छन्। ती शब्दहरूलाई सजिलोसँग बुझ्नका लागि ५० वटा मुख्य शब्द र तिनको सरल अर्थ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

१. बजेटको आकार र स्रोतसँग सम्बन्धित शब्दहरू

१. बजेट (Budget): सरकारको आगामी एक वर्षको आम्दानी र खर्चको वार्षिक अनुमानित विवरण।

२. राजस्व (Revenue): कर, शुल्क वा अन्य माध्यमबाट सरकारले सङ्कलन गर्ने कुल आम्दानी।

३. चालु खर्च (Recurrent Expenditure): सरकार सञ्चालन गर्न लाग्ने प्रशासनिक खर्च (जस्तै: तलब, भत्ता, पेन्सन, कार्यालय सञ्चालन)।

४. पुँजीगत खर्च (Capital Expenditure): विकास निर्माण, पूर्वाधार र स्थायी सम्पत्ति सिर्जनामा हुने खर्च (विकास खर्च)।

५. वित्तीय व्यवस्था (Financial Management): ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न वा सरकारी संस्थानहरूमा सेयर/लगानी गर्न छुट्याइएको रकम।

६. वैदेशिक अनुदान (Foreign Grant): दातृ निकाय वा विदेशी सरकारबाट फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग।

७. वैदेशिक ऋण (Foreign Loan): निश्चित ब्याजदरमा पछि फिर्ता गर्ने सर्तमा विदेशी संस्था वा देशबाट लिइने ऋण।

८. आन्तरिक ऋण (Internal Loan): सरकारले देशभित्रकै बैंक, वित्तीय संस्था वा नागरिकबाट ट्रेजरी बिल वा ऋणपत्रमार्फत उठाउने ऋण।

९. बजेट घाटा (Fiscal Deficit): सरकारको आम्दानी (राजस्व) भन्दा खर्चको अनुमान बढी हुनु।

१०. पूरक बजेट (Supplementary Budget): मुख्य बजेटको रकम अपुग भएमा वा आकस्मिक खर्च आएमा संसद्‌मा पेश गरिने थप बजेट।

२. कर र आर्थिक नीतिका शब्दहरू

११. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): व्यक्ति वा संस्थाको आम्दानी वा नाफामा सिधै लाग्ने कर (जस्तै: आयकर, सम्पत्ति कर)।

१२. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax): वस्तु वा सेवाको उपभोगमा लाग्ने कर, जसको भार उपभोक्तामा पर्छ (जस्तै: भ्याट, भन्सार)।

१३. मूल्य अभिवृद्धि कर - भ्याट (VAT): वस्तु वा सेवाको प्रत्येक उत्पादन र वितरणको तहमा थपिने मूल्यमा लाग्ने कर (हाल नेपालमा १३%)।

१४. अन्तःशुल्क (Excise Duty): देश भित्र उत्पादन हुने वा आयात हुने विलासिता, स्वास्थ्यलाई हानिकारक वा विशेष वस्तुमा लाग्ने कर (जस्तै: मदिरा, सुर्ती)।

१५. भन्सार महसुल (Customs Duty): विदेशबाट सामान आयात गर्दा वा निर्यात गर्दा सीमा नाकामा लाग्ने कर।

१६. करको दायरा (Tax Base): कर प्रणालीभित्र समेटिएका कुल करदाता, व्यवसाय वा आर्थिक गतिविधिहरू।

१७. वित्तीय नीति (Fiscal Policy): देशको आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिका लागि सरकारले बजेटमार्फत लिने कर र खर्च सम्बन्धी नीति।

१८. मौद्रिक नीति (Monetary Policy): बजारमा पैसाको आपूर्ति र ब्याजदर नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंक (राष्ट्र बैंक) ले जारी गर्ने नीति।

१९. कर छुट (Tax Rebate/Exemption): निश्चित क्षेत्र वा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कर तिर्नु नपर्ने वा कम तिरे हुने गरी दिइएको सुविधा।

२०. राजस्व चुहावट (Revenue Leakage): गैरकानुनी रूपमा कर वा भन्सार छलेर राज्यको आम्दानी गुम्नु।

३. समष्टिगत अर्थतन्त्र (Macroeconomics) का शब्दहरू

२१. कुल गार्हस्थ्य उत्पादन - जीडीपी (GDP): एक वर्षभित्र देशको भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन भएका कुल वस्तु र सेवाको अन्तिम बजार मूल्य।

२२. आर्थिक वृद्धिदर (Economic Growth Rate): गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जीडीपी (कुल उत्पादन) मा भएको प्रतिशत वृद्धि।

२३. मुद्रास्फीति (Inflation): बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्य लगातार बढ्नु र पैसाको क्रयशक्ति घट्नु (महँगी)।

२४. प्रतिव्यक्ति आय (Per Capita Income): देशको कुल आम्दानीलाई कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्दा आउने औषत वार्षिक आय।

२५. अनौपचारिक अर्थतन्त्र (Informal Economy): सरकारको कर र नियमन प्रणालीमा दर्ता नभएका आर्थिक गतिविधिहरू (कालोबजार वा लुकेको अर्थतन्त्र)।

२६. भुक्तानी सन्तुलन (Balance of Payments): एक वर्षमा देश भित्र भित्रिएको र देशबाट बाहिरिएको कुल विदेशी मुद्राको हिसाब-किताब।

२७. व्यापार घाटा (Trade Deficit): देशले गर्ने निर्यातको तुलनामा आयात (सामान भित्रिने क्रम) धेरै हुनु।

२८. विप्रेषण (Remittance): वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकले बैंकिङ माध्यमबाट स्वदेश पठाएको पैसा (रेमिट्यान्स)।

२९. विदेशी मुद्रा सञ्चिति (Foreign Exchange Reserves): अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि केन्द्रीय बैंकसँग सुरक्षित राखिएको विदेशी मुद्रा (डलर आदि) को भण्डार।

३०. तरलता (Liquidity): बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानी गर्न वा माग गर्दा तुरुन्तै दिन सक्ने नगद रकमको उपलब्धता।

४. योजना, विनियोजन र अनुदान सम्बन्धी शब्दहरू

३१. बजेट सिलिङ (Budget Ceiling): मन्त्रालय वा निकायहरूलाई बजेट बनाउनका लागि तोकिने खर्चको अधिकतम सीमा।

३२. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना (National Pride Projects): देशको रूपान्तरणका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका ठूला पूर्वाधार (जस्तै: फास्ट ट्र्याक, ठूला जलविद्युत)।

३३. वित्तीय समानीकरण अनुदान (Fiscal Equalization Grant): स्थानीय र प्रदेश सरकारको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा केन्द्रले दिने सर्तविहीन अनुदान।

३४. ससर्त अनुदान (Conditional Grant): केन्द्र सरकारले निश्चित योजना वा आयोजना तोकेर सोही काममा मात्र खर्च गर्ने गरी तल्लो सरकारलाई दिने अनुदान।

३५. समपूरक अनुदान (Complementary Grant): स्थानीय वा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजनामा केन्द्रले साझेदारी स्वरूप बेहोर्ने बराबर वा निश्चित प्रतिशत रकम।

३६. विशेष अनुदान (Special Grant): विशिष्ट प्रकृतिको अवस्था, विपद् वा कुनै विशेष क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्रले दिने निश्चित अनुदान।

३७. पुँजी निर्माण (Capital Formation): भविष्यमा थप उत्पादन गर्न मद्दत पुग्ने गरी मेसिन, सडक, कारखाना जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानी।

३८. विनियोजन विधेयक (Appropriation Bill): बजेटमा प्रस्तावित खर्च गर्नका लागि संसद्‌बाट कानुनी स्वीकृति लिन पेश गरिने विधेयक।

३९. आर्थिक विधेयक (Finance Bill): बजेटमार्फत करका दरहरू लगाउन, उठाउन वा परिवर्तन गर्न संसद्‌मा पेश गरिने कानुनी विधेयक।

४०. रकमान्तर (Virement/Transfer of Fund): बजेटमा एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको रकम खर्च नभएर अर्को शीर्षकमा सार्ने प्रक्रिया।

५. आधुनिक आर्थिक अवधारणा र अन्य शब्दहरू

४१. नवप्रवर्तन (Innovation): नयाँ प्रविधि, सोच वा सिर्जनशीलताको प्रयोग गरी व्यवसाय वा उत्पादनमा गरिने सुधार।

४२. स्टार्टअप (Startup): नयाँ र नवीन सोच (Idea) मा आधारित भएर भर्खरै सुरु गरिएको र तीव्र विकासको सम्भावना बोकेको व्यवसाय।

४३. सार्वजनिक-निजी साझेदारी - पिपिपि (PPP): ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी र जोखिम बाँडेर सँगै काम गर्ने मोडेल।

४४. पुँजी बजार (Capital Market): सेयर, डिबेन्चर जस्ता दीर्घकालीन वित्तीय औजारहरूको खरिदबिक्री हुने बजार (जस्तै: नेप्से)।

४५. आर्थिक अनुशासन (Fiscal Discipline): बजेटको सीमाभित्र रहेर नियमसङ्गत खर्च गर्ने र फजुल खर्च नगर्ने सरकारी प्रतिबद्धता।

४६. सञ्चित कोष (Consolidated Fund): राज्यको सम्पूर्ण आम्दानी जम्मा हुने र कानुन बमोजिम मात्र खर्च गर्न पाइने सरकारी मूल ढुकुटी।

४७. दिगो विकास लक्ष्य - एसडीजी (SDG): संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्मका लागि तोकेका गरिबी निवारण, शिक्षा, वातावरण जस्ता १७ वटा विश्वव्यापी विकासका लक्ष्य।

४८. क्रयशक्ति (Purchasing Power): निश्चित रकमले बजारबाट कति वस्तु वा सेवा किन्न सकिन्छ भन्ने नागरिकको आर्थिक क्षमता।

४९. सहुलियतपूर्ण कर्जा (Subsidized Loan): सरकारले ब्याजको केही हिस्सा बेहोरिदिने गरी तोकिएका क्षेत्र (जस्तै: कृषि, युवा स्वरोजगार) लाई दिइने कम ब्याजको ऋण।

५०. फजुल खर्च (Wasteful Expenditure): उत्पादकत्व नबढ्ने र प्रतिफल नदिने प्रकृतिका अनावश्यक सरकारी प्रशासनिक वा विलासिताका खर्चहरू।

17/05/2026

सम्झिराख है ❣️

30/04/2026

अध्यादेश भनेको के हो र संविधानमा यसको के व्यवस्था छ ?

संसदीय व्यवस्थाको मूल सिद्धान्त भनेको- संसद्ले कानुन बनाउने, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले परीक्षण गर्ने हो । तर, व्यवहारमा सबै परिस्थिति पहिल्यै अनुमान गर्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा तत्काल कानुनी हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाका लागि अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार, संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् ।
यस्तो अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ । तर, यसको आयु सीमित हुन्छ । संसद् बसेपछि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । दुवै सदनले अस्वीकार गरे वा राष्ट्रपतिले खारेज गरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, अध्यादेश स्थायी कानुन होइन, अस्थायी उपाय मात्र हो ।

नेपालमा अध्यादेशको इतिहास कस्तो छ ?

विगतका अभ्यास हेर्दा नेपालमा अध्यादेश प्रयोग समयअनुसार बदलिएको देखिन्छ । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यकालमा जम्मा पाँचवटा मात्रै अध्यादेश जारी भएका थिए । संघीय संसद् सचिवालयको ‘नेपालमा अध्यादेश: व्यवस्था र अभ्यास’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ का अनुसार, २०४८ देखि २०५९ सम्मको १० वर्षमा २३ वटा अध्यादेश जारी भए । २०५३ र २०५६ मा त एउटै पनि अध्यादेश आएनन् ।
यसले प्रारम्भिक संसदीय अभ्यासमा संयतता थियो भन्ने देखाउँछ । तर, २०५९ मा प्रतिनिधिसभा बिघटन भएपछि अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउने क्रम बढेको देखिन्छ । २०५९ मा ७, २०६० मा २७, २०६१ मा ३३ र २०६२ मा ७९ अध्यादेश जारी भएका थिए । २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि २०७२ सालसम्म जम्मा ३९ वटा मात्रै अध्यादेश जारी भएका थिए । संविधान जारी भएपछि २०७२ र २०७३ मा अध्यादेश नै जारी भएनन् ।
तर, २०७४ को निर्वाचनपछि अध्यादेशको प्रवृत्ति फेरि बढ्यो । २०७४ फागुनदेखि २०७८ असारसम्म लगातार दोस्रो र तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका केपी शर्मा ओलीका पालामा ३१ वटा अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ । त्यसपछिका शेरबहादुर देउवाका पालामा १५ र पुष्पकमल दाहालका पालामा ३ अध्यादेश जारी भएका थिए ।
त्यसपछि कांग्रेसको समर्थनमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ५ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । जेन-जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक उथलपुथलबीच सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू अघि बढाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ र मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू जारी भए । तर त्यही समय सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएन ।
कृष्ण बहाब (कान्तिपुर)

18/04/2026

केही परिवर्तन भएको लोकसेवाको वेबसाइट 🙏

15/04/2026

आयो आयो आयो ।
नायब सुब्बाको परिक्षा तालिका आयो ।

15/04/2026

गण्डकी प्रदेशको पुनर्गठित मन्त्रीपरिषद ।

Photos from शिव कुमार महतो-Shiv Kumar Mahato 's post 14/04/2026

लौ पढ्नुस है
सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा (पूर्णपाठ)

14/04/2026

नयाँ वर्ष २०८३ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना!!
हजुरहरुको यो वर्ष लोकसेवा सफलताको वर्ष बनोस् !!

Photos from शिव कुमार महतो-Shiv Kumar Mahato 's post 13/04/2026

सघिय निजामती बिधेयक का लागि राज्य ब्यबस्था तथा सुशासन समिति बाट पारित प्रतिवेदन !!
- आउने २०८३ बैशाख १५ मा यो बिध्यक ससद बाट पारित हुदै!!

Photos from शिव कुमार महतो-Shiv Kumar Mahato 's post 10/04/2026

तरलता व्यवस्थापनमा ब्याजदर करिडोर संरचना: आवश्यकता, अभ्यास र सुधारका उपायहरु - डा.रामशरण खरेल ।

Want your school to be the top-listed School/college in Kathmandu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address

Kathmandu