Loksewa Exam Preparation

नेपालको बजेट २०८३/८४

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

खर्च शीर्षक:
* चालु खर्च: रु. १२ खर्ब ७० अर्ब (५९.८%)
* पुँजीगत खर्च: रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब (२०.३%)
* वित्तीय व्यवस्था: रु. ४ खर्ब २२ अर्ब (१९.९%)
बजेटका स्रोत:
* आन्तरिक राजस्व: रु. १४ खर्ब ५ अर्ब
* वैदेशिक अनुदान: रु. ६१ अर्ब
* वैदेशिक ऋण: रु. २ खर्ब ४७ अर्ब
* आन्तरिक ऋण: रु. ४ खर्ब १९ अर्ब

बजेट २०८३/०८४

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको संसद्मा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेका छन्। उनले पेस गरेको विवरण अनुसार अर्थतन्त्रका सूचक यस्ता रहेका छन् :

* चालु आर्थिक वर्षमा ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर।

* चालु वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँको हुने।

* प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने।

* गण्डकी र बागमती प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने।

* कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत रहने।

* संघीय खर्च १०.४ प्रतिशतले बढे पनि पूँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको।

* कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब। कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ।

* व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ।

* विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब रहेको छ। १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त।

दिगो विकास

2026 को विश्वकप कसले जित्ला?

कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले ३२ औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ - २०८३ जेठ ३ गते

सार्वजनिक खरीद ऐनमा भएका महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू:

सार्बजनिक खरिद ऐन दोश्रो संशोधन अध्यायदेशले विकास,पुर्बाधार र खरीद प्रणालीमा रहेको नीतिगत जटिलताहरुमा व्यापक फेरबदल गरेको छ।केही बुदाहरु:

१)अन्तरास्ट्रिय बोलपत्र आव्हानका लागि ४५ दिन बाट घटाएर ३० दिन।
२)रास्ट्रियस्तर बोलपत्र आव्हानका लागि ३० दिन बाट घटाएर २१ दिन।
३) शिलबन्दी दरभाउका लागि १५ दिन बाट घटाएर ७ दिन।
४)बिद्युतीय खरीद प्रणाली प्रयोग गरिएको अवस्थामा अब रास्ट्रिय दैनिक पत्रीकाकामा सूचना छाप्नु पर्ने अनिबार्य ब्याबस्थाको अन्त्य।यस्तोमा सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यलय र सम्बन्धित निकायको वेब साईटमा राखिएको सुचनालाइ नै आधिकारिक मानिने छ।
५)अस्वभाबिक रुपमा कममूल्य कबोल गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्ति रोक्न कडा प्रावधान राखिएको छ,यदि बोल पत्र दाताले कुनै आइटममा लागत अनुमान को ५०%भन्दा कम दर हालेमा मुल्यांकनका लागि लागत अनुमान कै दर राखिने छ।जस्तै लागत अनुमानको ३०% भन्दा घटेर कबोल गर्नेको दर विश्लेषण मागिने छ र कार्य सम्पादन हुन नसक्ने देखिएमा बोलपत्र रद्द गरी जमानत जफत गरिने छ।
६)यदि सारभूत रुपमा बोलपत्रको अङ्क लागत अनुमान भन्दा बढी भएमा स्पेसिफिकेसन नघटाइ सम्बधित निकाय संग बार्ता गरेर एकमुसष्ठ छुट प्रतिशतमा सहमति गरी सम्झौता गर्न सकिने छ।
७)परामर्श दाताको हकमा पहिलो प्रस्तावकको रकम बढी भएमा, दोश्रो प्रस्तावकको रकम लागत अनुमान भित्र भए उसैलाइ छनौट गरिने छ।
८)मोबिलाईजेशन रकम पूरा २०% पुर्याइएको छ,तर मोबिलाइजेसन रकम लिएर ३० दिन सम्ममा पनि निर्माण कार्य सुरु नगरिएको खन्डमा बैङ्क ग्यारेन्टी जफत हुने र छुट्टै खाता बाट मात्रै खर्च हुने छ।
९)कार्यसम्पादन सुरक्षा न्युनतम ५% र न्यून बोलकबोलको हकमा ८% तोकिएको छ।
१०)योग्यता गणना गर्दा दुई वा सो भन्दा बढी एकीकृत कम्पनी भएमा उनिहरुको पुरानो योग्यताको पनि गणना गरिने भएको छ।
११)यस अघि योग्यता निर्धारणको लागि रहेको २ करोडको सिमालाइ हटाएर तोकिए बमोजिम बनाइएको छ, ठेक्का टृक्रा पार्न वा प्रतिस्पर्धा सिमित हुनेगरी ठेक्का ठुलो प्याकेज बनाउन रोक लगाइएको छ।
१२)सब कन्टेकटर लाई २५% भन्दा बढी काम दिन पाइने छैन।
१३)भेरिएसनको निर्णय अधिकारलाई बिकेन्द्रीत गर्दै १५% भन्दा माथीको निर्णय बिभभागीय प्रमुखलेनै गर्न सकिने छ।
१४)अधिकृतले ५%,उपसचिबले १०%, र सहसचिबले

लाेकसेवा - पत्रिका

परीक्षा लक्ष्यित १०० समसामयिक सम्बन्धित प्रश्नोत्तर🙏