Banking & Economics News, Notes & Notices of Loksewa

RBB eNewsletter 2083 Asar Volume

(Useful contents for RBB examinations are also included)

Source: www.rbb.com.np

एकीकृत पूर्वयोग्यता परीक्षा सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना !

Notice for Level 4 & 5 Pre-Test Examinations 2083

Everyday keep motivating yourself !

सरकारले यो वर्ष नयाँ कर्मचारी नै भर्ना नगर्ने तथा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन वा परीक्षा नै पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको दाबी भ्रामक हो । नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका कारण फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनका लागि नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य मात्र गरिएको हो ।

विस्तृतः techpana.com/2026/157978

Schedule of PSC for FY 2083/84 (2026/27)

लोक सेवा आयोगले आ.व. २०८३/८४ को पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यतालिका (निजामती, सुरक्षा निकाय र संगठित संस्था) सार्वजनिक गरेको छ। निजामती तर्फको तालिकामा महत्वपूर्ण परिमार्जन गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०८३/८४ पश्चात जारी गरेको संशोधित एकीकृत निर्देशन (Circular No. 19) का आधारमा देखिएका मुख्य परिवर्तनहरू तथा तिनको संभावित प्रभाव निम्नानुसार छन्।

१. मार्जिन लेन्डिङमा थप लचकता (Risk-based Margin Lending)

परिवर्तन:
बैंकहरूले कम्पनीको गुणस्तर (पूँजी, सूचीकरण अवधि, नाफा, लाभांश, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय अनुपालन आदि) का आधारमा आफ्नै Product Paper तयार गरी ऋण–मूल्य अनुपात (LTV) मा थप १०% सम्म सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था।
Product Paper बैंकको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

प्रभाव:
- राम्रो कम्पनीका शेयरमा ऋण प्रवाह बढ्ने।
- शेयर बजारमा तरलता सुधार हुन सक्ने।
- बैंकहरूले जोखिम आधारित मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने।

२. निर्माण व्यवसायीलाई राहत
परिवर्तन:
सरकारी निकायबाट भुक्तानी लिन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीका ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने।

प्रभाव:
-निर्माण क्षेत्रको नगद प्रवाह (Cash Flow) मा सुधार।
-NPL वृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग।

३. चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा समय थप

परिवर्तन:
चालु पूँजी कर्जाको Variance सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने समय एक वर्ष थप गरिएको।

प्रभाव:
- व्यवसायीलाई अनुपालनका लागि थप समय।
- बैंकहरूलाई कर्जा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सहज।

४. विद्युतीय तथा सार्वजनिक यातायातका सवारीमा ऋण सुविधा

परिवर्तन:
सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी तथा विशेष अवस्थामा Loan to Value (LTV) ८०% सम्म दिन सकिने।

प्रभाव:
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमा लगानी बढ्ने।
- हरित वित्त (Green Finance) लाई प्रोत्साहन।

५. ब्याज आम्दानी (Accrual Income) सम्बन्धी स्पष्टता

परिवर्तन:
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज लाई मात्र Accrual आधारमा मान्यता दिने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको।

प्रभाव:
- आम्दानीको गुणस्तर (Earnings Quality) सुधार।
- ऋणिहरुलाइ सहुलियत

६. राष्ट्रिय परिचयपत्र (National ID) सम्बन्धी KYC थप कडाइ

परिवर्तन:
मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने।
विदेशमा रहेका नेपालीका लागि पनि अद्यावधिक प्रक्रिया स्पष्ट गरिएको।

प्रभाव:
-KYC तथा AML/CFT अनुपालन मजबुत।
-डिजिटल बैंकिङ सेवा अझ सुरक्षित

बैंकिङ क्षेत्रमा समग्र प्रभाव:
-शेयर धितो कर्जा थप व्यवस्थित र जोखिम आधारित हुने।
-निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा तरलता सुधार।
-हरित तथा विद्युतीय सवारी वित्तीयकरणलाई प्रोत्साहन।
-बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन र शासन (Governance) बलियो हुने।
-KYC, AML तथा नियामकीय अनुपालन थप सुदृढ हुने।
-वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र आम्दानीको गुणस्तर सुधार हुने।

Source: Manoj Gyawali Sir

Notes on : General Principles of Corporate Governance

From: Banking Navigator book by Rudra P. Adhikari
For RBB Level 6

Key Provisions for Credit Expansion in Monetary Policy 2026/27

Summary of Nepal Rastra Bank Monetary Policy for FY 2083/84 (2026/27):

1. 25th Monetary Policy
This is the 25th annual monetary policy issued by Nepal Rastra Bank (NRB) under the Nepal Rastra Bank Act, 2058. The policy is accompanied by a separate Monetary Policy Review and Macroeconomic Report.

2. Economic Outlook
Nepal aims to achieve 7.0% economic growth in FY 2083/84 through economic reforms, improved investment climate, increased capital expenditure, and favorable external economic conditions.

3. Inflation Target
Inflation is projected to remain within 5.5%, although short-term pressure may continue due to higher petroleum and food prices. Inflation is expected to ease from the fourth quarter of the fiscal year.

4. Liquidity and Financial Stability
The banking system has sufficient liquidity and satisfactory financial stability. However, rising non-performing loans (NPLs) in some institutions require close supervision and prudent risk management.

5. External Sector
Strong remittance inflows, tourism earnings, and service exports are expected to keep the balance of payments in surplus and further strengthen Nepal's foreign exchange reserves.

6. Monetary Policy Objectives
NRB will maintain 5.5% inflation! support 7% GDP growth, ensure adequate liquidity, preserve at least seven months of import-cover foreign exchange reserves, and continue the fixed exchange rate regime with the Indian Rupee.

7. Monetary Instruments
Existing policy rates, interest rate corridor, Cash Reserve Ratio (CRR), Statutory Liquidity Ratio (SLR), and Standing Liquidity Facility (SLF) remain unchanged. Banks will also be encouraged to invest in foreign government securities to improve liquidity management.

8. Financial Sector Reforms
The policy emphasizes macroprudential regulation, digitalization of banking services, reduction of financial service costs, better customer service, and revised classification of banks and financial institutions.

9. Regulatory Improvements
NRB plans to simplify banking regulations, improve loan management, support rehabilitation of distressed industries, ease financing for electric public transport, simplify foreign exchange rules, and study a peer-to-peer (P2P) lending system based on individual credit scoring.

10. Future Policy Direction
If inflation, liquidity conditions, or macroeconomic stability deviate from expectations, NRB will review its monetary policy stance and adjust the interest rate corridor while maintaining policy stability as much as possible.