Public Voice Nepal

नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजलको मूल्य घटाएको छ । निगमले शुक्रबार बिहान १२ बजेदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलमा २ रुपैयाँ र डिजेल मट्टितेलमा १२ रुपैयाँ घटाएको हो ।

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Mexican legendary GK Memo Ochoa will play his 𝟔𝐓𝐇 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏… and then he will 𝐑𝐄𝐓𝐈𝐑𝐄 🥺🇲🇽

🏆🌎 2006
🏆🌎 2010
🏆🌎 2014
🏆🌎 2018
🏆🌎 2022
🏆🌎 2026

📱 At his first World Cup, 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝐡𝐚𝐝𝐧’𝐭 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐝 𝐲𝐞𝐭 and the world’s most popular song was “𝐲𝐨𝐮’𝐫𝐞 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥“, this summer he’ll still be there representing Mexico 💚🤍❤️

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला : ट्राफिकले लाइसेन्स–ब्लुबुक कब्जा गर्न पाउँदैन — नागरिक अधिकारको ठूलो जीत!

सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक प्रहरीको लामो समयदेखिको अभ्यासमाथि ब्रेक लगाउँदै ठूलो फैसला सुनाएको छ। अब ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेकै आधारमा चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिनु गैरकानुनी हुने स्पष्ट आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो कार्यलाई “अधिकारको दुरुपयोग” ठहर गर्दै अबदेखि यस्तो नगर्न सरकार र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।

यो ऐतिहासिक मुद्दा कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटबाट सुरु भएको हो। ट्राफिक लाइट उल्लङ्घनपछि लाइसेन्स २४ घण्टा नियन्त्रणमा लिएको घटनालाई चुनौती दिँदै उनी अदालत पुगेका थिए।

अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९को दफा १६४ व्याख्या गर्दै ट्राफिकलाई जरिवाना गर्ने वा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन पुर्जी दिने अधिकार मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ। कागजात कब्जा गर्ने अधिकार कानुनले नदिएको ठहर गरिएको छ।

साथै, नागरिक एपको सन्दर्भ दिँदै डिजिटल युगमा भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिनु झन् अनुचित भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ। ई–चलान प्रणालीबाटै जरिवाना तिर्न सकिने अवस्थामा नागरिकलाई अनावश्यक सास्ती दिनु उचित नहुने निर्णयमा भनिएको छ।

यद्यपि रिट प्राविधिक रूपमा खारेज भए पनि भविष्यमा यस्तो कार्य रोक्न गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

बालाजुस्थित सुकुम्बासी बस्ती खाली गरिदै छ । सरकारले भोलि काठमाडौं उपत्यकाको सबै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने भए पछि सो बस्तीमा बस्दै आएका मानिसहरूले आफैं सामान सार्ने र बस्ती खाली गर्ने काम गरिरहेका छन ।

तस्बिर: प्रकाश चन्द्र तिमिल्सेना/ नेपाल फोटो लाइब्रेरी

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

कर्मचारीले 15 दिनमा तलब पाउन थालेका छन् । 😮

अब लाइन होइन, अनलाइन: देश भरिकै जग्गा रोक्का र फुकुवा बैंकबाटै, मालपोत धाउनै नपर्ने!

काठमाडॅौ। सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध (Delivery-Based Governance) लागू गर्ने क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हाे।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीको कामलाई अनिवार्य अनलाइन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिन वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न सेवाग्राही आफैँ मालपोत धाउनुपर्ने र बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ ।

यसअन्तर्गत मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएको धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी सेवा अब अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुने भएको छ।

नागरिकलाई छिटो, सहज तथा बिचौलिया-मुक्त सेवा पूर्वानुमानयोग्य समयभित्र उपलब्ध गराउने तथा सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन, समयबद्ध (faceless, time-bound) र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्यअनुरूप यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९२ को उपदफा (४) बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको हो।

यसअनुसार तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मिति २०८३ साल वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य क, ख, ग तथा घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मिति २०८३ साल जेठ १ गतेदेखि उक्त सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन गरिनेछ।

हालसम्म अनलाइन प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुमति नलिएका र सम्झौता नगरेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका हकमा आगामी जेठ १ गतेदेखि यो व्यवस्था अनिवार्य गर्न भनेको छ । विभागले ती संस्थाहरूलाई जेठ १ अगावै अनुमति पत्र लिई आवश्यक तयारी गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।

सरकारले यस व्यवस्थाबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयबद्धता सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, यसले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट तथा बिचौलियाबाट मुक्त गर्दै डिजिटल सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।यस कार्यले मालपोत कार्यालयहरुमा हाल रहेको सेवा चाप ६० प्रतिशतले कम हुने अनुमान गरिएको छ।

नेकपा निकट अखिल नेपाल सुकुमबासी सङ्घले आम हड्ताल गर्ने घोषणा गरेको छ । सङ्घले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पदबाट हटाउने सम्मको माग राखेको छ ।

ललितपुर महानगरले पनि आफ्नो नगरभित्र पर्ने बागमती र नख्खु खोला किनार लगायतका क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको छ।

The government has loosened the MRP rule after customs delays. Importers can now self-declare prices and clear goods quickly, promising to label them later. This helps raw materials, machinery, fruits, and vegetables move faster.

Breaking: TU का उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षले राजीनामा दिएका छन् । 😯