Adv. Pharsu Ram Pandey

नेपालले विगत छ दशकदेखि विश्व शान्तिका लागि
हजारौँ शान्ति सैनिक पठाउँदै आएको छ,
साथै मानवीय सहयोग, सहकार्य र विश्व समुदायप्रतिको
जिम्मेवारीमा पनि अग्रसर रहँदै आएको छ।

त्यसैले नेपाल अशान्त होइन,
शान्ति, सहअस्तित्व र सद्भावको पक्षमा उभिएको राष्ट्र हो।

८२ सालका कमी–कमजोरीहरूलाई
८३ मा सुधार गर्दै,
नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जा र दृढ संकल्पका साथ
नेपालले अझ उन्नत गन्तव्यतर्फ अघि बढोस्।

शान्तिको मन्दिर हुनुपर्ने न्यूयोर्कको यस स्थानबाट
सबैमा शान्ति, एकता र समृद्धिको कामना गर्दै—
नयाँ वर्ष २०८३ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना! 🎉🕊️🇳🇵

Though summary in nature, the verdict was a missed chance to set a guiding precedent and protect citizens' rights through robust constitutional interpretation. Instead, the verdict leaves critical questions unresolved, increasing the risk of repeated executive overreach. The court's failure to address the ordinance's constitutionality weakens the judiciary's credibility and diminishes its role as a check on other branches of government.

Supreme Court verdict: A missed opportunity for constitutional justice Four years ago, then Prime Minister K.P. Sharma Oli issued an ordinance amending the Constitutional Council Act, citing non-cooperation and issues in convening council meetings.

३३औं अधिवक्ता लाईन्स परिक्षाको फाराम भर्ने सम्बन्धी सुचना र तोकिएका नजिर !
फारम भर्ने मिति :- २०८२-३-१ देखि २०८२-३-२१ सम्म।
परीक्षा मिति :- २०८२-४-२२ र २३ ।

From Nepal to Chicago: A student’s perspective on campus politics | The Annapurna Express As I stepped into the United States at the end of Dec 2024 to pursue my Master’s in Law,  I saw the key di

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट हुने अधिकृत वारेशनामा, विहे दर्ताको निवेदन, संरक्षक नियुक्तिको निवेदन, मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धी निवेदन, धर्मपुत्र/धर्मपुत्री राख्ने निवेदन, गुठी सञ्चालक नियुक्तिको निवेदन, दामासाहीको निवेदन र माथवर (अधिकार प्रत्यायोजित प्रतिनिधि) को निवेदनहरु अनलाइनबाट दर्ता गर्ने प्रणाली सुरु गरेको हो ।

कुनै व्यक्ति वा ल फर्महरुले अनलाइन सेवा प्रयोग गर्न पाउने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । त्यसरी अनलाइनबाट पेश भएको निवेदनको डिजिटलकपी अदालतका कर्मचारीहरुले हेर्नेछन् । कुनै कागजात नपुगेको भए अनलाइनबाटै कर्मचारीहरुले थप कागजात मगाउनेछन्, कागजात पुगेको भए त्यसलाई अघि बढाउनेछन् ।

अब अनलाइनबाटै ‘कोर्ट म्यारिज’ १२ चैत, काठमाडौं । अदालती बिहे गर्न चाहनेहरुले अब अनलाइनबाटै प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने भएका छन् । नवविवाहित श्री.....

युवा कानून व्यवसायीको आँखाबाट बार चुनाव हेर्दा न्याय र नेपाली बार एसोसियसन साँच्चिकै स्वतन्त्र भयो भनेमात्र कानूनी पेशाको गरिमा जोगिनेछ । सरकार र न्यायपालिका.....