We express Solidarity and support for Professor KC's movement to ensure quality health education & service more affordable,accessible & to end corruption.
02/09/2025
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका मागहरु लिएर विगती ३ दिन
देखि गेटामा अनशनरत डा गोविन्द केसी ज्युको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखा पर्न थालेपछि चिकित्सकको सल्लाहमा थप उपचार गर्न उहाँले इन्कार गर्नुभएको छ र अहिले अस्पतालमा आउनु भएका बिरामी पृतम चौधरीको हातबाट जुस खाएर २ बजे अनशन तोड्नु भएको छ ।
01/09/2025
भएका सुधार उल्टिन थालेपछि वृद्ध शरीर लिएर २३ औँ अनशनमा केसी हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ प्रा डा गोविन्द केसीलाई चिकित्सा शिक्षामा भएको विकृतिले सधैँ पिरोल्थ्यो। १३ वर्षदेखि एक...
01/09/2025
प्रेस विज्ञप्ति
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधारका लागि साथै गुणस्तरीय, नि:शुल्क तथा सस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कुना काप्चाका गरिबदेखि सबै विद्यार्थी तथा आम नागरिकको समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितताका लागि हामी करिब दुई दशकदेखि संघर्षरत छौं। सबै नेपालीको अथक प्रयासका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो, आयोग बन्यो र विभिन्न स्वार्थपरक पक्षहरूबाट अवाञ्छनीय हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगका पदाधिकारीहरूले सन्तोषजनक कार्य गरेको हुनाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा क्रमिक सुधार हुँदै थियोे र विद्यार्थी र जनता लाभान्वित भएका थिए।
तर चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाजायज र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरुको सिट बढाउने गैरजिम्मेवार निर्णय गरेको छ। त्यसलगायत केही समययताका आयोग, सरकार र अदालतका गलत निर्णय तथा फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ। विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या वृद्धि गर्दा नेता र माफियाको झोला त भरिन्छ तर शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ - मेडिकल शिक्षा जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रको गुणस्तरमा ह्रास आउनुको मतलब जनताको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउनु हो । अर्थात् आम नेपालीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नु हो।
संख्या कम वा बेसी होला तर अधिकांश निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थाहरू तथाकथित समाजवादी र साम्यवादी नेता तथा दलका नेता वा कार्यकर्ताका हुन्। नेपाल विश्वमै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा कम लगानी गर्ने मुलुकमा पर्दछ। अस्पताल लगायत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू चार दशक अघि व्यवस्था गरिएको जनशक्ति दरबन्दी संख्याले संचालन गर्नुपरिरहेको छ। उपचार खर्च यति महंगो छ कि प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिइरहेका छन्। ग्रामीण भेगमा चर्को अभाव हुँदा हुँदै दशौं हजार डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू शहरमा बेरोजगार छन् । यी समस्याहरूको संबोधन गर्नुको साँटो ओली र देउवाको गठबन्धन सरकार जुनसुकै मूल्यमा निजी मेडिकल कलेजहरुलाई पोस्नमा उद्यत् देखिएको छ। उता विभिन्न सरकारसँग बारम्बार सम्झौता भएता पनि इलाम,उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्न र निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कैलालीको गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम तथा अस्पतालसेवा संचालन कुनै प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्दैन।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान तथा शिक्षण अस्पतालले गुणस्तर जोखिममा पर्छ भनेर १०० जना एमबीबीएस विद्यार्थी पढाउन हिचकिचाई रहेका छन् भने त्यसको एक तिहाइभन्दा कम पूर्वाधार र दश प्रतिशत हाराहारी बिरामीको चाप भएका निजी कलेजहरू लाई १३० सिट दिनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व बोकेका यिनै नेताहरू, नेपालको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर विश्वसनीय नभएर होला उपचारका लागि विदेश जान्छन् र निहित स्वार्थका लागि गुणस्तरमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने निर्णय गरी आम नेपालीको स्वास्थ्यमा दण्डहीनतापूर्वक खेलबाड गरिरहेका छन्। यसमा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्षको निकम्मापन र निरीहताले मुनाफाखोर नेता र माफियाहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि केही हदसम्म मद्दत पुऱ्याएको छ। साथै निजले आयोगका अधिकारहरूको रक्षा गर्न नसक्नु चरम गैरजिम्मेवारपूर्ण काम हो।
यसैबीच चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेको भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन्। यस्तो सीमा मिचाइको विरोधमा हामीले यस अघि पनि सत्याग्रह गरीसकेका छौं। साथै रुसले युक्रेनमाथि सन् २०२२ यता गर्दै आएको निरन्तरको अतिक्रमण, त्यस क्रममा भएका जघन्य तथा मानवताविरुद्धका अपराधहरुको विरोधमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं। अघिल्लो वर्ष सुरु भएको गाजामाथिको इजराएली आक्रमण, यस क्रममा उसले गरीरहेको जघन्य र मानवताविरुद्धका अपराध र जातीय सफायाको अभ्यास विरुद्ध पनि हामीहरुले आवाज उठाउंदै आएका छौं।
त्यसैले गलत रुपमा गरिएको निजी मेडिकल कलेजहरुको सिट वृद्धि फिर्ता गर्ने साथैे इलाम,उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्ने र कैलालीको गेटामा पूर्णरूपमा अस्पतालसेवा र शैक्षिक कार्यक्रम तुरुन्त संचालनमा ल्याउनेलगायत यस अघि हामीहरूसित भएका सम्झौताहरु ( एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन र विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्ति उच्च शिक्षा ऐन, गैरनाफामुलक मेडिकल शिक्षा , दरबन्दी सम्बन्धि आदि )कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई, लिपुलेकमा भइरहेको अतिक्रमण रोकि अतिक्रमित नेपाली भुमि फिर्ता गर्न भारतलाई तथा हाल चलिरहेका नर संहारकारी युद्धहरु रोक्न रुस र इजरायललाई माग राख्दै मैले आज यही भदौ १५ गते आइतबारदेखि तीन दिने सत्याग्रह सुरु गरेको घोषणा गर्दछु।
प्रा.डा.गोविन्द केसी
कैलाली,
१५,भदौ २०८२।
प्रेस विज्ञप्ति
विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या वृद्धि गर्दा नेता र माफियाको झोला त भरिन्छ तर शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ - मेडिकल शिक्षा जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रको गुणस्तरमा ह्रास आउनुको मतलब जनताको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउनु हो । अर्थात् आम नेपालीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नु हो। दु:ख र कष्टका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट तराई झरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राज्यकोषको दुरुपयोग गरी अर्बौँको सरकारी लगानीमा झापाको उनको निर्वाचन क्षेत्रमा भ्युटावर निर्माण गर्न मिल्छ तर ती पहाडी क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज सहितको ठूलो अस्पताल स्थापना त्यहाँका जनताको बारम्बारको अनुरोध र हाम्रो संघर्षका बाबजुद उनको प्राथमिकतामा कहिले पनि पर्दैन।
उपचारका लागि भारत, नेपालगन्ज र काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता बोकेका सुदुरपश्चिमका जनता र हाम्रो अभियानको दबाबमा कैलालीमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षपछि पनि शैक्षिक कार्यक्रम त परै जाओस् अस्पताल सेवा संचालन समेत विभिन्न बहानामा रोकेर राखिएको छ। शुरुमा सरकारीका लागि बजेट रोकी निजी मेडिकल कलेज खोल्ने दाउमा रहेका त्यही क्षेत्रका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री र अहिलेका सत्ता साझेदार शेर बहादुर देउवाको प्राथमिकतामा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय परेको छैन।
जनताको भलो गरेर भन्दा पनि कुनै पनि तिकडमबाट सत्ता कब्जा गर्ने र कुर्सीमा टिकिराख्न विभिन्न जायज-नाजायज रणनीति प्रयोग गर्न पोख्त प्रचण्डले पदको दुरुपयोग गरी ऐन, नियम मिचेर केपी ओलीले जस्तै माफियाहरूलाई धेरै पटक मद्दत गरेका थिए।
संख्या कम वा बेसी होला तर अधिकांश निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थाहरू यिनै तथाकथित समाजवादी र साम्यवादी नेता तथा दलका नेता वा कार्यकर्ताका हुन्। नेपाल विश्वमै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा कम लगानी गर्ने मुलुकमा पर्दछ। अस्पताल लगायत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू चार दशक अघि व्यवस्था गरिएको जनशक्ति दरबन्दी संख्याले संचालन गर्नुपरिरहेको छ। उपचार खर्च यति महंगो छ कि प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिइरहेका छन्। ग्रामीण भेगमा चर्को अभाव हुँदा हुँदै दशौं हजार डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू शहरमा बेरोजगार छन् । यी समस्याहरूको संबोधन गर्नुको साँटो ओली र देउवाको गठबन्धन सरकार जुनसुकै मूल्यमा निजी मेडिकल कलेजहरुलाई पोस्नमा उद्यत् देखिएको छ।
विगतमा प्रचण्ड र देउवाले पनि चेष्टा गरे तर अहिले प्रम ओलीको अध्यक्षतामा हालै बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पर्न जाने प्रत्यक्ष नकारात्मक असरलाई बेवास्ता गरी निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा (सो नगर्न। हाम्रो बारम्बारको आग्रह तथा चेतावनीको विपरीत) उल्लेखनीय संख्यामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। सेवामूलक (गैरनाफामूलक) हुनुपर्ने स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नग्न मुनाफाखोरीको उद्देश्यले गरिएको यस निर्णयको हामी घोर भत्सर्ना र विरोध गर्दछौं ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान तथा शिक्षण अस्पतालले गुणस्तर जोखिममा पर्छ भनेर १०० जना एमबीबीएस विद्यार्थी पढाउन हिचकिचाई रहेका छन् भने त्यसको एक तिहाइभन्दा कम पूर्वाधार र दश प्रतिशत हाराहारी बिरामीको चाप भएका निजी कलेजहरू लाई १३० सिट दिनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। सरकार तथा आयोग यसपछि शुल्क वृद्धि गर्ने तयारीमा छन् भने निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरू चरम श्रम शोषणका शिकार बनिरहेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व बोकेका यिनै नेताहरू, नेपालको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर विश्वसनीय नभएर होला उपचारका लागि विदेश जान्छन् र निहित स्वार्थका लागि गुणस्तरमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने निर्णय गरी आम नेपालीको स्वास्थ्यमा दण्डहीनतापूर्वक खेलबाड गरिरहेका छन्। यसमा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्षको निकम्मापन र निरीहताले मुनाफाखोर नेता र माफियाहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि केही हदसम्म मद्दत पुऱ्याएको छ। साथै निजले आयोगका अधिकारहरूको रक्षा गर्न नसक्नु चरम गैरजिम्मेवारपूर्ण काम हो।
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधारका लागि साथै गुणस्तरीय, नि:शुल्क तथा सस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कुना काप्चाका गरिबदेखि सबै विद्यार्थी तथा आम नागरिकको समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितताका लागि हामी करिब दुई दशकदेखि संघर्षरत छौं। सबै नेपालीको अथक प्रयासका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो, आयोग बन्यो र विभिन्न स्वार्थपरक पक्षहरूबाट अवाञ्छनीय हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगका पदाधिकारीहरूले सन्तोषजनक कार्य गरेको हुनाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा क्रमिक सुधार हुँदै थियोे र विद्यार्थी र जनता लाभान्वित भएका थिए। तर हालैको सिट बढाउने गैरजिम्मेवार निर्णयलगायत केही समययताका आयोग सरकार र अदालतका गलत निर्णय तथा फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ।
सिट बढाउने गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन, शुल्क बढाउने कदम खारेज गर्न र आवासीय चिकित्सकहरूको निर्बाह भत्ता नेपाल सरकारका सरह गर्न साथै विगतमा हामीले राखेका माग शीघ्र पूरा गर्न र हामीसित भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार तथा आयोगलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएन। सचेत नागरिकले नि:स्वार्थ रूपमा पवित्र उदेश्य लिएर देश र जनताको सेवा गर्न सक्छ भन्ने शब्दावली राजनीतिलाई सेवाको रूपमा होइन ठगेर खाने पेसाको रूपमा संस्थागत गर्ने यी नेताहरूको चारित्रिक शब्दकोषमा छैन। सबैलाई आफू जस्तै ठान्छन्। माग पूरा गर्नुको साटो उनीहरूको स्वार्थपूर्तिमा बाधा पर्ने भयो भने उल्टा आधारहीन झुटा आरोप लगाएर हतोत्साह गर्ने उद्देश्यले पुरानै अनैतिक घटिया धुर्त्याइँमा उत्रेका छन्, उल्टा चोर कोतवालको डाँटेको शैलीमा। राज्यसत्ता ओली र देउवाकै हातमा छ अलिकति पनि नैतिकता बाँकी छ भने उनीहरूले लगाएका आरोप उपर छानबिन गर्न मेरो पूर्ण सहयोग र सहभागिता रहनेछ भनेर पुन: आह्वान गर्दछु।
तसर्थ ओली सरकार तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई हाम्रो माग पूरा गर्न थप एक हप्ताको समय दिन्छौं। त्यो समयसीमाभित्र पनि हाम्रा मागहरूको सुनुवाइ नभए सत्याग्रह सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्न बाध्य हुनेछौं भन्ने कुरा जानकारी गराउँदछु।
प्रा. डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं
७ भाद्र २०८२।
आदरणीय सम्पादक/पत्रकारज्यू,
डा गोविन्द केसीले आफूसँग विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुका साथै मागहरू पूरा गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गर्न प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी ओली, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि मन्त्री (सिंहदरबारभित्र कार्यालय भएका) तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको सम्बन्धको प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन/प्रसारण गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।
उक्त पत्र बुझाउनका लागि पास लिन आज बिहान प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका प्रवक्ता/सह-प्रवक्ताले फोन नउठाएको तथा एस्एम्एस् गर्दा पनि जबाफ नफर्काएको तर ज्ञापन पत्र बुझाउन अर्को मन्त्रालयबाट पास लिएर गेटमा पुग्दा प्रहरीले केही बेर गेट बाहिर राखी शंकास्पद व्यक्तिलाई जस्तो व्यवहार गरी अनावश्यक हैरानी दिएको (अन्य पास वाहकलाई सामान्य प्रक्रियाबाट भित्र जान दिएको), र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डा केसीलाई नपठाउने भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल ढोकाको रजिस्टरमा नाम लेखेको देखिएको थियो । यस्ता कार्यले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम गर्ने नागरिकको चाहना पूरा हुन सक्दैन । अन्ततः प्रधानमन्त्री कार्यालय; शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उक्त ज्ञापन पत्र दर्ता गरिएको जानकारी गराउँदछु ।
डा केसीले बुझाउनु भएको ज्ञापनपत्र यसै इमेलसाथ संलग्न गरिएको छ ।
------------------------------------------
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ( तथा अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग),
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषय: तपाईं लगायत विभित्र सरकारहरूसँग गरिएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र मागहरू पूरा गर्न अनुरोध ।
हामीले लामो समयदेखि मेडिकल लगायत सवै स्वास्थ्य विषयका शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार र सो क्षेत्रमा कुनाकाप्चाका विपन्न वर्गदेखि सबै विद्यार्थी लगायत नागरिकहरूको समतामूलक पहुँचका लागि संघर्षरत छौँ । आम नेपालीहरूको अथक प्रयास र दबाबमा चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भयो आयोग बन्यो र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद, अन्य नेता/नेत्री, कार्यकर्ता, न्यायाधीश, माफियाहरू लगायत विभिन्न स्वार्थपरक समूहको बारम्बार गैर कानुनी हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगका पदाधिकारीहरूले सन्तोषजनक काम गरिरहेका कारण विद्यार्थी र आम नेपालीहरू लाभान्वित भएका थिए। आयोगमा पदाधिकारीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै माथि उल्लिखित गलत तत्वहरूको बेलगाम र निर्लज्ज हस्तक्षेपबाट चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व नै गुम्ने अवस्थामा छ।
ठग, फटाहा र खुराफात गर्ने, माफिया तथा अपराधीहरूको स्वार्थपरक भ्रमात्मक लहैलहैमा लागेर, ती व्यक्ति तथा समूहको स्वार्थमा सहानुभूति राख्ने आम नेपालीलाई आफ्नो हकहित र अधिकार गुमेको र स्वास्थ्यमा खेलबाड भएको पत्तो छैन र लाग्छ यो उहाँहरूको सरोकारको विषय होइन ।
एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान ऐन बर्षौं देखि अवधारणामै सीमित राखिएकाले सरकारलाई नयाँ सरकारी प्रतिष्ठान नखोल्ने वहाना मिलेको छ। कैलालीको गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सञ्चालन रोकेर राखिएको छ भने इलाम,उदयपुर र डडेल्धुरामा खोलिने भनेको मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानको निर्माण कार्य शुरु भएको छैन। विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान लगायत शैक्षिक संस्थानहरूमा योग्यताको आधारमा पदाधिकारी चयन गर्ने ऐनको व्यवस्था गर्न माग राख्दै हाम्रो दशकौंको अभियान र सो सम्बन्धी विभिन्न सरकारसँग बारम्बारभएका सम्झौताका वाबजुद अहिलेसम्म राजनीतिक भागबन्डाबाटै चयन गर्ने परिपाटी कायमै राखेकाले र शैक्षिक संस्थानलाई राजनीतिक दलहरूले दोहन गरेर खाने माध्यम र कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन तथा भर्ती केन्द्रको रुपमा दुरुपयोग गरिएकोले शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो ह्रास आई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने नभएर सस्ता राजनीतिक कार्यकर्ता र रोजगारीको लागि अयोग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बनेका छन् शैक्षिक संस्थानहरू।
निजी अस्पताल छोइसक्नु छैन, नि:शुल्क उपचार हुनुपर्ने सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि उपचार महंगो छ । महंगो उपचार शुल्कका कारण प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य छन् । अथवा मृत्युवरण गर्न, दीर्घ रोगी तथा अपाङ्ग भएर बाँच्न बाध्य छन् । जनसंख्या र स्वास्थ्य सेवाको मागमा अनेक गुणा वृद्धि भए पनि चालीस वर्ष अगाडि व्यवस्था गरिएका सरकारी अस्पताल र जनशक्ति दरबन्दी संख्यामा वृद्धि नगरिएकोले सरकारी अस्पतालमा पनि उपचार खर्च निकै महंगो छ भने प्रत्येक वर्ष हजारौंको संख्यामा उत्पादन हुने चिकित्सक र नर्स लगायतका अन्य स्वास्थ्य जनशक्तिहरू बेरोजगार हुन, निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूमा चरम श्रम शोषणको सिकार हुन अथवा विदेशिन बाध्य छन्। हामीहरू, यी समस्या तथा चुनौती सम्बोधन साथै सवैलाई नि:शुल्क उपचार व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत छौं। यसबारे सम्झौताहरू भएका छन् तर हाम्रो निरन्तर आग्रह तथा अभियानका बाबजुद अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
म म्यानमारका भूकम्प पीडितहरूलाई सेवा दिएर फर्कने क्रममा आवासीय चिकित्सक विद्यार्थीहरू आन्दोलित र प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले बनाएको एक समिति एमबीबीएसको सिट एक सयबाट बढाएर डेढ सय बनाउने र शुल्क बढाउने तयारी भन्ने खबरले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको थियोे र तत्कालै एमबीबीएस सिट हालको संख्या भन्दा एक सिट पनि नबढाउन र निजी मेडिकल कलेजबाट श्रम शोषणमा पीडित रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको माग सम्बोधन गर्न र विगतमा हामीसँग भएका सम्झौताहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न साथै गत चैत ३१ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लिखित पहिले देखिका मागहरू शीघ्र पूरा गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दै अन्यथा नेपाल फर्के पश्चात् सत्याग्रह गर्न बाध्य हुने कुरा जानकारी प्रेस विज्ञप्ति मार्फत गराएका थियौं र अहिले पनि सो माग र चेतावनीमा अडिग छौ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा आयोगका अधिकार खोस्ने, एमबीबीएस र बिडिएसका सिट र शुल्क बढाउने जस्ता प्रत्युत्पादक कामहरु नगर्न, हाम्रा मागहरु पूरा गर्न र यसअघि हामीसित भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारको फेरि एकपल्ट ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं। अन्यथा सत्याग्रह लगायतका आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कुरा पुन: जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
धन्यवाद ।
भवदीय,
प्रा डा गोविन्द केसी
काठमाडौँ , ३० बैशाख २०८२।
बोधार्थ:
१. श्री उपाध्यक्ष
चिकित्सा शिक्षा आयोग
सानोठिमी, भक्तपुर ।
२. श्री स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय।
३ . श्री शिक्षा मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय।
28/04/2025
म्यानमारमा गएको भूकम्पले घाइते बनाएका बिरामीहरूलाई डा गोविन्द केसीले उपचार गरेको सम्बन्धमा जानकारी
२०२५ मार्च २८ तारिख म्यानमारमा गएको ७.७ म्याग्निच्युडको प्रलयकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त शहर माण्डलेमा घाईते व्यक्तिहरूको स्वयं सेवक हाडजोर्नी विशेषज्ञ र मानविय सहयोग कर्मीको हैसियतले डा गोविन्द केसीले पुर्याएको सेवा कार्यबारे छोटो जानकारी तल उल्लेख गरे बमोजिम छ:
सो भूकम्पबाट मुख्यतया सागाइन र माण्डले प्रदेश र म्यानमारको राजधानी नेपितोमा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भयो । म्यानमारको सैनिक सरकारले मृतकको संख्या करिब चार हजार भएको घोषणा गर्यो भने विभिन्न गैर सरकारी स्रोत अनुसार मृतक र पत्ता नलागेको व्यक्तिहरूको संख्या छ हजार छ । म्यानमारको लोकतान्त्रिक आवाज नामक संस्थाका अनुसार घाइतेहरूको संख्या एघार हजार जति छ। तर सामान्य र मध्यम प्रकारले घाइतेहरू जो पुन: भूकम्प जान सक्ने सम्भावना र मृत्युु हुने भयले तथाकथित सुरक्षित स्थानमा गएका लगायतका उपचारको बारेमा पहिला सूचना नपाएका बिरामीहरू अहिले उपचारार्थ अस्पताल आइरहेका छन् । तसर्थ कुल घाइतेहरूको संख्या सार्वजनिक गरिएको भन्दा निकै बेसी हुनुपर्छ । विश्वभरि नै प्राकृतिक विपत्तिको वेला दुर्भाग्यवश यस्तो हुने गरेको पाइन्छ ।
सवैभन्दा क्षतिग्रस्त शहर मध्ये एक शहर माण्डले म्यानमारको दोस्रो ठूलो शहर हो । डा केसीले सेवा दिएको अस्पताल - माण्डले अर्थोपेडिक (हाडजोर्नी ) अस्पताल र माण्डले जनरल अस्पताल, माण्डले, म्यानमार।
सेवा दिएको अवधि १६ दिन ।
सेवाका प्रकृति र प्रकार:
शल्यक्रिया तथा अन्य प्रकारका उपचार प्रक्रिया
वार्ड राउन्ड तथा ओपिडी तथा जरूरी सेवा
स्नातकोत्तर तथा स्नातक तहका मेडिकल विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण इत्यादि ।
सन् २००८ मा म्यानमारमा गएको समुद्री आँधी बेरी Cyclone Nargis ले धनजनको ठूलो क्षति पुर्याएको बेला सेवाका लागि गएको डा केसीको म्यानमारको प्रथम भ्रमण थियो । उहाँ व्यक्तिगत तवरमा स्वयंसेवा गर्ने भएको लगायत थप अन्य कारणले पनि होला उहाँको सेवाको आवश्यकताका बाबजुद आधिकारिक रूपमा अनुमति पाउनु यसपालि पनि ठुलो चुनौतीको विषय बन्यो । पहिलोपटक जस्तै यसपालि पनि नेपाली राजदुत ज्यूहरूको र प्रभावशाली वर्मेली चिकित्सकहरूको अथक प्रयासका बावजुद आधिकारिक अनुमति प्राप्त विना नै घाइते विरामीहरूलाई आवश्यक उपचार सेवा गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
दोस्रो चुनौती घाइते विरामीसँग संवाद -
टिमका अन्य वर्मेली हाडजोर्नी विशेषज्ञ र मेडिकल विद्यार्थीहरूले अनुवादकको रूपमा पनि सहयोग गरेको हुनाले उपचार सेवा सहज हुन सक्यो। विगतका सेवा अभियानहरू जस्तै यसपालिको अभियान पनि आफ्नै खर्चमा संचालन गर्नुभएको हो ।
भूकम्प र सेवासँग सम्बन्धित केही तस्वीरहरू यसै मेलसाथ संलग्न गरिएको छ।
प्रा.डा.गोविन्द केसी
माण्डले, म्यानमार।
२६ अप्रिल,२०२५ ।
10/03/2025
संयुक्त राज्य अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हालै लिएका कदमहरूले नेपाल लगायत संसारका विभिन्न देश तथा त्यहाँका नागरिकहरूलाई जलवायु परिवर्तन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जन जस्ता क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असर; पश्चिम एसियाको गाजा पट्टीका प्यालेस्टाइनीहरूको जातीय सफाया गर्ने खालका प्रस्तावले ल्याएको भू-राजनीतिमा अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पनि खिल्ली उडाउने कार्य; तथा अनाहकमा गत तीन वर्षदेखि रुसले छेडेको युद्ध बेहोरिरहेको युक्रेनले पाइरहेको अमेरिकी सहयोग भर्खरै ट्रम्प सरकारले पूर्णरूपमा रोकेर युक्रेन लगायत अन्य छिमेकी राष्ट्रहरुको अस्तित्व थप खतरामा पारेको बारेमा अमेरिकी प्रशासन तथा त्यहाँका नागरिकहरूको ध्यानाकर्षण गराउन तथा त्यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्न प्रा डा गोविन्द केसी सोलिडारिटी एलायन्सको तर्फबाट आज अमेरिकी दूतावास परिसर नजिक अपराह्न ३:३० देखि ४:०० बजेसम्म प्लेकार्ड बोकी प्रदर्शन गरिएको छ ।
08/03/2025
अमेरिकी दूतावासमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनी कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आग्रह
संयुक्त राज्य अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हालै लिएका कदमहरूले नेपाल लगायत संसारका विभिन्न देश तथा त्यहाँका नागरिकहरूलाई जलवायु परिवर्तन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जन जस्ता क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ भने पश्चिम एसियाको गाजा पट्टीका प्यालेस्टाइनीहरूको जातीय सफाया गर्ने खालका प्रस्तावले त्यहाँको भू-राजनीति अस्थिर बनेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पनि खिल्ली उडाएको छ । त्यस्तै अनाहकमा गत तीन वर्षदेखि रुसले छेडेको युद्ध बेहोरिरहेको युक्रेनले पाइरहेको अमेरिकी सहयोग भर्खरै ट्रम्प सरकारले पूर्णरूपमा रोकेको घोषणाबाट युक्रेन लगायत अन्य छिमेकी राष्ट्रहरुको पनि अस्तित्व थप खतरामा परेको छ । नयाँ अमेरिकी सरकारको एक पछि अर्को यस्ता निर्णयहरुले विश्वव्यापी ठूलो मानवीय संकट र विश्वव्यापी अस्थिरता सिर्जना गर्दैछ, यस संकटबाट दुर्भाग्यवश अमेरिका पनि अछुतो रहने छैन ।
यस परिस्थितिमा ती निर्णयहरुमाथि पुनर्विचारको लागि ट्रम्प प्रशाशन तथा अमेरिकी नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्न तल उल्लेख गरिएको समय र स्थानमा आयोजना गरिने दोस्रो पटकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनीमा भाग लिन सबैलाई अनुरोध गर्दछु । यस शृंखलाको पहिलो कार्यक्रम यही फागुन छ गते उही स्थानमा गरिएको जानकारी पनि गराउँदछौँ । अपेक्षित सहभागिताका लागि धन्यवाद !
कार्यक्रम विवरण:
मिति: फागुन २६ गते (मार्च १० तारिख) सोमवार
समय: अपराह्न ३.३० बजे
स्थान: अमेरिकी दुतावासको परिसर नजिक (नारायण गोपाल चोकभन्दा १०० मिटर तल)
18/02/2025
संयुक्त राज्य अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हालै लिएका कदमहरूले नेपाल लगायत संसारका विभिन्न देश तथा त्यसका नागरिकहरूलाई जलवायु परिवर्तन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जन जस्ता क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ भने पश्चिम एसियाको गाजा पट्टीका प्यालेस्टाइनीहरूको जातीय सफाया गर्ने खालका प्रस्तावले त्यहाँको भू-राजनीति अस्थिर बनेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पनि खिल्ली उडाएको छ । त्यस्तै अनाहकमा गत तीन वर्षदेखि रुसले छेडेको युद्ध बेहोरिरहेको युक्रेनले पाइरहेको अमेरिकी सहयोगको अनिश्चितताले युक्रेनको लगायत अन्य छिमेकी राष्ट्रहरुको पनि अस्तित्व खतरामा परेको छ। यस परिस्थितिमा ती निर्णयहरुमाथि पुनर्विचारको लागि ट्रम्प प्रशाशन तथा अमेरिकी नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्न शान्तिपूर्ण प्रदर्शनी गरिएको तथा दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
उक्त ज्ञापनपत्रको लिंक यहाँ छ - https://docs.google.com/document/d/18Axlid1eDcSz8XHngzyFpi_dMPK-JjaLPte_xUWLLd4/edit?usp=drivesdk
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनीमा सहभागिताको लागि अनुरोध
संयुक्त राज्य अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हालै लिएका कदमहरूले नेपाल लगायत संसारका विभिन्न देश तथा त्यसका नागरिकहरूलाई जलवायु परिवर्तन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जन जस्ता क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ भने पश्चिम एसियाको गाजा पट्टीका प्यालेस्टाइनीहरूको जातीय सफाया गर्ने खालका प्रस्तावले त्यहाँको भू-राजनीति अस्थिर बनेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पनि खिल्ली उडाएको छ । त्यस्तै अनाहकमा गत तीन वर्षदेखि रुसले छेडेको युद्ध बेहोरिरहेको युक्रेनले पाइरहेको अमेरिकी सहयोगको अनिश्चितताले युक्रेनको लगायत अन्य छिमेकी राष्ट्रहरुको पनि अस्तित्व खतरामा परेको छ। यस परिस्थितिमा ती निर्णयहरुमाथि पुनर्विचारको लागि ट्रम्प प्रशाशन तथा अमेरिकी नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्न तर उल्लेख गरिएको समय र स्थानमा आयोजना गरिने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनी तथा दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा भाग लिन सबैलाई अनुरोध गरिन्छ । अपेक्षित सहभागिताका लागि धन्यवाद !
कार्यक्रम विवरण:
मिति: फागुन ६ गते (मार्च १८ तारिख) मंगलवार
समय: अपराह्न ३:३० बजे स्थान: अमेरिकी दुतावास नजिक (नारायण गोपाल चोक आसपास) स्थानीय प्रशासनले तोकेको स्थानमा
प्रा. डा. गोविन्द केसी
Prof. Dr. GKC Solidarity Alliance को तर्फबाट
22/10/2024
प्रेस विज्ञप्ति
हालै कुनै अमूक राजनीतिक दलले विरोध सभाको लागि सामाजिक संजाल मार्फत गरेको आह्वानमा मेरो नाम र फोटो भएको फेसबुक खाताको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिले प्रचार प्रसार गरेकोमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मैले कुनै पनि राजनीतिक दलका अभियानहरूलाई समर्थन र अनुमोदन गरी कुनै आह्वान गरेको पनि छैन र त्यसो गर्नका लागि फेसबुक लगायत सामाजिक संजालमा मेरा कुुनै खाता छैनन् भन्ने कुरा आम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउँदछु। यस्तो गैरकानुनी क्रियाकलाप दोहोरिन नदिन आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दछु।
प्रा.डा.गोविन्द केसी
इलाम
२०८१/०७/०६
आफ्नो नामबाट फेसबुक खाता खोलेर राजनीतिक पार्टीको प्रचारप्रसार गरेकोमा डा.गोबिन्द केसीको आपत कुनै अमूक राजनीतिक दलले विरोध सभाको लागि सामाजिक संजाल मार्फत गरेको आह्वानमा मेरो नाम र फोटो भएको फेसबुक खाताको .....
प्रेेस विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,
सबै नेपालीहरूको अथक प्रयासबाट गुणस्तरीय, नि:शुल्क तथा सस्तो स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा समतामूलक पहुँचका लागि जारी गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन, नेपाल सरकार र संवैधानिक अंगहरूमा जरो गाडिसकेको अपराध, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उच्च पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण धरापमा छ। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतमा आयोगले गरेका सुधारका कार्यहरू जसबाट विद्यार्थी र आम नेपालीहरू लाभान्वित भएका थिए सुनियोजित ढंगले उल्ट्याइँदै छ।
करिब दुई हप्ताअघि सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत लामो समयदेखि शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत भ्रष्टाचारमा संंलग्न मेडिकल माफिया मतियारका रूपमा चिनिएका पदाधिकारीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सरूवा नगर्न दिएको चेतावनी आयोगका उपाध्यक्ष लगायत शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूले वेवास्ता गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सरूवा तुरुन्त बदर गर्न पुन: चेतावनी दिन्छु।
स्मरण रहोस् पूर्वाधार तथा मापदण्ड लगायत आवश्यक प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको झापाको तथाकथित एक अस्पताल व्यापारीलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन मिचेर सर्वोच्च अदालतले गरेको न्यायिक विचलनयुक्त फैसलाको विरूद्ध पुनरावलोकनमा जानुको साटो चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत हतार हतार सो अस्पताललाई सम्बन्धन दिई सिट पनि निर्धारण गर्नुले ऐनको रक्षाभन्दा पनि पदको रक्षा आयोगको उपाध्यक्षको प्राथमिकतामा परेको बुझिन्छ । उता सो फैसलाको विरूद्ध व्यक्तिगत तवरमा सरोकारवालाले दिएको पुनरावलोकन निवेदन उपर सर्वोच्च अदालतबाट अहिलेसम्म सुनुवाइ नहुनुले 'मरेपछि औषधि' को बाटो समातेर ऐन मिच्नेलाई थप पृृृष्ठपोषण गरी आम नेपालीको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न टेवा पुऱ्याइरहेको छ।
केही दशकयता नेपालमा ठूला ठूला दलबाटै राजनीतिको चरम भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण संस्थागत भएको छ, जबाफदेहिता शून्य छ। अनेक उदाहरण मध्ये नेपालगन्जकी अबला विधवा निर्मला कुर्मीको हत्याका प्रमुख अभियुक्त प्रदेश सांसद बादशाह कुर्मी विरूद्ध मुद्दा दायर गर्न शीर्षस्थ नेता/नेत्रीको दबाबमा ओली सरकारको गृह मन्त्रालयले रोकेर राखेको छ भने आपराधिक पृष्ठभूमिका नक्कली प्रमाणपत्रधारी संघीय सांसद तथा मेडिकल कलेज व्यापारी तथाकथित डाक्टर सुनिल शर्मा विरूद्ध पनि हाम्रो निरन्तर आग्रहका बाबजुद मुद्दा दायर र आवश्यक कारवाही गर्न सरकारले नग्न रूपमा इन्कार गरिरहेको छ।
गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तुरून्त सञ्चालनमा ल्याउने, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातक तहको कार्यक्रम तुरुन्त सञ्चालन गर्ने, मधेश, गण्डकी प्रदेश तथा इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज/प्रतिष्ठान निर्माण शुरू गर्ने लगायत विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा योग्यताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड सम्बन्धी र एकीकृत स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तुरुन्त लागु गर्ने सम्बन्धी र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार समेतका प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतका विगतका सरकारहरूसँग भएका सम्पूूूर्ण सम्झौताहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न पुन: अनुरोध गर्दछु।
अन्त्यमा सबै नेपालीलाई नि:शुल्क औषधि-उपचारको व्यवस्था, सबै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने र डाक्टर लगायतका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत विद्यार्थी चिकित्सकहररूलाई सम्मानजनक निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने, शुल्क वृद्धि नगर्ने लगायतका हाम्रा पहिलेदेखिका मागहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई पुन: आह्वान गर्दछु ।
तसर्थ माथि उल्लिखित मागहरू तुरून्त सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित निकायसँग पुनः जोडदार माग गर्दछु अन्यथा सत्याग्रह शुरु गर्न बाध्य हुने कुरा जानकारी गराउँदछु।
यस विषयमा आजै शिक्षा मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर र गृह तथा स्वास्थ्य मन्त्रीसँग उहाँहरूको सचिवालय मार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको बेहोरा पनि जानकारी गराउँदछु।
प्रा.डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं,
२०८१/०६/२९