लोकसेवा शब्दकोष

कामिरिता शेर्पाले ३२ औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् । २०८३/०२/०३

समसामयिक

ॐ मणि पद्मे हूँ 🌙🧘
बुद्ध जयन्ती, २०८३ को सम्पूर्णमा शुभकामना 💗🙏

दुईवटा राजधानी हुने देश कुन हो ?

एक नजर यता पनि है त!

निजामती सेवा ऐन, २०४९ र हालको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक (प्रस्तावित २०८३) बीचका मूलभूत फरकहरू निम्न अनुसार छन्:

१. सेवाको संरचना र वर्गीकरण (श्रेणी र तह)**
***ऐन २०४९:** यस ऐनमा निजामती सेवालाई केवल **श्रेणीगत (Gazetted र Non-Gazetted)** आधारमा विभाजन गरिएको थियो । यसमा राजपत्राङ्कित (विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र तृतीय) र राजपत्र अनङ्कित (प्रथम देखि पाँचौँ सम्म) श्रेणीहरू रहेका थिए ।
***विधेयक २०८३:** यसले श्रेणीगत व्यवस्थालाई **तहगत प्रणाली (Level System)** सँग एकीकृत गरेको छ। उदाहरणका लागि, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीलाई १३ औँ र १४ औँ तह, र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीलाई ७ औँ र ८ औँ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

२. सेवाहरूको सङ्ख्या**
***ऐन २०४९:** यसमा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध र शिक्षा गरी **१० वटा सेवाहरू** गठन गरिएका थिए ।
***विधेयक २०८३:** यसमा सूचना प्रविधि सेवालाई थप गरी जम्मा **११ वटा सेवाहरू** प्रस्ताव गरिएको छ।

३. समावेशी र आरक्षणको व्यवस्था**
***ऐन २०४९:** खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये **४५ प्रतिशत** पद समावेशिताका लागि छुट्याइएको थियो । यसमा महिलाका लागि ३३%, आदिवासी जनजातिका लागि २७%, मधेसीका लागि २२%, दलितका लागि ९%, अपाङ्गका लागि ५% र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४% कोटा निर्धारण गरिएको थियो ।
***विधेयक २०८३:** समावेशिताका लागि आरक्षित सिट बढाएर **४९ प्रतिशत** पुर्‍याइएको छ । यस ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत महिलाका लागि र ५० प्रतिशत अन्य लक्षित समूहका लागि छुट्याइएको छ। महिला भित्र पनि खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित लगायतका ८ वटा क्लस्टरहरूमा छुट्टाछुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

४. अनिवार्य अवकाशको उमेर**
***ऐन २०४९:** निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर **५८ वर्ष** तोकिएको थियो।
***विधेयक २०८३:** अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाएर **६० वर्ष** पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

५. परीक्षणकाल (Probation Period)**
***ऐन २०४९:** नयाँ नियुक्ति हुँदा महिला कर्मचारीका लागि ६ महिना र पुरुष कर्मचारीका लागि १ वर्षको परीक्षणकाल रहने व्यवस्था थियो ।
***विधेयक २०८३:** सबै नयाँ नियुक्त कर्मचारीका लागि **एक वर्ष** परीक्षणकाल रहने समान व्यवस्था गरिएको छ।

६. भौगोलिक क्षेत्रको वर्गीकरण**
***ऐन २०४९:** भौगोलिक क्षेत्रलाई 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' गरी **४ वर्गमा** मात्र विभाजन गरिएको थियो।
***विधेयक २०८३:** भौगोलिक क्षेत्रलाई 'क', 'ख', 'ग', 'घ' र **'ङ' गरी ५ वर्गमा** वर्गीकरण गरिएको छ ।

७. नयाँ संरचनागत व्यवस्था (निजामती सेवा बोर्ड)**
***ऐन २०४९:** यसमा छुट्टै बोर्डको व्यवस्था थिएन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्दथ्यो।
***विधेयक २०८३:** निजामती कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापना र वृत्ति विकासलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एक **"निजामती सेवा बोर्ड"** को गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

८. पदपूर्तिका तरिकाहरू**
*विधेयक २०८३ ले **अन्तरतह प्रतियोगिता (Inter-level competition)** को नयाँ अवधारणा ल्याएको छ, जुन २०४९ को ऐनमा सीमित रूपमा मात्र थियो । यसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू बीच वृत्ति विकासको अवसरलाई थप सहज बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

PM Balendra Shah writes, "नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।"

संघीय निजामती विधेयक :कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्‍याइयो।।

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरूको उमेरहद ६० वर्षको हुने गरी संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
मन्त्रालयको टोलीले तयार पारेको मस्यौदा सुझावका लागि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती कर्मचारीहरू ६० वर्षमा अवकाश हुने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको बताइन् । उनका अनुसार, विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएपछि पहिलो वर्ष ५९ वर्ष र अर्को वर्ष ६० वर्ष उमेरहद कायम हुनेगरी प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

उमेरहद र सेवा अवधि
मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूको उमेरहद ६० वर्षको हुनेछ, तर त्यो व्यवस्था दुई चरणमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
मुख्यसचिव(चौधौं तह)तहको पदावधि दुई वर्षको हुने परिकल्पना छ, अहिले मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षको थियो । मन्त्रालयले सचिव(तेह्रौं तह)को पदावधि दुई वर्षको हुने प्रस्ताव गरेको छ । तर सरकारले चाहेमा एक वर्ष थपेर अधिकतम तीन वर्षसम्म पदमा बहाल हुने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
केही सातादेखि सामाजिक सञ्जालमा हल्ला चलेजस्तो सहसचिवहरूको अधिकतम सेवाहद र छुट्टै उमेर किटान भएको छैन । सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा नहुदासम्म ६० वर्ष नहुदासम्म असीमित समय र सचिवमा बढुवा भएमा सचिवलाई तोकिएको अवधिदेखि अवकाश हुनेछन् । ती बाहेक तल्लो तहका कर्मचारीहरूको सेवा अवधि र उमेरहदको अवस्था यथावत छ ।

एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित पदमा जीवनभरमा एक–एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा लिन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालको ठुलो जिल्ला कुन हो? (जनसन्क्या)