Mero Loksewa : लोकसेवा Prep

प्रश्न: बजेटको अवधारणा प्रष्ट पार्दै यसका मुख्य उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। (५+५ = १० अंक)
​१. बजेटको अवधारणा (Concept of Budget)
​'बजेट' सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय र व्ययको योजनाबद्ध लिखित दस्तावेज हो। यो केवल अंकहरूको सँगालो मात्र नभएर सरकारको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने सार्वजनिक नीतिको ऐना हो।
​उत्पत्ति: बजेट शब्दको उत्पत्ति फ्रान्सेली शब्द 'Bougette' (बुजेट) बाट भएको हो, जसको अर्थ 'छालाको झोला' (Leather Bag) हुन्छ। सन् १७३३ मा बेलायतका तत्कालीन वित्तीय मन्त्री सर रोबर्ट वालपोलले संसदमा वित्तीय प्रस्तावहरू राख्न छालाको झोला खोलेका थिए, जहाँबाट यसको आधुनिक सुरुवात भयो।
​अर्थ: सरकारले राज्य सञ्चालन गर्न कहाँबाट कति स्रोत (राजस्व, ऋण, अनुदान) संकलन गर्ने र त्यसलाई कुन-कुन क्षेत्र (चालु, पूँजीगत, वित्तीय व्यवस्था) मा कसरी खर्च गर्ने भनी तयार पारिएको अग्रिम वित्तीय खाका नै बजेट हो।
​"बजेट सरकारको कार्यप्रणालीको मुटु र देश विकासको गुरुयोजना हो।"
​बजेटका प्रमुख विशेषताहरू (कोर बुँदाहरू):
​भविष्यपरक योजना: यो सधैं आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिन्छ।
​कानूनी स्वीकृति: कार्यपालिकाले तयार गरे पनि व्यवस्थापिका (संसद) बाट स्वीकृत भएपछि मात्र यो कानून बन्दछ।
​जवाफदेहिताको औजार: यसले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्दछ।
​बहुआयामी स्वरूप: यो एकैसाथ आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक औजार हो।
​२. बजेटका मुख्य उद्देश्यहरू (Objectives of Budget)
​बजेटको मूल ध्येय लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो। यसका उद्देश्यहरूलाई देहायबमोजिम वर्गीकरण गरेर प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:
​क) आर्थिक उद्देश्यहरू
​आर्थिक स्थायित्व: देशमा मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति र आर्थिक उतारचढावलाई नियन्त्रण गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने।
​आर्थिक वृद्धि: उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने।
​पुँजी निर्माण: पूर्वाधार विकास (सडक, ऊर्जा, सञ्चार आदि) मा लगानी बढाएर देशमा पुँजी निर्माण गर्ने।
​ख) सामाजिक उद्देश्यहरू
​सामाजिक न्याय र पुनर्वितरण: धनी र गरिब बीचको खाडल कम गर्न प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
​रोजगारी सिर्जना: गरिबी निवारण र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने।
​क्षेत्रीय सन्तुलन: पिछडिएका र दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्रोतको न्यायोचित ढङ्गले विनियोजन गरी क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने।
​ग) प्रशासनिक तथा राजनीतिक उद्देश्यहरू
​सार्वजनिक खर्चमा नियन्त्रण: सरकारी कोषको दुरुपयोग रोकी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने।
​शासकीय योजनाको कार्यान्वयन: सत्तासीन सरकारको राजनीतिक घोषणापत्र र राष्ट्रिय योजनाका लक्ष्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने।
​जवाफदेहिता वहन: नागरिकको करबाट उठेको रकम सही ठाउँमा खर्च भएको सुनिश्चित गर्ने।
​लोकसेवा विशेष: निष्कर्ष (Conclusion)
​बजेट सरकारको इच्छाशक्ति, नीति र स्रोतको त्रिवेणी हो। यो केवल आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा मात्र नभई राष्ट्र निर्माणको मार्गचित्र हो। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा बजेटको तर्जुमा भन्दा पनि यसको समयमै कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु आजको मुख्य चुनौती हो। स्रोतको कुशल विनियोजन र परिणाममुखी कार्यान्वयनबाट मात्र 'समृद्ध नेपाल' को परिकल्पना साकार हुन सक्छ।



For more download Mero Loksewa App:

Mero Loksewa : लोकसेवा Prep

प्रोत्साहन भत्ता र तलब वृद्धि बीचको विरोधाभास:

भाषागत रूपमा 'तलब वृद्धि' भनिए पनि त्यसको कानुनी, वित्तीय र दीर्घकालीन असर कसरी फरक पर्छ हेरौँ

१. संचयकोष र नागरिक लगानी कोष (दीर्घकालीन बचत) मा असर:

बजेटमा १०% + १०% तलब वृद्धि भनी उल्लेख गरे तापनि यदि त्यो रकम मूल तलबमानमा समायोजन हुँदैन भने त्यसलाई वास्तविक तलब वृद्धि मान्न सकिँदैन। मूल तलब नबढ्दा कर्मचारीको संचयकोष र नागरिक लगानी कोषमा कट्टि हुने तथा सरकारले थपिदिने रकममा कुनै परिवर्तन आउँदैन, जसले गर्दा अवकाशपछिको पेन्सन र उपदानमा समेत असर पर्छ। त्यसैले संचयकोष वृद्धि नहुने गरी दिइने यस्तो रकम व्यवहारमा महँगी भत्ता वृद्धि भए सरह नै हो।

२. सबैको अधिकार (महँगी भत्ता) विरुद्ध ससर्त सुविधा (प्रोत्साहन भत्ता)

महँगी भत्ता बजारको मूल्यवृद्धिलाई हेरेर सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा दिइने साझा अधिकार हो भने कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता निश्चित सर्त र कामको मूल्यांकनका आधारमा मात्र उपलब्ध गराइन्छ। बजेटमा भनिएको प्रोत्साहन भत्ता सबैले समान रूपमा नपाउने हुनाले यसले कर्मचारीहरू बीच नै विभेद र विरोधाभास सिर्जना गर्दछ। सबैको हक हुने महँगी भत्ता र कामको आधारमा मात्र पाइने प्रोत्साहन भत्ता बीचको यही भिन्नताले गर्दा यसलाई पूर्ण तलब वृद्धि भन्न मिल्दैन।

शिक्षक मित्रहरु! यदि महँगी भत्ता वृद्धि हुँदा तलब वृद्धि भएन भन्न सकिन्छ भने, अहिले कार्यसम्पादनका आधारमा दिइने भनिएको 'प्रोत्साहन भत्ता' बढ्दैमा तलब वृद्धि भयो भनेर कसरी भन्न मिल्छ? भत्ता आखिर भत्ता नै हो, चाहे त्यो महँगीको नाममा होस् या प्रोत्साहनको नाममा। जसरी महँगी भत्ताले हाम्रो संचयकोष र पेन्सन बढाउँदैन, त्यसैगरी यो प्रोत्साहन भत्ताले पनि हाम्रो दीर्घकालीन भविष्य सुरक्षित गर्दैन। त्यसैले २१ प्रतिशतको भ्रममा परेर वास्तविक १० प्रतिशतको सत्यतालाई नभुलौँ ।
हाम्रो वास्तविक तलब वृद्धि १० प्रतिशत मात्रै हो। तथ्यलाई राम्रोसँग बुझेर मात्र आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरौँ।

नेपालका प्रमुख झरनाहरु

नयाँ वर्ष २०८३ को धेरै-धेरै शुभकामना! 🇳🇵 यो वर्ष पुरानो तरिकाले होइन, नयाँ र स्मार्ट तरिकाले लोकसेवा पढौँ। 🚀
किताब बोकेर हिँड्ने झन्झट छोड्नुहोस्, आजै Play Store मा गएर Mero Loksewa App खोज्नुहोस् र आफ्नो तयारी सुरु गर्नुहोस्! 📖✨