Banking Post

कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धि सम्भावित प्रस्नोउत्तर्💗

नेपालको सार्वजनिक लेखापरीक्षण प्रणाली र थप सुधारका पक्षहरू 💗

आर्थिक विकास भनेको के हो?आर्थिक वृद्धि र विकास बिच भिन्नताहरु🙏

मानव संसाधन व्यवस्थापन✅✅

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाका मुख्य विशेषताहरूलाई विभिन्न आयामका आधारमा :

१. आर्थिक वृद्धि र परिदृश्य (Economic Growth & Outlook):
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
क्षेत्रगत रूपमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धि ५.६७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धि ४.२१ प्रतिशत रहने अनुमान छ, जबकि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशत मात्र रहने देखिएको छ।

२. मूल्य स्थिति (Inflation Status):
२०८२ चैतमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.३९ प्रतिशत रहेकाले यो लक्ष्य (५ प्रतिशत) भित्रै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

३. बाह्य क्षेत्र (External Sector):
विप्रेषण (Remittance): समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले बढेर रु. १६ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ।
शोधनान्तर स्थिति (BoP): शोधनान्तर स्थिति रु. ७ खर्ब ३१ अर्ब १६ करोडले बचतमा रहेको छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति: विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु. ३४ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ, जसले १८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखिन्छ।

४. मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र (Monetary & Financial Sector):
विस्तृत मुद्राप्रदाय (M2): मुद्राप्रदाय ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
कर्जा प्रवाह: निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.७ प्रतिशतले बढेर रु. ५८ खर्ब ९ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ।
ब्याजदर: बैंकहरूको औसत ब्याजदरमा कमी आएको छ। चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.४० प्रतिशत तथा कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशत कायम भएको छ।

५. नीतिगत व्यवस्था र कार्यदिशा (Policy Stance & Measures):
लचिलो कार्यदिशा: न्यून आर्थिक वृद्धिलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ।
दरहरू यथावत: ब्याजदर कोरिडोर, बैंक दर (७ प्रतिशत), अनिवार्य नगद मौज्दात (४ प्रतिशत) तथा वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरूलाई यथावत राखिएको छ।
स्थायी निक्षेप सुविधा: ब्याजदर कोरिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइने स्थायी निक्षेप सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

विश्लेषण :
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अनुसार मुलुकको बाह्य क्षेत्र अत्यन्त सुदृढ र मूल्य स्थिति नियन्त्रणमा रहे तापनि आन्तरिक उत्पादन र मागमा भने सुस्तता देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाहमा ३९.१ प्रतिशतको उच्च वृद्धि भई शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहनुका साथै विदेशी विनिमय सञ्चितिले १८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने ऐतिहासिक रूपमा बलियो अवस्था कायम भएको छ। यद्यपि, प्रतिकूल मौसम तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। साथै, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका कारण इन्धनको मूल्य वृद्धि तथा विप्रेषणमा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सुस्त आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ।

कार्य विश्लेषण (Job Analysis) भनेको के हो? कार्य विश्लेषण अन्तर्गत कुन कुन विषयहरु पर्दछन चर्चा गर्दै कार्य पुष्टिकरण/ संवृद्धिकरण (Job Enrichment) र कार्य विस्तृतीकरण (Job Enlargement) बीच भिन्नता छुट्याउनुहोस।

✅ अन्योलताको अबस्था, विध्यार्थीलाई तनाब 😭😢🤷🏻‍♂️
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातक तह बीबीएस चौथो वर्षको परीक्षा २०८३ असार १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने तय भएको छ। यही अवधिमा लोक सेवा आयोग ले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक तथा नेपाल बैंक लिमिटेड सम्बन्धी परीक्षा २०८३ असार २३ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको छ।

दुवै परीक्षाको तालिका एकआपसमा जुधेकाले स्नातक तहमा अध्ययनरत तथा लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू ठूलो समस्यामा परेका छन्। कलेजको परीक्षामा सहभागी हुँदा लोक सेवा आयोगको परीक्षा छुट्ने तथा लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिँदा कलेजको परीक्षा छुटी एक वर्ष ग्याप बस्ने अवस्था सिर्जना भएकोले विद्यार्थीहरूमा चिन्ता र अन्योल बढेको छ।

यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण भए विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई मध्यनजर गरी दुवै परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्दा राम्रो हुने थियो । त्यसका लागि या त लोक सेवा आयोग वा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ले परीक्षा तालिका पुनः समायोजन तथा संशोधन गरी विद्यार्थीमैत्री निर्णय गरिदिनुहुन सबै विध्यार्थिहरूले अनुरोध गरेका छन् ।

✅ दुविधा नहुनु होला लोक सेवा आयोगले आज सार्वजनिक गरेको परीक्षा तालिका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक चौथो, प्रशासन र नगद तर्फको परीक्षा एकै दिन संयुक्त रूपमा एउटै प्रश्नपत्रबाट मिति २०८३ असार २६ गते सन्चालन हुनेछ 🙏 ।

आजको गोरखापत्रको लोकसेवा सामग्री... पढ्नुहोस् है 🙏❣️
✧वि.स. 𝟐𝟎𝟖𝟑 वैशाख 𝟑𝟎 गते।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्र, पुँजी बजार, सहकारी, बैंकिङ र बिमाका सम्बन्धमा समेटिएका बुँदाहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

१. वित्तीय क्षेत्र (Financial Sector)

नयाँ चरणको आर्थिक सुधार: मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि व्यापक कानुनी र संस्थागत सुधारसहित नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला सञ्चालन गरिनेछ।
नगदरहित अर्थतन्त्र: सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित र पारदर्शी अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन र सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे: अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा प्राप्ति र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइनेछ।
हरित वित्त ढाँचा: अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन हरित वित्त ढाँचा विकास गरिनेछ।

२. पुँजी बजार (Capital Market)

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विकास: पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरिनेछ।
संस्थागत पुनर्संरचना: धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिनेछ।
लगानीकर्ताको दायरा विस्तार: पुँजी बजारमा पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फण्ड र गैरआवासीय नेपालीहरूको सहभागिता विस्तार गरिनेछ।
नयाँ उपकरणहरूको विकास: ऋण बजार, युनिट बजार, पूर्वाधार फण्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरणहरूको विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिनेछ।
मुआब्जाको सट्टा सेयर: आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प दिने नीति लिइनेछ।

३. सहकारी (Cooperative)

नियमन प्राधिकरणको सुदृढीकरण: सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिनेछ।
बचतकर्ता संरक्षण कोष: समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गरिनेछ।
कर्जा असुली: सहकारीको कर्जा असुलीमार्फत निक्षेपकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
कृषि उपज खरिदमा सहुलियत: न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने सहकारीहरूलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
सहकारी खेती: कृषि उत्पादन बढाउन सहकारी खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

४. बैंकिङ (Banking)

कर्जा सूचना प्रणाली: कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण र मिटरब्याज जस्ता समस्या नियन्त्रण गरिनेछ।
किसानको खातामा सोझै भुक्तानी: कृषि उपजको मूल्य सोझै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने डिजिटल प्रणाली मिलाइनेछ।
ई-केवाइसी (e-KYC): बैंकिङ सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरणका लागि ई-केवाइसी प्रणाली लागू गरिनेछ।
वित्तीय अपराध नियन्त्रण: डिजिटल ठगी र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान एकाइ स्थापना गरिनेछ।
एकीकृत परिचयपत्र: राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ सेवासँग आबद्ध गरी सेवाहरूलाई एकीकृत गरिनेछ।

५. बिमा (Insurance)

कृषि बिमाको विस्तार: साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ।
डिजिटल बिमा प्रणाली: बिमाको अभिलेख, प्रिमियम अनुदान र दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।
जोखिम हस्तान्तरण उपकरण: विपद् पछिको क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणका लागि बिमालाई जोखिम हस्तान्तरणको उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिनेछ।
संस्थागत लगानी: बिमा कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा परिचालन गरिनेछ।

देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नौ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित)
नेपाली https://bit.ly/4wlJq11
अङ्ग्रेजी https://bit.ly/4cZ9JCw
तालिका https://bit.ly/4u7cqYO