सुदूर टाइम्स/Sudur Times

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' अनुसार १ सय १० वटा कानुनहरू परिमार्जन भई विभिन्न निकायका १ हजार ५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुँदैछन्। बालेन सरकारको यो कदमसँगै पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरू रहेका निकायहरूको सूची निम्नुसार छ:

१. नेपाल वायुसेवा निगम
२. राष्ट्रिय समाचार समिति
३. कर्मचारी सञ्‍चय कोष
४. गोरखापत्र संस्थान
५. नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान
६. चलचित्र जाँच समिति
७. सञ्‍चार संस्थान ऐन अन्तर्गतका निकाय
८. शिक्षक सेवा आयोग
९. गुठी संस्था र त्यसका समितिहरू
१०. राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष
११. नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
१२. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
१३. लुम्बिनी विकास कोष
१४. नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय
१५. पशुपति क्षेत्र विकास कोष
१६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (CTEVT)
१७. आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्
१८. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
१९. राष्ट्रिय बीउबिजन समिति
२०. नेपाल खानेपानी संस्थान
२१. नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
२२. नागरिक लगानी कोष
२३. प्रेस काउन्सिल
२४. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (NAST)
२५. कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC)
२६. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
२७. काठमाडौं विश्वविद्यालय
२८. राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड
२९. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
३०. स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति
३१. स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
३२. समाज कल्याण परिषद्
३३. त्रिभुवन विश्वविद्यालय
३४. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
३५. नेपाल स्काउट
३६. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
३७. पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
३८. नेपाल नर्सिङ परिषद्
३९. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (ICAN)
४०. नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्
४१. बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल
४२. पोखरा विश्वविद्यालय
४३. दूरसञ्चार प्राधिकरण
४४. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
४५. नगर विकास कोष (कार्यकारी निर्देशक)
४६. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान
४७. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समिति
४८. भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढिकरण समिति
४९. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्‌
५०. नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌
५१. बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्
५२. शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र
५३. नेपाल फार्मेसी परिषद्‌
५४. आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
५५. सडक बोर्ड
५६. धितोपत्र बोर्ड (SEBON)
५७. प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड
५८. सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरण
५९. लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
६०. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (NAMS)
६१. सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति
६२. सूचना आयोग
६३. वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड
६४. बिरूवा क्वारेन्टाइन समिति
६५. नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति
६६. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
६७. नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
६८. नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
६९. नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
७०. सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय
७१. मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
७२. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय
७३. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
७४. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
७५. सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
७६. राष्ट्रिय युवा परिषद्
७७. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
७८. नेपाल खुला विश्वविद्यालय
७९. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रवन्ध समिति
८०. विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (SEZ)
८१. केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद
८२. सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF)
८३. विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण
८४. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
८५. स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
८६. राजर्षि जनक विश्वविद्यालय
८७. अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति
८८. राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण
८९. लगानी बोर्ड
९०. राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति
९१. नेपाल मेडिकल काउन्सिल
९२. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग
९३. जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति
९४. वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्
९५. औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड
९६. संघीय भू–उपयोग परिषद्
९७. विज्ञापन बोर्ड
९८. परमाणविक अनुसन्धान केन्द्र
९९. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
१००. विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय
१०१. बीमा प्राधिकरण
१०२. नेपाल प्रत्यायन केन्द्र
१०३. रेल्बे बोर्ड
१०४. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्‌
१०५. मदन भण्डारी विश्वविद्यालय
१०६. खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सिफारिस समिति
१०७. शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
१०८. सुरक्षण मुद्रण केन्द्र
१०९. सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था

ओली र लेखकलाई हिजो देखि लागू हुनेगरि ५ दिनसम्म अर्थात बुधबारसम्म हिरासतमा राखी अनुसंधान गर्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

तीन पूर्वप्रधानमन्त्री, दुई पूर्वमन्त्री तथा तिनका परिवारको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढेको छ- देउबा, ओली, प्रचण्ड, आरजु र दीपक खड्का।

जनहत्या गरेको आरोपमा अनुसंधान गर्न ओली र लेखक पक्राउ परे। प्रहरी कार्यालयमा पुगेर आजदेखि वयान अनुसंघान सुरू हुनेछ।
त्यसअघि मेडिकल चेकजॉच गर्न लैजान्छ। त्यसपछि भद्रकाली प्रहरी चौकीमा हिरासतमा राखी अनुसंधान वयान लिईने छ। अदालतबाट म्याद भोलि थपिनैछ। शुक्रबार पक्राउ गर्दा शनिवार बिदा हुने भएकोले २ गिन भए पनि थुनामा रहनुपर्छ, सबै सरकारले यस्तै गर्दै आएका छन्।

सभामुख — डोलप्रसाद अर्याल
प्रधानमन्त्री / रक्षामन्त्री — बालेन शाह
अर्थमन्त्री — स्वर्णिम वाग्ले
परराष्ट्रमन्त्री — शिशिर खनाल
कानुनमन्त्री — सोविता गौतम
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री — विराजभक्त श्रेष्ठ
गृहमन्त्री — सुदन गुरुङ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री — प्रतिभा रावल
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री — गणेश पौडेल
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री — अमरेश सिंह
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री — सुनिल लम्साल
कृषि मन्त्री — गीता चौधरी
सन्चारमन्त्री — बिक्रम तिमिल्सिना
श्रममन्त्री — दिपक साह
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री — सस्मित पोखरेल
महिला बालबालिकामन्त्री — सिताबादी
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री — निशा मेहता

सांसद बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

लम्कीचुहाका शिक्षा अधिकृत गौरिकान्त न्यौपानेको अल्पायुमै भएको निधनले स्तब्ध बनाएको छ।
मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा धैर्य धारणको शक्ति मिलोस भन्दै प्रार्थना गर्दछु।

भावी प्रधानमन्त्री बालेनको ऐतिहासिक सपथग्रहण यस्तो हुनेछ। हिन्दू वटुक बौद्ध लामाहरूबाट स्वस्तु वाचन गर्दै हुने।

अब बन्ने सरकारमा पहिलो दिनदेखि नै पूर्ण मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी छ भने सरकारमा करिब १५ जना भन्दा बढी मन्त्रि नराख्ने प्रयास भइरहेको छ!

नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको रास्वपाले, यसअघि राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबैलाई पद त्याग्न आग्रह गरेको छ। नयाँ जनादेशअनुसार काम गर्न पुराना संरचना बदल्नुपर्ने भन्दै रास्वपाले यस्तो तयारी थालेको हो।

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार, यदि नियुक्ति पाएकाहरूले आफैं पद नछाडे सरकार बनेलगत्तै निलम्बनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राजदूतदेखि लिएर विश्वविद्यालय र विभिन्न संस्थानहरूमा करिब ११ सय ७० भन्दा बढी पदहरूमा यस्तो राजनीतिक नियुक्ति रहेको बताइएको छ। रास्वपाले अब मेरिट र क्षमताका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्ने दाबी गरेको छ।

यता, नियुक्ति पाएका कतिपयले भने हटाउन खोजिए कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका छन्। तर पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भने राजनीतिक मात्र नभई अदालत र संवैधानिक निकायका नियुक्ति पनि खारेज हुनुपर्ने बताउँछन्।

रास्वपाले क्लिन स्विप गरेको ४० जिल्ला यी हुन्।