Chet Raj Kalauni - चेत राज कलौनी

आज गोरखापत्र प्रकाशित महत्त्वपूर्ण लोकसेवा सामग्री ।।।
२०८३/०१/२३

बिना शर्त अन्तर प्रदेश कर्मचारी सरुवा गर्न माग :

स्थानीय तहका कर्मचारीले पूर्वशर्त नराखी बिना सहमति अन्तर प्रदेश कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश र संघका कर्मचारी सरुवा गर्दा रिक्त रहेको पालिकामा बिना शर्त जान पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
यस्तै आफूहरुलाई सेवा सुविधामा विभेद गरिएको भन्दै सञ्जाल आपत्ति जनाएको छ । सञ्जालले स्थानीय तहका कर्मचारी नागरिकका दैनिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख आधारस्तम्भ रहेकाले सेवा सुविधामा कुनै विभेद नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गरेको छ ।😮
केही बेरअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि आएको अध्यादेश पुन: सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए ।

नायब सुब्बा २०८३-०१-२० गते सोधिएका प्रश्नहरुको समाधान 🙏❤️

आज भएको नायब सुब्बाको परिक्षामा IQ मा सोधिएको प्रश्नको समाधान !!
Credit: Kumar sir

सरकारले ६ वटा अध्यादेश कार्यान्वयन अनुमतिको लागी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ:
१. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश
- संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने
- बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने
२. सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश
- बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने
- इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने
- समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने
३. विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश
- विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने
- नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने
४ केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश
- २० वटा कानुन संशोधन गर्ने
- भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमा लगायत क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने
५ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश
- राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था
६ सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश
- सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउनेबनाउने

कर्मचारीलाई पाक्षिक तलब : कतै खुसी, कतै चिन्ता :-
सरकारले कर्मचारीको तलब पाक्षिक रूपमा प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । यसअघि सबै कर्मचारीलाई मासिक तलब दिने गरिन्थ्यो । पाक्षिक तलब दिने सरकारी कदमले कतिपय कर्मचारीलाई राहत महसुस भएको छ भने कतिपय कर्मचारीमा छिटो पैसा खर्च हुने चिन्ता बढाएको छ ।
गोरखापत्र ।

नेपालको इतिहास सम्वन्धी जानकारी ।

आज गोरखापत्रमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण लोकसेवा सामाग्री ।।
२०८३/०१/१६

राय सुझाव दिने सन्दर्भमा ।

कस्तो बन्दैछ निजामती सेवा ऐन?....