01/03/2025
शिक्षालय कि यातनागृह? गुरुकुलमा बालहिंसा किन रोकिएन?
बालबालिकाका उज्यालो भविष्यको लागि शिक्षाको महत्त्व शब्दमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्छ। तर, बनेपाको नैमिषारन्य संस्कृत गुरुकुल भित्र घटेको घटनाले नेपाली शिक्षा प्रणाली र बालअधिकार सुरक्षाको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। शिक्षकबाट विद्यार्थीमाथि भएको हिंसा, अभिभावकले न्याय खोज्दा उल्टै ‘गुण्डागर्दी’ को आरोप लगाइनु, अनि व्यवस्थापन समितिको लापरवाही, यी सबै घटनाले कानुनी व्यवस्था, राज्यको उत्तरदायित्व र हाम्रो समाजको नैतिक दायित्वबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउँछ।
बालबालिकामाथि हिंसा किन रोकिन सकेन?
नेपालको संविधान, बालबालिका ऐन २०७५ र शैक्षिक कानुनहरूले विद्यालयलाई हिंसामुक्त क्षेत्र घोषित गरेका छन्। तर, बनेपाको संस्कृत गुरुकुलमा विद्यार्थीमाथि भएको शारीरिक र मानसिक यातना यी कानुनहरूको खुलेआम उल्लंघन हो। शिक्षकले विद्यार्थीलाई हड्डी भाँच्ने गरी कुट्नु, कान फुट्ने गरी हिंसा गर्नु, अनि अभिभावकले न्याय खोज्दा उल्टै गुण्डागर्दीको आरोप लगाइनु, यो केवल विद्यालयको आन्तरिक समस्या होइन, यो कानुनी अपराध हो।
नेपालको शिक्षा ऐन अनुसार, कुनै पनि विद्यालयमा शारीरिक दण्ड पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ। तर पनि, शिक्षकले विद्यार्थीलाई मरणासन्न हुने गरी कुट्नु, विद्यालय प्रशासनले दोषीलाई संरक्षण गर्नु, र राज्य संयन्त्र मौन रहनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले कानुन कार्यान्वयनमा भएको लापरवाहीलाई प्रस्ट देखाउँछ।
कानुनी उपचार के हुनुपर्छ?
१. दोषीमाथि कारबाही:
- विद्यार्थीमाथि हिंसा गर्ने शिक्षक कौशल आचार्यलाई बाल अधिकार उल्लंघन अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्छ।
- बालबालिका ऐन २०७५ अनुसार, बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा जरिवाना, वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
२. विद्यालय प्रशासनमाथि अनुसन्धान:*
- गुरुकुलका प्राचार्य, व्यवस्थापन समिति र संलग्न अन्य व्यक्तिहरूले विद्यार्थीको सुरक्षामा लापरवाही गरेको देखिन्छ।
- विद्यालय प्रशासनको संलग्नता पुष्टि भएमा, उनीहरूलाई पदमुक्त गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्छ।
३. पीडित विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति र परामर्श:
- कुटिएका बालबालिकाको उपचार खर्च गुरुकुलले ब्यहोर्नुपर्छ।
- उनीहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श (psychosocial counseling) उपलब्ध गराइनुपर्छ।
४. विद्यालय सुधारको लागि नीतिगत हस्तक्षेप:
- सबै विद्यालयमा शारीरिक दण्डविरुद्धको कडा निगरानी व्यवस्था लागू हुनुपर्छ।
- संस्कृत गुरुकुल जस्ता आवासीय विद्यालयहरूमा बालबालिका अधिकारको विशेष निगरानी गर्नुपर्छ।
- विद्यालयहरूको स्वतन्त्र निरीक्षण समिति गठन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ।
सरकार र जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व
सरकार र जनप्रतिनिधिहरू यस घटनामा मौन बस्न मिल्दैन। बालबालिका राष्ट्रका भविष्य हुन् र उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान र शिक्षामा पहुँच राज्यको पहिलो दायित्व हो। तसर्थ:
- शिक्षा मन्त्रालय र बाल अधिकार संरक्षणका निकायहरू तत्काल घटनाको छानबिनमा संलग्न हुनुपर्छ।
- संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालअधिकारको रक्षा गर्न नीति-निर्माणमा कठोर नियम लागू गर्नुपर्छ।
- जनप्रतिनिधिहरूले विद्यालयको अनुगमन र बालबालिकामाथिको हिंसा अन्त्य गर्न संसदमा पहल गर्नुपर्छ।
समाजले पनि बोल्नुपर्छ
यस्ता घटनाहरू लुकाइने होइन, उजागर गरिनुपर्छ। अभिभावकहरू आफ्ना बच्चाहरूको सुरक्षाका लागि एकजुट हुनुपर्छ। सामाजिक अभियन्ताहरूले पीडित बालबालिकाका लागि आवाज उठाउनु पर्छ।
निष्कर्ष
बनेपाको संस्कृत गुरुकुलमा भएको घटनाले हाम्रो शिक्षा प्रणालीभित्र रहेको अँध्यारो पक्ष उजागर गरेको छ। विद्यालयभित्र बालबालिकामाथि हिंसा हुनु गम्भीर अपराध हो, जसलाई कानुनी उपचार, राज्यको हस्तक्षेप र सामाजिक सचेतनाले मात्र अन्त्य गर्न सकिन्छ। यदि हामी मौन बस्यौं भने, भोलिका दिनमा अरू निर्दोष बालबालिकाहरू पनि हिंसाको सिकार बन्नेछन्। त्यसैले, न्यायको पक्षमा उभिनु अब हाम्रो सामूहिक दायित्व हो।
K P Sharma Oli
Children Vision Nepal
