Nepal Sandarbha

Nepal Sandarbha Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Nepal Sandarbha, Education, काली गण्डकी करिडोर्, Baglung Bazar.

सबैमा राजनीतिक चेतना हुनुपर्छ, तर सबैले राजनीति गर्ने होइन। सार्वजनिक सूचनामा आउन नसकेका विषयहरू उजागर हुनुपर्छ। आधुनिक युगमा पनि हाम्रो देश किन विकास हुन सकेन? यो विषय गम्भीर छानबिनको क्षेत्र बनेको छ। आखिर अहिलेसम्मका देश विकासका वास्तविक अवरोधक को हुन्?

सरकारले हालसम्म विभिन्न जिल्लामा गरी ५,७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिसकेको छ र भूमि समस...
08/10/2026

सरकारले हालसम्म विभिन्न जिल्लामा गरी ५,७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिसकेको छ र भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदनको प्रमाणीकरण तथा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समाधानतर्फ अगाडि बढ्दै झुटो विवरण दिई आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु भएको जनाएको छ।
#लालपुर्जा #भूमिहीन #अव्यवस्थितबसोबासी #नेपालसरकार #सुशासन

आज मिति २०८३/०६/२१ गते सरकारले घोषणा गरेको १०० बुँदे कार्ययोजना १९४ औँ दिनमा चलिरहेको छ। यस कार्ययोजना अनुसार १०० मध्ये ...
07/10/2026

आज मिति २०८३/०६/२१ गते सरकारले घोषणा गरेको १०० बुँदे कार्ययोजना १९४ औँ दिनमा चलिरहेको छ। यस कार्ययोजना अनुसार १०० मध्ये ६२ वटा काम पूरा भएका छन्। जसमध्ये ७ वटा बुँदा समयमै सकिएको र ५५ वटा बुँदा ढिलो गरी सकिएको 'प्रतिपक्ष डटकम'को तथ्याङ्कले देखाउँछ। बाँकी ३८ वटा कार्ययोजनाको काम भने जारी रहेको जनाइएको छ। जनताले यस वेबसाइटको 'प्रतिपक्ष ड्यासबोर्ड'मा गएर सरकारले घोषणा गरेको काम कहाँ पुग्यो र के हुँदैछ भनेर ट्र्याकिङ गर्न सक्छन्। साथै, त्यहाँ गएर आफ्ना क्षेत्रका सांसदहरू र सरकारको मूल्याङ्कन गर्न पाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

संसद्‌मा संख्याकाे हिसाबमा बलियो प्रतिपक्ष नभएको अवस्थामा आम नागरिक आफैँले सरकारका वाचाहरूको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकुन् भनी यो प्लेटफर्म बनाइएको हो।

यहाँ १०० बुँदे कार्ययोजना मात्र नभएर दलका चुनावी घोषणापत्र, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण, र देशका २७५ जनाकै संसद्‌ सदस्यहरूको (MP Directory) विवरण समावेश गरी जनतालाई मूल्याङ्कन गर्ने सुविधा दिइएको छ।

देशको व्यवस्थापिका संसद्‌मा रहेका सम्पूर्ण सांसदहरूको व्यक्तिगत, राजनीतिक र कार्यसम्पादन सम्बन्धी विवरणहरू सङ्कलन गरिएको एक एकीकृत डिजिटल अभिलेख (Database) मा गएर आफ्नै क्षेत्रका सांसदले संसद्‌मा के-कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भनेर मूल्याङ्कन गर्न (Rate/Review गर्न) सकिन्छ र उनीहरूलाई जनताप्रति बढी जबाफदेही बनाउन सोखिने यो डिजिटल ड्यासबोर्डमा व्यवस्था छ।

06/10/2026

आईपीओ पार्ने यो, गोप्य तरिका अपनाउनुहोस् र आफ्नो भाग्य बदल्नुहोस्! भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर रिजल्ट हेर्ने सही तरिका पनि जान्नुहोस्। 🚀✨

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले हिम पर्वत हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।बोर्डले कम...
05/10/2026

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले हिम पर्वत हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।
बोर्डले कम्पनीलाई ५९ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको ५९ लाख १५ हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ। कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्नेछ।

04/10/2026

के तपाईँलाई FPO भनेको के हो थाहा छ? सेयर बजारमा लगानी गर्नु अघि IPO र FPO बीचको यो भिन्नता अवश्य बुझ्नुहोस्! पूरा जानकारीका लागि भिडियो हेर्नुहोस्। 📈💡

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५० मा ‘आधारभूत शेयरधनी’ सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था: ५०. आधारभूत शेयरधनीहरुः (१) कुनै पनि व्यक्तिले ...
04/10/2026

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५० मा ‘आधारभूत शेयरधनी’ सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था:
५०. आधारभूत शेयरधनीहरुः (१) कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा वा निजको प्रतिनिधि मार्फत शेयर लिएको कुनै पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण शेयर लिएको भए त्यस्तो कम्पनीमा निजको आधारभूत शेयर स्वामित्व रहेको मानिनेछ।

तर पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको भए पनि आधारभूत शेयर स्वामित्व रहेको मानिनेछ।

(२) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीले आफू सो कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी भएको थाहा पाएको तीस दिनभित्र आफ्नो नाम, ठेगाना खुलाई आफ्नो नाममा वा प्रतिनिधिको नाममा दर्ता भएको शेयरको पूर्ण विवरण समेत समेत खुलाई कम्पनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ।

(३) कुनै व्यक्ति कुनै पब्लिक कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी कायम नरहेमा सो थाहा पाएको मितिले तीस दिनभित्र आफ्नो नाम खुलाई आफू सो कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीको हैसियतमा कायम नरहेको मिति र अन्य विवरणहरु तथा के कारणले आधारभूत शेयरधनीको हैसियत नरहेको हो सोसमेत खुलाई कम्पनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ।

(४) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले उपदफा (१), (२) र (३) को प्रयोजनको लागि एउटा छुट्टै दर्ता किताब खडा गर्नु पर्नेछ।

माथिको कानुन बमोजिमको कुरा गर्ने हो भने, यो ऐन नै संशोधन नगर्दासम्म सेयर बजारमा जस्तोसुकै तर्क गरेपनि समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। 🙏 विद्यमान कानुन अनुसार दोस्रो बजारमा होस् वा पहिलो बजारमा होस् कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको जुनसुकै बजारबाट भए पनि उसले कानुनले तोके बमोजिमको सेयर धारण गरेको छ भने निज व्यक्ति आधारभूत शेरधनी नै ठहर्छ।

कास्की, नेपाल सरकारको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चर्चित रारा ब्रान्डको तयारी चाउचाउ गुणस्तरहीन (न्यूनस्तर) ...
04/10/2026

कास्की, नेपाल सरकारको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चर्चित रारा ब्रान्डको तयारी चाउचाउ गुणस्तरहीन (न्यूनस्तर) भएको फेला पारेपछि यसको बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाउँदै बजारबाट फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको छ।

विभागले सूचना जारी गर्दै उक्त चाउचाउ उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई बजारमा पठाइएका उत्पादन फिर्ता ल्याउन र थप बिक्री वितरणमा पूर्ण रूपले रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ । नियमित बजार अनुगमन र निरीक्षण क्रममा ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१’ बमोजिम बजारबाट रारा चाउचाउको नमुना संकलन गरिएको थियो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पोखरा औद्योगिक क्षेत्रस्थित हिमश्री फुड्स प्रालिद्वारा उत्पादित रारा ब्रान्डको ६० ग्राम तौल भएको तयारी चाउचाउ बजारबाट तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। विभागको आधिकारिक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण अनुसार उत्पादन मिति ५ फेब्रुअरी २०२६ र ब्याच नम्बर 'REG ०१' (उपभोग्य म्याद १२ महिना) भएको चाउचाउ तोकिएको खाद्य मापदण्ड पूरा नगरी 'न्यूनस्तर' को पाइएको छ। विभागले उक्त ब्याचका सम्पूर्ण चाउचाउ बजारबाट तुरुन्त हटाउन र बिक्री-वितरण पूर्ण रूपमा रोक्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ।

आम उपभोक्ताहरू सचेत हुनुहोला। पुन: जानकारी र सचेतनाको लागि प्रकाशित गरिएको हो🙏
#राराचाउचाउ #खाद्यसुरक्षा #खाद्यप्रविधि #उपभोक्तासचेतना

03/10/2026

Mutual fund कि IPO? मेरो सेयरमा अलमलिनु भएको छ भने ३० सेकेण्डमा थाहा पाउनुहोस्।

काठमाडौँ, सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अत्यावश्यक सेवा नियमित गर्ने र कालोबजारी तथा मूल्य...
03/10/2026

काठमाडौँ, सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अत्यावश्यक सेवा नियमित गर्ने र कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै सरकारले 'AMPIS Nepal' एपमार्फत निर्धारण गरेको तरकारीको भाउ (जस्तै: टमाटर, घिरौँला आदि) र जनताले तिर्दै आएको वास्तविक बजार भाउमा एकरूपता आउन सक्ला त?

सरकारले घिरौँलाको बजार मूल्य प्रतिकेजी ७० देखि ८० रुपैयाँसम्म तोकेको भए तापनि उपभोक्ताले वास्तविकतामा १०० देखि १२० रुपैयाँसम्म तिरेर किन्नुपरिरहेको यथार्थ छ। यो त बजारमा व्याप्त विकृतिको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। वर्तमान समयमा बजारमा महँगी अत्यधिक बढेको छ, जसका कारण एउटा सामान्य नागरिकलाई दैनिक गुजारा चलाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको प्रहरीलाई कडाइका साथ परिचालन गर्नु पर्ने देखिएको छ। किनभने प्रहरीको उपस्थिति हरेक चोक र बजारका गल्ली-गल्लीमा सहजै हुने गर्दछ। तसर्थ, तल्लो तहसम्म खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई स्पष्ट निर्देशन, नियमन, सजाय र पुरस्कारको उचित व्यवस्था गरी कालोबजारी तथा महँगी नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त देखिन्छ।

हाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनको संयुक्त अनुगमन त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। यी निकायहरूले गर्ने अनुगमन केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको जस्तो पाइन्छ।

निष्कर्षमा, वर्तमान बजार अनुगमन प्रणालीमा व्यापक सुधार र रूपान्तरण नभएसम्म बजारमा व्याप्त कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण हुनु असम्भव प्रायः छ।
#बजार_अनुगमन #महँगी #कालोबजारी #उपभोक्ता_अधिकार

02/10/2026

IPO भर्न आउँदैन? अब १ मिनेटमै आफ्नै मोबाइलबाट IPO भर्न सिक्नुहोस्!

Address

काली गण्डकी करिडोर्
Baglung Bazar

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nepal Sandarbha posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category